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मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी तर्क
- मामले की पृष्ठभूमि और NBT की स्थापना:राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (NBT) की स्थापना 1957 में एक सरकारी संकल्प के माध्यम से की गई थी और 1962 में इसका पुनर्गठन किया गया ताकि किफायती दरों पर साहित्य का प्रचार-प्रसार किया जा सके। NBT ने तर्क दिया कि चूँकि वह सोसायटी के रूप में पंजीकृत है और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा किताबों की बिक्री से स्वतंत्र रूप से अर्जित करता है, इसलिए उस पर रिट क्षेत्राधिकार लागू नहीं होना चाहिए।
- सरकार के ‘गहन और व्यापक नियंत्रण’ के सबूत:सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सरकार NBT के हर प्रमुख पहलू पर नियंत्रण रखती है:
- अध्यक्ष व शासी निकाय: NBT के अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और वे सरकार के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the Government) पद धारण करते हैं। शासी निकाय और कार्यकारी समिति में शिक्षा, वित्त और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- वित्तीय नियंत्रण: वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षित खाते सरकार को सौंपे जाते हैं, और खातों का प्रारूप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की सलाह से तय होता है। CAG को इसकी जांच का विशेष अधिकार प्राप्त है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मुख्य विधिक सिद्धांत:
- आय का स्रोत निर्णायक नहीं: कोर्ट ने माना कि कोई संस्था खुद राजस्व कमाती है, केवल इस आधार पर उसे स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। आय के स्रोत को प्रशासनिक नियंत्रण से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
- सार्वजनिक कार्य बनाम ‘राज्य’ का दर्जा: अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल सार्वजनिक महत्व का कार्य (जैसे पुस्तकों का प्रकाशन) करना ही किसी संस्था को स्वतः ‘राज्य’ नहीं बनाता; बल्कि कार्य की प्रकृति, निर्माण का तरीका और सरकारी नियंत्रण मिलकर यह तय करते हैं।
- कर्मचारियों की स्थिति स्पष्ट: पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी संस्था को अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ घोषित करने का अर्थ यह नहीं है कि वह सरकारी विभाग बन गया है या उसके कर्मचारी अनुच्छेद 311 के तहत सिविल सेवक (Civil Servants) बन गए हैं। यह दर्जा केवल संस्था को भाग-III (मौलिक अधिकारों) के प्रति जवाबदेह बनाता है।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. अनुच्छेद 12 का ‘फॉर्म बनाम सबस्टेंस’ (Form vs. Substance) सिद्धांत:
यह निर्णय स्थापित करता है कि राज्य अपनी संवैधानिक सीमाओं और मौलिक अधिकारों के अनुपालन की बाध्यता से बचने के लिए कॉरपोरेट या सोसायटी का मुखौटा (Corporate/Society Veil) इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि नियंत्रण की बागडोर पूरी तरह कार्यपालिका के हाथ में है, तो संस्था पर संविधान का अनुशासन लागू होगा।
2. ‘गहन और व्यापक नियंत्रण’ (Deep and Pervasive Control Test):
शीर्ष अदालत ने दोहराया कि अनुच्छेद 12 की जांच में कोई एक कारक (जैसे सरकारी अनुदान या सार्वजनिक कार्य) अकेला निर्णायक नहीं होता। निकाय की स्थापना का तरीका, शासकीय निकाय की संरचना, वित्तीय निगरानी और प्रशासनिक निर्णयों में सरकार के हस्तक्षेप के कुल योग के आधार पर फैसला किया जाता है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 12 (संविधान के भाग III के अंतर्गत ‘राज्य’ की परिभाषा—’अन्य प्राधिकारी’ / Other Authorities), अनुच्छेद 226/32 (रिट क्षेत्राधिकार की परिधि), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860), प्रशासनिक विधि में ‘गहन एवं सर्वव्यापी नियंत्रण का सिद्धांत’ (Doctrine of Deep and Pervasive Control), तथा संविधान पीठ के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी [(1981) 1 SCC 722], प्रदीप कुमार विश्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी [(2002) 5 SCC 111] एवं आर.डी. शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया [(1979) 3 SCC 489]—के स्थापित संवैधानिक मानकों के तहत उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक संस्थाओं की संवैधानिक जवाबदेही पर एक अत्यंत युगांतकारी निर्णय सुनाया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा (Justice Prashant Kumar Mishra) और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih) की खंडपीठ ने 6 नवंबर 2026 को पारित अपने निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्ष 2012 के फैसले की पुष्टि करते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट (National Book Trust – NBT) को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ (State) घोषित करने के आदेश को पूरी तरह बरकरार (Upheld) रखा और एनबीटी की अपील को खारिज (Dismissed) कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि सरकार किसी निकाय को सरकारी विभाग या सांविधिक निगम (Statutory Corporation) के बजाय केवल एक ‘सोसायटी’ के रूप में पंजीकृत करके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी संस्था के विधिक स्वरूप या पंजीकरण के लेबल के बजाय यह देखना अनिवार्य है कि सरकार का उसके कामकाज और नीतिगत निर्णयों पर कितना नियंत्रण है। अदालत ने रेखांकित किया कि यद्यपि केवल सरकारी अनुदान पाना या सार्वजनिक कार्य करना किसी संस्था को ‘राज्य’ नहीं बनाता, किंतु जहाँ सरकार का नियंत्रण वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से “गहरा और सर्वव्यापी” (Deep and Pervasive) हो, वह संस्था अनिवार्य रूप से संविधान के भाग III (मौलिक अधिकारों) के अनुशासन और रिट क्षेत्राधिकार के अधीन आएगी।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां
1. ‘सोसायटी के रूप में पंजीकरण किसी संस्था को अनुच्छेद 12 के दायरे से बाहर नहीं करता’:
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने अनुच्छेद 12 की संवैधानिक व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया: “सोसायटी के रूप में पंजीकृत होना किसी संस्था को अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे से परे नहीं रखता (Does not place a body mandatorily beyond Article 12)। संवैधानिक जांच को संस्था के नाम या उसके द्वारा अपनाए गए कानूनी स्वरूप (Legal form) के बजाय संबंधित निकाय और सरकार के बीच के वास्तविक संबंधों के सार (Substance of the relationship) पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार अलग से पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से गतिविधियां संचालित करके अपने संवैधानिक दायित्वों को दरकिनार नहीं कर सकती।”
2. ‘गहरे और सर्वव्यापी नियंत्रण’ की संवैधानिक कसौटी:
- अदालत ने ‘अजय हसिया’ और ‘प्रदीप कुमार विश्वास’ सिद्धांतों को लागू करते हुए कहा:“असली परीक्षण यह है कि क्या सरकार किसी संगठन पर ऐसा ‘गहरा और सर्वव्यापी नियंत्रण’ (Deep and pervasive control) रखती है कि उसकी वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक स्वायत्तता काफी हद तक सीमित हो जाती है।इसका मूल्यांकन दोनों के बीच के समग्र संबंधों को देखकर किया जाना चाहिए, न कि किसी एक कारक को निर्णायक मानकर।”
3. ‘किताबों की बिक्री से स्वतंत्र आय अर्जित करना सरकार से स्वतंत्रता का प्रमाण नहीं’:
- एनबीटी के इस मुख्य तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कि वह अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा पुस्तकों की बिक्री से खुद कमाता है, खंडपीठ ने कहा:“किसी संगठन की आय के स्रोत की जांच उसके कामकाज को संचालित करने वाली व्यापक प्रशासनिक संरचना से अलग रखकर नहीं की जा सकती।सरकार से वित्तीय सहायता एक महत्वपूर्ण पहलू है, किंतु एकमात्र पहलू नहीं। मात्र यह तथ्य कि कोई निकाय अपना राजस्व स्वयं अर्जित करता है, यह सिद्ध नहीं करता कि वह सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य करता है।”
4. ‘अनुच्छेद 12 के तहत राज्य घोषित होने से कर्मचारी सिविल सेवक नहीं बन जाते’:
- अदालत ने एक महत्वपूर्ण विधिक विभेद स्पष्ट करते हुए कहा:
- किसी संस्था को अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ घोषित करने से वह सरकारी विभाग में तब्दील नहीं हो जाती और न ही उसके कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत ‘सिविल सेवक’ (Civil Servants) बन जाते हैं।
- इसका विधिक प्रभाव केवल यह होता है कि संस्था संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के अनुशासन में आ जाती है—अर्थात उसके प्रशासनिक व कार्मिक निर्णय मनमाने, भेदभावपूर्ण या अतार्किक नहीं हो सकते और वे उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) के प्रति जवाबदेह होते हैं।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (1957–2026)
| संदर्भ / विवरण | तथ्यात्मक स्थिति एवं पक्षों के दावे |
|---|---|
| फोरम / न्यायालय | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 136) |
| पीठ | न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा (Justice Prashant Kumar Mishra) एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih) (खंडपीठ) |
| निर्णय की तिथि | 6 नवंबर 2026 |
| केस संदर्भ | नेशनल बुक ट्रस्ट बनाम संबंधित कर्मचारी/प्रतिवादीगण [Civil Appeal / 2026] |
| अपीलार्थी संस्था | नेशनल बुक ट्रस्ट (National Book Trust – NBT) — भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित। |
| न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र | वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन (Senior Advocate Sanjay Jain – Amicus Curiae)। |
| मूल स्थापना एवं इतिहास | NBT की स्थापना वर्ष 1957 में भारत सरकार के एक औपचारिक संकल्प (Government Resolution) के माध्यम से हुई थी और वर्ष 1962 में इसका पुनर्गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना और आम जनता को सुलभ व किफायती दरों पर पुस्तकें उपलब्ध कराना था। |
| NBT का विधिक स्वरूप | सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त सोसायटी (Autonomous Society)। |
| NBT के मुख्य विधिक तर्क | 1. स्वायत्त संस्था: NBT कोई सरकारी विभाग या संसद द्वारा पारित कानून से बना सांविधिक निगम नहीं है। 2. स्वतंत्र वित्तीय स्रोत: NBT पुस्तकों, प्रकाशनों और प्रदर्शनियों के आयोजन से अपना एक बड़ा स्वतंत्र राजस्व अर्जित करता है। 3. सार्वजनिक कार्य का दायरा: केवल पुस्तकें छापना सरकार का कोई एकाधिकारवादी संप्रभु कार्य (Sovereign Function) नहीं है, अतः इसे ‘राज्य’ नहीं माना जा सकता। |
| प्रशासनिक नियंत्रण के अकाट्य तथ्य | • अध्यक्ष की नियुक्ति: NBT के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति/सरकार के ‘प्रसादपर्यंत’ (Pleasure of the Government) पद धारण करता है। • शासी निकाय (Governing Body): शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के शीर्ष प्रतिनिधि इसकी कार्यकारी समिति और शासी परिषद का अनिवार्य हिस्सा हैं। • वित्तीय सलाहकार: वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि ही NBT के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। • CAG ऑडिट: NBT के वार्षिक लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखे जाते हैं और कैग द्वारा ही इनका अनिवार्य ऑडिट किया जाता है। • नियमों में संशोधन: NBT के मेमोरेंडम या नियमों में किसी भी बदलाव के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। |
| उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय | अपील खारिज (Dismissed); दिल्ली उच्च न्यायालय के 2012 के आदेश की पुष्टि; NBT को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ घोषित किया गया। |
विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” के परीक्षण और ऐतिहासिक नज़ीरें’
- ‘अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी’ [(1981) 1 SCC 722] के 6 परीक्षण:
- सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि किसी संस्था का पंजीकरण किस अधिनियम (कंपनी अधिनियम या सोसायटी अधिनियम) के तहत हुआ है, यह अप्रासंगिक है।
- अदालत ने छह कसौटियां निर्धारित की थीं:
- क्या संस्था की संपूर्ण या अधिकांश शेयर पूंजी सरकार के पास है?
- क्या सरकार वित्तीय सहायता देकर संस्था का लगभग पूरा खर्च वहन करती है?
- क्या संस्था को राज्य द्वारा संरक्षित एकाधिकार प्राप्त है?
- क्या संस्था पर सरकार का गहरा और सर्वव्यापी प्रशासनिक नियंत्रण (Deep and Pervasive State Control) है?
- क्या संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्य सार्वजनिक महत्व के हैं और सरकारी कार्यों से सीधे जुड़े हैं?
- क्या सरकार के किसी पूर्व विभाग को इस संस्था में स्थानांतरित किया गया है?
- ‘प्रदीप कुमार विश्वास’ [(2002) 5 SCC 111] — सात जजों की संविधान पीठ का संतुलन:
- इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी संस्था को ‘राज्य’ घोषित करने के लिए सभी 6 शर्तों का एक साथ होना अनिवार्य नहीं है।
- मुख्य जांच यह है कि: “क्या संस्था वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से सरकार के प्रभुत्व में है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व केवल एक दिखावा है?”
- नेशनल बुक ट्रस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि NBT का निर्माण सरकार के प्रस्ताव से हुआ, उसके प्रमुख की नियुक्ति सरकार करती है, उसके बोर्ड में तीन मंत्रालयों के अफसर बैठते हैं, उसके नियमों में बदलाव सरकार की मर्जी के बिना नहीं हो सकता और उसका ऑडिट देश का सर्वोच्च लेखापरीक्षक (CAG) करता है। यह साधारण विनियामक निगरानी (Ordinary Regulatory Supervision) नहीं, बल्कि ‘गहरा और सर्वव्यापी नियंत्रण’ है।
- अनुच्छेद 14 और मनमानेपन पर रोक (Arbitrariness):
- NBT को अनुच्छेद 12 के तहत लाने का सबसे बड़ा व्यावहारिक प्रभाव यह है कि NBT प्रबंधन अब अपने कर्मचारियों की बर्खास्तगी, भर्ती, पदोन्नति, लेखकों के अनुबंध या पुस्तक खरीद में मनमानी (Arbitrary) या पक्षपातपूर्ण नीतियां नहीं अपना सकता।
- कोई भी व्यथित कर्मचारी या नागरिक सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर NBT के निर्णयों को चुनौती दे सकता है।
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 136)
- केस संदर्भ: नेशनल बुक ट्रस्ट बनाम संबंधित कर्मचारी/प्रतिवादीगण [Civil Appeal No. … / 2026]
- पीठ: न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा (Justice Prashant Kumar Mishra) एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih)
- निर्णय की तिथि: 6 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: नेशनल बुक ट्रस्ट की दीवानी अपील खारिज; दिल्ली उच्च न्यायालय के 2012 के निर्णय की पुष्टि; नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ (State / Instrumentality of State) घोषित किया गया।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- अपीलार्थी (NBT) की ओर से: NBT के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता।
- न्यायालय की सहायता हेतु न्यायमित्र (Amicus Curiae): वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन (Senior Advocate Sanjay Jain)।
- प्रतिवादी पक्ष की ओर से: प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्तागण।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 12 — ‘राज्य’ की परिभाषा (भाग III के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु)
- अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समता और मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण
- अनुच्छेद 16 — सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता
- अनुच्छेद 226 व 32 — उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता
- अनुच्छेद 311 — सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण (अनुच्छेद 12 के निकायों पर अप्रयोज्यता का स्पष्टीकरण)
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860)
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 — सार्वजनिक निकायों का कैग ऑडिट
- सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
- अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी [(1981) 1 SCC 722] — अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य के साधन’ की पहचान के 6 स्वर्णिम सिद्धांत।
- प्रदीप कुमार विश्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी [(2002) 5 SCC 111] — गहन एवं सर्वव्यापी नियंत्रण की कसौटी।
- आर.डी. शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया [(1979) 3 SCC 489] — सार्वजनिक निगमों पर मौलिक अधिकारों की बाध्यकारिता।
- जी. टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ [(2005) 4 SCC 649] — बीसीसीआई मामले में गैर-सरकारी निकायों पर नियंत्रण की सीमाएं।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- संविधान का अनुच्छेद 12, ‘राज्य का साधन’, गहन एवं सर्वव्यापी नियंत्रण और सोसायटी पंजीकरण का विधिक मानक: ‘संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत किसी संस्था का विधिक दर्जा निर्धारित करते समय उसके बाहरी आवरण अथवा पंजीकरण के स्वरूप (जैसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त सोसायटी होना) के बजाय सरकार और उस निकाय के बीच के वास्तविक प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यात्मक संबंधों के सार (Substance of the Relationship) का परीक्षण किया जाना अनिवार्य है; सरकार अपनी सार्वजनिक गतिविधियों को अलग से पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से संचालित करके संविधान के भाग III के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रति अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती; केवल सरकारी अनुदान प्राप्त करना या सार्वजनिक कार्य करना किसी संस्था को राज्य नहीं बनाता, किंतु जहाँ सरकार का नियंत्रण संस्था के गठन, शासी निकाय की संरचना, शीर्ष पदाधिकारियों की नियुक्ति, वित्तीय प्रबंधन, नियमों में संशोधन और कैग ऑडिट तक फैला हो, वह नियंत्रण ‘गहरा और सर्वव्यापी’ (Deep and Pervasive Control) माना जाएगा; स्वतंत्र रूप से पुस्तकों की बिक्री या व्यावसायिक गतिविधियों से राजस्व अर्जित करना सरकार से स्वतंत्रता का प्रमाण नहीं है; तथा किसी निकाय को अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ घोषित करने का विधिक प्रभाव यह होता है कि वह मनमानेपन और भेदभाव के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के संवैधानिक अनुशासन और रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226/32) के प्रति उत्तरदायी हो जाता है, यद्यपि इसके कर्मचारी अनुच्छेद 311 के तहत स्वतः सिविल सेवक नहीं बन जाते।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) की कानूनी स्थिति अंतिम रूप से ‘राज्य के साधन’ (Instrumentality of the State) के रूप में स्थापित हो गई है; NBT के विरुद्ध दायर सभी सेवा मामले, निविदा विवाद, अनुबंध निरस्तीकरण और प्रशासनिक निर्णय अब दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य सक्षम उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं के माध्यम से सीधे विचारणीय होंगे; NBT प्रबंधन को अपने सभी नीतिगत व प्रशासनिक निर्णयों में अनुच्छेद 14 की कसौटियों (गैर-भेदभाव और निष्पक्षता) का कड़ाई से पालन करना होगा। यह निर्णय देश भर की उन सैकड़ों सरकारी सोसायटियों और स्वायत्त परिषदों के लिए एक मार्गदर्शक नजीर है जो खुद को स्वायत्त बताकर संवैधानिक जवाबदेही से बचने की कोशिश करती हैं।
The Instrumentality Test: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) |
| पीठ | न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह |
| केस / पक्षकार | नेशनल बुक ट्रस्ट बनाम उत्तरदाता (National Book Trust v. Respondents) |
| न्याय मित्र (Amicus Curiae) | वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन (Senior Advocate Sanjay Jain) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 (राज्य की परिभाषा) एवं भाग-III (मौलिक अधिकार) |
| मूल विवाद | NBT द्वारा दावा कि वह एक स्वायत्त सोसायटी (Societies Registration Act के तहत) है और किताबों की बिक्री से स्वयं राजस्व कमाता है, अतः वह अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ नहीं है। |
| अदालत का अंतिम आदेश | NBT की अपील खारिज: NBT को अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ (State) घोषित करने वाला दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार। |
