Equality of High Courts: बौद्धिक संपदा मामलों के लिए कोई एक विशेष उच्च न्यायालय बेहतर है, यह धारणा पूरी तरह भ्रामक और गलत; उच्च न्यायालयों के बीच कोई पदानुक्रम नहीं

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp

मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी तर्क

1. मामले की पृष्ठभूमि और पक्षकारों का स्थान:याचिकाकर्ता (प्रतिवादी) चेन्नई में अपना व्यवसाय चलाते हैं, जबकि उत्तरदाता (वादी) का मुख्य व्यवसाय स्थल नेलमंगला, बेंगलुरु देहात जिला (कर्नाटक) में स्थित है। इसके बावजूद वादी ने बौद्धिक संपदा का मुकदमा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया था। प्रतिवादियों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर मामले को दिल्ली से मद्रास हाईकोर्ट (जिसके पास मूल दीवानी क्षेत्राधिकार/Original Jurisdiction है) स्थानांतरित करने की गुहार लगाई।
2. वादी के फोरम चयन पर सर्वोच्च न्यायालय की हैरानी:पीठ ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जब दोनों पक्षकार पड़ोसी राज्यों (तमिलनाडु और कर्नाटक) में स्थित हैं और मद्रास उच्च न्यायालय के पास मूल क्षेत्राधिकार उपलब्ध है, तो वादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख क्यों किया।
3. अदालत का विधिक विश्लेषण और स्थानांतरण का आधार:
   • सुविधा और न्याय का हित: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण केवल पक्षकारों की सुविधा के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि न्याय के हित (Interests of Justice) और त्वरित निपटारे के लिए किया गया है।
   • फोरम शॉपिंग का खंडन: शीर्ष अदालत ने इस गलत चलन को खारिज किया जहाँ वादी IP मुकदमों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को प्राथमिकता देते हैं। कोर्ट ने दोहराया कि भारत के सभी उच्च न्यायालय समान संवैधानिक स्थिति रखते हैं।

मुख्य विधिक व क्षेत्राधिकार न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. फोरम शॉपिंग और उच्च न्यायालयों की समानता का सिद्धांत:

यह निर्णय पुनः स्थापित करता है कि भारतीय संविधान के तहत सभी उच्च न्यायालय समान दर्जा रखते हैं। कोई भी वादी केवल अपनी पसंद या इस गलत धारणा के आधार पर कि कोई एक हाईकोर्ट विशेष मुकदमों के लिए अधिक निपुण है, दूरदराज की अदालत का चयन (Forum Shopping) नहीं कर सकता।

2. ‘Factual Locus’ और न्याय का हित:

अदालत ने माना कि दीवानी और वाणिज्यिक मुकदमों की सुनवाई उस अदालत में होना न्यायसंगत और व्यावहारिक है, जो पक्षकारों की भौगोलिक और व्यावसायिक स्थिति के निकट हो, ताकि साक्ष्यों का परीक्षण और निपटारा सुगमता से हो सके।

नई दिल्ली: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 25 (सर्वोच्च न्यायालय की मुकदमों को एक उच्च न्यायालय/अदालत से दूसरे में स्थानांतरित करने की असाधारण शक्ति), भारत का संविधान के अनुच्छेद 214 व 225 (सभी उच्च न्यायालयों की संवैधानिक समकक्षता—उच्च न्यायालयों के बीच किसी पदानुक्रम / Hierarchy among High Courts का अभाव), सिविल न्यायशास्त्र में ‘फोरम शॉपिंग’ (Forum Shopping) और ‘सुविधाजनक मंच के सिद्धांत’ (Doctrine of Forum Conveniens), तथा बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों—ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा 134 व कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 62 (क्षेत्राधिकार के विशेष प्रावधानों का अनुचित दोहन रोकने)—के स्थापित विधिक मानकों के तहत उच्चतम न्यायालय ने एक अत्यंत युगांतकारी निर्णय सुनाया है।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना (Justice B.V. Nagarathna) और न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) की खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एक वाणिज्यिक मुकदमे—CS(COMM) 625/2026—को मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) में विचारण और अंतिम निस्तारण हेतु स्थानांतरित (Transferred) करने का आदेश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने कानूनी बिरादरी में प्रचलित इस प्रवृत्ति पर कड़ा प्रहार किया कि बौद्धिक संपदा (IP) या विशिष्ट वाणिज्यिक विवादों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जैसे किसी खास न्यायालय को अन्य उच्च न्यायालयों की तुलना में “अधिक उपयुक्त या बेहतर” माना जाता है। पीठ ने दो-टूक व्यवस्था दी कि ऐसी कोई भी धारणा “पूरी तरह भ्रामक और त्रुटिपूर्ण” (Entirely Misguided and Erroneous) है। अदालत ने चेतावनी दी कि कई अदालतों में तकनीकी क्षेत्राधिकार होना पक्षकारों को ‘फोरम शॉपिंग’ (Forum Shopping) करने या देश के उच्च न्यायालयों के बीच एक अघोषित वरीयता/पदानुक्रम (Hierarchy) गढ़ने का कानूनी अधिकार नहीं देता। अदालत ने रेखांकित किया कि जहाँ दोनों पक्षकार पड़ोसी राज्यों (कर्नाटक और तमिलनाडु) में व्यापार कर रहे हैं, वहाँ दिल्ली में मुकदमा दायर करने का कोई औचित्य नहीं बनता।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘विशेष प्रकार के विवादों के लिए कोई खास हाईकोर्ट बेहतर है, यह सोच पूरी तरह भ्रामक’:

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों की संवैधानिक गरिमा और समानता को रेखांकित करते हुए कहा: “यद्यपि यह सच हो सकता है कि किसी विशिष्ट मामले में, विशेष रूप से बौद्धिक संपदा विवादों (Intellectual Property Disputes) में, एक से अधिक उच्च न्यायालयों के पास क्षेत्राधिकार हो सकता है, किंतु यह धारणा कि कोई विशिष्ट उच्च न्यायालय किसी खास प्रकार के विवाद की सुनवाई के लिए अधिक उपयुक्त (Better suited) है, पूरी तरह भ्रामक और त्रुटिपूर्ण (Entirely misguided and erroneous) है। विभिन्न न्यायालयों में केवल क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Territorial jurisdiction) का अस्तित्व होना अपने आप में ‘फोरम शॉपिंग’ (Forum shopping) का औचित्य नहीं बन सकता और न ही यह इस देश के उच्च न्यायालयों के बीच पदानुक्रम (Hierarchy among the High Courts) की धारणा को बढ़ावा दे सकता है।”

2. ‘जहाँ विवाद की जड़ और पक्षकार स्थित हैं, वही अदालत बारीकियों को समझने के लिए सबसे उपयुक्त’:

• प्राकृतिक क्षेत्राधिकार और साक्ष्यों की स्थानीय पहुंच पर बल देते हुए अदालत ने कहा:“हम यह भी रेखांकित करना चाहते हैं कि सामान्यतः, जिस मामले में संबंधित पक्षकार, विवाद की उत्पत्ति (Genesis) और तथ्यात्मक आधार (Factual locus) किसी विशिष्ट स्थान पर आधारित हों, उसी स्थान की अदालतें उस मामले की बारीकियों (Nuances of that case) को समझने के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं।”

3. दिल्ली हाईकोर्ट को चुने जाने पर पीठ ने जताई घोर हैरानी:

• वादी पक्ष के मंच चयन (Choice of Forum) पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पीठ ने दर्ज किया:“हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि उत्तरदाताओं/वादियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमा क्यों दायर किया, जबकि दोनों पक्षकार कर्नाटक और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों में निवास/व्यापार कर रहे हैं और मद्रास उच्च न्यायालय के पास भी इस मुकदमे पर सुनवाई करने का मूल सिविल क्षेत्राधिकार (Ordinary Original Civil Jurisdiction) उपलब्ध है।”

4. स्थानांतरण केवल सुविधा पर नहीं, न्याय के हित और शीघ्र निस्तारण पर आधारित:

• अदालत ने स्पष्ट किया कि यह स्थानांतरण आदेश केवल पक्षकारों की व्यक्तिगत सुविधा (Convenience) तक सीमित नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता ने कानूनी आधार पर स्थानांतरण का मजबूत मामला सिद्ध किया है:
  • दोनों पक्षों के व्यापारिक प्रतिष्ठान दक्षिण भारत में स्थित हैं।
  • गवाहों की उपलब्धता, अभिलेखों की सुलभता, त्वरित निस्तारण (Expediency of Disposal) और व्यावहारिक पहलुओं के आलोक में न्याय का हित मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाने से ही सधेगा।

Also Read; Section 8 vs Coparcenary: दादा की संपत्ति के विभाजन में पिता को मिला हिस्सा उसकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है; पोते को उसमें जन्मसिद्ध अधिकार नहीं

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक विवरण (2026)

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘उच्च न्यायालयों की समानता, फोरम शॉपिंग और धारा 25 CPC’

• ‘सभी उच्च न्यायालय संवैधानिक रूप से समकक्ष हैं’ (No Hierarchy among High Courts):
  • भारत के संविधान के तहत प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय उस राज्य का शीर्ष संवैधानिक और अभिलेख न्यायालय (Court of Record) है।
  • हाल के वर्षों में कॉर्पोरेट और बौद्धिक संपदा वकीलों के बीच यह प्रवृत्ति देखी गई थी कि देश भर के मुकदमों को केवल इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया जाता था क्योंकि वहां एक समर्पित ‘इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन’ (IPD) स्थापित है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रवृत्ति पर सख्त विराम लगाते हुए स्पष्ट किया कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक या देश का कोई भी अन्य उच्च न्यायालय बौद्धिक संपदा कानून के जटिल से जटिल मुकदमों का फैसला करने में दिल्ली हाईकोर्ट जितना ही सक्षम और अधिकार-संपन्न है। किसी एक न्यायालय को विशिष्ट मामलों के लिए ‘बेहतर’ मानना न्यायपालिका के संघीय और संवैधानिक ढांचे पर चोट करता है।
• ‘फोरम शॉपिंग’ पर सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने चेतराम माली बनाम विनीत कुमार [(2012)] और कामिनि जेसवाल बनाम भारत संघ [(2018) 1 SCC 156] में बार-बार दोहराया है कि ‘फोरम शॉपिंग’ न्याय के मंदिर को बाजार में बदलने जैसा है, जहाँ वादी अपनी सुविधानुसार ऐसी अदालत तलाशता है जहाँ उसे लगता है कि उसके पक्ष में माहौल बन सकता है।
  • जब वादी कर्नाटक में बैठा है और प्रतिवादी तमिलनाडु में, तो सैकड़ों मील दूर दिल्ली में केवल इसलिए केस दायर करना कि “वहां की बेंच IP के लिए जानी जाती है”, प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग है।
• मद्रास उच्च न्यायालय का मूल दीवानी क्षेत्राधिकार (Ordinary Original Civil Jurisdiction):
  • मद्रास उच्च न्यायालय देश के उन गिने-चुने ऐतिहासिक चार्टर्ड उच्च न्यायालयों में से एक है, जिनके पास चेन्नई शहर की सीमाओं के भीतर उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक और सिविल मुकदमों की सीधी सुनवाई करने का मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) प्राप्त है।
  • प्रतिवादी चूंकि चेन्नई में व्यापार कर रहा था, अतः मद्रास हाईकोर्ट के पास इस मुकदमे की सुनवाई का पूर्ण और प्राकृतिक अधिकार क्षेत्र पहले से मौजूद था।
• सीपीसी की धारा 25 की शक्ति का प्रयोग:
  • सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 सर्वोच्च न्यायालय को यह असाधारण अधिकार देती है कि यदि वह संतुष्ट हो कि “न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति” (Expedient for the ends of justice) के लिए आवश्यक है, तो वह किसी भी वाद, अपील या कार्यवाही को एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।
  • पीठ ने पाया कि पक्षों की भौगोलिक निकटता, स्थानीय गवाहों की आसानी और अनावश्यक यात्रा खर्च से बचने के लिए मामले को मद्रास भेजना ही न्यायसंगत है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (दीवानी स्थानांतरण क्षेत्राधिकार — धारा 25 CPC)
• केस संदर्भ: ट्रांसफर पिटीशन (सिविल) / 2026 [मूल वाद: CS(COMM) 625/2026 — दिल्ली उच्च न्यायालय]
• पीठ: न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना (Justice B.V. Nagarathna) एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan)
• निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: स्थानांतरण याचिका स्वीकृत; कमर्शियल वाद संख्या CS(COMM) 625/2026 दिल्ली उच्च न्यायालय की पत्रावली से वापस लेकर मद्रास उच्च न्यायालय को स्थानांतरित; मद्रास हाईकोर्ट को मामले की पत्रावली प्राप्त होने पर आगे का विचारण विधि सम्मत रीति से संचालित करने का निर्देश।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC):
    • धारा 25 — मुकदमों, अपीलों और अन्य कार्यवाहियों को स्थानांतरित करने की सर्वोच्च न्यायालय की व्यापक शक्ति
    • धारा 20 — अन्य वाद वहीं संस्थित किए जाएंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करता है या वादहेतुक उत्पन्न होता है
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 214 व 215 — राज्यों के लिए उच्च न्यायालय एवं उनका अभिलेख न्यायालय होना
    • अनुच्छेद 225 — विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता
  • वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act, 2015) — वाणिज्यिक विवादों के त्वरित विचारण की प्रक्रिया
  • ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा 134 / कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 62 — वाद दायर करने के विशेष क्षेत्राधिकार नियम
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • कामिनि जेसवाल बनाम भारत संघ [(2018) 1 SCC 156] — ‘फोरम शॉपिंग’ और अदालत चुनने की अनैतिक प्रवृत्ति का निषेध।
    • चेतराम माली बनाम विनीत कुमार [(2012)] — बौद्धिक संपदा विवादों में कृत्रिम क्षेत्राधिकार बनाकर फोरम चुनने पर रोक।
    • इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड (IPRS) बनाम संजय डालिया [(2015) 10 SCC 161] — आईपी मुकदमों में धारा 134/62 की आड़ में दूरदराज की अदालतों में वादी द्वारा उत्पीड़न रोकने का सिद्धांत।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • उच्च न्यायालयों की संवैधानिक समानता, फोरम शॉपिंग का निषेध, बौद्धिक संपदा विवाद और मंच चयन का विधिक मानक: ‘भारत के संवैधानिक और विधिक ढांचे के अंतर्गत देश के सभी उच्च न्यायालय समान संवैधानिक दर्जा और अधिकारिता रखते हैं; उच्च न्यायालयों के मध्य किसी भी प्रकार का पदानुक्रम (Hierarchy among High Courts) मौजूद नहीं है; यह सार्वजनिक या विधिक धारणा कि बौद्धिक संपदा (IP) अथवा विशिष्ट वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु कोई एक विशिष्ट उच्च न्यायालय अन्य उच्च न्यायालयों की अपेक्षा बेहतर या अधिक उपयुक्त (Better suited) है, पूरी तरह भ्रामक, अनुचित और कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है; विभिन्न अदालतों में तकनीकी या आंशिक क्षेत्राधिकार का पाया जाना वादी को ‘फोरम शॉपिंग’ (Forum Shopping) करने का वैध अधिकार नहीं देता; जहाँ वाद के दोनों पक्षकार पड़ोसी राज्यों में व्यापार कर रहे हों और वहीं वादहेतुक का प्राथमिक आधार मौजूद हो, वहाँ कृत्रिम रूप से हजारों किलोमीटर दूर स्थित किसी अन्य उच्च न्यायालय को चुनना न्याय प्रक्रिया का अनुचित दोहन है; तथा सीपीसी की धारा 25 के अंतर्गत न्याय के हित, शीघ्र निस्तारण और व्यावहारिक सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मुकदमों को पक्षकारों के प्राकृतिक और स्थानीय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना पूर्णतः न्यायोचित है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा कमर्शियल सूट CS(COMM) 625/2026 का संपूर्ण मूल अभिलेख, साक्ष्य और अंतरिम आवेदन तत्काल मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रेषित किए जा रहे हैं; मद्रास उच्च न्यायालय की वाणिज्यिक पीठ (Commercial Division) द्वारा इस मुकदमे को नए सिरे से दर्ज कर आगे की सुनवाई की जाएगी। यह फैसला भारत के कॉर्पोरेट और बौद्धिक संपदा वकीलों के लिए एक अत्यंत कड़ा और स्पष्ट विधिक संदेश है कि वे स्थानीय उच्च न्यायालयों को दरकिनार कर केवल ‘पसंदीदा बेंच’ की तलाश में दिल्ली की ओर भागने की प्रवृत्ति पर तत्काल विराम लगाएं।

Equality of High Courts: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)