Thursday, November 19, 2026
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Sikandar Badusha Dargah: दरगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा; हाईकोर्ट ने हमें पक्षकार बनाने से पहले ही विवादित स्थल का निरीक्षण किया

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मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क

  1. दरगाह कमेटी की दो प्रमुख आपत्तियां: बिना नोटिस स्थल निरीक्षण (19 नवंबर 2025) और 1923 डिक्री की त्रुटिपूर्ण व्याख्या:वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने पीठ के समक्ष समय-सारणी रखते हुए बताया कि 19 नवंबर 2025 को एकल न्यायाधीश ने दरगाह को स्वतः संज्ञान से पक्षकार बनाया और दरगाह को नोटिस मिलने (20 नवंबर) या अदालत में पेश होने (24 नवंबर) से पहले ही 19 नवंबर को स्थल निरीक्षण कर लिया, और 28 नवंबर को प्रारंभिक हलफनामा दाखिल होते ही फैसला सुरक्षित कर 1 दिसंबर 2025 को निर्णय सुना दिया। अहमदी ने तर्क दिया कि यदि दरगाह को स्थल निरीक्षण के समय सूचित किया गया होता, तो वह दिखा सकती थी कि विवादित स्तंभ नेल्लीथोप्पु (Nallitope)—जिसे पूर्व दीवानी डिक्री के तहत मुस्लिम पक्ष का माना गया है—और शिखर स्थित दरगाह के बीच स्थित है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने 1923 की दीवानी डिक्री (जिसे प्रिवी काउंसिल ने बहाल किया था) में प्रयुक्त वाक्यांश “पूरी छोटी पहाड़ी” (Whole of the Hillock) को गलत तरीके से संकुचित कर केवल “सिर्फ दरगाह” मान लिया, जबकि स्वामित्व की सीमा के विवाद का निर्णय रिट याचिका में नहीं बल्कि दीवानी वाद (Civil Suit) में ही हो सकता है।
  2. मदुरै कलेक्टर का ‘ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे’ का तर्क बनाम भूमि स्वामित्व पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे प्रश्न:
    • राज्य की आशंका (‘सारे सर्वे पिलर धार्मिक रंग ले लेंगे’): मदुरै जिला कलेक्टर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि 1890 के प्रकाशन और ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे के ऐतिहासिक अभिलेखों से संकेत मिलता है कि विवादित स्तंभ एक सर्वेक्षण चिह्न (Survey Marker) था, न कि धार्मिक दीपस्तंभ—और पारंपरिक रूप से कार्तिकई दीपम उच्चिप्पिल्लैयार मंदिर (Uchippillaiyar Temple) के समीप ही जलाया जाता रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि हाईकोर्ट का निर्णय बना रहा, तो देशभर के ऐसे सभी सर्वेक्षण स्तंभों को अचानक धार्मिक रंग दिया जाने लगेगा।
    • पीठ का हस्तक्षेप (स्वामित्व के बिना उपयोग पर बहस का अधिकार नहीं): इस पर पीठ ने स्पष्ट रूप से पूछा कि 1923 की डिक्री के अनुसार वह भूमि हिंदू मंदिर की मानी गई है और राज्य स्वयं उस भूमि पर अपना स्वामित्व (Ownership) नहीं जता रहा है—अतः जब राज्य भूमि का स्वामी ही नहीं है, तो वह यह बहस कैसे कर सकता है कि उस स्तंभ का उपयोग कंपास या मेरिडियन जांचने के लिए होता था। पीठ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान चरण में वह केवल अंतरिम राहत (Interim Relief) पर विचार कर रही है।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. स्थल निरीक्षण (Local Inspection) में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत:

न्यायिक प्रक्रिया का सुस्थापित नियम है कि यदि कोई अदालत विवादित स्थल की भौगोलिक स्थिति का निरीक्षण करती है, तो सभी संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना और उपस्थिति का अवसर मिलना चाहिए—ताकि निरीक्षण के आधार पर निकाले गए तथ्यात्मक निष्कर्ष एकतरफा न रहें।

2. स्वामित्व के दावे के बिना राज्य सरकार की दलीलों की सीमा (Locus Standi):

सर्वोच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण विधिक बिंदु रेखांकित किया कि यदि किसी संपत्ति के स्वामित्व के विवाद में राज्य स्वयं मालिक होने का दावा नहीं करता, तो वह उस संपत्ति पर स्थित किसी संरचना के ऐतिहासिक या तकनीकी उपयोग के आधार पर पक्षकारों के सिविल अधिकारों को सीमित करने वाली दलीलें किस विधिक अधिकार से दे सकता है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 25 एवं अनुच्छेद 26 (धार्मिक प्रथाओं की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक मंदिरों व दरगाहों के धार्मिक प्रबंधन अधिकार), अनुच्छेद 136 एवं अनुच्छेद 226 (रिट क्षेत्राधिकार में संवैधानिक न्यायालय द्वारा एकपक्षीय स्थल निरीक्षण / Site Inspection की मर्यादा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत), सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XXVI नियम 9 (विवादित संपत्ति की पहचान हेतु स्थानीय निरीक्षण की प्रक्रिया), तथा प्रिवी काउंसिल (Privy Council) द्वारा बहाल 1923 के दीवानी न्यायालय के आदेश (1923 Civil Court Decree) की व्याख्या के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी (Thiruparankundram Hill) पर कार्तिगई दीपम (Karthigai Deepam) प्रज्वलित करने से जुड़े संवेदनशील विवाद पर गहन सुनवाई हुई।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi) की खंडपीठ ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मद्रास उच्च न्यायालय के उन आदेशों को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई की, जिनके तहत सिकंदर बादशाह दरगाह (Sikandar Badusha Dargah) के निकट स्थित पत्थर के स्तंभ (Deepathoon) पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी।

सुनवाई के दौरान दरगाह कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफा अहमदी (Senior Advocate Huzefa Ahmadi) ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने दरगाह कमेटी को नोटिस दिए बिना ही स्थल का निरीक्षण कर लिया था। वहीं मदुरै जिला कलेक्टर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन (Senior Advocate Gopal Sankaranarayanan) ने विवादित स्तंभ को धार्मिक दीपस्तंभ के बजाय ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे का सर्वेक्षण चिह्न बताया, जिस पर पीठ ने कड़ा सवाल उठाया कि जब राज्य भूमि पर स्वामित्व का दावा नहीं कर रहा है, तो वह स्तंभ के ऐतिहासिक उपयोग पर दलीलें कैसे दे सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह वर्तमान में केवल अंतरिम राहत (Interim relief) पर विचार कर रही है और मामले की अगली सुनवाई गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे निर्धारित की।

कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, दोनों पक्षों की दलीलें एवं सर्वोच्च न्यायालय के सवाल

1. ‘एक संवैधानिक रिट अदालत द्वारा प्रभावित पक्ष को सूचित किए बिना निजी स्थल निरीक्षण करना असाधारण है; 1923 के डिक्री में “पूरी छोटी पहाड़ी (Whole of the hillock)” का उल्लेख है’: दरगाह कमेटी

दरगाह कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफा अहमदी ने नवंबर–दिसंबर 2025 में मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ (न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन) के समक्ष चली कार्यवाही की समय-सारणी रखते हुए प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप लगाया:

  • बिना सूचना के स्थल निरीक्षण का आरोप: अहमदी ने बताया कि न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने 19 नवंबर 2025 को उसी दिन विवादित स्थल का निरीक्षण किया जिस दिन दरगाह को स्वप्रेरणा (Suo motu) से रिट याचिका में पक्षकार (Implead) बनाया गया था—जबकि दरगाह को निजी नोटिस 20 नवंबर को मिला, औपचारिक नोटिस 21 नवंबर को जारी हुआ, दरगाह 24 नवंबर को पेश हुई और 28 नवंबर को प्रारंभिक जवाबी हलफनामा दाखिल होने के साथ ही फैसला सुरक्षित रखकर 1 दिसंबर 2025 को सुना दिया गया। अहमदी ने कहा:“मेरी विनम्र दलील है, माई लॉर्ड्स, कि सामान्यतः एक रिट अदालत, एक संवैधानिक अदालत, निजी निरीक्षण (Private inspection) नहीं करती है… यदि हमें नोटिस दिया गया होता, यदि हम स्थल पर विद्वान न्यायाधीश की सहायता कर पाते, तो ये निष्कर्ष दर्ज नहीं किए जाते।”
  • 1923 की दीवानी डिक्री और प्रिवी काउंसिल आदेश की व्याख्या: अहमदी ने तर्क दिया कि 1923 के दीवानी न्यायालय के आदेश (जिसे बाद में प्रिवी काउंसिल ने बहाल किया) में नल्लीटोप (Nallitope), मस्जिद की सीढ़ियों के साथ-साथ उस पूरी छोटी पहाड़ी (“Whole of the hillock”) पर मुस्लिम पक्ष के अधिकारों को मान्यता दी गई थी जिस पर दरगाह स्थित है, लेकिन उच्च न्यायालय ने “पूरी छोटी पहाड़ी” के स्थान पर उसे “केवल दरगाह” तक सीमित कर दिया—और स्वामित्व की सीमा का निर्धारण रिट याचिका के बजाय उचित दीवानी वाद (Civil proceedings) में होना चाहिए।

2. ‘यदि राज्य भूमि पर स्वामित्व का दावा नहीं कर रहा है, तो आप यह दलील नहीं दे सकते कि यह सर्वेक्षण स्तंभ है’: तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल

  • तमिलनाडु सरकार (मदुरै जिला कलेक्टर) का पक्ष: वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे (Great Trigonometrical Survey) के ऐतिहासिक अभिलेख और 1890 का एक प्रकाशन इस बात का समर्थन करते हैं कि विवादित स्तंभ धार्मिक दीपस्तंभ (Deepathoon) नहीं बल्कि एक सर्वेक्षण चिह्न (Survey marker) था, और कार्तिगई दीपम पारंपरिक रूप से उचिप्पिल्लैयार मंदिर (Uchippillaiyar temple) के पास जलाया जाता रहा है। उन्होंने आशंका जताई:“राज्य के रूप में हमारा डर यह है कि यदि ऐसा होने लगा—यदि यह निर्णय यथावत रहता है—तो इन सभी स्तंभों को अचानक एक धार्मिक रंग (Religious colour) मिल जाएगा।”
  • खंडपीठ द्वारा स्वामित्व के प्रश्न पर कड़ा प्रतिप्रश्न: इस पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने 1923 की डिक्री का हवाला देते हुए पूछा कि डिक्री के अनुसार मुस्लिम पक्ष के कुछ हिस्सों को छोड़कर शेष भूमि हिंदू मंदिर की मानी गई है—क्या राज्य इस भूमि पर अपना स्वामित्व जता रहा है? जब शंकरनारायणन ने कहा कि “मुझे नहीं लगता कि राज्य के रूप में हम इस भूमि पर स्वामित्व का दावा कर रहे हैं”, तो पीठ ने दो-टूक टिप्पणी की:“आपकी यह सारी दलील कि यह एक चारदीवारी है, और इसका उपयोग मेरिडियन, कंपास और सीधी रेखा की जांच के लिए किया जाता था—यह सब समाप्त हो जाती है। तब आप इन सब बातों पर बहस नहीं कर सकते! (Then you cannot canvas all this!)“

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (1923–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका क्षेत्राधिकार)
खंडपीठ (सुप्रीम कोर्ट)—न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi)
सुनवाई की तिथिबुधवार, 18 नवंबर 2026 (अंतरिम राहत पर अगली सुनवाई: गुरुवार, 19 नवंबर 2026, दोपहर 2:00 बजे)दरगाह कमेटी और मदुरै जिला कलेक्टर की प्रारंभिक दलीलें सुनी गईं; शेष दलीलों के लिए समय-सीमा तय करते हुए सुनवाई 19 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे जारी रखने का निर्देश।
विधिक प्रतिनिधित्व—• सिकंदर बादशाह दरगाह कमेटी की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफा अहमदी (Senior Advocate Huzefa Ahmadi)।
• मदुरै जिला कलेक्टर / तमिलनाडु राज्य की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन (Senior Advocate Gopal Sankaranarayanan)।
विवाद का न्यायिक इतिहास1923 – जनवरी 2026• 1923 दीवानी डिक्री व प्रिवी काउंसिल आदेश: मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर हिंदू मंदिर और सिकंदर बादशाह दरगाह के हिस्से के स्वामित्व अधिकारों का निर्धारण।
• 19 नवंबर – 1 दिसंबर 2025: तिरुपरनकुंद्रम सुब्रमण्य स्वामी मंदिर प्रशासन द्वारा दरगाह के पास स्थित पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने का अनुरोध खारिज किए जाने पर दायर रिट याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने 19 नवंबर को स्थल निरीक्षण किया और 1 दिसंबर 2025 को अतिरिक्त दीप प्रज्वलन का निर्देश दिया।
• जनवरी 2026: मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi)
  • प्रमुख तिथियां:
    • मद्रास उच्च न्यायालय एकल पीठ का निर्णय: 1 दिसंबर 2025
    • मद्रास उच्च न्यायालय खंडपीठ का निर्णय: जनवरी 2026
    • सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई: बुधवार, 18 नवंबर 2026 (जारी रहेगी: गुरुवार, 19 नवंबर 2026, दोपहर 2:00 बजे)
  • कार्यवाही की स्थिति: अंतरिम राहत (Interim relief) के प्रश्न पर सुनवाई जारी; दरगाह कमेटी और मदुरै जिला कलेक्टर की मुख्य दलीलें सुनी जा चुकी हैं और शेष पक्षकारों की दलीलें 19 नवंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे सुनी जाएंगी।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • दरगाह कमेटी की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफा अहमदी (Senior Advocate Huzefa Ahmadi)।
  • मदुरै जिला कलेक्टर (तमिलनाडु सरकार) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन (Senior Advocate Gopal Sankaranarayanan)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक सिद्धांत:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 25 एवं अनुच्छेद 26 — धार्मिक स्वतंत्रता और पारंपरिक पूजा प्रथाओं का अधिकार
      • अनुच्छेद 136 एवं अनुच्छेद 226 — संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और स्थल निरीक्षण की प्रक्रिया
    • 1923 दीवानी न्यायालय आदेश (1923 Civil Court Decree, प्रिवी काउंसिल द्वारा बहाल) — तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर मंदिर भूमि और दरगाह/नल्लीटोप क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण
  • संबद्ध संवैधानिक एवं प्रक्रियात्मक सिद्धांत:
    • प्रभावित पक्षकार को सूचना दिए बिना स्थल निरीक्षण की वैधता और स्वामित्व दावे के बिना राज्य के तर्कों की सीमा: ‘संवैधानिक रिट कार्यवाही में किसी विवादित धार्मिक स्थल के भौतिक स्वरूप पर निष्कर्ष निकालने से पूर्व सभी प्रभावित पक्षों को पर्याप्त नोटिस और सुनवाई का अवसर मिलना प्राकृतिक न्याय का आधारभूत सिद्धांत है। साथ ही, जब किसी ऐतिहासिक दीवानी डिक्री द्वारा भूमि का स्वामित्व पक्षकारों के बीच निर्धारित हो चुका हो और राज्य स्वयं उस भूमि पर स्वामित्व का दावा न कर रहा हो, तो राज्य द्वारा स्तंभ के ऐतिहासिक सर्वेक्षण उपयोग को आधार बनाकर धार्मिक दावों का विरोध करने की कानूनी गुंजाइश अत्यंत सीमित हो जाती है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे होने वाली निरंतर सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय मंदिर पक्ष और अन्य प्रतिवादियों की दलीलें सुनने के पश्चात इस बात पर अंतरिम आदेश पारित करेगा कि क्या मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दरगाह के निकट स्थित पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने के निर्देश पर रोक लगाई जाए अथवा उसे जारी रखा जाए।

Sikandar Badusha Dargah:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति अरविंद कुमार एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justices Aravind Kumar & Vipul M. Pancholi)
पक्षकार व अधिवक्ता• दरगाह कमेटी (सिकंदर बादशाह दरगाह): वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी (Senior Advocate Huzefa Ahmadi)
• मदुरै जिला कलेक्टर / तमिलनाडु राज्य: वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन (Senior Advocate Gopal Sankaranarayanan)
चुनौती दिए गए पूर्व आदेश• 1 दिसंबर 2025 (मद्रास हाईकोर्ट एकल पीठ — न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन): तिरुप्परनकुंद्रम सुब्रमण्य स्वामी मंदिर प्रशासन को दरगाह के समीप पत्थर के स्तंभ (Deepathoon) पर अतिरिक्त कार्तिकई दीपम जलाने का निर्देश।
• जनवरी 2026 (मद्रास हाईकोर्ट खंडपीठ): एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि।
संबंधित कानून व ऐतिहासिक डिक्री• Constitution of India (Article 226 — Scope of Writ Jurisdiction & Audi Alteram Partem)
• 1923 Civil Court Decree & Privy Council Judgment (तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर हिंदू मंदिर और मुस्लिम पक्षों — दरगाह, नेल्लीथोप्पु [Nallitope] एवं मस्जिद की सीढ़ियों — के अधिकारों का निर्धारण)
• Great Trigonometrical Survey (1890 Publication) Records
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम• 19 नवंबर 2025: एकल न्यायाधीश द्वारा दरगाह को Suo Motu पक्षकार बनाया गया और उसी दिन विवादित स्थल का निरीक्षण किया गया।
• 20–28 नवंबर 2025: 20 नवंबर को दरगाह को निजी नोटिस मिला; 21 नवंबर को अदालत का नोटिस जारी; 24 नवंबर को दरगाह की उपस्थिति दर्ज; 28 नवंबर को प्रारंभिक प्रति-हलफनामा दाखिल और फैसला सुरक्षित।
• 1 दिसंबर 2025 एवं जनवरी 2026: एकल पीठ द्वारा दीप प्रज्वलन का आदेश; जनवरी 2026 में खंडपीठ द्वारा पुष्टि।
• 18 नवंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय में अंतरिम राहत पर सुनवाई; 19 नवंबर 2026 (दोपहर 2:00 बजे) को शेष दलीलों हेतु समय-सीमा के साथ सुनवाई जारी रहेगी।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional Law (Article 226 — Writ Jurisdiction & Principles of Natural Justice), Religious Endowments & Civil Decree Interpretation — 1923 Civil Court Decree & Privy Council Ruling (Challenge to Madras High Court Orders Permitting Lighting of Karthigai Deepam at Stone Pillar Near Sikandar Badusha Dargah on Thiruparankundram Hill, Alleged Unilateral Site Inspection Prior to Notice to Dargah Committee & Supreme Court’s Query on State’s Locus Standi Without Asserting Land Ownership Framework):
    • Supreme Court Hears Interim Relief Pleas in Thiruparankundram Karthigai Deepam Dispute; Dargah Flags Unilateral Site Inspection While Bench Questions Tamil Nadu’s Locus Standi Without Asserting Ownership (Sikandar Badusha Dargah Committee / State of Tamil Nadu v. Respondents — Hearing dated November 18, 2026): Hearing appeals on interim relief against Madras High Court orders (Single Judge Justice G.R. Swaminathan’s December 1, 2025 order affirmed by a Division Bench in January 2026) permitting lighting of Karthigai Deepam at a stone pillar near the Sikandar Badusha Dargah on Thiruparankundram hill, a Division Bench comprising Justice Aravind Kumar and Justice Vipul M. Pancholi on November 18, 2026 heard Senior Advocate Huzefa Ahmadi (for the Dargah Committee), who argued that the Single Judge conducted a site inspection on November 19, 2025 before serving notice on the Dargah and misconstrued the “whole of the hillock” expression in the 1923 civil decree restored by the Privy Council. When Senior Advocate Gopal Sankaranarayanan (for the Madurai District Collector) argued that the pillar was a Great Trigonometrical Survey marker rather than a religious lamp pillar and warned against giving religious colour to survey markers, the Bench questioned how the State could advance arguments on the structure’s historical use when it was not asserting ownership over the land recognised under the decree as temple land; the Bench clarified it is presently considering only interim relief and posted the matter for further hearing on Thursday, November 19, 2026 at 2:00 PM.
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