Slap Cost: क्यों कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना; CJI व मुख्य न्यायाधीश को ईमेल भेजने का मामला केस पढ़कर समझें

मुख्य निष्कर्ष और कड़ी टिप्पणियां

1. अपनी पसंद का जांच अधिकारी चुनने का अधिकार नहीं: अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच का सामना कर रहे व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी पसंद का जांच अधिकारी चुने:“जब तक कि सक्षम अदालत के समक्ष दुर्भावना, स्पष्ट पक्षपात, क्षेत्राधिकार की कमी या प्रक्रिया के दुरुपयोग का ठोस मामला न बनाया गया हो, तब तक आरोपी अपनी पसंद के अधिकारी से जांच कराने या अधिकारी को बदलने की मांग अधिकार के रूप में नहीं कर सकता।”
2. संवैधानिक पदाधिकारियों को ईमेल भेजने पर नाराजगी: अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा CJI और अन्य उच्च पदाधिकारियों को ईमेल भेजने के तरीके को संस्थागत अनुशासन के खिलाफ माना। न्यायमूर्ति गोविंदराज ने कहा:“संवैधानिक अदालतें पत्रों या ईमेल के माध्यम से लंबित जांच से जुड़े प्रशासनिक अभ्यावेदन (Administrative Representations) पर विचार नहीं करती हैं। संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी चिट्ठी भेजने से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक प्रक्रिया से बाहर जाकर हस्तक्षेप पाने की कोशिश की गई है।”
3. पूर्वाग्रह का कोई ठोस सबूत नहीं: हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने केवल सामान्य आरोप लगाए थे, लेकिन यह साबित करने के लिए कोई प्राथमिक सामग्री (Material Evidence) पेश नहीं की कि जांच अधिकारी निष्पक्ष जांच करने में असमर्थ है।

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जांच अधिकारी (IO) पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल भेजने वाले एक याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना (Costs) लगाया है।

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की उस रिट याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें चल रही जांच को किसी अन्य जांच अधिकारी को सौंपने की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक पदों पर बैठे मुख्य न्यायाधीशों को प्रशासनिक स्तर की जांच से जुड़े ईमेल या पत्र भेजना स्थापित न्यायिक प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुशासन (Institutional Discipline) के खिलाफ है [फेयर वक्कायिल जॉन बनाम भारत संघ एवं अन्य]।

Also Read; Divorce Case: पत्नी से वोडाफोन विज्ञापन के पग (Pug) की तरह पति के पीछे चलने की उम्मीद नहीं की जा सकती; फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द, पढ़िए

उच्च न्यायालय की प्रमुख विधिक टिप्पणियां

1. आरोपी अपनी पसंद का जांच अधिकारी नहीं चुन सकता जांच अधिकारी बदलने के अधिकार पर अदालत ने कहा: “जब तक कि सक्षम अदालत के समक्ष दुर्भावना (Mala fides), स्पष्ट पक्षपात, क्षेत्राधिकार का अभाव या कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग साबित न हो, तब तक जांच का सामना कर रहा व्यक्ति यह जिद नहीं कर सकता कि जांच उसकी पसंद के अधिकारी द्वारा की जाए और न ही वह अधिकार के रूप में जांच अधिकारी के हटने (Recusal) की मांग कर सकता है।”

2. केवल आशंका पक्षपात का कानूनी आधार नहीं अदालत ने रेखांकित किया: “यह सामान्य आरोप लगाने के अलावा कि जांच अधिकारी उसके प्रति पूर्वाग्रही है, अदालत के समक्ष ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं रखा गया जो दुर्भावना को दर्शाए। याचिकाकर्ता की केवल आशंका या असंतोष, चाहे वह कितने भी कड़े शब्दों में व्यक्त किया गया हो, अपने आप में जांच अधिकारी को बदलने का कानूनी आधार नहीं बन सकता।”

3. संवैधानिक पदाधिकारियों को ईमेल भेजना अनुचित संस्थागत अनुशासन पर जोर देते हुए पीठ ने कहा: “संवैधानिक अदालतें लंबित जांचों से संबंधित प्रशासनिक प्रत्यावेदनों पर मुख्य न्यायाधीशों को भेजे गए पत्रों या ईमेल के जरिए विचार नहीं करती हैं। ऐसे संवैधानिक पदाधिकारियों को ईमेल भेजना—जो न तो वैधानिक निर्णयकर्ता हैं और न ही सीधे जांच से जुड़े हैं—किसी वैध कानूनी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। यह ऐसा आभास पैदा करता है कि न्यायिक प्रक्रिया से इतर अनुचित हस्तक्षेप की कोशिश की जा रही है।”

मामले की पृष्ठभूमि और विवाद

• 25 जुलाई 2026 का ईमेल: याचिकाकर्ता फेयर वक्कायिल जॉन ने ईडी के सहायक निदेशक (जांच अधिकारी) पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए ईडी निदेशक को ईमेल भेजा था।
• संवैधानिक पदाधिकारियों को कॉपी मार्क करना: याचिकाकर्ता ने उस ईमेल की प्रतियां भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय वित्त मंत्री और ईडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) को भी अग्रेषित (Forward) कर दी थीं।
• हाईकोर्ट में रिट याचिका: इसके बाद उसने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी अधिकारी को जांच से हटाने और किसी अन्य निष्पक्ष अधिकारी को जांच सौंपने के निर्देश देने की मांग की।

हाईकोर्ट का अंतिम निर्देश

1. ₹1 लाख का जुर्माना: अदालत ने याचिकाकर्ता के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उस पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। यह राशि कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (KSLSA) में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
2. भविष्य के लिए सख्त चेतावनी: पीठ ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन करते हुए इस प्रकार का आचरण दोहराया गया, तो और भी कठोर व अनुकरणीय हर्जाना लगाया जा सकता है।

विधिक प्रतिनिधित्व

• याचिकाकर्ता की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे. चौटा और अधिवक्ता महेश वाई.एल.।
• भारत संघ एवं ED की ओर से: सहायक सॉलिसिटर जनरल अनुपर्णा बोरदोलोई।
• बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (BIAL) की ओर से: अधिवक्ता मनु कुलकर्णी।
• भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की ओर से: अधिवक्ता जोशुआ हडसन सैमुअल।

Slap Cost: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)