Spending Capacity: बेरोजगार होने का दावा करने वाला पति हर महीने ₹10,000 की कार EMI बिना चूके भर रहा है; पति ₹10 लाख गुजारा भत्ता दे

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मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी तर्क

1. फैमिली कोर्ट का आदेश और हाईकोर्ट में अपील:पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी, जिसे पारिवारिक अदालत ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, अदालत ने स्थायी अलमोनी का निर्णय करने के बजाय पत्नी को अलग आवेदन दायर करने का निर्देश दिया था। अपील के दौरान पत्नी ने तलाक के फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल अलमोनी की राशि (₹15 लाख) तय करने के लिए मुकदमा जारी रखा। मार्च 2026 में हाईकोर्ट ने पति को अपनी स्वेच्छा से प्रस्तुत ₹5 लाख की राशि रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पास जमा कराने का आदेश दिया था।
2. पति का बचाव बनाम अदालत की प्रतिकूल धारणा (Adverse Inference):पति के वकील ने तर्क दिया कि उसने मई 2024 में बीमा कंपनी की ₹30,000 प्रति माह की नौकरी छोड़ दी थी और अब वह वकालत सीख रहा है। उसके पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है और वह अपने पिता की पेंशन पर निर्भर है। उच्च न्यायालय ने इस दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि अपनी आय का वास्तविक ब्योरा देना पति की विशेष जानकारी (Special Knowledge) में था। आय छिपाने पर अदालत ने उसके खिलाफ प्रतिकूल कानूनी निष्कर्ष निकाला।
3. वित्तीय क्षमता के प्रत्यक्ष साक्ष्य:हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को रेखांकित करते हुए कहा:
   • पति ने बैंक लोन पर कार खरीदी है और बेरोजगार होने का दावा करने के बावजूद हर महीने ₹10,000 की ईएमआई बिना किसी डिफ़ॉल्ट के चुका रहा है।
   • उसने स्वयं ₹5 लाख एकमुश्त देने का प्रस्ताव रखा, जो यह सिद्ध करता है कि उसके पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं।
   • पत्नी के पास आय का कोई स्वतंत्र जरिया नहीं है और वह पूरी तरह अपने माता-पिता पर आश्रित है।

मुख्य विधिक व भरण-पोषण न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. स्वेच्छा से काम छोड़ना भरण-पोषण से बचने का आधार नहीं:

यह निर्णय पुनः रेखांकित करता है कि एक सक्षम और शिक्षित पति यदि स्वेच्छा से लाभप्रद रोजगार (Gainful Employment) छोड़ देता है, तो वह अपनी पत्नी को भरण-पोषण या स्थायी अलमोनी देने से बचने के लिए “शून्य आय” या “बेरोजगारी” का बहाना नहीं बना सकता।

2. जीवन स्तर और वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन (Evaluation of Financial Capacity & Conduct):

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब पति आधिकारिक तौर पर आय कम दिखाता है, तो अदालत उसके जीवन स्तर (जैसे कार का रखरखाव, लोन ईएमआई का भुगतान, और एकमुश्त राशि का ऑफर) के जरिए उसकी वास्तविक क्षमता का आकलन करके न्यायसंगत अलमोनी तय कर सकती है।

कटक: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 25 (स्थायी गुजारा भत्ता एवं भरण-पोषण / Permanent Alimony and Maintenance), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 106 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 109 (विशिष्ट ज्ञान वाले तथ्यों को साबित करने का भार—पति की वास्तविक आय की जानकारी केवल उसके व्यक्तिगत ज्ञान में होना), वैवाहिक न्यायशास्त्र में ‘तथ्यों के दमन पर प्रतिकूल निष्कर्ष’ (Adverse Inference on Suppression of Real Income), तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय रजनेश बनाम नेहा [(2021) 2 SCC 324] (पति की जीवनशैली, खर्च, वित्तीय क्षमता और भरण-पोषण निर्धारण के मानक) के विधिक सिद्धांतों के तहत उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन (Chief Justice Harish Tandon) और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास (Justice Chittaranjan Dash) की खंडपीठ (Division Bench) ने 2 नवंबर 2026 को पारित अपने आदेश में अलग रह रही पत्नी की वैवाहिक अपील को स्वीकार करते हुए पति को ₹10 लाख का स्थायी गुजारा भत्ता (Permanent Alimony) अदा करने का अंतिम निर्देश जारी किया है।

अदालत ने पति के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि वह बेरोजगार है, उसके पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है और वह अपने पिता की पेंशन पर आश्रित है। खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि रिकॉर्ड से साबित होता है कि पति एक इंश्योरेंस कंपनी में ₹30,000 प्रति माह के वेतन पर कार्यरत था और उसने वकालत की पढ़ाई (Legal Profession) करने के लिए मई 2024 में स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी थी। इसके अतिरिक्त, वह बिना किसी चूक के नियमित रूप से अपनी कार के लिए प्रति माह लगभग ₹10,000 की ईएमआई (Monthly EMI of Rs 10,000) भर रहा था और उसने खुद अदालत में ₹5 लाख देने की पेशकश की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति नियमित कार लोन चुका सकता है और ₹5 लाख एकमुश्त देने को तैयार है, तो उसका यह दावा कि वह पिता की पेंशन पर निर्भर है, अदालत से अपनी वास्तविक आय छिपाने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘पिता की पेंशन पर निर्भर होने का नाटक; ₹10,000 कार EMI भरना साबित करता है कि आय छिपाई गई’:

मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने पति के दोहरे आचरण पर टिप्पणी करते हुए अपने निर्णय में स्पष्ट कहा: “यद्यपि पति द्वारा यह रुख अपनाया गया है कि वर्तमान में उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, तथापि रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से यह उजागर होता है कि वह एक बीमा कंपनी में लाभकारी रोजगार (Gainful employment) में था और कानूनी पेशे (Legal profession) को अपनाने के उद्देश्य से उसने मई 2024 में स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था। अदालत ने पाया कि पति ने बैंक ऋण से एक कार खरीदी थी और वह बिना किसी चूक के लगभग ₹10,000 की मासिक किस्त (Car EMI of around Rs 10,000) का निरंतर भुगतान कर रहा था। बेरोजगार होने का दावा करने के बावजूद इन भुगतानों में किसी भी प्रकार की चूक (Default) का कोई साक्ष्य नहीं है। अतः हम सुरक्षित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पति ने अपनी वास्तविक आय को छिपाया है (Suppressed the said income) और वह अपने पिता की पेंशन पर पूरी तरह निर्भर होने की झूठी आड़ ले रहा है।”

2. ‘खुद ₹5 लाख देने की पेशकश करना ही आय छिपाने के संदेह को पुष्ट करता है’:

• अदालत ने पति द्वारा स्वेच्छा से की गई ₹5 लाख की पेशकश का विश्लेषण करते हुए दर्ज किया:“यहाँ तक कि पति स्वयं ₹5 लाख स्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गया, जो पति के आचरण पर गंभीर संदेह (Raises a doubt on the conduct of the husband) उत्पन्न करता है कि उसने वास्तविक आय को दबाया है—जो कि विशेष रूप से केवल उसी के व्यक्तिगत ज्ञान (Special knowledge) में थी।वैवाहिक जीवन की अवधि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह स्पष्ट मानना है कि पत्नी के जीवन-यापन और भरण-पोषण के लिए स्थायी गुजारे भत्ते के रूप में ₹10 लाख की राशि पूरी तरह से न्यायसंगत और उचित (Just and reasonable) है।”

3. ‘विशिष्ट जानकारी के नियम के तहत अदालत प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने हेतु स्वतंत्र’:

• अदालत ने साक्ष्य कानून (धारा 106 साक्ष्य अधिनियम) का उल्लेख करते हुए व्यवस्था दी:
  • किसी व्यक्ति की वास्तविक आय और वित्तीय संसाधन क्या हैं, यह तथ्य उसके “व्यक्तिगत ज्ञान” (Personal Knowledge) का विषय होता है।
  • जब पति अपनी सही वित्तीय स्थिति और बैंक स्टेटमेंट का पारदर्शी प्रकटीकरण करने में विफल रहता है, तो अदालत उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष (Adverse Inference) निकालने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

4. भुगतान की समय-सीमा और पूर्व जमा राशि का समायोजन:

• अदालत ने निर्देश दिया कि पति तीन महीने के भीतर (Within Three Months) ₹10 लाख का पूर्ण भुगतान करे।
• यदि पति ने पूर्व अंतरिम निर्देश के तहत उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पास ₹5 लाख पहले ही जमा कर दिए हैं, तो उस राशि को कुल ₹10 लाख में समायोजित (Adjusted) कर लिया जाएगा, और उसे शेष ₹5 लाख की राशि निर्धारित 3 महीने की अवधि के भीतर पत्नी को देनी होगी।

उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक.

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2024–2026)

विधिक एवं वैवाहिक न्यायशास्त्र: ‘धारा 25 HMA, जीवनशैली साक्ष्य और रजनेश बनाम नेहा नज़ीर’

• ‘रजनेश बनाम नेहा’ [(2021) 2 SCC 324] का बाध्यकारी विधिक अधिदेश:
  • भारत के उच्चतम न्यायालय ने देश भर की अदालतों के लिए ऐतिहासिक दिशा-निर्देश जारी करते हुए यह स्पष्ट किया था कि वैवाहिक विवादों में दोनों पक्षों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का विस्तृत शपथ पत्र (Affidavit of Assets and Liabilities) दाखिल करना अनिवार्य है।
  • अदालत ने माना था कि अक्सर पति अपनी आय को कम दिखाने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं, फर्जी कागजात बनाते हैं या खुद को माता-पिता पर आश्रित बताते हैं। ऐसे मामलों में अदालत को केवल पति के कथनों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसकी जीवनशैली (Standard of Living), उसके द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहन, बैंक खाते और खर्च करने की क्षमता (Spending Capacity) का समग्र मूल्यांकन करना चाहिए।
• स्वैच्छिक बेरोजगारी का विधिक प्रभाव (Plea of Voluntary Unemployment):
  • भारतीय न्यायशास्त्र में यह सुस्थापित है कि एक स्वस्थ, सक्षम और शिक्षित पति यह कहकर पत्नी को भरण-पोषण देने से नहीं बच सकता कि वह बेरोजगार है या नया पेशा शुरू कर रहा है (छत्रपाल बनाम राज्य).
  • यदि पति ने अपनी मर्जी से कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर वकालत करने का फैसला किया है, तो यह उसका व्यक्तिगत करियर विकल्प है; किंतु इसका खामियाजा उसकी अलग रह रही पत्नी को नहीं भुगतना पड़ेगा। पत्नी भी उसी सामाजिक-आर्थिक स्तर पर जीने की हकदार है जो उसने विवाह के दौरान साझा किया था।
• धारा 106 साक्ष्य अधिनियम (वर्तमान BSA धारा 109) और ‘प्रतिकूल निष्कर्ष’:
  • जब कोई व्यक्ति हर महीने ₹10,000 की कार ईएमआई भर रहा है और ₹5 लाख नकद देने की बात मान रहा है, तो यह स्पष्ट है कि उसके पास अज्ञात वित्तीय स्रोत (Undisclosed Financial Inflows) मौजूद हैं।
  • साक्ष्य कानून के तहत जब कोई तथ्य किसी पक्ष के विशिष्ट व्यक्तिगत ज्ञान में हो और वह उसे छिपाए, तो अदालत न्यायहित में यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है कि यदि सही दस्तावेज पेश किए जाते तो वे उस पक्ष के खिलाफ जाते।
• तलाक के समय ही स्थायी गुजारा भत्ता तय करने की अनिवार्यता:
  • फैमिली कोर्ट ने विवाह विच्छेद तो कर दिया था लेकिन गुजारा भत्ते को अलग अर्जी पर छोड़ दिया था।
  • उच्च न्यायालय ने इस प्रक्रियात्मक विलंब को समाप्त करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के मूल उद्देश्य को लागू किया कि तलाक की डिक्री के साथ ही पत्नी के स्थायी भरण-पोषण का एकमुश्त निस्तारण (Clean-break Principle) होना चाहिए ताकि उसे बार-बार अदालत के चक्कर न लगाने पड़ें।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक (वैवाहिक अपीलीय क्षेत्राधिकार — खंडपीठ)
• केस संदर्भ: पत्नी बनाम पति [Matrimonial Appeal / Permanent Alimony under Section 25 HMA / 2026]
• पीठ: मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन (Chief Justice Harish Tandon) एवं न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास (Justice Chittaranjan Dash)
• निर्णय की तिथि: 2 नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: पत्नी की अपील आंशिक रूप से स्वीकृत; पति को ₹10 लाख स्थायी गुजारा भत्ता 3 माह के भीतर अदा करने का आदेश; पूर्व में जमा ₹5 लाख को समायोजित कर शेष ₹5 लाख का भुगतान अनिवार्य किया गया।

विधिक प्रतिनिधित्व:

• अपीलार्थी (पत्नी) की ओर से: अधिवक्ता रवींद्र कुमार पृष्टी (Advocate Rabindra Kumar Prusty)।
• प्रतिवादी (पति) की ओर से: अधिवक्ता सागरिका साहू (Advocate Sagarika Sahoo)।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955):
    • धारा 25 — स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण
    • धारा 13(1)(i-a) — क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 — धारा 106 (विशिष्टतः व्यक्तिगत ज्ञान वाले तथ्यों को साबित करने का भार) / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 — धारा 109
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • रजनेश बनाम नेहा [(2021) 2 SCC 324] — गुजारा भत्ते के निर्धारण हेतु वित्तीय क्षमता व परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण का व्यापक मानक।
    • मनीष जैन बनाम आकांक्षा जैन [(2017) 15 SCC 801] — पति के भरण-पोषण के विधिक दायित्व की अनिवार्यता।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • वैवाहिक भरण-पोषण, जीवनशैली साक्ष्य, स्वैच्छिक बेरोजगारी और वास्तविक आय के दमन का विधिक मानक: ‘हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अंतर्गत स्थायी गुजारा भत्ता तय करते समय अदालत को पति के केवल कोरे बयानों या बेरोजगारी के दावों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी वास्तविक वित्तीय क्षमता, शिक्षा, योग्यता और जीवनशैली का समग्र मूल्यांकन करना अनिवार्य है; कोई भी सक्षम और पूर्व में लाभकारी रोजगार में रहा पति करियर बदलने (जैसे वकालत शुरू करने) या स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने की आड़ लेकर पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता; जब पति नियमित रूप से ₹10,000 प्रति माह की कार लोन ईएमआई का भुगतान बिना किसी चूक के कर रहा हो और स्वयं ₹5 लाख एकमुश्त देने का प्रस्ताव रखे, तो उसका यह दावा कि वह पिता की पेंशन पर निर्भर है, अदालत से वास्तविक आय को छिपाने का दुर्भावनापूर्ण कृत्य सिद्ध होता है; साक्ष्य कानून की धारा 106 के तहत आय का विशेष ज्ञान पति के पास होने के कारण, सही विवरण न देने पर अदालत उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष (Adverse Inference) निकालने हेतु पूर्णतः अधिकृत है; तथा अलग रह रही पत्नी, जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है, के सम्मानजनक जीवन-यापन हेतु उचित स्थायी गुजारा भत्ता दिलाना न्याय प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के इस आदेश के बाद पति के पास पत्नी को ₹10 लाख का भुगतान करने के लिए 3 माह का समय है; चूंकि ₹5 लाख की अंतरिम राशि पहले से हाईकोर्ट रजिस्ट्री में सुरक्षित जमा है, अतः पति को आगामी 90 दिनों के भीतर शेष ₹5 लाख की व्यवस्था कर पत्नी के खाते में अंतरित करने होंगे, अन्यथा उसके विरुद्ध निष्पादन (Execution) और वसूली की कठोर न्यायिक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। यह निर्णय उन पतियों के लिए एक कड़ा विधिक सबक है जो अदालतों में खुद को ‘शून्य आय’ वाला दिखाकर लग्जरी कारों की ईएमआई भरते रहते हैं।

Spending Capacity: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)