Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेटी को अपने माता-पिता से शैक्षिक खर्च सुरक्षित करने का वैध अधिकार है, जिन्हें अपने साधनों के भीतर आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
कुल गुजारा भत्ता ले रही मां…
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने एक वैवाहिक विवाद पर सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी दी, जिसमें अलग हो चुके जोड़े की बेटी, जो आयरलैंड में पढ़ रही थी, ने अपने पिता द्वारा अपनी पढ़ाई के लिए दिए गए 43 लाख रुपये को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कुल गुजारा भत्ता उसकी मां को दिया जा रहा है।
यह है मामला…
पीठ ने 28 नवंबर, 2024 को अलग हुए जोड़े द्वारा किए गए निपटान समझौते का उल्लेख किया, जिस पर बेटी ने भी हस्ताक्षर किए थे। अदालत ने कहा कि पति अपनी अलग रह रही पत्नी और बेटी को कुल 73 लाख रुपये देने पर सहमत हुआ था, जिसमें से 43 लाख रुपये उसकी बेटी के शैक्षणिक लक्ष्यों के लिए थे, और बाकी उसकी पत्नी के लिए थे।
बेटी को राशि वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं: शीर्ष अदालत
2 जनवरी के आदेश में पीठ ने कहा, बेटी होने के नाते, उसके पास अपने माता-पिता से शैक्षिक खर्च सुरक्षित करने का एक अपरिहार्य, कानूनी रूप से लागू करने योग्य, कानूनी और वैध अधिकार है। कहा कि पार्टियों की बेटी ने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए राशि रखने से इनकार कर दिया था और उनसे पैसे वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, बेटी कानूनी तौर पर इस रकम की हकदार है। कहा जाता है कि पिता ने बिना किसी अनिवार्य कारण के पैसे खर्च कर दिए, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह उसकी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम थे। अदालत ने कहा कि इस प्रकार, बेटी को उस राशि को बनाए रखने का अधिकार मिल गया है। इसलिए, उसे उस राशि को मां या पिता को वापस करने की आवश्यकता नहीं है, और वह इसे उचित रूप से विनियोजित कर सकती है, जहां वह उचित समझ सकती है।
