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Law Firms & Assoc.

Ministry of Home Affairs: पहलगाम आतंकी हमला केस…दिल्ली के वकील श्री सिंह बने विशेष लोक अभियोजक

livelaworder - November 2, 2025 0

High Court

Converted Christians: पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले बैनर असंवैधानिक नहीं…हाईकोर्ट का आदेश

livelaworder - November 2, 2025 0

Visually impaired aspirants: UPSC परीक्षा में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लगाने का फैसला…दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को राहत

livelaworder - November 1, 2025 0

Laworder Hindi

FIR Validation: एफआईआर रद्द करने की शक्ति बेहद सीमित मामलों में ही प्रयोग हो… इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त

livelaworder - October 30, 2025 0

Compensation Act: कर्मचारियों के मुआवजा कानून में ‘ आश्रित ’ की परिभाषा में संशोधन जरूरी…जाने अहम टिप्पणी

livelaworder - October 29, 2025 0

Laworder Hindi

Criminal Proceeding: आपराधिक प्रक्रिया की ताकत संयम में भी निहित…भ्रष्टाचार मामले में बोला सुप्रीम कोर्ट

livelaworder - October 28, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Seniority norms: निचली अदालतों में न्यायाधीशों के करियर ठहराव पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता… सुनवाई शुरू

livelaworder - October 28, 2025 0

High Court

Non-compliance of order: पंजाब DGP समेत 4 अफसरों पर ₹2 लाख जुर्माना…यह है मामला, पढ़ें

livelaworder - October 28, 2025 0

Supreme Court

Doctor’s Care: अगर डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो समाज माफ नहीं करेगा…यह रही सुप्रीम टिप्पणी

livelaworder - October 28, 2025 0

Supreme Court

COMPENSATION Case: 23 साल की कानूनी लड़ाई के बाद विधवा को मिला हक… सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को ढूंढ निकाला, पढ़ें पूरी खबर

livelaworder - October 22, 2025 0

Laworder Hindi

Criminalise Match fixing: मैच फिक्सिंग अपराध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा BCCI

livelaworder - October 19, 2025 0

Delhi High Court

Loan Case: पब्लिक मनी पर लापरवाही…यूनियन बैंक को फटकार, ‘जिम्मेदार अफसर की सैलरी से वसूलें ₹25 हजार’

livelaworder - October 18, 2025 0

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DRDA Bokaro Peon: कार्यालय से चपरासी कुछ चाय- बिस्कुट घर लेकर चला गया…तो उसे बर्खास्त करेंगे, यह कहां का दया से जुड़ा न्याय है,...

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Stock Market: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भी पब्लिक अथॉरिटी है… यहां भी लागू होगा RTI एक्ट, इस दूरगामी फैसले से आएगी पूरी पारदिर्शता

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DHCBA News: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव खोसला और 3 अन्य वकीलों के निलंबन पर लगाई रोक…बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का क्या था आदेश...

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E-Court Portal: ई-कोर्ट स्टेटस और स्थगन आदेशों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती….कोर्ट की सख्ती जानने के लिए पूरा फैसला पढ़ लीजिए

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