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Tag: Law

Suicide Case: डांटना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं होता…सुप्रीम कोर्ट का छात्र पिटाई पर बड़ी टिप्पणी

livelaworder - June 1, 2025 0

Laworder Hindi

Pan Masala: गुटखा और पान मसाला कंपनियों पर कार्रवाई नहीं होने पर जताई नाराजगी… यह है मामला

livelaworder - June 1, 2025 0

BREAKING INDIA

Judge’s Row 15: न्यायाधीश यशवंत वर्मा नकदी-जांच मामले में नया खुलासा…समिति की रिपोर्ट में उल्लेख

livelaworder - June 1, 2025 0

Delhi-NCR

Delhi News: चेक बाउंस मामले के लिए आया डिजिटल अदालत…हाईकोर्ट जज ने किया उद्घाटन

livelaworder - June 1, 2025 0

Supreme Court

SC News: 1975 में अलॉटमेंट…15 साल चली न्यायिक प्रक्रिया, अब सुप्रीम फैसला, पूरा मामला पढें

livelaworder - June 1, 2025 0

High Court

Stree Dhan News: ‘स्त्रीधन’ की वापसी सहित संपत्तियों का वितरण केवल हिंदू विवाह अधिनियम के तहत संभव, अलग से नहीं…यह रही इलाहाबाद हाईकोर्ट...

livelaworder - May 31, 2025 0

Delhi High Court: दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) द्वारका…बढ़ी हुई फीस का 50% हिस्सा जमा करें

livelaworder - May 28, 2025 0

BREAKING INDIA

Lokpal Judgment: सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच को लोकपाल से क्लीन चिट…यह है मामला

livelaworder - May 28, 2025 0

Counsel requesting: सुप्रीम कोर्ट में कभी मत कहना-आपका सीनियर हाईकोर्ट में व्यस्त है… हमारे अहंकार बहुत नाजुक

livelaworder - May 28, 2025 0

Delhi-NCR

Delhi Court: पुलिसकर्मियों पर हमला…कोर्ट ने कहा- यह कानून व्यवस्था पर सीधा हमला है

livelaworder - May 28, 2025 0

Supreme Court

Supreme Court: महिला 40 साल की है, बच्ची नहीं; एक हाथ से ताली नहीं बजती, क्यूं कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा

livelaworder - May 28, 2025 0

BREAKING-INTERNATIONAL

Climate Change case: जर्मनी की अदालत में ऐतिहासिक जलवायु मुकदमा…पढ़िए पूरा मामला

livelaworder - May 28, 2025 0

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Playing Cards:घर में ताश खेलना तब तक जुआ कानून के तहत अपराध नहीं है जब तक कि मुनाफा कमाना साबित न हो जाए; कॉमन...

August 18, 2026

False Identity: झूठी पहचान और प्यार के फर्जी वादे के जरिए नाबालिग को वैश्यालय में बेचना…IPC 366 के तहत धोखेबाज इरादे को साबित करता...

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Public Documents: RTI के तहत प्राप्त निजी दस्तावेज़ स्वतः सार्वजनिक दस्तावेज़ या प्रमाणित प्रतियां नहीं बन जाते; Evidence Act की धारा 74(2) जानें

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Panelized FDA: 98% स्वच्छता स्कोर के बावजूद दुकान न खोलने देने पर FDA पर ₹5 लाख का जुर्माना; कहा-नागरिकों को प्रताड़ित करना बंद करें

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