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Punjab Kesari newspaper: पंजाब केसरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत..आप पार्टी की सरकार को तमाचा

livelaworder - January 21, 2026 0

International News

DHCBA Lawyers: CJI सूर्य कांत की वकीलों को सलाह: सिर्फ शिकायतें न करें…प्रशासनिक सुधारों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लें

livelaworder - January 17, 2026 0

DIGITAL ARREST: डिजिटल अरेस्ट पर बड़ा कदम: बैंक या सिम कंपनी की गलती हुई तो पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

livelaworder - January 17, 2026 0

Supreme Court

JUDICIARY SERVICE: वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति मांगना अधिकार नहीं; कोर्ट बोला- बार-बार की मुकदमेबाजी से उलझ रहे सर्विस केस

livelaworder - January 17, 2026 0

Supreme Court

Landlords’ rights and limits tenants’: किरायेदार ध्यान दें… मकान मालिक को बिजनेस ‘विकल्प’ न दें…वह खुद तय करेंगे उपयोगिता

livelaworder - January 3, 2026 0

BREAKING-INTERNATIONAL

Annual letter to the judiciary: अमेरिकी चीफ जस्टिस का देश के नाम संदेश…बोले- संविधान अडिग और अटूट है

livelaworder - January 2, 2026 0

Supreme Court

Matrimonial discord: पत्नी पर पति का ‘फाइनेंशियल दबदबा’ क्रूरता नहीं; आपसी रंजिश निकालने के लिए न करें कानून का इस्तेमाल

livelaworder - January 2, 2026 0

Supreme Court

Advocate limit: जातिवादी गुंडे…वकील का काम कोर्ट में बहस करना है, न कि मंच से भीड़ को भड़काना

livelaworder - January 1, 2026 0

Law Firms & Assoc.

Argument Time-line: सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए बना नया नियम…समय-सीमा तय कर दी गई

livelaworder - January 1, 2026 0

Supreme Court

Village naming case: बाड़मेर के दो गांव “अमरगढ़” और “सगतसर…नाम बदला राजस्थान सरकार पर हुआ भारी

livelaworder - December 25, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Vacation bench: वैकेशन बेंच में सुनवाई…जो बेहद जरूरी होंगे, वहीं सुनेंगे; CJI बोले- 26 या 29 दिसंबर को होगी लिस्टिंग

livelaworder - December 24, 2025 0

Laworder Hindi

Passport Renewal: पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में सुप्रीम निर्देश…नागरिक की आजादी राज्य की पहली जिम्मेदारी

livelaworder - December 21, 2025 0

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Playing Cards:घर में ताश खेलना तब तक जुआ कानून के तहत अपराध नहीं है जब तक कि मुनाफा कमाना साबित न हो जाए; कॉमन...

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False Identity: झूठी पहचान और प्यार के फर्जी वादे के जरिए नाबालिग को वैश्यालय में बेचना…IPC 366 के तहत धोखेबाज इरादे को साबित करता...

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Public Documents: RTI के तहत प्राप्त निजी दस्तावेज़ स्वतः सार्वजनिक दस्तावेज़ या प्रमाणित प्रतियां नहीं बन जाते; Evidence Act की धारा 74(2) जानें

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Panelized FDA: 98% स्वच्छता स्कोर के बावजूद दुकान न खोलने देने पर FDA पर ₹5 लाख का जुर्माना; कहा-नागरिकों को प्रताड़ित करना बंद करें

August 17, 2026

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Professional Fees: वकील की ₹4.8 करोड़ ‘बकाया फीस’ की याचिकाएं खारिज; कहा-वकील व क्लाइंट के बीच फीस का विवाद एक निजी मामला है…

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