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Laworder Hindi

FSSAI news: पैकेज्ड फूड पर अब लगेगा न्यूट्रिशन लेबल…सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को दिए निर्देश

livelaworder - July 15, 2025 0

PRISONERS RIGHTS: कैदियों को महंगा खाना न मिलना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं…यह रही सुप्रीम टिप्पणी

livelaworder - July 15, 2025 0

Laworder Hindi

Breakdown of marriage: पति का आरोप-पत्नी उसकी मां को मारती है…तलाक पर फिर लगी सुप्रीम मुहर

livelaworder - July 15, 2025 0

Laworder Hindi

DOGS-FEEDING: कुत्तों को घर में ही खिलाएं…सड़कें इंसानों के लिए भी जरूरी, यह रही सुप्रीम टिप्पणी

livelaworder - July 15, 2025 0

BREAKING INDIA

PUNJAB-APPOINTMENT: पंजाब में 1,158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्तियां रद्द…सुप्रीम मुहर लगी

livelaworder - July 14, 2025 0

Laworder Hindi

matrimonial cases: तलाक के मामलों में पति-पत्नी की रिकॉर्ड की गई बातचीत सबूत मानी जाएगी… सुप्रीम कोर्ट

livelaworder - July 14, 2025 0

Supreme Court

IPR violation: किसी आपराधिक मामले में कंपनी को भी पीड़ित…एशियन पेंट्स की अपील मंजूर

livelaworder - July 14, 2025 0

Supreme Court

FREEDOM-SPEECH: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी

livelaworder - July 14, 2025 0

Articles

JUSTICE KAUL: समानता की राह में न्यायपालिका को उत्प्रेरक बनना होगा: जस्टिस संजय किशन कौल

livelaworder - July 14, 2025 0

Law Firms & Assoc.

DAVE-PROFESSION: 48 साल वकालत करने के बाद सीनियर एडवोकेट दुश्यंत दवे ने पेशा छोड़ा

livelaworder - July 14, 2025 0

Articles

JUDGE-DIASPORA: भारत की न्याय व्यवस्था सीमाओं से परे भी न्याय देती है: जस्टिस सूर्यकांत

livelaworder - July 14, 2025 0

Law Firms & Assoc.

Avocates’ Summon: वकीलों के क्लाइंट्स को कानूनी राय देने पर जांच एजेंसियों के समन भेजने पर होगी सुप्रीम सुनवाई

livelaworder - July 9, 2025 0

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Indissoluble Sacrament: यहां पढ़िए 49 साल से अलग रह रहे बुजुर्ग दंपति के तलाक का केस…70 साल की महिला व 72 वर्ष के पुरुष...

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Valid Consent: केवल मानसिक मंदता/विकलांगता के आधार पर महिला की वैध सहमति देने की क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता; दुष्कर्म पर फैसला...

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Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज बनाम लंबित केस…73,000 से अधिक लंबित मामला; जज की संख्या 13, पढ़िए यह आंकड़े

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Punjab State Information Commission:क्या राज्य द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ हैं?

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