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मामले की पृष्ठभूमि और संवैधानिक व विधिक विश्लेषण
- अकुशल ड्राफ्टिंग बनाम वास्तविक न्याय: ‘जब रूप (Form) ने सार (Substance) को ढक लिया’:इस प्रकरण की सबसे अनूठी विधिक विशेषता यह थी कि गुण-दोष के आधार पर दोनों स्कूल क्लर्कों का पक्ष अत्यंत मजबूत था—स्कूल प्रबंधन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद स्कूल न्यायाधिकरण के समक्ष दुराचार साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का आवेदन ही नहीं दिया था, और बर्खास्तगी से पूर्व उन्हें अंतिम जांच रिपोर्ट भी नहीं सौंपी गई थी। किंतु अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिकाओं की खराब ड्राफ्टिंग में इन निर्णायक आधारों को अभिवचित (Plead) ही नहीं किया गया, बल्कि सारा जोर प्रभारी प्रधानाध्यापक (जिनकी सजा अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदली गई थी) के साथ समानता पर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि सही अभिवचनों के अभाव में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं थी, किंतु एक अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाने और दशकों पुराने अन्याय को देखते हुए न्यायालय प्रक्रियात्मक तकनीकी बाधाओं के पीछे छिप नहीं सकता।
- ‘Ram Saran Varshney’ सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय और अनुच्छेद 142 का न्यायपूर्ण हस्तक्षेप:
- न्यायिक आदेश के विपरीत आदेश शून्य (Nullity):
Ram Saran Varshney v. State of U.P.के सिद्धांत का सहारा लेते हुए खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब हाईकोर्ट ने स्कूल को न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया था और स्कूल ने उसका पालन नहीं किया, तो बिना किसी ठोस साक्ष्य के आरोपों को ‘सिद्ध’ मानने वाला न्यायाधिकरण का आदेश विधिक रूप से अमान्य था। - जांच रिपोर्ट न देना गंभीर दोष: बर्खास्तगी आदेश पारित करने से पहले कर्मचारी को अंतिम जांच रिपोर्ट न सौंपना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और MEPS Rules, 1981 के तहत अनुशासनात्मक प्रक्रिया की मूलभूत त्रुटि है। चूंकि समय बीतने और एक अपीलकर्ता के निधन के कारण सेवा में बहाली या व्यापक पुनरीक्षण का चरण निकल चुका था, इसलिए पीठ ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत ₹10-10 लाख का एकमुश्त मुआवजा देकर पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया।
- न्यायिक आदेश के विपरीत आदेश शून्य (Nullity):
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. विधि व्यवसाय में ‘ड्राफ्टिंग कौशल’ (Art of Pleading) का महत्व:
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की यह टिप्पणी—“जहां रूप (Form) ने सार (Substance) को ढक लिया”—अधिवक्ताओं के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका तैयार करते समय प्रत्येक प्रासंगिक तथ्य और प्रक्रियागत उल्लंघन का स्पष्ट अभिवचन (Pleading) करना कितना निर्णायक होता है।
2. अनुच्छेद 142 का मानवीय एवं सुधारात्मक आयाम:
यह निर्णय दर्शाता है कि जब विधिक प्रक्रिया की तकनीकी खामियों और अधिवक्ता की ड्राफ्टिंग त्रुटि के कारण किसी निर्दोष कर्मचारी (या उसके दिवंगत परिवार) को वर्षों तक न्याय से वंचित रहना पड़े, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत सारवान न्याय (Substantive Justice) की रक्षा के लिए आगे आता है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय / Complete Justice करने की सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण संवैधानिक शक्ति), अनुच्छेद 226 एवं अनुच्छेद 311(2) (रिट याचिकाओं में अभिवचन / Pleadings के नियम, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और बर्खास्तगी से पूर्व जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने की अनिवार्यता), महाराष्ट्र निजी स्कूल कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1981 (Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of Service) Rules, 1981), तथा राम सरन वार्ष्णेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [Ram Saran Varshney v. State of UP] के विधिक सिद्धांत के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा विधि (Service Law) और न्यायिक ड्राफ्टिंग के महत्व पर एक अत्यंत संवेदनशील व ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) और न्यायमूर्ति शील नागू (Justice Sheel Nagu) की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध दायर अपीलों का निस्तारण करते हुए एक निजी स्कूल को दोनों क्लर्कों—स्व. पृथ्वीराज एस. सिंह (Late Prithviraj S. Singh, जिनके विधिक उत्तराधिकारी अब मामले में पक्षकार हैं) और शिवदत्त आर. सिंह (Shivadatta R. Singh)—को उनकी सेवाओं की गलत बर्खास्तगी (Wrongful termination) के मुआवजे के रूप में ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये) प्रत्येक का एकमुश्त भुगतान करने का निर्देश दिया है।
पीठ ने गहरा खेद व्यक्त करते हुए कहा कि रिट याचिका की अकुशल ड्राफ्टिंग (Inept drafting) के कारण एक अत्यंत मजबूत और गुणवान मामला उच्च न्यायालय में विफल हो गया था, जहां प्रक्रियात्मक स्वरूप (Form) ने मामले के वास्तविक सार (Substance) को ढक लिया था।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की खंडपीठ के मुख्य कानूनी निष्कर्ष
1. ‘”प्रस्तुत मामला यह दर्शाता है कि कैसे रिट याचिका की अकुशल ड्राफ्टिंग के कारण एक गुणवान पक्ष को विफल होने दिया गया, जहां स्वरूप (Form) ने सार (Substance) को ग्रहण लगा दिया”‘:
- विभागीय जांच की दो गंभीर खामियां: दोनों अपीलकर्ता क्लर्कों के विरुद्ध प्रभारी प्रधानाध्यापक (In-charge headmaster) के साथ सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और अन्य आरोपों में महाराष्ट्र निजी स्कूल कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1981 के तहत विभागीय कार्यवाही की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरी प्रक्रिया में दो घातक विधिक त्रुटियां चिह्नित कीं:
- स्कूल अधिकरण (School Tribunal) के समक्ष साक्ष्य का पूर्ण अभाव: जब स्कूल अधिकरण, मुंबई ने प्रारंभ में बर्खास्तगी पर रोक लगाई थी और स्कूल ने उसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, तब हाईकोर्ट ने स्कूल को अधिकरण के समक्ष कदाचार के आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आवेदन करने की अनुमति दी थी। किंतु स्कूल ने कभी ऐसा आवेदन नहीं किया और अधिकरण ने भी साक्ष्य पर जोर दिए बिना ही क्लर्कों की अपीलें खारिज कर दीं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला:“इसलिए, जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि अधिकरण के समक्ष नाम मात्र का भी कोई ऐसा साक्ष्य (No evidence worth the name) नहीं था जिसके आधार पर अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोपों को ‘स्थापित’ माना जा सके।”
- बर्खास्तगी से पूर्व अंतिम जांच रिपोर्ट न दिया जाना: पीठ ने नोट किया कि बर्खास्तगी आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्ताओं को अंतिम जांच रिपोर्ट (Final inquiry reports) उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया में एक गंभीर दोष था—इसके बावजूद स्कूल अधिकरण ने माना कि कार्यवाही में कोई त्रुटि नहीं थी।
- रिट याचिका की कमजोर ड्राफ्टिंग और अभिवचन (Pleadings) की अनिवार्यता: उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करते समय अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने न तो यह आरोप लगाया कि स्कूल ने हाईकोर्ट के सहमति आदेश का उल्लंघन किया है और न ही साक्ष्य के अभाव को नजरअंदाज करने के अधिकरण के फैसले को चुनौती दी—बल्कि मुख्य रूप से केवल इस आधार पर समानता मांगी कि प्रभारी प्रधानाध्यापक की बर्खास्तगी को अधिकरण ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory retirement) में बदल दिया था। इस पर पीठ ने अभिवचन के नियम को रेखांकित करते हुए कहा:
“एक पक्ष का यह दायित्व है कि वह अपने द्वारा मांगे गए अनुतोष (Relief) के समर्थन में आवश्यक कथन/अभिकथन (Averments/assertions) करते हुए अपना मामला प्रस्तुत करे, जबकि न्यायालय किसी ऐसी दलील पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है जो याचिका में आवश्यक कथनों द्वारा समर्थित न हो। इस प्रकार, हम आक्षेपित निर्णय को बरकरार रख सकते थे और एक संक्षिप्त आदेश द्वारा अपील खारिज कर सकते थे।”
2. ‘अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय (Complete Justice) और ₹10-₹10 लाख मुआवजे का आदेश’:
- हालांकि, राम सरन वार्ष्णेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [Ram Saran Varshney v. State of UP] पर भरोसा करते हुए पीठ ने कहा कि यह राहत देने के लिए एक उपयुक्त मामला है—क्योंकि सक्षम न्यायालय द्वारा पारित स्पष्ट न्यायिक आदेश के पूर्णतः विपरीत की गई कार्रवाई या आदेश शून्य (Nullity) होता है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- यह देखते हुए कि एक अपीलकर्ता (पृथ्वीराज एस. सिंह) का निधन हो चुका है और उनका प्रतिनिधित्व उनके विधिक प्रतिनिधि कर रहे हैं, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया:
“न्याय के ऋण के रूप में (Ex debito justitiae), अपीलकर्ता कहीं अधिक बड़ी राहत के हकदार होते यदि उनकी रिट याचिकाओं का मसौदा (Drafting) उचित रूप से तैयार किया गया होता और सही बिंदुओं पर बहस की गई होती। चूंकि वह चरण बीत चुका है, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और स्कूल को निर्देश देते हैं कि वह सेवाओं की गलत समाप्ति के लिए एकमुश्त मुआवजे के रूप में प्रत्येक अपीलकर्ता को ₹10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये) का भुगतान स्वर्गीय पृथ्वीराज एस. सिंह के उत्तराधिकारियों/विधिक प्रतिनिधियों तथा शिवदत्त आर. सिंह या उनके अधिकृत प्रतिनिधि से इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर करे।”
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (1981 नियमों से 2026 निर्णय तक)
| संदर्भ / चरण | विवरण | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
|---|---|---|
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — दीवानी अपीलीय एवं अनुच्छेद 142 क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) एवं न्यायमूर्ति शील नागू (Justice Sheel Nagu) |
| अपीलकर्ता (दोनों स्कूल क्लर्क) | — | (1) स्व. पृथ्वीराज एस. सिंह (Late Prithviraj S. Singh) (विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों के माध्यम से) एवं (2) शिवदत्त आर. सिंह (Shivadatta R. Singh) |
| प्रक्रियात्मक चरण | 1. विभागीय जांच व अधिकरण 2. बॉम्बे उच्च न्यायालय 3. सर्वोच्च न्यायालय (नवंबर 2026) | • चरण 1: MEPS नियमावली, 1981 के तहत जांच के बाद बिना अंतिम जांच रिपोर्ट दिए सेवा समाप्ति; स्कूल अधिकरण, मुंबई में हाईकोर्ट की अनुमति के बावजूद स्कूल द्वारा साक्ष्य पेश न करने पर भी क्लर्कों की अपीलें खारिज। • चरण 2: बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका की कमजोर ड्राफ्टिंग (केवल प्रभारी प्रधानाध्यापक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति से समानता की मांग) के कारण याचिका खारिज। • चरण 3 (नवंबर 2026): सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत स्कूल को आदेश प्राप्ति की तिथि से 3 महीने के भीतर प्रत्येक अपीलकर्ता को ₹10,00,000/- मुआवजा देने का निर्देश दिया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) एवं न्यायमूर्ति शील नागू (Justice Sheel Nagu)
- निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
- भुगतान की समय-सीमा: आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने (Three months) के भीतर।
- कार्यवाही का परिणाम: अपीलें निस्तारित (Disposed of); संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए निजी स्कूल को दोनों अपीलकर्ता क्लर्कों (स्व. पृथ्वीराज एस. सिंह के उत्तराधिकारियों और शिवदत्त आर. सिंह) को गलत बर्खास्तगी के मुआवजे के रूप में ₹10,00,000/- प्रत्येक का एकमुश्त भुगतान 3 महीने के भीतर करने का निर्देश।
- प्रासंगिक कानून, संवैधानिक उपबंध एवं पूर्वनिर्णय:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 142 — किसी भी लंबित मामले में ‘पूर्ण न्याय’ (Complete justice) सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित करने की सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्ति
- अनुच्छेद 226 — रिट अधिकारिता में अभिवचन (Pleadings) के नियम और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रवर्तन
- महाराष्ट्र निजी स्कूल कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1981 (Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of Service) Rules, 1981) — निजी स्कूल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच और सेवा समाप्ति के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय
- प्रमुख न्यायिक पूर्वनिर्णय: राम सरन वार्ष्णेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [Ram Saran Varshney v. State of UP] — किसी सक्षम न्यायालय के स्पष्ट न्यायिक आदेश के पूर्णतः विपरीत पारित किया गया आदेश या कार्रवाई विधिक रूप से शून्य (Nullity) होती है।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध सेवा विधि एवं न्यायिक ड्राफ्टिंग सिद्धांत:
- कुशल विधिक ड्राफ्टिंग (Pleadings) का महत्व और अनुच्छेद 142 के तहत सारभूत न्याय की रक्षा: ‘अदालती कार्यवाहियों में उचित अभिवचन (Pleadings) और सटीक ड्राफ्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च न्यायालय रिट याचिका में बिना स्पष्ट कथन के कोई राहत नहीं दे सकता। तथापि, जब अभिलेख से यह स्पष्ट हो कि किसी कर्मचारी को बिना जांच रिपोर्ट दिए और बिना किसी वैध साक्ष्य के बर्खास्त किया गया है—तथा एक अपीलकर्ता की मृत्यु भी हो चुकी है—तो सर्वोच्च न्यायालय प्रक्रियात्मक स्वरूप (Form) की बलि चढ़ाकर न्याय के सार (Substance) को मरने नहीं देता और अनुच्छेद 142 के तहत उचित मुआवजा सुनिश्चित करता है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद संबंधित निजी स्कूल प्रबंधन को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर स्वर्गीय पृथ्वीराज एस. सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों को ₹10 लाख तथा शिवदत्त आर. सिंह (या उनके अधिकृत प्रतिनिधि) को ₹10 लाख (कुल ₹20 लाख) का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति शील नागू (Justices Dipankar Datta & Sheel Nagu) |
| पक्षकार | • अपीलकर्ता (दो स्कूल क्लर्क): स्व. पृथ्वीराज एस. सिंह (Late Prithviraj S. Singh — विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से) एवं शिवदत्त आर. सिंह (Shivadatta R. Singh) • प्रतिवादी: निजी स्कूल प्रबंधन (Private School Management) व अन्य |
| संबंधित कानून व संवैधानिक प्रावधान | • Constitution of India — Article 142 & Article 226 (अपूर्ण ड्राफ्टिंग के बावजूद पूर्ण न्याय हेतु अनुच्छेद 142 का प्रयोग) • Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of Service) Rules, 1981 (MEPS Rules) (अनुशासनात्मक जांच, अंतिम जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने की अनिवार्यता तथा स्कूल न्यायाधिकरण के समक्ष दुराचार सिद्ध करने की प्रक्रिया) • Precedent Relied Upon: Ram Saran Varshney v. State of U.P. (सक्षम न्यायालय के स्पष्ट न्यायिक आदेश के पूर्णतः विपरीत पारित कोई भी कार्य या आदेश शून्य [Nullity] होता है) |
| प्रक्रियात्मक व तथ्यात्मक घटनाक्रम | • विभागीय जांच व बर्खास्तगी: प्रभारी प्रधानाध्यापक (In-charge Headmaster) सहित दोनों क्लर्कों के विरुद्ध सार्वजनिक धन के गबन आदि के आरोपों पर MEPS Rules, 1981 के तहत जांच की गई (जिसमें वे शामिल नहीं हुए) और अंतिम जांच रिपोर्ट (Final Inquiry Reports) दिए बिना ही उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। • स्कूल न्यायाधिकरण व बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व कार्यवाही: स्कूल न्यायाधिकरण, मुंबई ने बर्खास्तगी पर रोक लगाते हुए 50% वेतन पर बहाली का आदेश दिया; इसके विरुद्ध स्कूल की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल को न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन देकर दुराचार सिद्ध करने के लिए साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी—किंतु स्कूल ने कभी ऐसा आवेदन नहीं किया और न्यायाधिकरण ने भी साक्ष्य की मांग किए बिना अपील खारिज कर दी। • रिट याचिका की अकुशल ड्राफ्टिंग: अनुच्छेद 226 के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर रिट याचिकाओं में क्लर्कों ने स्कूल द्वारा हाईकोर्ट के पूर्व आदेश की अवहेलना या साक्ष्य के पूर्ण अभाव का बिंदु उठाने के बजाय मुख्य रूप से केवल प्रभारी प्रधानाध्यापक (जिनकी बर्खास्तगी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदला गया था) के साथ समानता (Parity) की मांग की—जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर याचिकाएं खारिज कर दीं। |
| अदालत का अंतिम आदेश | अनुच्छेद 142 के तहत प्रत्येक अपीलकर्ता को ₹10,00,000/- मुआवजा (Appeal Disposed Of):1. संविधान के अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी स्कूल को निर्देश दिया गया कि वह अवैध बर्खास्तगी के एकमुश्त मुआवजे के रूप में प्रत्येक अपीलकर्ता—अर्थात स्व. पृथ्वीराज एस. सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों तथा शिवदत्त आर. सिंह (या उनके अधिकृत प्रतिनिधि)—को ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये) का भुगतान करे। 2. यह राशि संबंधित दावेदारों से आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह (Three Months) के भीतर अदा की जाएगी। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional & Service Jurisprudence — Article 142 (Complete Justice), Article 226 (Pleadings in Writ Jurisdiction) & Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of Service) Rules, 1981 (Award of ₹10 Lakh Lump Sum Compensation Each to Two Wrongfully Terminated Private School Clerks—Including Legal Heirs of Deceased Appellant Late Prithviraj S. Singh and Appellant Shivadatta R. Singh—Under Article 142 Despite Inept Drafting of High Court Writ Petitions Having Eclipsed Substance With Form, Finding Fatal Procedural Flaws in Non-Supply of Final Inquiry Reports and School’s Failure to Lead Any Evidence Before School Tribunal Pursuant to Earlier High Court Order & Relying on Ram Saran Varshney v. State of U.P. Framework):
- Supreme Court Awards ₹10 Lakh Each Under Article 142 to Two School Clerks for Wrongful Dismissal Despite Poor Writ Drafting in High Court (
Appeals by Legal Representatives of Late Prithviraj S. Singh and Shivadatta R. Singh— Judgment by Justice Dipankar Datta and Justice Sheel Nagu): Observing that “the present case illustrates how a meritorious cause was allowed to fail by reason of inept drafting of a writ petition, the substance having been eclipsed by form,” a Division Bench of Justices Dipankar Datta and Sheel Nagu held that although the Bombay High Court could not be faulted for dismissing the clerks’ Article 226 petitions—which relied solely on parity with an in-charge headmaster rather than pleading the school’s failure to lead evidence before the Mumbai School Tribunal pursuant to an earlier High Court order—the record revealed that final inquiry reports were never furnished prior to termination and “no evidence worth the name” existed before the Tribunal to establish the charges. Invoking Ram Saran Varshney v. State of U.P. and exercising powers under Article 142 of the Constitution (ex debito justitiae), the Bench directed the private school to pay ₹10,00,000/- each as lump sum compensation to the legal representatives of late Prithviraj S. Singh and to Shivadatta R. Singh within three months of receipt of the order.
- Supreme Court Awards ₹10 Lakh Each Under Article 142 to Two School Clerks for Wrongful Dismissal Despite Poor Writ Drafting in High Court (

