Politically Convenient Date: बॉम्बे हाईकोर्ट की दो टूक ; चुनावों के लिए राजनीतिक रूप से कोई भी सरकार सुविधाजनक तारीख नहीं चुन सकती, पढ़ें

मुख्य निष्कर्ष (Key Findings)

• अध्यादेश वैध, पर संवैधानिक समय-सीमा सर्वोपरि: 232 पन्नों के अपने विस्तृत फैसले (जिसे न्यायमूर्ति वेनेगांवकर ने लिखा) में कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार के पास कानून संशोधित करने का अधिकार है। लेकिन किसी नए कानून या प्रशासनिक प्रक्रिया का हवाला देकर संविधान (Article 243U) द्वारा तय चुनाव की अंतिम तिथि को आगे नहीं खिसकाया जा सकता।
• आयोग की स्वतंत्रता: कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग न तो सरकार का कोई विभाग है और न ही उसका विरोधी। आयोग को सरकार के काम की गति पर निर्भर रहने के बजाय समानांतर (Parallel) प्रक्रिया चलाकर काम में तेजी लानी चाहिए थी।
• विधानसभा चुनाव का बहाना नहीं चलेगा: कोर्ट ने उन आशंकाओं को खारिज किया कि नगर निकाय चुनाव आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के कारण टल सकते हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि अतिरिक्त कर्मचारियों या सुरक्षा बल की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार को उसकी व्यवस्था करनी होगी, लेकिन 2 जनवरी 2027 की समय-सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी।

पणजी/मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने एक ऐतिहासिक 232 पन्नों के फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकार को ऐसे चुनावों के लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक तारीख चुनने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, जिनकी आवधिकता (Periodicity) भारत के संविधान द्वारा तय की गई है।

न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति हितेन वेनेगांवकर की खंडपीठ ने ‘गोवा नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026’ की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा，लेकिन साथ ही गोवा राज्य चुनाव आयोग (GSEC) और राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया कि सभी 11 नगर परिषदों (Municipal Councils) के चुनाव 2 जनवरी 2027 तक हर हाल में संपन्न कराए जाएं।

उच्च न्यायालय की प्रमुख संवैधानिक टिप्पणियां

अदालत ने चुनावी कैलेंडर और संस्थागत जवाबदेही पर जोर देते हुए 25 अगस्त के अपने आदेश में कहा: “किसी भी सरकार को ऐसे चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक तारीख चुनने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, जिसकी आवधिकता संविधान द्वारा तय की गई है। कोई भी विधायिका इस धारणा पर काम नहीं कर सकती कि नई चुनावी आवश्यकता लागू करने से उसके क्रियान्वयन के लिए स्वतः अतिरिक्त संवैधानिक समय मिल जाता है। कोई भी राज्य चुनाव आयोग चुनावी कैलेंडर को उस गति के हवाले नहीं कर सकता जिस गति से कोई अन्य प्राधिकरण काम करना चुनता है। प्रत्येक संस्था को अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि संस्थागत सुविधा के बजाय संविधान यह तय करे कि लोकतांत्रिक अधिकार मतदाताओं के पास कब वापस लौटेंगे।”

समय पर और वैध चुनावों के संतुलन पर पीठ ने रेखांकित किया: “संविधान वैध चुनाव और समय पर चुनाव के बीच चयन की मांग नहीं करता; यह दोनों की अनिवार्यता की मांग करता है। एक बार जब संविधान किसी निर्वाचित संस्था का कार्यकाल और नवीनीकरण की तारीख तय कर देता है, तो उसे सरकार का कोई लचीला या समायोज्य चर (Adjustable Variable) नहीं माना जा सकता।”

मामले की पृष्ठभूमि और अध्यादेश का विवाद

• कार्यकाल की समाप्ति: गोवा के 11 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल मार्च और मई 2026 के बीच समाप्त हो चुका था, जिसके बाद वहां प्रशासक (Administrators) नियुक्त कर दिए गए थे।
• अनुच्छेद 243U का दायित्व: संविधान का अनुच्छेद 243U यह अनिवार्य करता है कि नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243U के अनुसार, किसी भी नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा लिए जाने चाहिए। गोवा की 11 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल मार्च और मई 2026 के बीच ही समाप्त हो चुका था।
• अप्रैल 2026 का अध्यादेश: जब राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराने की तैयारी कर रहा था, तब राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में संशोधन अध्यादेश जारी कर वार्डों के परिसीमन (Delimitation) और ओबीसी (OBC) आरक्षण की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव कर दिए।
• याचिकाकर्ताओं की दलील: इस अध्यादेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया कि नए नियमों के कारण पूरी चुनाव प्रक्रिया शून्य से शुरू करनी पड़ी, जिससे चुनाव में भारी देरी हुई और यह अनुच्छेद 243U के संवैधानिक अधिदेश का सीधा उल्लंघन है। चुनाव आयोग को पूरा काम नए सिरे से शुरू करना पड़ा, जिससे चुनाव टल गए। याचिकाकर्ताओं ने अध्यादेश को चुनौती देते हुए कहा कि नया कानून बनाकर संवैधानिक समय-सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
• नया अध्यादेश और देरी: जब चुनाव आयोग (GSEC) ने चुनाव की तैयारियां (वार्ड परिसीमन व आरक्षण) शुरू कर दी थीं, तभी अप्रैल 2026 में राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर परिसीमन और आरक्षण नियमों में बदलाव कर दिया।
• सरकार व आयोग का रुख: सरकार ने कहा कि राज्य विधायिका को चुनाव नियमों में संशोधन का पूरा अधिकार है, जबकि चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा परिसीमन प्रक्रिया पूरी किए बिना वह स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकता था।

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अध्यादेश वैध, लेकिन चुनाव प्रक्रिया को समवर्ती (Concurrent) चलाने का निर्देश

खंडपीठ ने अध्यादेश की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि विधायिका को कानून में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि कानून बदलने के नाम पर प्रशासनिक कार्यों को एक के बाद एक (Sequentially) शुरू करके चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए नहीं टाला जा सकता।

• समवर्ती कार्रवाई: अदालत ने निर्देश दिया कि परिसीमन, ओबीसी डेटा संकलन और आरक्षण की प्रक्रियाओं को अलग-अलग करने के बजाय एक साथ (Simultaneously) पूरा किया जाए।
• चुनाव आयोग की भूमिका: पीठ ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग न तो सरकार का विभाग है और न ही उसका विरोधी। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसे कार्यकारी सुविधा से दूरी बनाए रखनी चाहिए और सरकार की गति पर निर्भर हुए बिना चुनाव कराने चाहिए।

विधानसभा चुनाव की नजदीकी कोई बहाना नहीं

अदालत ने उस आशंका को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के चलते स्थानीय निकाय चुनावों में और देरी हो सकती है:

• संसाधनों की व्यवस्था सरकार का काम: पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि विधानसभा चुनाव की तैयारी से पहले नगर पालिका चुनाव संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा, वाहन या कर्मियों की आवश्यकता है, तो उसकी व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
• तारीख अटल रहेगी: विधानसभा चुनाव की निकटता को इस फैसले में तय की गई 2 जनवरी 2027 की अंतिम समय-सीमा को आगे बढ़ाने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य बयान

न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति हितेन वेनेगांवकर की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा: “किसी भी सरकार को ऐसे चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक सुविधा की तारीख चुनने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, जिसकी आवधिकता (Periodicity) संविधान द्वारा तय की गई है। कोई भी विधायिका यह मानकर नहीं चल सकती कि एक नई चुनावी आवश्यकता लागू करने से खुद-ब-खुद अतिरिक्त संवैधानिक समय मिल जाता है। ना ही कोई राज्य चुनाव आयोग अपने चुनावी कैलेंडर को किसी अन्य प्राधिकारी की गति पर समर्पित कर सकता है। संस्थागत सुविधा के बजाय संविधान ही यह तय करेगा कि लोकतांत्रिक अधिकार मतदाताओं के पास कब वापस लौटेंगे।”

निष्कर्ष

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि किसी भी स्थानीय निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गैर-निर्वाचित अंतरिम व्यवस्था (प्रशासक राज) केवल असाधारण और अल्पकालिक हो सकती है। अदालत ने सभी संबंधित अधिकारियों को संपीड़ित समय-सारिणी (Compressed Schedule) का पालन करते हुए निर्धारित समय के भीतर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश देकर सभी याचिकाएं निस्तारित कर दीं।

Politically Convenient Date: एट ए ग्लान्स (At a Glance of Judgment)