Disciplinary Committee: BCI की अनुशासनात्मक कार्रवाई को केवल एडवोकेट्स एक्ट की धारा 38 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती; हाईकोर्ट के रिवीजन का सहारा लेकर नहीं

हाईकोर्ट का कानूनी विश्लेषण और मुख्य निष्कर्ष

1. केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है अपील: न्यायाधीश पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कानूनी ढांचे को स्पष्ट करते हुए कहा:“एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 37 के तहत अपील में BCI की अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित आदेश को केवल उक्त अधिनियम की धारा 38 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।”
2. अप्रत्यक्ष चुनौती (Collateral Attack) अमान्य: हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता आपराधिक कार्यवाही दर्ज कराकर BCI के वैधानिक आदेश को अप्रत्यक्ष रूप से बाईपास या कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, जो कि कानूनन अमान्य है।
3. पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की सीमा (Limits of Revision Jurisdiction): अदालत ने कहा कि CrPC की धारा 397 और 401 के तहत हाईकोर्ट का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार केवल क्षेत्राधिकार की प्रत्यक्ष त्रुटि या अवैधता को सुधारने के लिए है। BCI के प्रशासनिक/अनुशासनात्मक फैसलों को पलटने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाहियों (Disciplinary Proceedings), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अपीलीय आदेशों की विधिक वैधता, एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 38 के तहत वैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार और आपराधिक अदालतों के दायरे पर एक महत्वपूर्ण व स्पष्ट फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने वकील पी. बालसुब्रमण्यन द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए राउज एवेन्यू स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (PC Act) के आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा। निचली अदालत ने व्यक्तियों के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की वकील की अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने सुस्पष्ट व्यवस्था दी है कि बीसीआई की अनुशासनात्मक समिति (Disciplinary Committee) द्वारा पारित किसी भी आदेश को किसी आपराधिक शिकायत (Criminal Complaint) या उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार (Revisional Jurisdiction) के माध्यम से अप्रत्यक्ष या आनुषंगिक (Collaterally) रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका एकमात्र वैधानिक उपचार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करना है।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं सिद्धांत

1. ‘BCI के आदेश को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है’: न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव अधिवक्ता अधिनियम की वैधानिक योजना को रेखांकित करते हुए अदालत ने कहा: “अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 37 के तहत अपील में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित आदेश को केवल उक्त अधिनियम की धारा 38 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। कोई भी वादकारी या अधिवक्ता आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाली याचिका के जरिए BCI के अनुशासनात्मक आदेशों पर आनुषंगिक या परोक्ष रूप से (Collaterally) सवाल नहीं उठा सकता।”

2. आपराधिक कार्यवाही के जरिए दीवानी/अनुशासनात्मक आदेश को उलटने का प्रयास अस्वीकार्य

• अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता वकील ने वैधानिक मंच (सुप्रीम कोर्ट) जाने के बजाय दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक शिकायत दायर कर दी और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वे अनुसूचित जाति (SC) से आते हैं।
• उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक पेशेवर निकाय द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को आपराधिक रंग देकर SC/ST एक्ट या आईपीसी के तहत मुकदमा चलाने की मांग कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

3. धारा 397/401 CrPC के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की सीमाएं

• पीठ ने पुनरीक्षण शक्तियों के दायरे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा:“दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 और 401 के तहत इस न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार (Revisional Jurisdiction) मूलतः पर्यवेक्षी प्रकृति (Supervisory in nature) का है। इसका प्रयोग केवल क्षेत्राधिकार की प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि, घोर अवैधता या विकृति (Patent error of jurisdiction, illegality or perversity) को ठीक करने के लिए ही किया जा सकता है।”
• चूंकि विशेष अदालत के आदेश में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी या विधिक त्रुटि नहीं थी, इसलिए हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि (मद्रास हाईकोर्ट की शिकायत से लेकर BCI तक)

• मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश (2018): वर्ष 2018 में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया था कि वह अधिवक्ता पी. बालसुब्रमण्यन के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के समक्ष औपचारिक कदाचार की शिकायत दर्ज कराएं।
• राज्य बार काउंसिल की कार्रवाई:
  • पहले मामले में राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति ने उन्हें पेशेवर कदाचार (Professional Misconduct) का दोषी पाया और वकालत से 3 साल के लिए निलंबित कर दिया।
  • दूसरे मामले में राज्य बार काउंसिल ने उनका नाम अधिवक्ताओं की सूची (Roll of Advocates) से ही हटा दिया था।
• BCI का अपीलीय आदेश (धारा 37): बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील सुनते हुए दोषसिद्धि बरकरार रखी, हालांकि दूसरे मामले में सजा को संशोधित करते हुए 5 वर्ष के निलंबन (Suspension) में बदल दिया।
• राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक शिकायत: बीसीआई के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय अधिवक्ता ने दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला अदालत में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट और आईपीसी के तहत एफआईआर/संज्ञान की मांग करते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज करा दी, जिसे विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश

उच्च न्यायालय ने माना कि निचली अदालत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अदालत ने कहा कि वर्तमान याचिका में BCI के आदेश को निष्प्रभावी करने या प्रस्तावित आरोपियों के खिलाफ आपराधिक निर्देश जारी करने की कोई भी राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने पुनरीक्षण याचिका को गुण-दोष के आधार पर पूरी तरह खारिज कर दिया।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: पी. बालसुब्रमण्यन बनाम राज्य एवं अन्य [आपराधिक पुनरीक्षण याचिका – दिल्ली उच्च न्यायालय]
• प्रासंगिक कानून: अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) की धारा 35 (राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई), धारा 36 (BCI की अनुशासनात्मक शक्तियां), धारा 37 (BCI के समक्ष अपील) एवं धारा 38 (सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वैधानिक अपील); अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 397 व 401 (उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियां) / BNSS 2023 के समतुल्य प्रावधान
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
  • ओ.एन. मोहिंद्रा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ) — ‘अधिवक्ताओं के पेशेवर आचरण और निलंबन के मामलों में अधिवक्ता अधिनियम एक संपूर्ण संहिता (Complete Code) है; BCI के अनुशासनात्मक फैसलों के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा का विशिष्ट मंच केवल सर्वोच्च न्यायालय है।’
  • स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल (सुप्रीम कोर्ट) — ‘जहाँ किसी विशेष कानून के तहत पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए वैधानिक फोरम निर्धारित हो, वहाँ समानांतर आपराधिक कार्यवाहियाँ शुरू करना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।’
• पीठ: न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव (दिल्ली उच्च न्यायालय)

Disciplinary Committee: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)