SC News: सुप्रीम कोर्ट ने हर रोज 3,000 टन ठोस कचरे के निस्तारण नहीं होने पर एमसीडी को फटकार लगाई।
देश अपनी आंखें कभी बंद नहीं कर सकता…
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के हलफनामे का हवाला दिया। राजधानी में यह क्या हो रहा है? हम इस हलफनामे को पढ़कर हैरान हैं। आप कह रहे हैं कि कचरा साफ करने में दिसंबर 2027 तक का समय लगेगा। शीर्ष अदालत ने कहा, “कचरे का यह ढेर 2027 तक रहेगा। यह क्या है? वहीं, एमसीडी का कहना है कि दिसंबर 2027 तक कचरे के पहाड़ को साफ कर दिया जाएगा। देश अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता… राजधानी में यह खुलेआम हो रहा है। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे को लेकर राजधानी में निर्माण गतिविधियों को रोकने के निर्देश जैसे कुछ कठोर आदेश पारित करने की चेतावनी दी। दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के क्रियान्वयन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने पाया कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 3,000 टन ठोस अपशिष्ट अनुपचारित रह जाता है। पीठ ने पूछा, “यह अनुपचारित ठोस अपशिष्ट कहां जाता है?”
प्रतिदिन 3,000 टन अनुपचारित ठोस अपशिष्ट कहां डंप कर रहे हैं…
एमसीडी के वकील ने कहा कि अपशिष्ट को भलस्वा और गाजीपुर स्थित लैंडफिल साइटों पर ले जाया जाता है। पीठ ने कहा, “आपने एक बड़ा वादा किया है कि दिसंबर 2027 तक इसे साफ कर दिया जाएगा… आपको एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए जिसमें यह बताना चाहिए कि आप प्रतिदिन 3,000 टन अनुपचारित ठोस अपशिष्ट कहां डंप कर रहे हैं। देखिए कि यह हलफनामा किस बेशर्मी से दाखिल किया गया है। मामले को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा कि यह प्रतिदिन 3,000 टन ठोस अपशिष्ट है और एक साल बाद यह 5,000 टन प्रतिदिन हो सकता है।
कठोर निर्देश पारित करने के लिए कोर्ट को मजबूर न करें
पीठ ने कहा, यह दिल्ली में जारी नहीं रह सकता। एमिकस क्यूरी के रूप में शीर्ष अदालत की सहायता कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि समस्या यह है कि दिल्ली सरकार और केंद्र इस मुद्दे से निपटने के लिए समन्वय नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें एक साथ बैठाएंगे, और केंद्र से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा। हमें कुछ कठोर निर्देश पारित करने के लिए मजबूर न करें। ऐसे मुद्दों से कठोर तरीके से निपटना होगा। इसने कहा कि एमसीडी के हलफनामे पर 27 जनवरी को विचार किया जाएगा, जब पीठ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे पर विचार करेगी।
नियम लागू नहीं होना एजेंसियों की पूर्ण विफलता को चिह्नित करता है
पिछले साल नवंबर में मामले की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करने में एजेंसियों की पूर्ण विफलता को चिह्नित किया था।अदालत ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण बात है कि 2016 के नियमों को दिल्ली में सही मायने में लागू किया गया। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठा। सर्वोच्च न्यायालय ने एमसीडी की दुखद स्थिति को लेकर आलोचना की और कहा कि राजधानी में प्रतिदिन 11,000 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जबकि प्रसंस्करण संयंत्रों की दैनिक क्षमता केवल 8,073 टन है।
