SC news: सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कार्यालय ने आधिकारिक साइट की नकल करने वाली कई फर्जी वेबसाइट बनाने के बारे में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया और चेतावनी दी कि वे व्यक्तिगत विवरण और गोपनीय जानकारी मांग रहे हैं।
जनहित में जारी किया गया नोटिस
रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक फिशिंग हमले के बारे में पता चला है। यह फर्जी वेबसाइट यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर होस्ट की गई हैं। कहा गया, साइबर अपराधी यूआरएल के जरिए व्यक्तिगत विवरण और गोपनीय जानकारी मांग रहे हैं। उपरोक्त यूआरएल पर आने वाले किसी भी विजिटर को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी साझा या प्रकट न करें, क्योंकि इससे अपराधियों को जानकारी चुराने का मौका मिल जाएगा। रजिस्ट्री ने कहा कि नोटिस जनहित में जारी किया जा रहा है और यह आम जनता को दृढ़ता से सलाह देता है कि वे प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना प्राप्त लिंक पर न तो क्लिक करें और न ही उसे साझा करें।
कोई भी गोपनीय जानकारी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री नहीं मांगती है
रजिस्ट्री कार्यालय ने लोगों से अपील किया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री कभी भी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय विवरण या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं मांगेगी। कृपया यह भी ध्यान दें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय www.sci.gov.in डोमेन नाम का पंजीकृत उपयोगकर्ता है और किसी भी URL पर क्लिक करने से पहले हमेशा URL पर माउस घुमाकर उसे सत्यापित करें। इसमें सलाह दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति फिशिंग हमले का शिकार हुआ है, तो उसे अपने सभी ऑनलाइन खातों के पासवर्ड बदल देने चाहिए और इस तरह की अनधिकृत पहुँच की रिपोर्ट करने के लिए बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी से भी संपर्क करना चाहिए। “भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने फिशिंग हमले की उचित चिंता की है और फ़िशिंग हमले की जाँच करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ इस पर चर्चा की है।
