Litigation Continues: इंसान की जिंदगी छोटी है लेकिन मुकदमेबाजी अनंत काल…पीढ़ियां बदल गईं, मूल वादी मर गए मगर 1963 का जमीन विवाद फाइल में जिंदा है

राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य और कड़ी टिप्पणियां

1. “इंसान कम समय जीता है, मुकदमेबाजी अजर-अमर है”: न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड ने कहा:“मानव जीवन एक छोटी अवधि के लिए होता है, जबकि मुकदमेबाजी अनंत समय तक चलती रहती है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान का जीवन सीमित है, लेकिन मुकदमेबाजी अमर है। एक आदमी कम समय जीता है, लेकिन मुकदमे पीढ़ियों तक चलते रहते हैं और उन्हें शुरू करने वाले पक्षकारों से भी ज्यादा जीते हैं। वर्तमान मामला इसका एक ज्वलंत उदाहरण है।”
2. ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ एक कठोर सच्चाई: कोर्ट ने कहा कि “न्याय में देरी, न्याय का हनन है” केवल एक मुहावरा नहीं है, बल्कि राजस्थान की राजस्व अदालतों की कड़वी सच्चाई है। मुकदमों का दशकों और आधी सदी से अधिक समय तक लंबित रहना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग (Gross Abuse of Process of Law) है।
3. अनुच्छेद 21 (त्वरित सुनवाई का अधिकार) का उल्लंघन: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी पक्षकार को अपनी मर्जी से मुकदमा टालने या देर से सबूत पेश करने की छूट नहीं दी जा सकती। त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, जिसका इस मामले में खुलेआम उल्लंघन हुआ है।
4. प्रशासनिक कार्रवाई और निगरानी का आदेश: अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (राजस्व मंडल) के रजिस्ट्रार और संबंधित जिला कलेक्टर को इस सबसे पुराने लंबित केस की प्रगति की निगरानी करने के लिए कहा है। यदि SDM बिना ठोस कारण के 3 महीने में फैसला नहीं सुनाते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य की राजस्व अदालतों (Revenue Courts) में मुकदमों के दशकों तक लंबित रहने, बार-बार तारीखें पड़ने (Adjournment Culture) और वादकारियों की पीढ़ियां खप जाने की गंभीर समस्या पर गहरी चिंता और कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने मंडावर (जिला दौसा) के उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) को सख्त आदेश दिया है कि इस 63 वर्ष पुराने मामले को “Oldest Targeted Case to be Decided on Top Priority” की श्रेणी में रखकर दिन-प्रतिदिन (Day-to-day Basis) सुनवाई की जाए और हर हाल में तीन महीने के भीतर इसका अंतिम निस्तारण किया जाए। अदालत ने साफ चेतावनी दी कि आदेश का पालन न होने पर पीठासीन अधिकारी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (ACR) में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी और कार्मिक विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय ने वर्ष 1963 से लंबित जमीन विवाद और शांति भंग से जुड़ी धारा 145 CrPC की कार्यवाही के 63 वर्षों बाद भी अनिर्णीत रहने को “कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग” (Gross Abuse of the Process of Law) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय के मौलिक अधिकार का सीधा हनन करार दिया।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं दार्शनिक टिप्पणियां

1. ‘इंसान की जिंदगी नश्वर, पर मुकदमेबाजी अमर’: राजस्व व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड ने भारतीय न्याय प्रणाली में मुकदमों के जीवनकाल पर गंभीर दार्शनिक व व्यावहारिक टिप्पणी करते हुए कहा: “इंसान थोड़े समय के लिए जीता है जबकि मुकदमेबाजी अनंत काल तक चलती रहती है। अक्सर कहा जाता है कि मानव जीवन संक्षिप्त और नश्वर है, जबकि मुकदमेबाजी अमर और अनंत है। एक व्यक्ति थोड़े समय के लिए जीता है, लेकिन मुकदमेबाजी पीढ़ियों तक चलती है, और उन वादकारियों से भी अधिक जीवित रहती है जिन्होंने इसे शुरू किया था। प्रस्तुत मामला इसका ज्वलंत उदाहरण है। ‘देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है’ (Justice Delayed is Justice Denied) कोई महज मुहावरा नहीं है, बल्कि राजस्व अदालत प्रशासन प्रणाली में व्याप्त व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई है। यदि मामले दशकों तक और कुछ मामलों में आधी सदी से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लंबित रहते हैं, तो यह एक अत्यंत खेदजनक स्थिति (Sorry State of Affairs) है।”

अदालत ने आगे जोड़ा: “राजस्थान राज्य की राजस्व अदालतों में व्याप्त इस चौंकाने वाली स्थिति पर यह न्यायालय अपनी आंखें मूंदकर नहीं बैठ सकता।”

2. त्वरित न्याय अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार; अपनी मर्जी से केस खींचने की छूट नहीं

• उच्च न्यायालय ने दोहराया कि त्वरित विचारण (Speedy Trial) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।
• अदालत ने वादकारियों और वकीलों की लेटलतीफी पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया:“मुकदमे का कोई भी पक्षकार अपनी सुविधा, फुर्सत या मर्जी से सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। किसी भी पक्ष को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि वह कब साक्ष्य पेश करेगा और मामले की सुनवाई कब होगी। वादी या प्रतिवादी किसी से भी यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अनावश्यक स्थगन (Unwarranted Adjournments) लेकर मामले में विलंब करें।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं 63 साल का सफर

• 1963 में शुरू हुई कार्यवाही: संबंधित संपत्ति को लेकर विवाद और शांति भंग की आशंका के चलते स्थानीय पुलिस थाने द्वारा वर्ष 1963 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 145 के तहत मंडावर एसडीएम न्यायालय के समक्ष शिकायत (कैलेंदरा) पेश की गई थी।
• 63 साल और पीढ़ियों का अंत:
  • 1963 से लेकर 2026 तक छह दशक (63 वर्ष) से अधिक का समय बीत गया।
  • इस दौरान मूल शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों की मृत्यु हो गई, उनकी अगली पीढ़ियां आ गईं, लेकिन निचली राजस्व अदालत में तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता रहा और मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं हो सका।
• हाईकोर्ट में रिट याचिका: व्यथित पक्षकार ने अधिवक्ता कवल सिंह लोहा के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर गुहार लगाई कि मंडावर एसडीएम को इस 63 साल पुराने मामले का अंतिम रूप से निपटारा करने का निर्देश दिया जाए।

हाईकोर्ट के कड़े प्रशासनिक निर्देश एवं अनुशासनात्मक चेतावनी

न्यायालय ने मामले के त्वरित निस्तारण के लिए निम्नलिखित अनिवार्य शर्तें लागू कीं:

1. शीर्ष प्राथमिकता पर दैनिक सुनवाई: एसडीएम मंडावर को निर्देश दिया गया कि वे इस मामले को सबसे पुराने लक्षित मामलों की श्रेणी में रखकर दिन-प्रतिदिन (Day-to-day) के आधार पर सुनेंगे।
2. स्थगन पर पूर्ण प्रतिबंध: अदालत ने पीठासीन अधिकारी को सख्त हिदायत दी कि किसी भी पक्ष के वकीलों द्वारा मांगी जाने वाली अनावश्यक और अनुचित स्थगन याचिकाओं (Adjournment Pleas) को कतई स्वीकार न किया जाए।
3. लापरवाही पर प्रशासनिक कार्रवाई और ACR में प्रविष्टि:“यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश की अवहेलना को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। यदि पीठासीन अधिकारी किसी उचित और ठोस कारण के बिना तय समय-सीमा (3 माह) में मामले का फैसला करने में विफल रहते हैं, तो यह न्यायालय उच्च अधिकारियों—संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner), राजस्व मंडल (Board of Revenue) और कार्मिक विभाग (DoP), राजस्थान सरकार—को अधिकारी के खिलाफ कानून सम्मत दंडात्मक व प्रशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश जारी करने को विवश होगा।”
4. उच्च अधिकारियों द्वारा सतत निगरानी: हाईकोर्ट ने राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार और जिला कलेक्टर, दौसा को निर्देश दिया कि वे इस सबसे पुराने लंबित मामले की दैनिक प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: याचिकाकर्ता बनाम प्रतिवादी / एसडीएम मंडावर, जिला दौसा [एस.बी. सिविल रिट याचिका – राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ]
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता कवल सिंह लोहा
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 145 (भूमि या जल से संबंधित विवादों में शांति भंग होने की आशंका पर मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया) / BNSS की धारा 164
  • भारत का संविधान – अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सहपठित त्वरित न्याय का मौलिक अधिकार)
  • भारत का संविधान – अनुच्छेद 226 एवं 227 (उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार एवं सभी अधीनस्थ अदालतों व अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति)
  • राजस्थान राजस्व अधिनियम एवं राजस्व न्यायालय नियमावली (प्रक्रियात्मक विलंब और स्थगन सीमाएं)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
  • हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (सुप्रीम कोर्ट) — ‘त्वरित न्याय अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है; न्याय प्रशासन में अत्यधिक विलंब नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन है।’
  • ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक (सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ) — ‘मुकदमे का अनुचित और अंतहीन विलंब न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नष्ट कर देता है।’
• पीठ: न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड (राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ)
• अंतिम आदेश: एसडीएम मंडावर को 3 माह के भीतर दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर फैसला करने का सख्त निर्देश; अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामला नियत।

Litigation Continues: मामले का संक्षिप्त विवरण (At a Glance)