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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- वाहन की जबरन जब्ती और फाइनेंस कंपनी का तर्क:याचिकाकर्ता शादाब अहमद ने 2023 में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से वित्तपोषण कराकर एक मालवाहक वाहन (Goods Carrier) खरीदा था। उन्होंने कुल 45 मासिक किश्तों (EMIs) में से 31 किश्तों का नियमित भुगतान कर दिया था। इसके बावजूद 9 अगस्त 2026 को जब वे वाहन चला रहे थे, कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने रास्ते में रोककर बंदूक की नोक पर वाहन छीन लिया। कंपनी ने दावा किया कि शादाब अपने भाई के वाहन ऋण में गारंटर थे (जिसमें भाई डिफॉल्टर था) और शादाब के भी कुछ चेक बाउंस हुए थे।
- उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष:
- न्यायिक या मध्यस्थता आदेश की अनिवार्यता: कोर्ट ने पाया कि कंपनी ने याचिकाकर्ता के भाई के मामले में तो मध्यस्थता (Arbitration) कार्यवाही शुरू की थी और पुलिस सहायता से वाहन जब्त करने का आदेश प्राप्त किया था, लेकिन शादाब अहमद के मामले में ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल अदालत या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का आदेश और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निष्पक्ष राज्य प्राधिकारी की उपस्थिति ही किसी निजी कब्जे को वैध बनाती है।
- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का स्पष्टीकरण: खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में अनुबंध के तहत वाहन वापस लेने पर फाइनेंस कंपनियों को आपराधिक मुकदमे से संरक्षण दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि उन्हें हथियारबंद गुंडों या रिकवरी एजेंटों के माध्यम से बल प्रयोग करने का लाइसेंस मिल गया है।
- पुलिस की निष्क्रियता और ‘DM की औपनिवेशिक मानसिकता’ पर टिप्पणी: अदालत ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस न्यायिक फैसलों की बारीकियों को समझने में भ्रमित हो गई है। साथ ही, पीड़ित द्वारा जिलाधिकारी (DM) को आवेदन देने पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की कि नागरिकों को ऐसे दीवानी व संविदात्मक अधिकारों के हनन के लिए सर्वशक्तिमान माने जाने वाले ‘जिलाधिकारी’ (जो ब्रिटिश राज की औपनिवेशिक विरासत है) के बजाय सिविल जज (Civil Court) का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
मुख्य विधिक व वाणिज्यिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. वित्तीय अनुबंधों में ‘स्व-सहायता’ (Self-Help) के नाम पर हिंसा पर पूर्ण प्रतिबंध:
यह निर्णय बैंकिंग और NBFC क्षेत्र के लिए एक सख्त चेतावनी है कि हायर-परचेज या हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट (Hypothecation Agreement) में ‘रीपोज़ेशन क्लॉज़’ होने का अर्थ यह नहीं है कि ऋणदाता स्वयं न्यायाधीश और जल्लाद बन जाए। कानून के शासन (Rule of Law) में अनुबंध का प्रवर्तन केवल न्यायालयों या मध्यस्थता अधिकरणों के वैधानिक आदेशों के जरिए ही हो सकता है।
2. सार्वजनिक कानून (Public Law) और दीवानी न्यायपालिका की भूमिका:
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि वाहन ऋण विवाद मूलतः एक दीवानी मामला (Civil Cause of Action) है, लेकिन जब संगठित रिकवरी एजेंटों द्वारा बंदूक की नोक पर अपराध किया जाता है और पुलिस निष्क्रिय रहती है, तो इसमें सार्वजनिक कानून (Public Law / Article 226) का तत्व जुड़ जाता है। साथ ही, नागरिकों को औपनिवेशिक ‘DM-केंद्रित’ सोच से बाहर निकलकर सिविल अदालतों की शक्तियों का उपयोग करना चाहिए।
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 व 300A (विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति और आजीविका से वंचित न किए जाने का मौलिक व संवैधानिक अधिकार), माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 9 व 17 (मध्यस्थ अधिकरण या दीवानी अदालत के अंतरिम आदेश और राज्य प्राधिकारी की सहायता से संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने की वैधानिक प्रक्रिया), भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) (संविदात्मक अधिकारों का प्रवर्तन निजी बल प्रयोग से नहीं बल्कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फेयर प्रैक्टिस कोड दिशानिर्देश, तथा ऋण वसूली में बाहुबल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम प्रकाश कौर [(2007) 2 SCC 711] (रिकवरी एजेंटों/गुंडों द्वारा वाहन छीनना गैर-कानूनी और बर्बर) एवं सिटीकॉर्प मारुति फाइनेंस लिमिटेड बनाम एस. विजयलक्ष्मी [(2012) 1 SCC 1]—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फाइनेंस कंपनियों की मनमानी और बाहुबल पर एक ऐतिहासिक और कड़ा निर्णय सुनाया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर (Justice J.J. Munir) और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला (Justice Indrajeet Shukla) की खंडपीठ ने 26 अक्टूबर 2026 को पारित अपने निर्णय में याचिकाकर्ता सदाब अहमद (Sadab Ahmad) की रिट याचिका को ₹10,000 के हर्जाने (Costs) के साथ स्वीकार (Allowed) कर लिया।
उच्च न्यायालय ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (HDB Financial Services Limited) को सख्त निर्देश दिया कि वह बंदूक की नोक पर रिकवरी एजेंटों के माध्यम से जब्त किए गए याचिकाकर्ता के मालवाहक वाहन (Goods Carrier) को बिना किसी पूर्व शर्त के (Without any pre-condition) तत्काल रिहा करे। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के ऋण का पुनर्गठन (Re-structure the Loan) करे ताकि वह सामान्य ब्याज दर के साथ शेष किस्तों का भुगतान कर सके, और उससे किसी भी प्रकार का दंडात्मक या असाधारण ब्याज (Penal or Extraordinary Interest) न वसूला जाए। अदालत ने दो-टूक व्यवस्था दी कि हायर-परचेज एग्रीमेंट में वाहन जब्त करने की शर्त होने का यह कतई मतलब नहीं है कि फाइनेंस कंपनी को निजी गुंडों को लगाकर सड़क पर वाहन लूटने या राज्य की दंडात्मक शक्ति का प्रयोग करने का लाइसेंस मिल गया है।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं तीखी न्यायिक टिप्पणियां
1. ‘फाइनेंस कंपनियों को निजी गुंडों के जरिए वाहन छीनने की अनुमति देना उन्हें राज्य की दंडात्मक शक्ति सौंपने जैसा होगा’:
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने संविदात्मक अधिकारों की सीमा स्पष्ट करते हुए निर्णय में दर्ज किया: “निस्संदेह यह सत्य है कि एक संविदा में पक्षकार स्वयं के लिए नियम बनाते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को इस हद तक नहीं खींचा जा सकता कि संविदा की शर्तों को विधायी शक्ति (Legislative Force) से लैस मान लिया जाए, जिससे पक्षकारों को स्वयं निर्णय लेने और उसे बलपूर्वक लागू करने का अधिकार मिल जाए—मानो वे कोई न्यायिक या अर्ध-न्यायिक मंच हों जो किसी विवाद का निर्णय कर खुद ही उसका निष्पादन कर रहे हों। हायर-परचेज समझौते में फाइनेंस कंपनी को वाहन जब्त करने का जो अधिकार दिया गया है, वह निस्संदेह एक प्रवर्तनीय अधिकार है, लेकिन उसका प्रवर्तन केवल कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया (Process known to law) के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। इसे ‘एजेंट’ के नाम पर गुंडों को नियुक्त कर बलपूर्वक (By force employing goons, styled as agents) कतई नहीं किया जा सकता। रिकवरी एजेंटों को लगाकर रास्ते में उधारकर्ता या उसके ड्राइवर को रोककर बंदूक की नोक पर वाहन नहीं छीना जा सकता।”
2. ‘अदालत या मध्यस्थ का आदेश और निष्पक्ष सरकारी तंत्र ही निजी हिंसा और कानूनी कार्रवाई में अंतर करता है’:
- अदालत ने पाया कि कंपनी ने याचिकाकर्ता के भाई के मामले में तो मध्यस्थता (Arbitration) कार्यवाही कर पुलिस की मदद से वाहन जब्त करने का आदेश लिया था, किंतु याचिकाकर्ता के मामले में ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे गुंडे भेज दिए।
- पीठ ने कहा:“सबसे पहले, किसी पक्ष के दावे को एक विशेष तरीके से लागू करने वाला अदालत या मध्यस्थ अधिकरण (Arbitral Tribunal) का आदेश ही उसे वैध बनाता है, और उसके बाद शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष राज्य प्राधिकारी की उपस्थिति ही किसी पक्ष द्वारा स्वयं न्याय करने के निजी कृत्य और अपने वैधानिक अधिकार को पाने के लिए कानून की प्रक्रिया का सहारा लेने के बीच का सारा अंतर पैदा करती है।”
3. ‘जिलाधिकारी (DM) को सर्वशक्तिमान मानने की औपनिवेशिक मानसिकता पर हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी’:
- पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा कि पुलिस न्यायिक फैसलों की बारीकियों को न समझ पाने के कारण भ्रमित रही और उसने अपराध दर्ज नहीं किया।
- वहीं, याचिकाकर्ता द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पर अदालत ने भारतीय नागरिकों की मानसिकता पर एक रोचक और तीखी टिप्पणी की:“इसके बाद याचिकाकर्ता ने 27.08.2026 को उस रहस्यमय और सर्वशक्तिमान प्राधिकारी (Mysterious and omnipotent authority) को एक अभ्यावेदन दिया, जो स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में बसता है, जिसे जिलाधिकारी (District Magistrate) कहा जाता है। जिले में सर्वशक्तिमान व्यक्ति के रूप में जिलाधिकारी की यह विरासत ब्रिटिश राज के दिनों से चली आ रही है और यह एक औपनिवेशिक विरासत (Colonial legacy) है, जिसे स्वतंत्र भारत के नागरिकों द्वारा त्यागने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।”
- अदालत ने जोड़ा कि हालांकि जिलाधिकारी इस दीवानी/संविदात्मक मामले में कुछ नहीं कर सकते थे और याचिकाकर्ता को सिविल जज के पास जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि रिकवरी एजेंटों के संगठित गिरोह द्वारा बंदूक की नोक पर वाहन छीनकर एक संज्ञेय अपराध किया गया है, इसलिए इस मामले में लोक विधि (Public Law) का तत्व भी शामिल है और अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पोषणीय है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2023–2026)
| संदर्भ / विवरण | तथ्यात्मक स्थिति एवं पक्षों के दावे |
| फोरम / न्यायालय | इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज (संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226) |
| खंडपीठ | न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर (Justice J.J. Munir) एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला (Justice Indrajeet Shukla) |
| निर्णय की तिथि | 26 अक्टूबर 2026 |
| केस संदर्भ | सदाब अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [Writ Petition / 2026] |
| याचिकाकर्ता पक्ष | सदाब अहमद (Sadab Ahmad) — मालवाहक वाहन (Goods Carrier) के पंजीकृत स्वामी व चालक। |
| याचिकाकर्ता के अधिवक्तागण | अधिवक्ता गुलशाद अली (Advocate Gulshad Ali) एवं अधिवक्ता सैयद अहमद फैजान (Advocate Syed Ahmed Faizan)। |
| प्रतिवादी पक्ष एवं अधिवक्ता | 1. उत्तर प्रदेश राज्य — स्थायी अधिवक्ता अवधेश चंद्र श्रीवास्तव (Standing Counsel Awadhesh Chandra Srivastava)। 2. एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (HDB Financial Services Ltd.) — अधिवक्ता अमित शुक्ला (Advocate Amit Shukla)। |
| ऋण एवं जब्ती का घटनाक्रम | • याचिकाकर्ता ने वर्ष 2023 में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से फाइनेंस कराकर एक मालवाहक वाहन खरीदा था। • कुल 45 किस्तों में से वह नियमित रूप से 31 किस्तें चुका चुका था (और बाउंस हुए चेकों का शुल्क भी भर दिया था)। • 9 अगस्त 2026 को जब वह वाहन चला रहा था, तो कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने उसे बीच रास्ते में रोककर बंदूक की नोक पर वाहन छीन लिया। • बाद में बताया गया कि वाहन उसके भाई के लोन अकाउंट (जिसमें सदाब गारंटर था) में डिफॉल्ट के कारण जब्त किया गया है। |
| उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय | याचिका ₹10,000 हर्जाने के साथ स्वीकृत (Allowed with Costs): 1. कंपनी वाहन को बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल छोड़े। 2. बिना किसी दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) के सामान्य ब्याज पर ऋण का पुनर्गठन (Restructure) करे। 3. भविष्य में डिफॉल्ट होने पर केवल दीवानी अदालत या मध्यस्थ (Arbitrator) के माध्यम से ही कानूनी कदम उठाए। |
विधिक एवं नियामक विश्लेषण: ‘रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी, RBI नियम और अनुच्छेद 21’
- ‘आईसीआईसीआई बैंक बनाम प्रकाश कौर’ [(2007) 2 SCC 711] का बाध्यकारी सिद्धांत:
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भारत जैसे कानून के शासन (Rule of Law) वाले लोकतांत्रिक देश में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को वसूली के लिए बाहुबलियों या गुंडों की फौज रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- भले ही लोन एग्रीमेंट में लिखा हो कि डिफॉल्ट की स्थिति में कंपनी वाहन वापस ले सकती है, फिर भी कंपनी को माध्यस्थम अधिनियम की धारा 9 या 17 के तहत सक्षम अदालत/मध्यस्थ से रिसीवर नियुक्ति या पुलिस सहायता का आदेश लेना अनिवार्य है।
- एक खाते के डिफॉल्ट में दूसरे वाहन की अवैध जब्ती:
- यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के ऋण में गारंटर है, तो भी फाइनेंस कंपनी बिना किसी अदालती डिक्री या मध्यस्थ अवॉर्ड के उसके स्वयं के नियमित रूप से चल रहे वाहन को सड़क से जबरन नहीं उठा सकती। यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत लूट/उगाही और आपराधिक अतिचार की श्रेणी में आता है।
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज (संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226)
- केस संदर्भ: सदाब अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [Writ-C No. … / 2026]
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर (Justice J.J. Munir) एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला (Justice Indrajeet Shukla)
- निर्णय की तिथि: 26 अक्टूबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: याचिका ₹10,000 हर्जाने के साथ स्वीकृत; HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को बिना किसी शर्त के जब्त वाहन तत्काल रिहा करने, दंडात्मक ब्याज लगाए बिना ऋण का पुनर्गठन करने तथा भविष्य में केवल दीवानी न्यायालय या मध्यस्थता अधिकरण के माध्यम से ही विधिक कार्यवाही करने का निर्देश।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता (सदाब अहमद) की ओर से: अधिवक्ता गुलशाद अली एवं अधिवक्ता सैयद अहमद फैजान।
- उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से: स्थायी अधिवक्ता अवधेश चंद्र श्रीवास्तव।
- प्रतिवादी फाइनेंस कंपनी की ओर से: अधिवक्ता अमित शुक्ला।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 — प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और आजीविका का मौलिक अधिकार
- अनुच्छेद 226 — मौलिक अधिकारों के हनन और लोक विधि के तत्व शामिल होने पर उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता
- अनुच्छेद 300A — विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित न किए जाने का संवैधानिक अधिकार
- माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 9 व 17 — अंतरिम संरक्षण और संपत्ति के कब्जे हेतु विधिक प्रक्रिया
- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) — संविदात्मक अधिकारों का विधि-सम्मत प्रवर्तन
- सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
- आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम प्रकाश कौर [(2007) 2 SCC 711] — रिकवरी एजेंटों द्वारा बलपूर्वक वाहन जब्ती पर पूर्ण प्रतिबंध।
- सिटीकॉर्प मारुति फाइनेंस लिमिटेड बनाम एस. विजयलक्ष्मी [(2012) 1 SCC 1] — ऋण वसूली केवल कानूनी प्रक्रिया से होनी चाहिए, बाहुबल से नहीं।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- वाहन ऋण वसूली, रिकवरी एजेंटों द्वारा बल प्रयोग पर प्रतिबंध, मध्यस्थता/न्यायिक प्रक्रिया की अनिवार्यता और पुलिस/प्रशासन की भूमिका का विधिक मानक: ‘हायर-परचेज या वाहन ऋण समझौते में ऋणदाता कंपनी को डिफॉल्ट की स्थिति में वाहन पर कब्जा लेने का संविदात्मक अधिकार होने का यह कतई अर्थ नहीं है कि कंपनी स्वयं न्यायाधीश और निष्पादक बन जाए; किसी भी फाइनेंस कंपनी या बैंक को रिकवरी एजेंटों या निजी गुंडों को लगाकर सड़क पर उधारकर्ता या चालक को रोककर और बंदूक की नोक पर वाहन छीनने का कोई विधिक अधिकार नहीं है; ऐसा कृत्य निजी कंपनी को राज्य की दंडात्मक शक्ति सौंपने जैसा होगा जो कानून के शासन के विरुद्ध है; वाहन का कब्जा केवल सक्षम दीवानी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण (Arbitral Tribunal) के आदेश और शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले निष्पक्ष सरकारी तंत्र की सहायता से ही लिया जा सकता है; तथा जबरन छीने गए वाहन को बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल वापस करना और दंडात्मक ब्याज लगाए बिना ऋण का पुनर्गठन करना अनिवार्य है।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को याचिकाकर्ता सदाब अहमद का मालवाहक वाहन बिना कोई जुर्माना या बकाया मांगे तत्काल सौंपना होगा, साथ ही ₹10,000 का हर्जाना अदा करना होगा और ऋण की शेष किस्तों को सामान्य ब्याज दर पर पुनर्गठित करना होगा। यह निर्णय पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर के बैंक व NBFC रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने वाला एक अत्यंत सशक्त न्यायिक हथियार बन गया है।
Loan Default: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला (Justices J.J. Munir & Indrajeet Shukla) |
| केस / पक्षकार | शादाब अहमद (याचिकाकर्ता) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (HDB फाइनेंशियल सर्विसेज) — आदेश तिथि: 26 अक्टूबर 2026 |
| अधिवक्ता | याचिकाकर्ता: अधिवक्ता गुलशाद अली एवं सैयद अहमद फैजान | राज्य: स्थायी अधिवक्ता अवधेश चंद्र श्रीवास्तव | HDB फाइनेंशियल: अधिवक्ता अमित शुक्ला |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Sections 9 & 17), Indian Contract Act, 1872, RBI Fair Practices Code एवं Constitution of India (Article 21 & 226) |
| मूल विवाद | 2023 में खरीदे गए मालवाहक वाहन की 45 में से 31 किश्तें चुकाने के बावजूद 9 अगस्त को रिकवरी एजेंटों ने बंदूक की नोक पर वाहन छीन लिया; कंपनी ने भाई के ऋण में गारंटर होने और चेक बाउंस का बहाना बनाया, जबकि शादाब के खिलाफ कोई मध्यस्थता आदेश नहीं था। |
| अदालत का अंतिम आदेश | याचिका मंजूर (₹10,000 हर्जाने सहित): वाहन को बिना किसी शर्त तत्काल लौटाने, बिना दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) के ऋण का पुनर्गठन करने और भविष्य में केवल सिविल कोर्ट या आर्बिट्रेटर के माध्यम से ही कार्रवाई करने का निर्देश। |
