UP Police: पूरे यूपी में महीनों तक लटकी रहती हैं पुलिस जांच; IO की पूर्ण सुस्ती और निष्क्रियता पर फटकार, दोषी पर दंडात्मक कार्रवाई की कार्ययोजना मांगी

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. हत्या मामले में अधर में लटकी ‘अग्रिम विवेचना’ (Further Investigation):24 नवंबर 2024 को भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत एक कथित हत्या के मामले में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने 21 अप्रैल 2025 को आरोपपत्र (Chargesheet) दाखिल किया, लेकिन क्षेत्राधिकारी न्यायालय (Jurisdictional Court) ने पुलिस की जांच को प्रथम दृष्टया “अविश्वसनीय और अस्वाभाविक” (Unbelievable and Unnatural) पाते हुए संबंधित सर्किल ऑफिसर (CO) या किसी अन्य CO द्वारा अग्रिम विवेचना (Further Investigation) का आदेश दिया। इसके आठ महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद रिपोर्ट दाखिल न होने पर याचिकाकर्ता ने जांच को CB-CID या कोर्ट की निगरानी वाली SIT को सौंपने की मांग की।
2. धारा 193 BNSS और नियम 19 (UP Rules, 2024) का वैधानिक विश्लेषण:उच्च न्यायालय ने नए आपराधिक कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए निम्न तीन प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया:
   • अनावश्यक देरी पर प्रतिबंध — धारा 193(1) BNSS: यद्यपि धारा 193(2) केवल विशिष्ट यौन अपराधों (BNS और POCSO Act) के लिए 2 महीने की समयसीमा तय करती है और अन्य अपराधों के लिए कोई निश्चित दिन निर्धारित नहीं हैं, लेकिन धारा 193(1) स्पष्ट आदेश देती है कि “इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाएगा।”
   • 90 दिनों में प्रगति की सूचना — धारा 193(3)(ii) BNSS: यह प्रावधान पुलिस अधिकारी को बाध्य करता है कि वह 90 दिनों के भीतर सूचनादाता (Informant) या पीड़ित (Victim) को जांच की प्रगति और की गई कार्रवाई से अवगत कराए।
   • डिजिटल/डाक संचार माध्यम — नियम 19 (UP BNSS Rules, 2024): उत्तर प्रदेश के नियमों के तहत यह सूचना SMS, ईमेल, अन्य उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या डाक द्वारा भेजी जानी अनिवार्य है।
3. अपर मुख्य सचिव (गृह) को जारी विशिष्ट निर्देश:अदालत ने तीन सप्ताह में दाखिल किए जाने वाले व्यक्तिगत हलफनामे में दो मुख्य जानकारियां मांगी हैं:
   1. पूरे उत्तर प्रदेश में जांच पूरी करने की समयसीमा तय करने और समय पर जांच न करने वाले IOs के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई (Punitive Action) के नियम बनाने की रूपरेखा; तथा
   2. प्रारंभिक चरण में सुल्तानपुर जिले (Sultanpur District) में दर्ज FIRs में उन मामलों की कुल संख्या, जिनमें धारा 193 BNSS के तहत शिकायतकर्ताओं या पीड़ितों को जांच की प्रगति की सूचना दी गई है।

मुख्य विधिक व आपराधिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. BNSS के तहत ‘पीड़ित-केंद्रित पारदर्शिता’ (Victim-Centric Transparency):

यह आदेश स्पष्ट करता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 193(3)(ii) और यूपी नियम 19 के लागू होने के बाद पुलिस जांच एक बंद कमरे की गोपनीय प्रक्रिया नहीं रह गई है। पीड़ित को 90 दिनों के भीतर डिजिटल माध्यम (SMS/ईमेल) से जांच की प्रगति जानने का वैधानिक अधिकार है, ताकि उसे सूचना के लिए थानों और अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें।

2. कार्यपालिका की नीतिगत जवाबदेही और दंडात्मक तंत्र:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत मामलों में जांच स्थानांतरित करने के बजाय समस्या की जड़ पर प्रहार करते हुए राज्य के शीर्ष गृह अधिकारी (ACS Home) को संस्थागत समयसीमा और दोषी IOs पर दंडात्मक कार्रवाई की नीति बनाने के लिए बाध्य किया है—ताकि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित और निष्पक्ष जांच (Fair and Speedy Investigation) का अधिकार जमीनी स्तर पर लागू हो सके।

लखनऊ/प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 193(1) (प्रत्येक अन्वेषण बिना अनावश्यक विलंब के पूरा करने का अनिवार्य वैधानिक अधिदेश), धारा 193(2) (निर्दिष्ट यौन अपराधों व पॉक्सो मामलों में दो माह की समय-सीमा), एवं धारा 193(3)(ii) (अन्वेषण की प्रगति की सूचना 90 दिनों के भीतर सूचक या पीड़ित को अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान), उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम, 2024 (UP Bharatiya Nagarik Suraksha Rules, 2024) के नियम 19 (एसएमएस, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या डाक से पीड़ित को जांच प्रगति की सूचना भेजना), भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी अन्वेषण का पीड़ित व नागरिक का मौलिक अधिकार) एवं अनुच्छेद 226 (संवैधानिक निगरानी शक्ति), तथा त्वरित व निष्पक्ष पुलिस जांच से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2014) 2 SCC 1] एवं पूजा पाल बनाम भारत संघ [(2016) 3 SCC 135]—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक अत्यंत सख्त और व्यापक प्रभाव वाला आदेश पारित किया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन (Justice Abdul Moin) और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (Justice Pramod Kumar Srivastava) की खंडपीठ ने नवंबर 2026 में एक हत्या एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) से जुड़े मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी (CB-CID या SIT) को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश भर में पुलिस विवेचनाओं के महीनों और वर्षों तक लंबित रहने पर गहरी चिंता व्यक्त की।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी की कि जांच अधिकारियों (Investigating Officers – IOs) की ओर से विवेचना पूरी करने में “पूर्ण सुस्ती और निष्क्रियता” (Total Lethargy and Inaction) दिखाई दे रही है, और यह समस्या केवल किसी एक जिले तक सीमित नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त प्रतीत होती है। खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) (Additional Chief Secretary, Home) को तीन सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा (Personal Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि विवेचनाओं को लंबे समय तक लंबित रखने की समस्या से निपटने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है और निर्धारित समय में जांच पूरी न करने वाले IOs के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, तो अपर मुख्य सचिव (गृह) को 8 दिसंबर 2026 को सभी प्रासंगिक अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होना होगा।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं तीखी न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘जांच अधिकारियों में पूर्ण सुस्ती और निष्क्रियता; यह बीमारी पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त’:

न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य भर से आ रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए आदेश में दर्ज किया: “जांच अधिकारियों (Investigating Officers) द्वारा जांच पूरी करने में पूर्ण सुस्ती और निष्क्रियता (Total lethargy and inaction) बरती जा रही है। यह समस्या केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में व्याप्त प्रतीत होती है (हालांकि इसे इस बीमारी के संबंध में हमारी अंतिम राय न माना जाए)। शिकायतकर्ता प्राथमिकी (FIR) में प्रभावी और निष्पक्ष जांच के लिए बार-बार अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जहां महीनों—यदि वर्षों नहीं—तक जांच चलती रहती है और अंतिम रिपोर्ट (Final Report) को दिन की रोशनी भी नसीब नहीं होती।”

2. ‘समय-सीमा तय करने और दोषी IOs पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप का समय आ गया है’:

• खंडपीठ ने उच्च प्रशासनिक नेतृत्व की जवाबदेही तय करते हुए कहा:“अब यह अत्यंत उपयुक्त समय है कि उच्च प्राधिकारी हस्तक्षेप करें (It is high time that the higher authorities should step in) और उस समय-सीमा से संबंधित रूपरेखा (Modalities) तैयार करें जिसके भीतर जांच पूरी करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी न करने वाले जांच अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई (Punitive Action) भी शामिल हो।”

3. ‘धारा 193 BNSS और UP नियम 19 के तहत 90 दिनों में पीड़ित को SMS/ईमेल से सूचना देना अनिवार्य’:

• खंडपीठ ने नई आपराधिक संहिता (BNSS, 2023) के प्रावधानों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए विधायिका की मंशा स्पष्ट की:
  • धारा 193(1) BNSS: यद्यपि धारा 193(2) केवल निर्दिष्ट यौन अपराधों और पॉक्सो मामलों में 2 महीने की समय-सीमा तय करती है, तथापि धारा 193(1) स्पष्ट रूप से अनिवार्य बनाती है कि “इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अन्वेषण बिना अनावश्यक विलंब (Without unnecessary delay) के पूरा किया जाएगा”।
  • धारा 193(3)(ii) BNSS एवं यूपी नियम 19 (2024): पुलिस अधिकारी के लिए यह वैधानिक रूप से बाध्यकारी है कि वह 90 दिनों के भीतर प्रथम सूचनादाता (Informant) या पीड़ित (Victim) को जांच की प्रगति की सूचना एसएमएस (SMS), ईमेल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या डाक से दे।
  • पीड़ित की पीड़ा: पीठ ने कहा कि “विधायिका का स्पष्ट आशय यह था कि जांच अधर में न लटकी रहे (Should not keep hanging fire) और शिकायतकर्ता को जांच की प्रगति जानने के लिए दर-दर भटकने (Run from pillar to post) के लिए मजबूर न होना पड़े।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2024–2026)

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: ‘BNSS 2023 के नागरिक-केंद्रित सुधार और पुलिसिया जवाबदेही’

• BNSS की धारा 193(3)(ii) और यूपी नियम 19 का क्रांतिकारी उद्देश्य:
  • पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में पुलिस जांच की प्रगति जानने के लिए पीड़ित को थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे या कोर्ट में अर्जी देनी पड़ती थी।
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 193(3)(ii) और उत्तर प्रदेश के 2024 के नियमों ने इसे पुलिस का अनिवार्य वैधानिक कर्तव्य बना दिया है कि वह हर हाल में 90 दिनों के भीतर SMS या ईमेल के माध्यम से पीड़ित को बताए कि जांच कहां तक पहुंची है।
• अग्रिम विवेचना (Further Investigation — धारा 193(9) BNSS) को ठंडे बस्ते में डालने की प्रवृत्ति पर अंकुश:
  • अक्सर जब ट्रायल कोर्ट पुलिस की कमजोर या पक्षपातपूर्ण चार्जशीट को खारिज कर ‘अग्रिम जांच’ का आदेश देती है, तो क्षेत्राधिकारी (CO) स्तर के अधिकारी फाइल को महीनों दबाकर बैठ जाते हैं—जिससे हत्या जैसे गंभीर मामलों में साक्ष्य नष्ट होने लगते हैं और गवाहों पर दबाव बढ़ता है। हाईकोर्ट का यह हस्तक्षेप इसी प्रशासनिक पंगुता पर सीधा प्रहार है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226)
• खंडपीठ: न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन (Justice Abdul Moin) एवं न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (Justice Pramod Kumar Srivastava)
• आदेश की तिथि: नवंबर 2026
• आगामी सुनवाई तिथि: 8 दिसंबर 2026
• कार्यवाही की स्थिति: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) को तीन सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर राज्य भर में पुलिस जांच में हो रहे विलंब को रोकने की समय-सीमा, दोषी IOs पर दंडात्मक कार्रवाई की रूपरेखा तथा सुल्तानपुर जिले में धारा 193(3)(ii) BNSS के अनुपालन का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश (अनुपालन न होने पर व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य)।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023):
    • धारा 193(1) — प्रत्येक पुलिस अन्वेषण को बिना अनावश्यक विलंब के पूरा करने का अनिवार्य अधिदेश
    • धारा 193(2) — निर्दिष्ट यौन अपराधों व पॉक्सो मामलों में 2 माह की समय-सीमा
    • धारा 193(3)(ii) — 90 दिनों के भीतर सूचक या पीड़ित को अन्वेषण की प्रगति की सूचना देने का वैधानिक दायित्व
    • धारा 193(9) — न्यायालय की अनुमति से अग्रिम अन्वेषण (Further Investigation)
  • उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम, 2024 (UP Bharatiya Nagarik Suraksha Rules, 2024) का नियम 19 — एसएमएस, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या डाक से पीड़ित को जांच की प्रगति भेजने की प्रक्रिया
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 21 — त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी अन्वेषण का मौलिक अधिकार
    • अनुच्छेद 226 — संवैधानिक निगरानी एवं न्यायिक निर्देश जारी करने की शक्ति
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2014) 2 SCC 1] — संज्ञेय अपराधों में निष्पक्ष एवं समयबद्ध पुलिस कार्यवाही की अनिवार्यता।
    • पूजा पाल बनाम भारत संघ [(2016) 3 SCC 135] — दोषपूर्ण या सुस्त जांच होने पर स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष विवेचना कराने का पीड़ित का अधिकार।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • पुलिस अन्वेषण में विलंब, धारा 193 BNSS का वैधानिक अधिदेश, पीड़ित को 90-दिवसीय सूचना का अधिकार और उच्च अधिकारियों की जवाबदेही का विधिक मानक: ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 193(1) के स्पष्ट अधिदेश के अंतर्गत प्रत्येक पुलिस अन्वेषण बिना किसी अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाना अनिवार्य है, और धारा 193(3)(ii) पठित यूपी नियम 19, 2024 के तहत जांच अधिकारी का यह बाध्यकारी वैधानिक कर्तव्य है कि वह 90 दिनों के भीतर एसएमएस, ईमेल या डाक के माध्यम से सूचक व पीड़ित को जांच की प्रगति से अवगत कराए; जांच अधिकारियों की पूर्ण सुस्ती और निष्क्रियता के कारण हत्या जैसे गंभीर मामलों में महीनों तक रिपोर्ट दाखिल न करना और पीड़ितों को न्याय के लिए दर-दर भटकने के लिए विवश करना विधायिका की मंशा और संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है; अतः गृह विभाग के शीर्ष प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वे जांच पूरी करने की स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करें और निर्धारित अवधि में विवेचना पूरी न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) को तीन सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर सुल्तानपुर जिले में धारा 193(3)(ii) BNSS के अनुपालन के आंकड़े और पूरे प्रदेश में पुलिस जांच की समय-सीमा व लापरवाह IOs पर दंडात्मक कार्रवाई की ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करनी होगी; अन्यथा 8 दिसंबर 2026 को उन्हें स्वयं अदालत में पेश होकर जवाब देना होगा। यह हस्तक्षेप पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस विवेचना प्रणाली में पारदर्शिता और समयबद्धता लाने वाला एक निर्णायक कदम साबित होगा।

UP Police:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)