Land Scam: कंपनी में 99% हिस्सेदारी रखने वाले पार्थ पवार जिम्मेदार नहीं हैं और 1% हिस्सेदारी वाले दिग्विजय पाटिल आरोपी हैं; क्या 99% का मालिक इस सौदे का लाभार्थी नहीं है?

अदालत की मुख्य टिप्पणियां (Key Highlights)

• 99% बनाम 1% हिस्सेदारी पर सवाल:जांच अधिकारी के हलफनामे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जस्टिस जामदार ने कहा:“जांच अधिकारी के रूप में आपका रुख यह है कि 99 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है और जिसे आरोपी बनाया गया है वह 1 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग वाला व्यक्ति है। क्या 99 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले पार्थ पवार इस सौदे के लाभार्थी नहीं हैं? चौंकाने वाली बात यह है कि जांच अधिकारी ने हलफनामा दायर कर कहा है कि 99 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, लेकिन 1 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला व्यक्ति जिम्मेदार है।”
• सौदा सफल होने पर फायदा किसे मिलता?अदालत ने सवाल किया कि यदि यह ₹300 करोड़ की जमीन का सौदा सफल हो जाता, तो इसका मुख्य लाभ 99% के साझेदार को मिलता या 1% वाले को?
• डीजीपी की रिपोर्ट और विस्तृत जांच के आदेश:महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया कि इस मामले में अधिक पेशेवर और गहन जांच की आवश्यकता है। इसके बाद हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस आयुक्त (Pune Police Commissioner) को मामले की आगे जांच करने, प्रगति की समीक्षा करने और 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।

क्या है मुंधवा जमीन घोटाला?

यह मामला पुणे के मुंधवा में स्थित 40 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ा है, जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Botanical Survey of India) को लीज पर दी गई थी। आरोप है कि इस जमीन को बिना आवश्यक सरकारी मंजूरियों और नियमों को ताक पर रखकर अमेडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को मात्र ₹300 करोड़ में बेच दिया गया। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इस फर्म में पार्थ पवार मुख्य साझेदार (99% हिस्सेदार) हैं।

मुंबई: पुणे के मुंढवा में ₹300 करोड़ मूल्य की 40 एकड़ सरकारी व महार वतन भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (BSI) की लीज भूमि की बिक्री और राजनीतिक रूप से रसूखदार व्यक्तियों को आपराधिक जांच से बचाए जाने के गंभीर आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अत्यंत सख्त और तल्ख रुख अपनाया है।

न्यायमूर्ति माधव जामदार की एकल पीठ ने मामले के आरोपी निलंबित पुणे नगर तहसीलदार सूर्यकांत येवले की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर सुनवाई करते हुए यह गंभीर टिप्पणियां कीं। अदालत ने तहसीलदार को अग्रिम जमानत तो दे दी, परंतु जांच अधिकारी (IO) के उस हलफनामे पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया जिसमें 99% हिस्सेदारी रखने वाले मुख्य लाभार्थी को सीधे तौर पर ‘क्लीन चिट’ देते हुए गैर-जिम्मेदार घोषित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया है कि फर्म ‘अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी’ (Amadea Enterprises LLP) में 99% हिस्सेदारी (Shareholding) रखने वाले राज्यसभा सांसद व महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के पुत्र पार्थ पवार को आरोपी सूची से पूरी तरह बाहर क्यों रखा गया, जबकि मात्र 1% हिस्सेदारी वाले दूसरे पार्टनर दिग्विजय पाटिल को नामजद आरोपी बना दिया गया।

उच्च न्यायालय के प्रमुख मौखिक अवलोकन एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘99% हिस्सेदार जिम्मेदार नहीं और 1% वाला आरोपी? यह रुख चौंकाने वाला है’

सुनवाई के दौरान जब राज्य सरकार के हलफनामे का परीक्षण किया गया, तो न्यायमूर्ति माधव जामदार ने जांच अधिकारी (IO) के पक्षपातपूर्ण रवैये पर सवाल खड़े करते हुए कहा:

*”जांच अधिकारी (IO) के रूप में आपका यह स्टैंड है कि जिस व्यक्ति के पास कंपनी की 99 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग है वह तो जिम्मेदार नहीं है, और जो व्यक्ति नामजद आरोपी है उसके पास मात्र 1 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग है! क्या 99 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला व्यक्ति—पार्थ पवार—इस संदिग्ध लेन-देन का मुख्य लाभार्थी (Beneficiary) नहीं है? जो बात सबसे अधिक हैरान करने वाली (Shocking) है, वह यह है कि स्वयं जांच अधिकारी ने अदालत में बाकायदा हलफनामा दायर कर यह कहा है कि 99% हिस्सेदारी वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, परंतु केवल 1% हिस्सेदारी वाला व्यक्ति जिम्मेदार है!“*

2. तहसीलदार सूर्यकांत येवले को अग्रिम जमानत:

• अदालत ने मामले के आरोपी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
• न्यायमूर्ति जामदार ने पाया कि तहसीलदार के विरुद्ध लगाए गए आरोप उनके द्वारा एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी (Quasi-judicial Authority) के रूप में बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट के तहत पारित आदेशों से संबंधित हैं।
• रिकॉर्ड पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था जिससे यह साबित हो कि येवले ने किसी अवैध प्रतिफल या रिश्वत (Illegal Consideration) के बदले किसी विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में जानबूझकर आदेश पारित किया था। अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर गिरफ्तारी-पूर्व सुरक्षा प्रदान की।

Also Read; Land Row Mystery: 1993 में जिस महिला की मृत्यु हो चुकी थी, वह 2012 के बंटवारे और 2016 की डीड में जीवित और तस्वीर के साथ कैसे दर्ज हो गई?

मुंढवा जमीन घोटाला? (Mundhwa Land Deal Case)

• 40 एकड़ सरकारी भूमि का मामला:
  • विवाद पुणे के मुंढवा स्थित 40 एकड़ भूमि से संबंधित है, जो ऐतिहासिक रूप से ‘महार वतन’ (Mahar Watan) श्रेणी की सरकारी जमीन थी और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (BSI) को पट्टे (Lease) पर दी गई थी।
  • नियमों के अनुसार, इस श्रेणी की भूमि को राज्य सरकार की पूर्व और अनिवार्य वैधानिक मंजूरी के बिना किसी निजी संस्था को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
• अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को बिक्री:
  • आरोप है कि इस ₹300 करोड़ मूल्य की बेशकीमती भूमि को अनिवार्य सरकारी अनुमोदन के बिना ‘मैसर्स अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी’ (Amadea Enterprises LLP) को अत्यधिक रियायती दरों पर अवैध रूप से हस्तांतरित/बेचा गया।
  • इस सौदे में कथित तौर पर ₹21 करोड़ की स्टांप ड्यूटी की चोरी का भी आरोप लगा था। बाद में विवाद बढ़ने पर पुणे की सिविल कोर्ट ने इस बिक्री विलेख (Sale Deed) को रद्द करने का आदेश दिया था।
• कंपनी का स्वामित्व ढांचा:
  • पुलिस जांच में सामने आया कि अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी में दो प्रमुख साझेदार/निदेशक हैं:
    1. पार्थ पवार: 99% हिस्सेदारी (Majority Partner)।
    2. दिग्विजय पाटिल: मात्र 1% हिस्सेदारी।
  • प्राथमिकी (FIR) में पुणे पुलिस ने 1% के हिस्सेदार दिग्विजय पाटिल को तो आरोपी बनाया, परंतु 99% के मालिक पार्थ पवार का नाम तक दर्ज नहीं किया।

डीजीपी का हलफनामा और अदालत का अंतिम निर्देश: 6 सप्ताह में नई रिपोर्ट

• डीजीपी की स्वीकारोक्ति:
  • महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) सदानंद दाते ने जांच पत्रों की विस्तृत जांच के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष हलफनामा प्रस्तुत कर स्वीकार किया कि इस संवेदनशील मामले में ‘अधिक पेशेवर, निष्पक्ष और गहन जांच’ (More professional and detailed investigation) की सख्त आवश्यकता है।
  • डीजीपी ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे स्वयं इस जांच की प्रगति की निगरानी करेंगे।
• पुणे पुलिस कमिश्नर को निर्देश:
  • उच्च न्यायालय ने डीजीपी के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए पुणे के पुलिस आयुक्त (CP Amitesh Kumar) को निर्देश दिया कि वे इस पूरे जमीन सौदे और लाभार्थी साझेदारी की नए सिरे से विस्तृत जांच करें।
  • अदालत ने पुलिस कमिश्नर को जांच की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और 6 सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय में व्यापक स्थिति रिपोर्ट (Status Report) दाखिल करने का कड़ा निर्देश दिया है।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: सूर्यकांत येवले बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य [अग्रिम जमानत आवेदन – बॉम्बे उच्च न्यायालय, प्रधान पीठ मुंबई]
• पीठ: न्यायमूर्ति माधव जामदार (एकल पीठ)
• आदेश की तिथि: 1 अक्टूबर 2026
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 482 [पूर्ववर्ती CrPC धारा 438 – अग्रिम जमानत की शक्ति]
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) [पूर्ववर्ती IPC]:
    • धोखाधड़ी, सरकारी संपत्ति का गबन, कूटकरण और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराएं
  • महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 (MLRC) एवं बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट (महार वतन और सरकारी पट्टे की भूमि के हस्तांतरण पर वैधानिक प्रतिबंध)
  • सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (LLP Act, 2008) (साझेदारों के वैधानिक उत्तरदायित्व और लाभार्जन का सिद्धांत)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
  • विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1998, सुप्रीम कोर्ट) — ‘जांच एजेंसियों को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष कार्य करना चाहिए; कानून के समक्ष सभी समान हैं और रसूख के आधार पर आरोपियों का चयन नहीं किया जा सकता।’
  • अब्दुल करीम तेलगी स्टाम्प घोटाला नजीर — ‘वित्तीय और भूमि घोटालों में अंतिम लाभार्थी (Ultimate Beneficiary) की पहचान कर उसे कानूनी जवाबदेही के दायरे में लाना अनिवार्य है।’
• वर्तमान स्थिति: निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले को अग्रिम जमानत मंजूर; पार्थ पवार की भूमिका और 99% स्वामित्व पर पुणे पुलिस कमिश्नर को 6 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश।

Land Scam: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)