Court Employee: न्यायिक अभिलेखों में कैदी की आयु से छेड़छाड़ करना न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप; हेरफेर करने वाली कोर्ट कर्मचारी की बर्खास्तगी बरकरार

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. जनवरी 2000 की रिहाई योजना और न्यायिक अभिलेख में हेरफेर:जनवरी 2000 में राज्य सरकार ने तीन वर्ष से अधिक की सजा काट चुके और 60 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए एक विशेष योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए कैदी की आयु की गणना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (Section 313 CrPC) के तहत दर्ज किए गए उसके बयान में उल्लिखित आयु के आधार पर की जानी थी। याचिकाकर्ता सीमा शर्मा (मुजफ्फरनगर न्यायालय की कर्मचारी) ने वर्ष 1977 के एक सत्र विचारण (Sessions Trial)—जिसमें जुबेर (Juber) नामक अभियुक्त को नवंबर 1978 के फैसले द्वारा हत्या का दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी—के मूल न्यायिक अभिलेख में हेरफेर किया। मूल अभिलेख में धारा 313 CrPC के बयान के समय जुबेर की आयु 19 वर्ष दर्ज थी, लेकिन 13 सितंबर 2000 की एक प्रश्नावली (Questionnaire) का जवाब देते समय शर्मा ने जानबूझकर उसकी आयु 38 वर्ष दर्ज कर दी ताकि वह 60 वर्ष से ऊपर की श्रेणी में आकर रिहाई का पात्र बन सके।
2. विभागीय जांच, जिला न्यायाधीश का हल्का दंड और प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा बर्खास्तगी:
   • प्रारंभिक दंड: विसंगति पकड़े जाने के बाद विभागीय जांच (Departmental Inquiry) की गई, जिसमें आरोप सिद्ध पाए गए। मुजफ्फरनगर के जिला न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (दंड एवं अपील) नियमावली, 1976 के नियम 4(d) के तहत उस पर केवल दो वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने (Stoppage of One Increment for Two Years) का दंड लगाया।
   • अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दंड में वृद्धि: जब सीमा शर्मा ने इस दंड को प्रशासनिक न्यायाधीश (Administrative Judge) के समक्ष चुनौती दी, तो अपीलीय प्राधिकारी ने आरोप की अत्यधिक गंभीरता को देखते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) जारी कर प्रस्तावित किया कि क्यों न दंड को बढ़ाकर सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal from Service) कर दिया जाए। उनके उत्तर पर विचार करने के बाद, प्रशासनिक न्यायाधीश ने अक्टूबर 2010 में अपील खारिज करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया—जिसके विरुद्ध दायर रिट याचिका को हाईकोर्ट ने अब 2 नवंबर 2026 को खारिज कर दिया।

मुख्य विधिक व न्यायिक प्रशासनिक निष्कर्ष

1. न्यायिक कर्मचारियों के लिए उच्चतम सत्यनिष्ठा का मानक:

अधीनस्थ न्यायालयों का कर्मचारी तंत्र पूरी न्यायिक प्रणाली की रीढ़ होता है, जिसके पास मूल केस फाइलों, दोषसिद्धि अभिलेखों और प्रमाणित प्रतियों की अभिरक्षा (Custody) रहती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी आजीवन कारावास के दोषी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से धारा 313 CrPC के बयान में दर्ज आयु से छेड़छाड़ करना साधारण लिपिकीय त्रुटि (Clerical Error) नहीं, बल्कि न्याय प्रशासन को विफल करने का जानबूझकर किया गया आपराधिक व प्रशासनिक कदाचार है।

2. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दंड वृद्धि (Enhancement of Punishment) की वैधता:

विभागीय कार्यवाही में जब कोई कर्मचारी हल्की सजा के विरुद्ध अपील करता है, तो अपीलीय प्राधिकारी (प्रशासनिक न्यायाधीश) को सेवा नियमों के अधीन—प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर—अपराध की गुरुता के अनुरूप दंड को बढ़ाने और बर्खास्तगी का आदेश देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (दंड एवं अपील) नियमावली, 1976 (Uttar Pradesh Subordinate Court Staff (Punishment and Appeal) Rules, 1976) के नियम 4(d) एवं नियम 4(g)/अपीलीय प्राधिकारी की दंड वृद्धि शक्ति (प्रशासनिक न्यायाधीश / Administrative Judge द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर लघु दंड — वेतन वृद्धि रोकने — को सेवा से बर्खास्तगी / Dismissal from Service में परिवर्तित करने की वैधानिक शक्ति), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 313 (विचारण के दौरान अभियुक्त के बयान में दर्ज आयु का आधिकारिक न्यायिक अभिलेख), भारत का संविधान के अनुच्छेद 226 (विभागीय जांच और दंड के मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमा — जहां कदाचार न्याय प्रशासन की शुचिता पर सीधा प्रहार हो, वहां हस्तक्षेप का निषेध) एवं अनुच्छेद 235 (अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों पर उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण), तथा न्यायिक कर्मचारियों के लिए सर्वोच्च ईमानदारी और अनुशासन के मानदंड तय करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—दया शंकर बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद [(1987) 3 SCC 1] (न्यायिक संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों का आचरण संदेह से परे होना अनिवार्य है)—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय सुनाया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता (Justice Anish Kumar Gupta) की एकल पीठ ने 2 नवंबर 2026 को पारित अपने आदेश (जो 14 नवंबर 2026 को सार्वजनिक हुआ) में बर्खास्त कोर्ट कर्मचारी सीमा शर्मा (Seema Sharma) की रिट याचिका को खारिज (Dismissed) करते हुए सेवा से उनकी बर्खास्तगी (Dismissal from Service) के आदेश को पूरी तरह बरकरार (Upheld) रखा।

याचिकाकर्ता कर्मचारी पर आरोप सिद्ध हुआ था कि उन्होंने एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी जुबेर (Juber) को बुजुर्ग कैदियों की समय-पूर्व रिहाई की सरकारी योजना का अनुचित लाभ दिलाने के लिए न्यायिक अभिलेख में दर्ज उसकी आयु को 19 वर्ष से बदलकर 38 वर्ष कर दिया था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि न्यायिक अभिलेखों में आयु की हेरफेर करना एक गंभीर कदाचार (Serious Misconduct) है क्योंकि यह सीधे तौर पर न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप (Direct interference with the administration of justice) करता है, और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की उदारता (Lenient view) नहीं बरती जा सकती।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक विश्लेषण

1. ‘न्यायिक अभिलेखों में आयु से छेड़छाड़ न्याय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप है; कोई उदारता नहीं बरती जा सकती’:

न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और न्यायिक अभिलेखों की पवित्रता पर जोर देते हुए अपने निर्णय में स्पष्ट दर्ज किया: “न्यायिक अभिलेखों में आयु की हेरफेर करना (Manipulation of age in judicial records) गंभीर कदाचार (Serious misconduct) की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप (Direct interference with the administration of justice) करता है। ऐसे गंभीर कदाचार के मामलों में कोई भी उदार दृष्टिकोण (No lenient view) नहीं अपनाया जा सकता।”

2. ‘जिला न्यायाधीश के मामूली दंड को बढ़ाकर प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा बर्खास्तगी में बदलना पूर्णतः विधि-सम्मत’:

• मुजफ्फरनगर के जिला न्यायाधीश ने प्रारंभिक विभागीय जांच के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी दंड एवं अपील नियमावली, 1976 के नियम 4(d) के तहत केवल दो वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने (Stoppage of one increment for two years) का लघु दंड दिया था।
• जब याचिकाकर्ता सीमा शर्मा ने इस दंड को प्रशासनिक न्यायाधीश (Administrative Judge) के समक्ष अपील में चुनौती दी, तो अपीलीय प्राधिकारी ने आरोपों की अत्यधिक गंभीरता को देखते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) जारी किया कि क्यों न उनके दंड को बढ़ाकर सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal from Service) कर दिया जाए।
• उनका स्पष्टीकरण सुनने के पश्चात अक्टूबर 2010 में प्रशासनिक न्यायाधीश ने अपील खारिज करते हुए दंड को बढ़ाकर सेवा से बर्खास्तगी कर दिया—जिसे न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने पूर्णतः न्यायोचित और आनुपातिक ठहराया।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (1977–2026)

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज (एकल पीठ)
• केस संदर्भ: सीमा शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [Writ Petition – 2026]
• पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता (Justice Anish Kumar Gupta)
• आदेश की तिथि: 2 नवंबर 2026 (14 नवंबर 2026 को प्रकाशित)
• कार्यवाही का परिणाम: रिट याचिका खारिज; प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा अक्टूबर 2010 में पारित सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पूर्णतः संपुष्ट।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • उत्तर प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (दंड एवं अपील) नियमावली, 1976 (UP Subordinate Court Staff Punishment and Appeal Rules, 1976):
    • नियम 4(d) — वेतन वृद्धि रोकना (Stoppage of Increment)
    • अपीलीय प्राधिकारी (प्रशासनिक न्यायाधीश) की दंड वृद्धि शक्ति — कारण बताओ नोटिस जारी कर लघु दंड को सेवा से बर्खास्तगी में परिवर्तित करना
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 313 — अभियुक्त की परीक्षा और न्यायिक अभिलेख में दर्ज आयु का साक्ष्यिक महत्व
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 226 — न्यायिक अनुशासन के मामलों में रिट हस्तक्षेप की सीमा
    • अनुच्छेद 235 — अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों पर उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीर:
    • दया शंकर बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद [(1987) 3 SCC 1] — न्यायिक सेवा और न्यायालय के कर्मचारियों के लिए उच्चतम सत्यनिष्ठा व ईमानदारी का अनिवार्य मानक।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • न्यायिक अभिलेखों में छेड़छाड़, कोर्ट कर्मचारी का गंभीर कदाचार, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और सेवा से बर्खास्तगी का विधिक मानक: ‘न्यायिक अभिलेखों (Judicial Records) की पवित्रता और विश्वसनीयता न्याय व्यवस्था की आधारशिला है; किसी सजायाफ्ता कैदी को समय-पूर्व रिहाई की सरकारी योजना का अनुचित लाभ दिलाने के उद्देश्य से कोर्ट कर्मचारी द्वारा मूल न्यायिक अभिलेख (धारा 313 CrPC के बयान) में दर्ज कैदी की आयु के साथ छेड़छाड़ करना (19 वर्ष के स्थान पर 38 वर्ष अंकित करना) अत्यंत गंभीर कदाचार (Serious Misconduct) है, क्योंकि यह सीधे तौर पर न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है; ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की उदारता नहीं बरती जा सकती और अपीलीय प्राधिकारी (प्रशासनिक न्यायाधीश) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर लघु दंड को सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal from Service) में परिवर्तित करना पूर्णतः विधि-सम्मत एवं उचित है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने के साथ याचिकाकर्ता सीमा शर्मा की वर्ष 2010 में हुई सेवा से बर्खास्तगी अंतिम रूप से पुष्ट हो गई है। यह निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त कर्मचारियों के लिए एक कठोर चेतावनी है कि न्यायिक अभिलेखों में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या छेड़छाड़ के प्रति न्यायपालिका शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाती है।

Court Employee: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

Legal Chronicler Repository Update

• Service & Judicial Administration Law — U.P. Subordinate Court Staff (Punishment and Appeal) Rules, 1976 (Rule 4(d)), CrPC Section 313 & Article 226 (Tampering With Judicial Records to Alter Convict’s Age, Interference With Administration of Justice & Appellate Enhancement to Dismissal Framework):
  • Allahabad High Court Upholds Dismissal of Muzaffarnagar Court Employee Who Manipulated Life Convict’s Age in Judicial Records From 19 to 38 Years to Secure Early Release Under Elderly Prisoner Scheme: Justice Anish Kumar Gupta of the Allahabad High Court (Seema Sharma v. State of U.P. & Ors., order dated November 2, 2026) dismissed a writ petition challenging the October 2010 order of the Administrative Judge that had enhanced the petitioner’s penalty from stoppage of one increment for two years (initially imposed by the District Judge, Muzaffarnagar under Rule 4(d) of the 1976 Rules) to dismissal from service. The petitioner was found guilty in a departmental inquiry of falsifying the age of a 1978 murder life convict (Juber) from 19 years—as recorded in his original Section 313 CrPC statement—to 38 years while responding to an official questionnaire dated September 13, 2000, so as to render him eligible under the State’s January 2000 premature release scheme for prisoners aged above 60. Holding that tampering with judicial records strikes at the core of the administration of justice, the Bench ruled that no leniency can be shown in cases of such grave misconduct.