Prosecute IAS: आपराधिक कानून गरीबों के खिलाफ तो तेजी से चलता है, लेकिन प्रभावशाली लोगों के मामले में धक्का लगाना पड़ता है,’2 IAS के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. टेंडर अनियमितता घोटाला और 2021 की प्राथमिकी (FIR):गैर-सरकारी संगठन अरप्पर इयक्कम (Arappor Iyakkam) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2014 से 2018 के बीच जब एस.पी. वेलुमणि तमिलनाडु के नगर प्रशासन मंत्री थे, तब ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और कोयंबटूर नगर निगम में सड़क निर्माण और सिविल ठेकों के आवंटन में बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद और पद का दुरुपयोग किया गया। प्रारंभिक जांच और सरकार की अनुमति के बाद DVAC ने 2021 में IPC की धारा 120B सहपठित धारा 420 व 409 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(c) और 13(1)(d) के तहत FIR दर्ज की। जब कुछ निजी ठेकेदार कंपनियों ने FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, तो अदालत ने याचिका खारिज करते हुए DVAC को लोक सेवकों के खिलाफ आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
2. अवमानना याचिका और अभियोजन स्वीकृति में देरी पर न्यायिक सख्ती:
   • 12 फरवरी 2024 को तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दे दी गई थी, किंतु तत्कालीन अधिकारियों—के.एस. कंडासामी (तत्कालीन उपायुक्त-कार्य, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन) और के. विजया कार्तिकेयन (तत्कालीन आयुक्त, कोयंबटूर निगम)—के खिलाफ केंद्र सरकार की मंजूरी लंबित रही।
   • आदेशों का पालन न होने पर अरप्पर इयक्कम ने 2025 में अवमानना याचिका दायर की। अगस्त-सितंबर 2026 की सुनवाइयों में जस्टिस आनंद वेंकटेश ने भारी नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव को स्वप्रेरणा से पक्षकार बनाया। DoPT के संयुक्त सचिव सुशील कुमार ने अदालत में उपस्थित होकर दस्तावेजों के तमिल से अंग्रेजी अनुवाद और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की समीक्षा का हवाला देते हुए दो महीने में प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया था।
3. 12 नवंबर 2026 की सुनवाई और आगे की निगरानी:12 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया कि दोनों IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। अदालत ने DoPT की भूमिका पूरी होने के कारण उसे प्रतिवादियों की सूची से हटा दिया, लेकिन DVAC द्वारा सक्षम अदालत में अंतिम आरोपपत्र दाखिल करने की कार्रवाई पर नजर रखने के लिए अवमानना याचिका को लंबित रखते हुए सुनवाई 2 दिसंबर 2026 तय की।

मुख्य विधिक व भ्रष्टाचार-निरोधक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 (Prosecution Sanction) का दुरुपयोग रोकना:

यह घटनाक्रम दर्शाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत पूर्व स्वीकृति (Prior Sanction) का प्रावधान ईमानदार लोक सेवकों को द्वेषपूर्ण मुकदमों से बचाने के लिए बनाया गया है, न कि गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों को वर्षों तक ठंडे बस्ते में डालने के लिए। उच्च न्यायालय द्वारा DoPT को Suo Motu पक्षकार बनाकर समयसीमा तय करना कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मिसाल है।

2. सतत परमादेश (Continuing Mandamus) और जनविश्वास की बहाली:

न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने अवमानना याचिका को स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद बंद करने के बजाय 2 दिसंबर 2026 तक लंबित रखकर यह सुनिश्चित किया है कि जांच एजेंसी (DVAC) कागजी औपचारिकताओं में उलझने के बजाय ट्रायल कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करे—जिससे कानून के समक्ष समानता (Rule of Law) में जनता का विश्वास सुदृढ़ हो।

चेन्नई (तमिलनाडु): भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) की धारा 13(1)(c), 13(1)(d), 13(2) एवं धारा 19 (लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति / Prior Sanction for Prosecution का अनिवार्य प्रावधान), भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 120B (आपराधिक षड्यंत्र), धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) एवं धारा 420 (धोखाधड़ी), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 197 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 218, न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971), तथा लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की समय-सीमा तय करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—विनीत नारायण बनाम भारत संघ [(1998) 1 SCC 226] एवं डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉ. मनमोहन सिंह [(2012) 3 SCC 64] (अभियोजन स्वीकृति पर तीन से चार माह के भीतर निर्णय लेने का बाध्यकारी नियम)—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा संज्ञान लिया है।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश (Justice N. Anand Venkatesh) की एकल पीठ ने 13 नवंबर 2026 को गैर-सरकारी संगठन अराप्पोर इयक्कम (Arappor Iyakkam) द्वारा पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि (S.P. Velumani) और तीन आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध टेंडर अनियमितता घोटाले की कार्रवाई में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका (Contempt Petition) पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार ने घोटाले में संलिप्त दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों—के.एस. कंदासामी (K.S. Kandasamy) और के. विजय कार्तिकेयन (K. Vijaya Karthikeyan)—के विरुद्ध अभियोजन चलाने की औपचारिक स्वीकृति (Prosecution Sanction) प्रदान कर दी है।

इस सूचना को अभिलेख पर लेते हुए न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्तियों के प्रति बरती जाने वाली ढिलाई पर एक अत्यंत मार्मिक और तीखी मौखिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह मामला इस बात का सटीक उदाहरण है कि देश में आपराधिक कानून गरीबों के लिए तो बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन प्रभावशाली लोगों के मामलों में बार-बार धक्का (Push) लगाना पड़ता है। इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) द्वारा इस स्वीकृति के आधार पर की जाने वाली आगे की जांच और अंतिम आरोप पत्र (Final Report) दाखिल करने की प्रक्रिया की स्वयं निगरानी (Monitor) करने का निर्णय लिया है और अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 निर्धारित की है।

उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायिक टिप्पणियां एवं कानूनी निष्कर्ष

1. ‘गरीबों के खिलाफ कानून तेजी से चलता है, पर प्रभावशाली लोगों के लिए धक्का लगाना पड़ता है’:

न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने केंद्र सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति दिए जाने की जानकारी मिलने के पश्चात भरी अदालत में यह तीखी मौखिक टिप्पणी की: “यह इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि इस देश में आपराधिक कानून किस तरह काम करता है (Classic case of how criminal law works in this country)। देखिए इतने सारे लोगों को इसके लिए कितना प्रयास करना पड़ा है। गरीब लोगों के लिए चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। लेकिन प्रभावशाली लोगों के मामले में, हमें बार-बार धक्का लगाना पड़ता है (Things move fast for poor people. But for influential people, we have to push and push), और अंततः आज हम यहां तक पहुंचे हैं।“

2. ‘जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मंत्रियों और IAS अधिकारियों के मामलों का त्वरित निपटारा अनिवार्य’:

• पिछली सुनवाइयों में अदालत ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई थी कि देश में शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कराना और फिर अभियोजन की मंजूरी लेना कितना कठिन बना दिया गया है।
• पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायिक व्यवस्था में आम जनता का विश्वास बहाल रखने के लिए पूर्व मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों जैसे उच्च पदस्थ लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को अत्यंत तत्परता (Expeditious Manner) से निपटाया जाना चाहिए।
• उच्च न्यायालय के सख्त रुख और DoPT के संयुक्त सचिव सुशील कुमार (Joint Secretary Sushil Kumar) को तलब किए जाने के बाद ही मंत्रालय ने दो महीने की समय-सीमा में फाइल का परीक्षण कर दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी की।

3. ‘DVAC की आगे की जांच और अंतिम रिपोर्ट पर हाईकोर्ट की सीधी निगरानी जारी रहेगी’:

• अदालत को बताया गया कि अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अब जांच एजेंसी (DVAC) दोनों आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध आगे की जांच कर सक्षम अदालत में अंतिम रिपोर्ट (Final Report) दाखिल करेगी।
• हालांकि, पीठ ने मामले को बंद करने के बजाय यह निर्णय लिया कि वह DVAC की आगे की प्रगति पर स्वयं निगरानी रखेगी और अनुपालन की समीक्षा हेतु मामले को 2 दिसंबर 2026 के लिए स्थगित कर दिया।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अभियोजन स्वीकृति में विलंब’

• ‘डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉ. मनमोहन सिंह’ [(2012) 3 SCC 64] का बाध्यकारी सिद्धांत:
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 का उद्देश्य ईमानदार लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण और झूठे मुकदमों से सुरक्षा देना है, न कि भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों के लिए ढाल (Shield) बनना।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण और सुब्रमण्यम स्वामी मामलों में यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी (जैसे केंद्र सरकार का DoPT) को अधिकतम 3 से 4 महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य है।
• न्यायिक सक्रियता और निगरानी का महत्व:
  • यदि अराप्पोर इयक्कम द्वारा अवमानना याचिका दायर न की जाती और न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश द्वारा DoPT के संयुक्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब कर समय-सीमा तय न की जाती, तो भारी-भरकम दस्तावेजों की आड़ में यह फाइल वर्षों तक दबी रह सकती थी। न्यायमूर्ति वेंकटेश की यह टिप्पणी भारतीय न्यायपालिका की इस आत्म-स्वीकृति और संकल्प को दर्शाती है कि कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) को वास्तविक रूप से लागू करने के लिए अदालतों को प्रभावशाली आरोपियों के मामलों में सतत निगरानी रखनी होगी।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई (एकल पीठ)
• केस संदर्भ: अराप्पोर इयक्कम बनाम सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) व अन्य [Contempt Petition / 2026]
• पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश (Justice N. Anand Venkatesh)
• आदेश की तिथि: 13 नवंबर 2026
• आगामी सुनवाई तिथि: 2 दिसंबर 2026
• कार्यवाही की स्थिति: केंद्र सरकार (DoPT) द्वारा दोनों आईएएस अधिकारियों—के.एस. कंदासामी और के. विजय कार्तिकेयन—के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किए जाने की सूचना अभिलेख पर ली गई; DVAC द्वारा आगे की जांच और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय की निगरानी जारी रहेगी।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988):
    • धारा 13(1)(c), 13(1)(d) एवं 13(2) — लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार (पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ पहुंचाना)
    • धारा 19 — लोक सेवक के अभियोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC):
    • धारा 120B — आपराधिक षड्यंत्र
    • धारा 409 — लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात
    • धारा 420 — धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करना
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 197 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 218 — लोक सेवकों के अभियोजन की पूर्व स्वीकृति
  • न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) — न्यायिक निर्देशों के अनुपालन में विलंब के विरुद्ध कार्यवाही
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉ. मनमोहन सिंह [(2012) 3 SCC 64] — अभियोजन स्वीकृति पर निर्णय लेने की बाध्यकारी समय-सीमा।
    • विनीत नारायण बनाम भारत संघ [(1998) 1 SCC 226] — उच्च पदस्थ लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार जांच की स्वतंत्रता और समयबद्धता।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति (Sanction), न्यायिक निगरानी और विधि के समक्ष समानता का विधिक मानक: ‘लोकतंत्र में न्यायपालिका और कानूनी व्यवस्था के प्रति जनविश्वास बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ अखिल भारतीय सेवा (IAS) अधिकारियों जैसे प्रभावशाली लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों का निपटारा अत्यंत तत्परता से किया जाए; आपराधिक कानून का उपयोग केवल गरीब और कमजोर नागरिकों के विरुद्ध तीव्र गति से करने और प्रभावशाली व्यक्तियों के मामलों में अभियोजन स्वीकृति को वर्षों तक लंबित रखने की प्रवृत्ति विधि के शासन के विरुद्ध है; तथा जहां न्यायिक हस्तक्षेप के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, वहां उच्च न्यायालय जांच एजेंसी द्वारा अंतिम रिपोर्ट (Final Report) दाखिल किए जाने तक कार्यवाही की निगरानी जारी रख सकता है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: केंद्र सरकार (DoPT) द्वारा औपचारिक अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) जारी किए जाने के बाद अब तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) के लिए दोनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों—के.एस. कंदासामी और के. विजय कार्तिकेयन—के विरुद्ध विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत में अंतिम आरोप पत्र (Final Report / Chargesheet) दाखिल करने का कानूनी मार्ग पूरी तरह खुल गया है; DVAC को 2 दिसंबर 2026 को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष इस दिशा में की गई ठोस प्रगति की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

Prosecute IAS: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)