Playing ADS: निजी संपत्ति होने के नाम पर व्यावसायिक लाभ के लिए दर्शकों के समय का शोषण नहीं; देर रात 10:35 बजे के शो में विज्ञापन चलाकर फिल्म देरी से शुरू

PVR INOX का बचाव और कोर्ट का रुख

• PVR का तर्क (व्यापार का अधिकार):PVR INOX ने अपने बचाव में संविधान के तहत व्यापार करने के मौलिक अधिकार (Fundamental Right to carry on trade) का हवाला दिया और सुप्रीम कोर्ट के केसी सिनेमा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य मामले पर भरोसा जताते हुए कहा कि विज्ञापन दिखाना उनके व्यावसायिक मॉडल का अभिन्न हिस्सा है।
• उपभोक्ता कोर्ट की अस्वीकृति:आयोग ने PVR के तर्कों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई कॉम्पैक्ट डिस्क (CD) सबूत के रूप में साबित करती है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी व्यावसायिक विज्ञापन चलाए गए थे, जिसे PVR खारिज नहीं कर सका।

आयोग का अंतिम निर्णय और पेनल्टी

1. शिकायतकर्ता को मुआवजा: PVR को 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को ₹20,000 का मुआवजा और ₹5,000 मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया गया है। समय पर भुगतान न करने पर 9% वार्षिक ब्याज लागू होगा।
2. उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा: PVR पर ₹50,000 का दंडात्मक हर्जाना (Punitive Damages) लगाया गया है, जिसे जिला उपभोक्ता कल्याण कोष (District Consumer Welfare Fund) में जमा कराना होगा।
3. भविष्य के लिए चेतावनी: उपभोक्ता आयोग ने PVR INOX को सख्त चेतावनी दी है कि वह भविष्य में इस तरह के अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (Unfair & Restrictive Trade Practices) को तुरंत बंद करे।

हैदराबाद: सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स श्रृंखलाओं द्वारा टिकट पर अंकित निर्धारित समय (Scheduled Showtime) पर फिल्म शुरू न करके 20-25 मिनट तक लगातार गैर-जरूरी व्यावसायिक विज्ञापन (Commercial Ads) और ट्रेलर्स दिखाने की व्यावसायिक प्रवृत्ति पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नजीर योग्य फैसला आया है।

आयोग के अध्यक्ष वक्कंती नरसिम्हा राव और सदस्य सुमा वाला की पीठ ने थियेटर प्रबंधन को पीड़ित उपभोक्ता (अधिवक्ता चांदा अतीश कुमार) को मानसिक प्रताड़ना और असुविधा के लिए ₹20,000 का मुआवजा और ₹5,000 मुकदमा खर्च 45 दिनों के भीतर चुकाने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, दर्शकों के अधिकारों के हनन पर कड़ा दंडात्मक संदेश देते हुए आयोग ने मल्टीप्लेक्स पर ₹50,000 का दंडात्मक हर्जाना (Punitive Damages) लगाया है, जिसे जिला उपभोक्ता कल्याण कोष (District Consumer Welfare Fund) में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हैदराबाद (District Consumer Disputes Redressal Commission) ने पीवीआर सिनेमाज और पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड (PVR INOX Ltd.) को सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराया है।

उपभोक्ता आयोग के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. शो का समय गलत बताकर दर्शकों का शोषण करना ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की मूल भावना को रेखांकित करते हुए कहा: “फिल्म शुरू होने के समय को जानबूझकर गलत प्रस्तुत करना और गैर-जरूरी व्यावसायिक विज्ञापनों के जरिए दर्शकों का व्यावसायिक शोषण (Commercial Exploitation) करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सेवा में घोर कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार प्रथा (Unfair Trade Practice) का स्पष्ट मामला है।”

2. मौलिक अधिकार की आड़ में मनमानी नहीं चल सकती:

• पीवीआर आईनॉक्स ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यापार करने के अपने मूल अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के के.सी. सिनेमा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य फैसले का हवाला देते हुए दलील दी थी कि सिनेमा हॉल निजी संपत्ति हैं और वे अपने व्यावसायिक हित में विज्ञापन चलाने के हकदार हैं।
• उपभोक्ता आयोग ने इस बचाव को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि निजी संपत्ति होने या व्यापार करने के अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि टिकट खरीद चुके दर्शकों को बंधक दर्शक (Captive Audience) बनाकर उनका समय बर्बाद किया जाए और उन्हें देर रात जोखिम में डाला जाए।

3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) के नियमों की अवहेलना:

• आयोग ने पाया कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार अनिवार्य जनसेवा जागरूकता फिल्मों (Public Service Awareness – PSA Films) की अवधि अधिकतम 2 मिनट तक ही सीमित होनी चाहिए।
• मल्टीप्लेक्स ने अनुचित मुनाफा कमाने के लिए इस सीमा का उल्लंघन किया और निर्धारित शो-टाइम के बाद भी लगातार व्यावसायिक विज्ञापन चलाए।

Also Read; Dharma Productions: डिजिटल लिंक या हार्ड डिस्क से डिलीवर होने पर भी सिनेमाई फिल्म आईटी सॉफ्टवेयर नहीं बन जाती; टैक्स अथॉरिटी की विधिक त्रुटि पर फटकार

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: 10:35 PM का शो और 22 मिनट का विलंब

• टिकट बुकिंग और निर्धारित समय:
  • शिकायतकर्ता (अधिवक्ता चांदा अतीश कुमार) ने 20 जून 2025 को हैदराबाद के मुसारंभाग स्थित नेक्स्ट गैलेरिया मॉल (Next Galleria Mall, Moosarambagh) में रात 10:35 बजे के शो के लिए तेलुगु फिल्म कुबेरा (Kubera) के दो टिकट खरीदे थे।
• विज्ञापनों की भरमार और विलंब:
  • टिकट पर फिल्म शुरू होने का समय 10:35 PM दर्ज था, परंतु मल्टीप्लेक्स ने 10:35 PM से 10:52 PM तक लगातार व्यावसायिक विज्ञापन और फिल्मों के प्रचारक ट्रेलर्स दिखाए।
  • इसके बाद अनिवार्य पीएसए (PSA) फिल्में चलाई गईं, जिसके कारण मुख्य फिल्म लगभग 22 मिनट की देरी से शुरू हो सकी।
• उपभोक्ता को हुई प्रताड़ना:
  • शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष तर्क दिया कि इस 22 मिनट के अवांछित विलंब के कारण फिल्म अत्यंत देर से समाप्त हुई और वे रात 3:00 बजे के बाद ही अपने घर पहुंच सके।
  • इससे उन्हें गंभीर मानसिक तनाव, असुविधा और देर रात यात्रा करने के सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ा।
• इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (CD Evidence):
  • शिकायतकर्ता ने थियेटर के भीतर निर्धारित समय के बाद बज रहे विज्ञापनों की रिकॉर्डिंग एक कॉम्पैक्ट डिस्क (CD) में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की।
  • पीवीआर आईनॉक्स इस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का खंडन करने में पूरी तरह असमर्थ रहा।

Also Read; Commercial Ads: जानिए धनुष-नागार्जुन स्टारर फिल्म ‘कुबेरा’ के प्रदर्शन में 22 मिनट की देरी पर सख्त फैसला; थिएटर पर ₹75,000 का हर्जाना ठोंका

उपभोक्ता आयोग द्वारा जारी आदेश

1. मुआवजा: पीवीआर सिनेमाज एवं पीवीआर आईनॉक्स 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को ₹20,000 का मुआवजा अदा करें। भुगतान में चूक होने पर आदेश की तिथि से 9% वार्षिक ब्याज देय होगा।
2. वाद-व्यय: शिकायतकर्ता को मुकदमे के खर्च के रूप में ₹5,000 का भुगतान किया जाए।
3. दंडात्मक हर्जाना (Punitive Damages): अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए थियेटर प्रबंधन ₹50,000 की राशि जिला उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करे।
4. भविष्य के लिए चेतावनी: आयोग ने पीवीआर आईनॉक्स को सख्त चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसी अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं (Restrictive Trade Practices) को तत्काल प्रभाव से बंद करे।

विधिक विवरण

• केस संदर्भ: चांदा अतीश कुमार बनाम पीवीआर सिनेमाज एवं अन्य [उपभोक्ता शिकायत संख्या – जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हैदराबाद]
• पीठ / कोरम: वक्कंती नरसिम्हा राव (अध्यक्ष) एवं सुमा वाला (सदस्य)
• निर्णय का समय: 2026
• विधिक प्रतिनिधित्व:
  • शिकायतकर्ता: चांदा अतीश कुमार (स्वयं अधिवक्ता)
  • विपरीत पक्ष (Opposite Parties): पीवीआर सिनेमाज एवं पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक धाराएं:
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019):
    • धारा 2(11) (सेवा में कमी – Deficiency in Service)
    • धारा 2(47) (अनुचित व्यापार व्यवहार – Unfair Trade Practice – भ्रामक समय दर्शाना)
    • धारा 39 (उपभोक्ता आयोग द्वारा राहत, मुआवजा और दंडात्मक हर्जाना देने की शक्तियां)
  • सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशानिर्देश (PSA फिल्मों की समय-सीमा)
  • भारत का संविधान – अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यापार की स्वतंत्रता बनाम उपभोक्ता अधिकारों का संतुलन)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
  • के.सी. सिनेमा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (सुप्रीम कोर्ट) — ‘सिनेमा हॉल परिसर के विधिक नियमन और जनहित के बीच संतुलन का सिद्धांत।’
  • उपभोक्ता न्यायशास्त्र सिद्धांत — ‘उपभोक्ता द्वारा चुकाया गया मूल्य उस सेवा के लिए है जिसका समय अनुबंध के रूप में टिकट पर दर्ज है; उपभोक्ता की पूर्व सहमति के बिना व्यावसायिक विज्ञापनों को जबरन दिखाना अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन है।’
• अंतिम परिणाम: शिकायत पूर्णतः स्वीकृत; पीवीआर आईनॉक्स पर कुल ₹75,000 का वित्तीय दायित्व अधिरोपित (₹20,000 उपभोक्ता को + ₹5,000 वाद व्यय + ₹50,000 उपभोक्ता कल्याण कोष में)।

Playing ADS: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)