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मामले की पृष्ठभूमि और अवमानना विधि विश्लेषण
- ‘प्रशासनिक निर्णय / सरकारी दिशानिर्देश’ बनाम ‘अदालत का अंतरिम आदेश’:अक्सर सरकारी अधिकारी यह मान बैठते हैं कि यदि पूर्व में कोई प्रशासनिक निर्णय लिया जा चुका है या राज्य सरकार के दिशानिर्देश लागू हैं, तो वे उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन या यथास्थिति आदेश को दरकिनार कर सकते हैं। न्यायामूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने इस धारणा को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि 16 अप्रैल 2024 के अंतरिम आदेश के पारित होने के बाद अधीक्षक डॉ. दिलीप कुमार जेना के पास 17 अप्रैल 2024 को स्वरूपा महासंघ (SHG) को कार्यभार सौंपने का कोई अधिकार नहीं था। यदि उन्हें लगता था कि पूर्व चयन या मरीजों की शिकायतों के कारण अंतरिम आदेश को लागू करना अव्यावहारिक है, तो एकमात्र विधिक मार्ग अदालत में आकर आदेश में संशोधन (Modification) या स्पष्टीकरण (Clarification) मांगना था—न कि एकतरफा अवहेलना करना।
- ‘प्रारंभिक अस्वीकृति और बचाव’ के बाद ‘दंड के समय मांगी गई माफी’ का खोखलापन:
- अवमानना न्यायशास्त्र का कठोर मानक: अवमाननाकर्ता अधिकारी ने अगस्त 2025 के अपने पहले हलफनामे में न केवल आदेश की जानकारी से इनकार किया बल्कि अपने कदम को न्यायसंगत भी ठहराया, और लगभग दो साल बाद मई 2026 में जब दंड की तलवार लटकती दिखी, तब बिना शर्त माफी का सहारा लिया। सर्वोच्च न्यायालय की सुस्थापित नजीरों के अनुरूप उड़ीसा हाईकोर्ट ने ऐसी विलंबित माफी को “दब्बू कायर का कृत्य (Act of Cringing Coward)” करार देते हुए अस्वीकार कर दिया और केवल जुर्माने के बजाय एक दिन के सिविल कारावास का दंड देकर स्पष्ट संदेश दिया कि न्यायिक आदेशों की अवमानना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य विधिक व अवमानना न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ‘शून्य सहिष्णुता’ (Zero Tolerance) का संवैधानिक संदेश:
सरकारी विभागों या अस्पतालों के प्रमुख किसी भी प्रशासनिक नीति या निविदा/SHG चयन की आड़ में उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों को निष्प्रभावी नहीं कर सकते; न्यायिक आदेश की अवहेलना व्यक्तिगत रूप से कारावास और निजी जेब से जुर्माने को आमंत्रित करती है।
2. अवमानना में ‘सद्भावनापूर्ण माफी’ (Bona Fide Apology) का परीक्षण:
अवमानना की कार्यवाही में माफी तभी स्वीकार्य होती है जब वह बिना किसी शर्त या बहाने के पहले ही अवसर पर मांगी जाए—अंतिम क्षण में सजा से बचने के लिए मांगी गई माफी न्यायालय की अवमानना के दंड को नहीं टाल सकती।
कटक (ओडिशा): न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(b) एवं धारा 12 (न्यायालय के अंतरिम आदेश की जानबूझकर अवज्ञा / Civil contempt तथा देरी से मांगी गई अप्रामाणिक माफी को अस्वीकार कर सिविल कारावास और अर्थदंड देने की शक्ति), तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 215 (उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की संवैधानिक शक्ति और विधि के शासन / Rule of Law की रक्षा) के तहत उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों द्वारा न्यायिक आदेशों की अनदेखी किए जाने पर एक अत्यंत सख्त और नजीर पेश करने वाला निर्णय सुनाया है।
उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा (Justice Sanjay Kumar Mishra) की एकल पीठ ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को देबाशीष लेंका एवं दो अन्य (Debasis Lenka and two others) द्वारा दायर अवमानना याचिका (Contempt petition) का निपटारा करते हुए कुष्ठ गृह एवं अस्पताल, कटक (Leprosy Home & Hospital, Cuttack) के अधीक्षक डॉ. दिलीप कुमार जेना (Dr. Dillip Kumar Jena) को एक दिन के सिविल कारावास (One-day imprisonment in a civil prison) की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही न्यायालय ने अधीक्षक पर ₹20,000/- का जुर्माना भी लगाया है, जिसे उन्हें अपनी जेब से (From his own pocket) चार सप्ताह के भीतर उड़ीसा हाईकोर्ट एडवोकेट्स वेलफेयर फंड (Orissa High Court Advocates’ Welfare Fund) में जमा करना होगा।
न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं सख्त न्यायिक टिप्पणियां
1. ‘”यदि किसी अधिकारी को न्यायिक आदेश का पालन अव्यावहारिक लगता है, तो वह एकतरफा कार्य नहीं कर सकता; जब अवमाननाकर्ता को लगता है कि सजा आसन्न है, तब मांगी गई माफी ‘कायरतापूर्ण कृत्य’ बन जाती है”‘:
- 16 अप्रैल 2024 के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन: याचिकाकर्ता देबाशीष लेंका और दो अन्य वर्ष 2020-21 से अस्पताल के अंतःवासियों (Inmates) को आहार सामग्री (Dietary articles) की आपूर्ति कर रहे थे। अनियमित और खराब गुणवत्ता वाली आपूर्ति की शिकायतों के बाद अधिकारियों ने राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के तहत उनकी जगह एक स्वयं सहायता समूह (SHG) को नियुक्त करने का निर्णय लिया था—जिस पर उच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल 2024 को अंतरिम आदेश पारित कर तीनों याचिकाकर्ताओं को आपूर्ति जारी रखने की अनुमति दी थी।
- इसके बावजूद, अधीक्षक डॉ. दिलीप कुमार जेना ने जानबूझकर इस आदेश का उल्लंघन करते हुए 17 अप्रैल 2024 से एक अन्य स्वयं सहायता समूह स्वरूप महासंघ (Swarupa Mahasangha) को आपूर्ति का कार्यभार संभालने की अनुमति दे दी।
- एकतरफा प्रशासनिक कार्रवाई की मनाही: अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अधीक्षक को प्रशासनिक निर्णय या SHG का पूर्व चयन अदालत के अंतरिम आदेश के विपरीत लग रहा था, तब भी उन्हें विद्यमान निर्देश के विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई करने के बजाय न्यायालय से स्पष्टीकरण या संशोधन मांगना चाहिए था। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने कहा:“न्यायालय के प्रति सदैव सम्मान दिखाया जाना चाहिए (Respect should always be shown to the court)।”उन्होंने जोड़ा कि किसी भी न्यायिक आदेश से व्यथित व्यक्ति या उसके कार्यान्वयन को अव्यावहारिक पाने वाले अधिकारी को तत्काल संशोधन, स्पष्टीकरण या आदेश रद्द कराने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, या उपयुक्त मंच के समक्ष उसे चुनौती देनी चाहिए।
- मई 2026 की देरी से मांगी गई बिना शर्त माफी खारिज: अधीक्षक की बिना शर्त माफी (Unconditional apology) को अस्वीकार करते हुए अदालत ने रेखांकित किया कि उन्होंने शुरू में अंतरिम आदेश की जानकारी होने से इनकार किया और अपने अगस्त 2025 के हलफनामे में अपने आचरण को उचित ठहराया—तथा मई 2026 में दायर बाद के हलफनामे में ही बिना शर्त माफी मांगी। न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा:
“माफी सबसे पहले उपलब्ध अवसर पर और सद्भावनापूर्वक मांगी जानी चाहिए। यदि यह तब मांगी जाती है जब अवमाननाकर्ता को यह एहसास होता है कि सजा आसन्न (Imminent) है, तो यह माफी नहीं रह जाती और ‘एक रेंगते हुए कायर का कृत्य’ (An act of cringing coward) बन जाती है।”
- पीठ ने निर्धारित समय के भीतर जवाब दाखिल करने में उनकी बार-बार विफलता और निर्देशों के बावजूद गैर-हाजिरी (जिसके कारण अंततः उन्हें पुलिस के माध्यम से अदालत में पेश करना पड़ा) को गंभीरता से लेते हुए माना कि उनके आचरण ने न्यायिक आदेशों की प्रभावशीलता और विधि के शासन को कमजोर किया है—अतः केवल जुर्माने से न्याय के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे, जिसके चलते एक दिन के सिविल कारावास और ₹20,000 के निजी अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2020–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक (एकल पीठ — अवमानना क्षेत्राधिकार) |
| पीठासीन न्यायाधीश | — | न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा (Justice Sanjay Kumar Mishra) |
| पक्षकार | — | याचिकाकर्ता: देबाशीष लेंका एवं 2 अन्य (Debasis Lenka and two others) (2020-21 से आहार सामग्री आपूर्तिकर्ता) अवमाननाकर्ता / प्रतिवादी: डॉ. दिलीप कुमार जेना (Dr. Dillip Kumar Jena), अधीक्षक, कुष्ठ गृह एवं अस्पताल, कटक (Leprosy Home & Hospital, Cuttack) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | 16 अप्रैल 2024 – 20 नवंबर 2026 | • 16 अप्रैल एवं 17 अप्रैल 2024: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल को याचिकाकर्ताओं को आहार आपूर्ति जारी रखने का अंतरिम निर्देश दिया, जिसका उल्लंघन करते हुए अधीक्षक डॉ. जेना ने 17 अप्रैल 2024 से स्वरूप महासंघ (Swarupa Mahasangha) SHG को आपूर्ति सौंप दी। • अगस्त 2025 एवं मई 2026: अगस्त 2025 के हलफनामे में अधीक्षक ने आदेश की जानकारी न होने का दावा कर अपने कृत्य का बचाव किया; बार-बार गैर-हाजिर रहने पर पुलिस के माध्यम से पेश किए जाने के बाद मई 2026 के हलफनामे में बिना शर्त माफी मांगी। • शुक्रवार, 20 नवंबर 2026: उच्च न्यायालय ने देरी की माफी अस्वीकार करते हुए अधीक्षक को 1 दिन के सिविल कारावास तथा अपनी जेब से 4 सप्ताह के भीतर ₹20,000/- जुर्माना उड़ीसा हाईकोर्ट एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में जमा करने की सजा सुनाई। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक (एकल पीठ)
- प्रकरण संदर्भ: देबाशीष लेंका एवं 2 अन्य बनाम डॉ. दिलीप कुमार जेना [Debasis Lenka & 2 Ors. v. Dr. Dillip Kumar Jena — Contempt Petition, 2026]
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा (Justice Sanjay Kumar Mishra)
- प्रमुख तिथियां:
- उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन/आपूर्ति आदेश पारित करने की तिथि: 16 अप्रैल 2024
- आदेश की अवहेलना कर SHG स्वरूप महासंघ को आपूर्ति सौंपने की तिथि: 17 अप्रैल 2024
- अधीक्षक द्वारा अपने कृत्य का बचाव करने वाला पहला हलफनामा: अगस्त 2025
- देरी से बिना शर्त माफी मांगने वाला दूसरा हलफनामा: मई 2026
- अवमानना में 1 दिन के सिविल कारावास और ₹20,000 जुर्माने की सजा का आदेश: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: अवमानना याचिका निस्तारित; कटक कुष्ठ गृह एवं अस्पताल के अधीक्षक डॉ. दिलीप कुमार जेना सिविल अवमानना के दोषी करार; 1 दिन के सिविल कारावास और अपनी जेब से ₹20,000/- जुर्माना (4 सप्ताह के भीतर उड़ीसा हाईकोर्ट एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में देय) की सजा।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971):
- धारा 2(b) — न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश या अंतरिम आदेश की जानबूझकर की गई अवज्ञा (Willful disobedience — Civil Contempt)
- धारा 12 — न्यायालय की अवमानना के लिए कारावास और अर्थदंड का दंड तथा वास्तविक पश्चाताप के अभाव में माफी अस्वीकार करने का अधिकार
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 215 — उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय (Court of Record) होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति
- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971):
- संबद्ध न्यायिक अनुशासन एवं अवमानना विधि सिद्धांत:
- प्रशासनिक असुविधा बनाम न्यायिक आदेश का बाध्यकारी पालन तथा सद्भावनापूर्ण माफी की कसौटी: ‘कोई भी सरकारी अधिकारी प्रशासनिक दिशानिर्देशों या व्यावहारिक कठिनाइयों की आड़ में उच्च न्यायालय के विद्यमान अंतरिम आदेश को एकतरफा निष्प्रभावी नहीं कर सकता—उसे पहले अदालत से संशोधन या स्पष्टीकरण लेना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, अवमानना कार्यवाही में माफी तभी स्वीकार्य होती है जब वह प्रारंभिक चरण में सच्चे पश्चाताप के साथ मांगी जाए; पहले आचरण का बचाव करने और सजा सामने दिखने पर मांगी गई माफी केवल दंड से बचने का प्रयास मानी जाती है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: उड़ीसा उच्च न्यायालय के इस सख्त आदेश के बाद डॉ. दिलीप कुमार जेना को एक दिन का सिविल कारावास भुगतना होगा और 4 सप्ताह के भीतर सरकारी खजाने के बजाय अपनी निजी जेब से ₹20,000/- उड़ीसा हाईकोर्ट एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में जमा करने होंगे—जो कार्यपालिका के अधिकारियों को न्यायिक आदेशों के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में एक कड़ा संदेश है।
One Day Jail:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक (High Court of Orissa at Cuttack – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा (Justice Sanjay Kumar Mishra) |
| पक्षकार एवं अवमाननाकर्ता | • याचिकाकर्तागण: देबाशीष लेंका एवं दो अन्य (Debasis Lenka & 2 Ors. — वर्ष 2020–21 से अस्पताल को आहार सामग्री आपूर्तिकर्ता) • अवमाननाकर्ता अधिकारी: डॉ. दिलीप कुमार जेना (Dr. Dillip Kumar Jena — अधीक्षक, कुष्ठ गृह एवं अस्पताल, कटक / Superintendent, Leprosy Home & Hospital, Cuttack) |
| संबंधित कानून व अवमानना सिद्धांत | • Contempt of Courts Act, 1971 — Section 12 (न्यायिक अंतरिम आदेश की जानबूझकर अवहेलना पर सिविल कारावास व व्यक्तिगत अर्थदंड) • Rule of Law & Binding Force of Judicial Orders (प्रशासनिक निर्णय या सरकारी दिशानिर्देशों के आधार पर अदालत के अंतरिम आदेश को एकतरफा दरकिनार करने का निषेध; स्पष्टीकरण या संशोधन के लिए अदालत जाने की बाध्यता) • Bona Fide Apology Doctrine (अगस्त 2025 में आदेश की जानकारी से इनकार व कृत्य का बचाव करने के बाद मई 2026 में दंड के भय से मांगी गई माफी अमान्य) |
| तथ्यात्मक व प्रक्रियात्मक घटनाक्रम | • 16 व 17 अप्रैल 2024: याचिकाकर्ता 2020–21 से कुष्ठ गृह एवं अस्पताल के मरीजों को आहार सामग्री की आपूर्ति कर रहे थे; अनियमित व खराब गुणवत्ता की शिकायतों पर प्रशासन ने सरकारी दिशानिर्देशों के तहत एक स्वयं सहायता समूह (SHG) को नियुक्त करने का निर्णय लिया। 16 अप्रैल 2024 को उड़ीसा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आपूर्ति जारी रखने का अंतरिम आदेश दिया, किंतु अधीक्षक डॉ. जेना ने ठीक अगले दिन 17 अप्रैल 2024 से स्वरूपा महासंघ (Swarupa Mahasangha SHG) को आपूर्ति सौंप दी। • अगस्त 2025 बनाम मई 2026 के हलफनामे: अगस्त 2025 के हलफनामे में अधीक्षक ने अंतरिम आदेश की जानकारी होने से इनकार किया और अपने आचरण को सही ठहराया। बाद में मई 2026 के हलफनामे में उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी। • पुलिस द्वारा उपस्थिति: बार-बार समय पर जवाब दाखिल न करने और निर्देशों के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण अंततः पुलिस के माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करानी पड़ी। |
| अदालत का अंतिम आदेश व दंड | अवमानना का दोषी करार; 1 दिन की सिविल कैद व ₹20,000 व्यक्तिगत जुर्माना (Order dated November 20, 2026):1. अधीक्षक डॉ. दिलीप कुमार जेना को न्यायालय के 16 अप्रैल 2024 के अंतरिम आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का दोषी ठहराते हुए एक दिन के सिविल कारावास (One-Day Civil Imprisonment) की सजा सुनाई गई। 2. उन पर ₹20,000/- का जुर्माना लगाया गया, जिसे उन्हें अपनी निजी जेब से (From His Own Pocket) चार सप्ताह के भीतर उड़ीसा हाईकोर्ट एडवोकेट्स वेलफेयर फंड (Orissa High Court Advocates’ Welfare Fund) में जमा करना होगा। |
Legal Chronicler Repository Update
- Contempt of Court & Rule of Law Jurisprudence — Section 12 of the Contempt of Courts Act, 1971 (Sentencing Superintendent of Leprosy Home & Hospital, Cuttack to One-Day Civil Imprisonment and ₹20,000 Personal Fine Payable Within Four Weeks to Orissa High Court Advocates’ Welfare Fund for Wilfully Disobeying April 16, 2024 Interim Order by Handing Over Dietary Supply to Swarupa Mahasangha SHG on April 17, 2024, Holding That Officials Finding a Judicial Order Impracticable or Inconsistent With Administrative Decisions Must Seek Clarification or Modification From the Court Rather Than Acting Unilaterally, Rejecting Delayed May 2026 Unconditional Apology Tendered After Earlier Denial and Justification in August 2025 as “An Act of Cringing Coward” When Punishment Became Imminent & Observing That Mere Fine Would Not Meet Ends of Justice Given Repeated Non-Compliance Requiring Police Production Framework):
- Orissa High Court Sentences Cuttack Leprosy Home Superintendent to One-Day Civil Jail and ₹20,000 Personal Fine for Defying Interim Order (
Debasis Lenka & 2 Ors. v. Dr. Dillip Kumar Jena— Single Judge Bench of Justice Sanjay Kumar Mishra, Judgment dated November 20, 2026): Disposing of a contempt petition on November 20, 2026, a Single Judge Bench of Justice Sanjay Kumar Mishra sentenced Dr. Dillip Kumar Jena, Superintendent of the Leprosy Home & Hospital, Cuttack, to one-day imprisonment in a civil prison and imposed a ₹20,000 fine payable from his own pocket within four weeks to the Orissa High Court Advocates’ Welfare Fund for consciously violating the Court’s April 16, 2024 interim order by allowing self-help group Swarupa Mahasangha to take over dietary supplies from April 17, 2024. Holding that public officials must approach the court for modification or clarification rather than act unilaterally against subsisting judicial orders, and rejecting the contemnor’s belated May 2026 apology—offered after denying knowledge and justifying his action in August 2025 and requiring police production for non-appearance—as “an act of cringing coward” tendered once punishment appeared imminent, the Court held that a mere fine would not meet the ends of justice.
- Orissa High Court Sentences Cuttack Leprosy Home Superintendent to One-Day Civil Jail and ₹20,000 Personal Fine for Defying Interim Order (

