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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- सरकारी अस्पतालों में रिक्तियों की भयावह स्थिति:दिल्ली सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, अस्पतालों में कुल स्वीकृत GDMO पदों में से 645 और NTS के 417 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा, पैरामेडिकल स्टाफ के भी 804 पद रिक्त हैं। सरकार ने स्वीकार किया कि पात्र उम्मीदवारों की कमी, चयनित अभ्यर्थियों के शामिल न होने और इस्तीफों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
- UPSC की वार्षिक नीति और हाईकोर्ट का अपवादिक निर्देश:नियमों के अनुसार, UPSC भर्ती के लिए हर साल जनवरी से मार्च के बीच रीक्विजिशन (अधियाचन) स्वीकार करता है। दिल्ली सरकार ने योजना बनाई थी कि वह रीक्विजिशन 2027 की शुरुआत में भेजेगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस नीतिगत विलंब को खारिज करते हुए दिल्ली सरकार को 2 सप्ताह में संशोधित रीक्विजिशन भेजने और UPSC को अपवाद के तौर पर तुरंत प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।
- रेडियोलॉजी उपकरणों और पैरामेडिकल कर्मचारियों का संकट:अदालत ने पाया कि दिल्ली सरकार के 38 अस्पतालों में से कम से कम 9 अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन न होने के कारण MRI और अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनें या तो बेकार पड़ी हैं या आंशिक रूप से इस्तेमाल हो रही हैं।
- अनुबंध पर भर्ती (Contractual Hiring): हाईकोर्ट ने अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट (MS) और डायरेक्टर्स को 2 महीने के भीतर रेडियोग्राफर, सीनियर रेडियोग्राफर और टेक ऑफिसर (रेडियोलॉजी) के 122 पदों पर अनुबंध के आधार पर तुरंत कर्मचारी तैनात करने का अधिकार दिया।
- आउटसोर्सिंग का मूल्यांकन: स्वास्थ्य सचिव को आउटसोर्स की जाने वाली स्कैनिंग सेवाओं के खर्च और संविदात्मक वेतन (Contractual Salaries) बढ़ाने की संभावना का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया।
मुख्य विधिक व प्रशासनिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. जनस्वास्थ्य देखभाल में वैधानिक और संवैधानिक दायित्व:
यह आदेश स्थापित करता है कि जब बात नागरिक स्वास्थ्य प्रणाली और सरकारी अस्पतालों के सुचारू संचालन की हो, तो भर्ती एजेंसियों की प्रशासनिक नीतियां (जैसे annual calendar limits) संवैधानिक प्राथमिकताओं के सामने बाधक नहीं बन सकतीं।
2. संविदात्मक व अंतरिम नियुक्तियों का अधिकार:
हाईकोर्ट ने अस्पतालों के प्रशासनिक प्रमुखों (Medical Superintendents) को प्रत्यक्ष अधिकार देकर स्पष्ट किया कि विशेषज्ञ और तकनीकी कर्मचारियों की कमी से मरीजों को होने वाली परेशानी रोकने के लिए अंतरिम स्तर पर संविदात्मक आधार पर तुरंत नियुक्तियां की जानी चाहिए।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (स्वास्थ्य एवं गरिमापूर्ण जीवन का मौलिक अधिकार), अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय का जनहित रिट क्षेत्राधिकार), लोक स्वास्थ्य अवसंरचना के सांविधिक दायित्व, तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पाशिरम रेमंड [(1996) 4 SCC 37] (सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं, डॉक्टरों और उपकरणों की उपलब्धता राज्य का संवैधानिक दायित्व) के विधिक सिद्धांतों के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों के संकट पर अत्यंत महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह (Justice Prathiba M. Singh) और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा (Justice Manmeet Pritam Singh Arora) की खंडपीठ ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी हेतु वर्ष 2017 से लंबित स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (Suo Motu PIL) की सुनवाई करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को आपातकालीन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अदालत ने यह स्तब्ध करने वाला संज्ञान लिया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स (GDMO – डॉक्टर्स) के स्वीकृत पदों में से एक-तिहाई से अधिक (645 पद) और गैर-शैक्षणिक स्टाफ (NTS) के 40% से अधिक (926 पद) खाली पड़े हैं। भर्ती एजेंसी UPSC द्वारा अपनी सामान्य नीति के तहत केवल जनवरी से मार्च के बीच वार्षिक चक्र (Annual Cycle) में मांग पत्र स्वीकार करने के नियम को दरकिनार करते हुए, उच्च न्यायालय ने UPSC को “एक असाधारण मामले” (As an exceptional case) के रूप में तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, रेडियोलॉजी और पैरामेडिकल रिक्तियों के कारण 9 प्रमुख अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड व एमआरआई मशीनें धूल फांकने पर भी अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निर्देश एवं न्यायिक टिप्पणियां
1. ‘UPSC वार्षिक चक्र (जनवरी–मार्च 2027) का इंतजार न करे; तत्काल शुरू हो भर्ती’:
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने स्वास्थ्य व्यवस्था में आपात स्थिति को देखते हुए आदेश दिया: “दिल्ली सरकार रिक्त पदों के लिए दो सप्ताह के भीतर यूपीएससी को संशोधित मांग पत्र (Revised Requisition) प्रेषित करे। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), एक असाधारण मामले (As an exceptional case) के रूप में, जनवरी से मार्च 2027 के वार्षिक चक्र का इंतजार किए बिना तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग 17 दिसंबर 2026 (अगली सुनवाई) तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर यह बताएगा कि क्या उसे मांग पत्र प्राप्त हुआ और क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।”
2. ‘रेडियोलॉजिस्ट की कमी से 9 अस्पतालों में मशीनें बेकार पड़ी हैं; 2 माह में संविदा पर नियुक्ति करें’:
- अदालत ने नोट किया कि दिल्ली सरकार के 38 में से कम से कम 9 अस्पतालों में योग्य स्टाफ और रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते जीवन रक्षक मशीनें बिना उपयोग के पड़ी हैं।
- पीठ ने निर्देश दिया:
- अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों (MS) और निदेशकों को आदेश दिया गया कि वे रेडियोग्राफर, सीनियर रेडियोग्राफर और तकनीकी अधिकारियों के रिक्त 122 पदों पर दो माह के भीतर संविदात्मक कर्मचारियों (Contractual Employees) की तैनाती सुनिश्चित करें।
- सभी 38 अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक एक संयुक्त बैठक आयोजित करेंगे और उपकरणों के अधिकतम उपयोग की कार्ययोजना पेश करेंगे।
3. निजी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग का मूल्यांकन व संविदा वेतन बढ़ाने पर विचार:
- दिल्ली सरकार द्वारा टेस्ट्स को निजी केंद्रों पर आउटसोर्स करने के सुझाव पर अदालत ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया:“स्वास्थ्य सचिव यह मूल्यांकन करें कि निजी क्षेत्र में आउटसोर्स किए जा रहे एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और अन्य स्कैन पर सरकारी खजाने से कितना खर्च हो रहा है, और क्या संविदात्मक वेतन (Contractual Salaries) में वृद्धि की जा सकती है ताकि विशेषज्ञ डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट सरकारी अस्पतालों में आने के लिए आकर्षित हो सकें।”
दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली.
दिल्ली सरकारी अस्पतालों में रिक्तियों का तुलनात्मक सांख्यिकीय विवरण
दिल्ली सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को उच्च न्यायालय में दाखिल स्थिति रिपोर्ट के अनुसार रिक्तियों का भयावह आंकड़ा इस प्रकार है:
| पद संवर्ग / श्रेणी | कुल स्वीकृत पद (Sanctioned Posts) | रिक्त पदों की संख्या (Vacant Posts) | रिक्तियों का प्रतिशत | प्राथमिक भर्ती एजेंसी |
|---|---|---|---|---|
| जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) | 1,785 | 645 | ~36.1% (एक-तिहाई से अधिक) | संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) |
| गैर-शैक्षणिक स्टाफ (NTS) | 2,200+ (स्वीकृत अनुपात) | 926 | > 40% | संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) |
| पैरामेडिकल स्टाफ (Paramedical Staff) | 4,462 | 804 | ~18% | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) |
| रेडियोलॉजी विंग (रेडियोग्राफर/टेक ऑफिसर) | — | 122 | अत्यंत गंभीर संकट | DSSSB / अस्पताल संविदा भर्ती |
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2017–2026)
| संदर्भ / विवरण | तथ्यात्मक स्थिति एवं पक्षों के दावे |
|---|---|
| फोरम / न्यायालय | दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (संवैधानिक जनहित रिट क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226) |
| पीठ | न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह (Justice Prathiba M. Singh) एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा (Justice Manmeet Pritam Singh Arora) |
| आदेश की तिथि | 30 अक्टूबर 2026 (सार्वजनिक प्रकाशन: 3 नवंबर 2026) |
| केस संदर्भ | न्यायालय अपनी पहल पर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व अन्य [W.P.(C) / Suo Motu Hospital Facilities Monitoring PIL / 2017] |
| अपीलार्थी / आरंभकर्ता | दिल्ली उच्च न्यायालय (स्वतः संज्ञान जनहित याचिका — वर्ष 2017 से लंबित)। |
| प्रतिवादी पक्ष | 1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) 2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 3. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) व संबंधित अस्पताल प्रशासन। |
| सरकारी अस्पतालों का पैमाना | दिल्ली सरकार के नियंत्रणाधीन कुल 38 बड़े एवं विशिष्ट अस्पताल। |
| सरकार द्वारा बताए गए रिक्तियों के मुख्य कारण | 1. कम अनुशंसाएं: सरकार ने बताया कि UPSC मांग पत्र की तुलना में काफी कम उम्मीदवारों के डोजियर भेजता है (जैसे 279 NTS रिक्तियों के विरुद्ध केवल 154 नाम भेजे गए)। 2. जॉइन न करना व इस्तीफे: 234 अनुशंसित डॉक्टरों में से केवल 161 ने कार्यभार ग्रहण किया; कम वेतन और कठिन परिस्थितियों के कारण चयनित कर्मी पद छोड़ देते हैं। 3. UPSC की आपत्तियां: सरकार ने 654 GDMO व 417 NTS पदों का अधियाचन भेजा था, जिस पर आयोग ने आपत्तियां लगाकर वापस कर दिया था। |
| नौकरशाही का सुस्त दृष्टिकोण | दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया था कि वह UPSC के नियमों के अनुसार अगले वार्षिक चक्र—अर्थात जनवरी से मार्च 2027—के बीच दोबारा अधियाचन प्रस्तुत करेगी। |
| उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप | अदालत ने 2027 तक का इंतजार करने के सरकारी तर्क को सिरे से खारिज किया; दिल्ली सरकार को 2 सप्ताह में संशोधित अधियाचन भेजने और UPSC को तत्काल प्रक्रिया शुरू कर 17 दिसंबर 2026 तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया। |
विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘अनुच्छेद 21, स्वास्थ्य का अधिकार और प्रशासनिक जकड़न का अंत’
- ‘पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पाशिरम रेमंड’ [(1996) 4 SCC 37] का बाध्यकारी अधिदेश:
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने सुस्थापित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त ‘जीवन का अधिकार’ तब तक अर्थहीन है जब तक कि नागरिकों को समय पर उचित और सस्ता चिकित्सा उपचार न मिले।
- सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को किसी प्रशासनिक कैलेंडर या यूपीएससी के भर्ती चक्र का बहाना बनाकर उचित नहीं ठहराया जा सकता।
- भर्ती नियमों की कठोरता बनाम असाधारण परिस्थितियां:
- UPSC की नीति है कि वह विभिन्न विभागों से मांग पत्र केवल वर्ष की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) में स्वीकार करता है।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया कि जब सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा हो, तो ऐसी प्रक्रियात्मक नीतियां आड़े नहीं आ सकतीं। अदालत ने यूपीएससी को इसे ‘अपवाद’ मानने का न्यायिक अधिदेश दिया।
- संविदा वेतन में वृद्धि की आवश्यकता (Economic Viability for Specialists):
- अदालत ने बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया कि विशेषज्ञ डॉक्टर (विशेषकर रेडियोलॉजिस्ट) सरकारी अस्पतालों में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी संविदा वेतन अत्यंत कम है।
- राज्य सरकार निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों को करोड़ों रुपये आउटसोर्सिंग के नाम पर दे रही है, जबकि यदि वही धनराशि डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि हेतु उपयोग की जाए, तो सरकारी अस्पतालों के अपने रेडियोलॉजी विभाग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और मशीनें चालू हो सकती हैं।
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (संवैधानिक जनहित रिट क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226)
- केस संदर्भ: कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व अन्य [W.P.(C) 7977/2017 & CM Appl. / 2026]
- पीठ: न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह (Justice Prathiba M. Singh) एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा (Justice Manmeet Pritam Singh Arora)
- आदेश की तिथि: 30 अक्टूबर 2026 (सार्वजनिक प्रकाशन: 3 नवंबर 2026)
- आगामी सुनवाई की तिथि: 17 दिसंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: अंतरिम जनहित निर्देश जारी; दिल्ली सरकार को 2 सप्ताह में संशोधित अधियाचन भेजने का आदेश; UPSC को जनवरी-मार्च 2027 का इंतजार किए बिना असाधारण मामले के रूप में तुरंत GDMO व NTS भर्ती शुरू करने का निर्देश; अस्पतालों को 2 माह में 122 रेडियोलॉजी पदों पर संविदा भर्ती करने का आदेश।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 — जीवन का मौलिक अधिकार (स्वास्थ्य, त्वरित चिकित्सा देखभाल और मानव गरिमा)
- अनुच्छेद 47 — राज्य के नीति निदेशक तत्व (लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य)
- अनुच्छेद 226 — उच्च न्यायालय की व्यापक जनहित रिट अधिकारिता
- अनुच्छेद 320 — संघ लोक सेवा आयोग के कार्य एवं राज्य सेवाओं में भर्ती संबंधी दायित्व
- सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
- पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पाशिरम रेमंड [(1996) 4 SCC 37] — चिकित्सा सहायता का अधिकार
- परमानंद कटारा बनाम भारत संघ [(1989) 2 SCC 784] — आपातकालीन चिकित्सा सेवा का दायित्व
- भारत का संविधान:
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना, चिकित्सा रिक्तियां और भर्ती एजेंसियों की संवैधानिक जवाबदेही का विधिक मानक: ‘संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक अस्पतालों में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है; सरकारी अस्पतालों में एक-तिहाई से अधिक डॉक्टरों और 40% से अधिक गैर-शैक्षणिक व तकनीकी स्टाफ के पदों का रिक्त रहना लोक स्वास्थ्य प्रणाली की गंभीर विफलता को दर्शाता है; प्रशासनिक एजेंसियां और भर्ती आयोग (जैसे UPSC) अपनी आंतरिक कैलेंडर नीतियों या वार्षिक चक्र (Annual Window) की आड़ लेकर डॉक्टरों की आपातकालीन भर्ती में विलंब नहीं कर सकते; जब जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार दांव पर हो, तो अदालतों को भर्ती एजेंसियों को ‘असाधारण मामले’ (Exceptional Case) के रूप में तुरंत प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश देने की पूर्ण संवैधानिक शक्ति प्राप्त है; अस्पतालों में करोड़ों रुपये के रेडियोलॉजी उपकरणों का विशेषज्ञों के अभाव में बंद रहना सार्वजनिक संसाधनों का आपराधिक अपव्यय है; तथा राज्य सरकार को निजी आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहने के बजाय संविदात्मक वेतन में वृद्धि कर योग्य कर्मियों को आकर्षित करना चाहिए और अंतरिम व्यवस्था के तहत तत्काल भर्तियां सुनिश्चित करनी चाहिए।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: दिल्ली उच्च न्यायालय के इस कड़े आदेश के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को 14 दिनों के भीतर 654 जीडीएमओ और 417 गैर-शैक्षणिक पदों का संशोधित प्रस्ताव यूपीएससी को सौंपना होगा; यूपीएससी को 17 दिसंबर 2026 से पूर्व भर्ती विज्ञापन का मसौदा और प्रक्रिया शुरू करने संबंधी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) हाईकोर्ट में पेश करनी होगी; वहीं दिल्ली के सभी 38 अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को आगामी दो महीनों के भीतर रेडियोग्राफरों और तकनीकी सहायकों की संविदात्मक नियुक्तियां पूरी कर सीटी-स्कैन व एमआरआई मशीनों का संचालन बहाल करना होगा।
Delhi News: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा |
| केस / याचिका | सुओ मोटू जनहित याचिका (2017 Suo Motu PIL – दिल्ली अस्पताल अवसंरचना निगरानी) |
| संबंधित एजेंसियां | दिल्ली सरकार (स्वास्थ्य विभाग), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एवं DSSSB |
| रिक्त पदों का ब्योरा | GDMO: 1,785 स्वीकृत पदों में से 645 खाली (36%) NTS (गैर-शिक्षण स्टाफ): 926 स्वीकृत पदों में से 417 खाली (40%+) पैरामेडिकल स्टाफ: 4,462 स्वीकृत पदों में से 804 खाली |
| अदालत का अंतिम आदेश | तत्काल भर्ती का निर्देश: दिल्ली सरकार 2 सप्ताह में संशोधित अधियाचन (Requisition) UPSC को भेजे; UPSC जनवरी-मार्च 2027 चक्र का इंतजार किए बिना भर्ती शुरू करे; अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2026। |
