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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- मुख्य याचिकाकर्ता प्रदीप और 145 याचिकाओं की पृष्ठभूमि:मुख्य याचिकाकर्ता प्रदीप ने HSSC की प्राथमिक शिक्षक (मेवात कैडर) भर्ती में BC-B श्रेणी की कट-ऑफ (70.30) के मुकाबले 72.2 अंक हासिल किए। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 को ही उन्होंने नया BC-B प्रमाणपत्र प्राप्त किया और आवेदन पत्र में उसका संदर्भ संख्या व तिथि सही दर्ज की, किंतु साइबर कैफे से 18 मार्च 2024 का पुराना प्रमाणपत्र अपलोड हो गया। आयोग ने बिना किसी त्रुटि सूचना के 24 जुलाई 2026 को अंतिम परिणाम में उन्हें बाहर कर दिया। इसी तरह की त्रुटियों—जैसे गलत कॉलम में फाइल अपलोड करना, नॉन-क्रीमी लेयर होने के बावजूद क्रीमी लेयर चुनना, या कट-ऑफ से पहले आवेदन किए गए प्रमाणपत्र का बाद में जारी होना—से जुड़ी 145 याचिकाएं दायर की गईं।
- न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ द्वारा प्रतिपादित 4-चरणीय ‘रूट ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (Root of Eligibility Test):
- चरण 1 — पात्रता का आधिपत्य (Possession): डिग्री, डिप्लोमा या HTET परिणाम घोषित होने की तिथि से अर्जित माने जाते हैं (भले ही मार्कशीट बाद में मिले)। जाति जैसी स्थायी स्थिति कट-ऑफ तिथि पर मौजूद होनी चाहिए, जबकि EWS या नॉन-क्रीमी लेयर जैसी समयबद्ध स्थिति के लिए कट-ऑफ या उससे पूर्व जारी वैध प्रमाणपत्र आवश्यक है। इसकी पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड (SARAL पोर्टल आदि) से होगी।
- लंबित आवेदन नियम (Pending Application Rule): यदि उम्मीदवार ने कट-ऑफ तिथि से पहले राज्य के निर्धारित पोर्टल (जैसे अंत्योदय सरल पोर्टल) के माध्यम से प्रमाणपत्र (जाति, EWS, अनुभव या दिव्यांगता) के लिए पूर्ण आवेदन जमा कर दिया था और उसी आधार पर बाद में प्रमाणपत्र जारी हुआ, तो उसे कट-ऑफ तिथि पर ही धारित माना जाएगा (केवल पोर्टल गड़बड़ी का हलफनामा पर्याप्त नहीं)।
- राज्य मान्यता नियम (State Recognition Rule): यदि सरकार ने किसी श्रेणी के प्रमाणपत्रों को वैध मान्यता दी है, तो समान स्थिति वाले सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार होगा।
- चरण 2 — विधिक रोक (Legal Bar): जिस उम्मीदवार ने आवेदन पत्र में किसी लाभ का दावा ही नहीं किया या तथ्यों को गलत प्रस्तुत किया (Misrepresentation), वह बाद में उस लाभ का दावा नहीं कर सकता।
- चरण 3 — उम्मीदवारी की जब्ती (Forfeiture / Effective Correction Opportunity): सुधार का अवसर तभी प्रभावी माना जाएगा जब उसे सार्वजनिक किया गया हो, दावे पर कार्रवाई होने से पहले दिया गया हो और वह उम्मीदवार को विशिष्ट त्रुटि की जानकारी देने में सक्षम हो। जो एजेंसी बिना नोटिस दिए केवल अपलोड किए गए दस्तावेज देखकर उम्मीदवारी रद्द करती है, वह यह दावा नहीं कर सकती कि उसने सुधार का प्रभावी अवसर दिया।
- चरण 4 — दोष निवारण व सामान्य श्रेणी में विचार (Defect Resolution): जारीकर्ता प्राधिकारी से सत्यापन के बाद सुधार योग्य त्रुटियों को ठीक किया जाए। यदि आरक्षित श्रेणी का दावा विफल हो जाता है, तो उम्मीदवार को मेरिट के आधार पर अनारक्षित/सामान्य श्रेणी (General Category) में विचार करना होगा (जब तक विज्ञापन में स्पष्ट रोक न हो)।
- चरण 1 — पात्रता का आधिपत्य (Possession): डिग्री, डिप्लोमा या HTET परिणाम घोषित होने की तिथि से अर्जित माने जाते हैं (भले ही मार्कशीट बाद में मिले)। जाति जैसी स्थायी स्थिति कट-ऑफ तिथि पर मौजूद होनी चाहिए, जबकि EWS या नॉन-क्रीमी लेयर जैसी समयबद्ध स्थिति के लिए कट-ऑफ या उससे पूर्व जारी वैध प्रमाणपत्र आवश्यक है। इसकी पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड (SARAL पोर्टल आदि) से होगी।
- किन याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं मिली (न्यायिक संतुलन):अदालत ने प्रत्येक याचिकाकर्ता को आंख मूंदकर राहत नहीं दी: (i) उषा, जिसने अनंतिम अस्वीकृति नोटिस मिलने के बाद नए EWS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था, का दावा खारिज कर दिया गया क्योंकि कट-ऑफ तिथि पर न तो प्रमाणपत्र था और न ही आवेदन लंबित था; (ii) अरुण कुमार, जिसने 2015 में सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था और भूतपूर्व सैनिक आश्रित का लाभ नहीं मांगा था तथा तीन साल बाद कोर्ट आया, उसे भी राहत देने से इनकार कर दिया गया। साथ ही, पीठ ने 3 नवंबर 2025 के खंडपीठ के परदीप कुमार फैसले को यह कहते हुए अलग किया कि वहां किसी भी उम्मीदवार के पास कट-ऑफ तिथि पर वैध प्रमाणपत्र नहीं था।
मुख्य विधिक व सेवा न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. भर्ती विज्ञापनों की ‘मैग्ना कार्टा’ व्याख्या पर मानवीय और संवैधानिक अंकुश:
यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भर्ती विज्ञापन (Recruitment Advertisement) को यांत्रिक और कठोर तरीके से लागू कर मेधावी उम्मीदवारों को तकनीकी या साइबर कैफे की लिपिकीय भूलों के कारण बाहर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी सारगर्भित पात्रता (Substantive Eligibility) को प्रक्रियात्मक त्रुटियों (Procedural Lapses) पर प्राथमिकता देती है।
2. प्रशासनिक निरंतरता और चयनित कर्मियों की सुरक्षा (Balancing Equities):
अदालत ने राहत देते समय प्रशासनिक व्यवस्था को बाधित होने से बचाने के लिए एक संतुलित समाधान निकाला: जो उम्मीदवार पहले ही नियुक्त हो चुके हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा, जबकि पात्र पाए गए याचिकाकर्ताओं को मौजूदा रिक्त पदों या आवश्यकता पड़ने पर अधिसंख्य पदों (Supernumerary Posts) पर नियुक्त किया जाएगा। उन्हें कम अंक वाले नियुक्त उम्मीदवारों की तिथि से काल्पनिक वरिष्ठता (Notional Seniority) मिलेगी, लेकिन वास्तविक वेतन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा।
चंडीगढ़: भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 (लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समता एवं प्रशासनिक मनमानी पर रोक), हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) एवं हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) भर्ती नियम, सेवा न्यायशास्त्र में ‘सारवान पात्रता बनाम पात्रता के प्रमाण’ (Substantive Eligibility vs. Proof of Eligibility) के स्थापित सिद्धांत, तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—चार्ल्स के. स्कारिया बनाम डॉ. सी. मैथ्यू [(1980) 2 SCC 752] (अंतिम तिथि तक अर्हता प्राप्त होना अनिवार्य है, उसका प्रमाण पत्र बाद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है) एवं डोली चंदा बनाम अध्यक्ष, जेईई [(2005) 9 SCC 779] (प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण मेधावी और पात्र अभ्यर्थी को वंचित नहीं किया जा सकता)—के तहत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकारी भर्तियों के इतिहास में एक अत्यंत दूरगामी और युगांतकारी निर्णय सुनाया है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ (Justice Harpreet Singh Brar) की एकल पीठ ने 5 नवंबर 2026 को पारित अपने ऐतिहासिक निर्णय में HSSC और HPSC की विभिन्न भर्तियों से जुड़ी 145 संबद्ध याचिकाओं (145 Connected Petitions) का निस्तारण करते हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने या दस्तावेज अपलोड करने में हुई मानवीय या साइबर कैफे की त्रुटियों के कारण योग्य उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की प्रथा पर रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय ने भर्ती आयोगों और अभ्यर्थियों के बीच उत्पन्न होने वाले दस्तावेजी विवादों के स्थायी समाधान के लिए एक चार-चरणीय न्यायिक कसौटी—‘रूट ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (Root of Eligibility Test)—का निर्माण किया है। अदालत ने दो-टूक व्यवस्था दी कि यदि कोई उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि (Cut-off Date) तक निर्धारित शैक्षणिक या आरक्षित श्रेणी की सारवान पात्रता (Substantive Eligibility) रखता था, तो केवल इस आधार पर उसकी उम्मीदवारी खारिज नहीं की जा सकती कि साइबर कैफे की भूल से गलत दस्तावेज अपलोड हो गया या प्रमाण पत्र अधूरा रह गया। अदालत ने HSSC और HPSC को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक याचिकाकर्ता को अंतिम तिथि से पूर्व अस्तित्व में रहे वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दें, आठ सप्ताह के भीतर सकारण आदेश पारित करें और पात्र एवं मेधावी पाए गए अभ्यर्थियों को अगले तीन सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करें (आवश्यक होने पर अधिसंख्य पद / Supernumerary Posts सृजित करके, बिना पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाए)।
उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित 4-चरणीय ‘रूट ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (Root of Eligibility Test)
न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजी त्रुटियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित चार-चरणीय विधिक परीक्षण निर्धारित किया है:
चरण 1: पात्रता का वास्तविक अधिकार / धारिता (Possession on Cut-off Date)
अदालत ने स्पष्ट किया कि पात्रता कट-ऑफ तिथि तक अस्तित्व में होनी चाहिए, जिसे आधिकारिक रिकॉर्ड से प्रमाणित किया जा सकता है। पात्रता की प्रकृति के अनुसार इसके नियम अलग होंगे:
- शैक्षणिक योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा/HTET): जिस दिन परीक्षा का परिणाम घोषित (Result Declared) होता है, उसी दिन अर्हता प्राप्त मानी जाएगी, भले ही अंकतालिका (Marksheet) बाद में जारी हुई हो।
- स्थायी स्थिति (जाति/वर्ग): यदि कट-ऑफ तिथि को वह स्थिति विद्यमान थी, तो वह सिद्ध मानी जाएगी।
- समयबद्ध स्थिति (BC-A/BC-B नॉन-क्रीमी लेयर या EWS): संबंधित वित्तीय वर्ष/अवधि के लिए वैध प्रमाण पत्र कट-ऑफ तिथि को या उससे पहले जारी होना चाहिए।
- दो विशेष नियम (Special Rules):
- लंबित आवेदन नियम (Pending Application Rule): यदि किसी अभ्यर्थी ने कट-ऑफ तिथि से पहले राज्य के निर्धारित माध्यम (जैसे हरियाणा का अंत्योदय सरल पोर्टल / Antyodaya SARAL Portal) से प्रमाण पत्र के लिए पूर्ण आवेदन जमा कर दिया था और बाद में उसी आवेदन के आधार पर प्रमाण पत्र जारी हो गया, तो उसे कट-ऑफ तिथि से ही वैध धारक माना जाएगा। यह नियम अनुभव (Experience) और दिव्यांगता (Disability) प्रमाण पत्रों पर भी लागू होगा (हालांकि केवल शपथ पत्र या पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी का सामान्य दावा पर्याप्त नहीं होगा)।
- राज्य मान्यता नियम (State Recognition Rule): यदि सरकार ने किसी श्रेणी के प्रमाण पत्रों को जानबूझकर वैध मान्यता दी है, तो सभी समान रूप से स्थित उम्मीदवारों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।
चरण 2: विधिक अवरोध की जांच (Examination of Legal Bar)
- यदि किसी उम्मीदवार ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में किसी विशेष आरक्षण या लाभ का दावा ही नहीं किया था, तो वह बाद में उसकी मांग नहीं कर सकता (जैसे जनरल वर्ग में आवेदन करने के बाद भूतपूर्व सैनिक आश्रित का कोटा मांगना)।
- इसी प्रकार, तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने (Misrepresentation) वाले अभ्यर्थी को कोई राहत नहीं मिलेगी।
चरण 3: उम्मीदवारी जब्ती और सुधार का प्रभावी अवसर (Forfeiture & Effective Opportunity)
- त्रुटि सुधारने का अवसर तभी ‘प्रभावी’ (Effective) माना जाएगा जब वह व्यापक रूप से प्रचारित हो, दावे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले दिया गया हो और उम्मीदवार को उसकी विशिष्ट त्रुटि से अवगत कराने में सक्षम हो।
- अदालत ने महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया कि आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट केवल भरी गई प्रविष्टियां दिखाता है, अपलोड किए गए गलत या छूटे हुए अटैचमेंट (दस्तावेज) नहीं दिखा सकता। अतः जो आयोग केवल अपलोड दस्तावेजों की जांच कर बिना उम्मीदवार को सूचित किए उम्मीदवारी रद्द कर देता है, वह यह दावा नहीं कर सकता कि उसने सुधार का प्रभावी अवसर दिया था।
चरण 4: त्रुटि का समाधान और सामान्य वर्ग में विचारण (Defect Resolution & General Merit)
- सुधरने योग्य त्रुटियों (Curable Defects) को जारीकर्ता प्राधिकारी या आधिकारिक रिकॉर्ड से सत्यापित कर ठीक किया जाना चाहिए।
- यदि किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार का आरक्षण दावा विफल भी हो जाता है, तो केवल उसका आरक्षण दावा समाप्त होगा; यदि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं है, तो उसे सामान्य (अनारक्षित) वर्ग में उसकी मेरिट के आधार पर अवश्य विचारा जाना चाहिए।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख याचिकाकर्ताओं की स्थिति
| संदर्भ / विवरण | तथ्यात्मक स्थिति एवं न्यायिक निष्कर्ष |
|---|---|
| फोरम / न्यायालय | पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ (एकल पीठ) |
| पीठासीन न्यायाधीश | न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ (Justice Harpreet Singh Brar) |
| निर्णय की तिथि | 5 नवंबर 2026 |
| केस संदर्भ | प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य व अन्य [CWP / 145 Connected Petitions – 2026] |
| मुख्य याचिकाकर्ता (प्रदीप) का मामला | • HSSC की प्राथमिक शिक्षक (मेवात कैडर) भर्ती में प्रदीप ने 72.2 अंक प्राप्त किए, जबकि BC-B वर्ग की कट-ऑफ 70.30 थी। • आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 थी। प्रदीप ने उसी दिन नया BC-B प्रमाण पत्र बनवाया और फॉर्म में उसका सही रेफरेंस नंबर व तारीख भरी, किंतु हांसी के साइबर कैफे संचालक ने गलती से 18 मार्च 2024 का पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। • HSSC ने बिना कोई सूचना दिए उसे अयोग्य कर दिया, जिसका पता उसे 24 जुलाई 2026 को अंतिम परिणाम आने पर चला। कोर्ट ने उसे राहत दी। |
| अन्य सामान्य त्रुटियां | गलत कॉलम में दस्तावेज अपलोड करना, सर्टिफिकेट छूट जाना, या नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होने के बावजूद गलती से ‘क्रीमी लेयर’ चुन लेना। |
| वे याचिकाएं जिन्हें राहत नहीं मिली | 1. उषा (Usha): उसने अनंतिम अस्वीकृति नोटिस मिलने के बाद नए EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया; कट-ऑफ तिथि पर न सर्टिफिकेट था और न ही आवेदन। अतः याचिका खारिज। 2. अरुण कुमार (Arun Kumar): उसने 2015 में जनरल वर्ग में आवेदन किया था और भूतपूर्व सैनिक आश्रित (DESM) का दावा नहीं किया था; तीन साल बाद कोर्ट आने पर राहत से इनकार। |
| आयोगों के तर्कों की अस्वीकृति | HSSC का यह तर्क कि विज्ञापन भर्ती का ‘मैग्ना कार्टा’ है और साइबर कैफे उम्मीदवार का एजेंट है, तथा 3 नवंबर 2025 की डिवीजन बेंच के परदीप कुमार फैसले का हवाला अस्वीकार कर दिया गया (क्योंकि उस मामले में कट-ऑफ तिथि तक किसी के पास वैध सर्टिफिकेट ही नहीं था)। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ (संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226)
- केस संदर्भ: प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य व अन्य [145 संबद्ध रिट याचिकाएं – 2026]
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ (Justice Harpreet Singh Brar) (एकल पीठ)
- निर्णय की तिथि: 5 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: 145 याचिकाओं का निस्तारण; 4-चरणीय ‘रूट ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट’ प्रतिपादित; आयोगों (HSSC व HPSC) को कट-ऑफ तिथि से पूर्व के दस्तावेजों के सत्यापन हेतु अवसर देने और 8 सप्ताह में सकारण आदेश पारित करने तथा पात्र अभ्यर्थियों को अगले 3 सप्ताह में नियुक्ति देने का निर्देश (काल्पनिक वरिष्ठता / Notional Seniority सहित, किंतु वास्तविक वेतन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समता एवं तर्कसंगत वर्गीकरण
- अनुच्छेद 16 — लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता
- अनुच्छेद 226 — प्रशासनिक अन्याय के विरुद्ध उच्च न्यायालय की रिट शक्ति
- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) भर्ती विज्ञापन की धारा 13 — गलत विवरणों की व्याख्या केवल ‘अयोग्य व्यक्तियों द्वारा झूठा दावा’ करने तक सीमित, न कि पात्र व्यक्तियों की दस्तावेजी भूल पर।
- सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
- चार्ल्स के. स्कारिया बनाम डॉ. सी. मैथ्यू [(1980) 2 SCC 752] — पात्रता के अस्तित्व और पात्रता के प्रमाण के बीच मूलभूत अंतर।
- डोली चंदा बनाम अध्यक्ष, जेईई [(2005) 9 SCC 779] — तकनीकी व प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देने का सिद्धांत।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- सरकारी भर्ती, सारवान पात्रता बनाम प्रक्रियात्मक प्रमाण, ‘रूट ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट’, लंबित आवेदन नियम और आरक्षित वर्ग का सामान्य वर्ग में स्थानांतरण: ‘भर्ती न्यायशास्त्र में ‘पात्रता के अस्तित्व’ (Substantive Eligibility) और ‘पात्रता के प्रमाण’ (Proof of Eligibility) के बीच स्पष्ट अंतर है; जहां पात्रता का आवेदन की अंतिम तिथि (Cut-off Date) पर विद्यमान होना अपरिहार्य है, वहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता है; यदि कोई अभ्यर्थी कट-ऑफ तिथि को वास्तविक रूप से पात्र था (अथवा उसने अंत्योदय सरल पोर्टल जैसे निर्धारित सरकारी माध्यम से कट-ऑफ से पूर्व पूर्ण आवेदन कर दिया था और बाद में प्रमाण पत्र जारी हो गया), तो साइबर कैफे की भूल से गलत दस्तावेज अपलोड होने या त्रुटिपूर्ण कॉलम भरने मात्र से उसकी उम्मीदवारी बिना प्रभावी सुधार का अवसर दिए रद्द नहीं की जा सकती; तथा यदि किसी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का आरक्षण दावा विफल भी हो जाता है, तो विज्ञापन में स्पष्ट प्रतिबंध न होने की स्थिति में उसे सामान्य (अनारक्षित) वर्ग में उसकी मेरिट के आधार पर विचारा जाना अनिवार्य है।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 8 सप्ताह के भीतर HSSC और HPSC को सभी पात्र याचिकाकर्ताओं के दस्तावेजों का सत्यापन कर सकारण आदेश जारी करना होगा, तथा योग्य पाए गए उम्मीदवारों को अगले 3 सप्ताह के भीतर रिक्त पदों या अधिसंख्य पदों (Supernumerary Posts) पर नियुक्ति देनी होगी; इन नवनियुक्त अभ्यर्थियों को उनसे कम अंक पाने वाले चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति तिथि से काल्पनिक वरिष्ठता (Notional Seniority) प्राप्त होगी, जबकि वास्तविक वेतन जॉइनिंग की तिथि से मिलेगा, और पहले से कार्यरत किसी भी चयनित उम्मीदवार को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।
Eligibility Test:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ (Justice Harpreet Singh Brar) |
| केस / पक्षकार | प्रदीप व अन्य (145 संबद्ध याचिकाकर्ता) बनाम हरियाणा राज्य, HSSC व HPSC (Pradeep & Ors. v. State of Haryana & Ors.) |
| आदेश की तिथि | 5 नवंबर 2026 (November 5, 2026) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Constitution of India (Articles 14, 16 & 226), HSSC/HPSC Recruitment Rules एवं Antyodaya SARAL Portal Verification Framework |
| मूल विवाद | मुख्य याचिकाकर्ता प्रदीप ने HSSC की PRT (मेवात कैडर) भर्ती में BC-B कट-ऑफ (70.30) से अधिक 72.2 अंक प्राप्त किए; 21 अगस्त 2024 की कट-ऑफ तिथि को नया BC-B प्रमाणपत्र बनवाकर फॉर्म में सही नंबर भरा, लेकिन हांसी के साइबर कैफे संचालक ने 18 मार्च 2024 का पुराना प्रमाणपत्र अपलोड कर दिया, जिससे बिना सूचना दिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। |
| अदालत का अंतिम आदेश | 8 सप्ताह में तर्कसंगत आदेश का निर्देश: आयोग सभी याचिकाकर्ताओं को कट-ऑफ तिथि तक मौजूद दस्तावेज पेश करने का अवसर दें और 8 सप्ताह में आदेश पारित करें; पात्र पाए जाने पर 3 सप्ताह में नियुक्ति दें (कम अंक वालों की नियुक्ति तिथि से काल्पनिक वरिष्ठता, लेकिन पहले से नियुक्त कर्मियों को हटाया नहीं जाएगा)। |
