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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- याचिकाकर्ता की मुख्य आपत्तियां और संवैधानिक प्रश्न:कल्लार समुदाय के सदस्य और TNPSC परीक्षा के आवेदक जी. कोडीस्वरन (अधिवक्ता के. सुरेश के माध्यम से) ने तमिलनाडु कानून के तहत ईसाई समुदायों और धर्मांतरित ईसाइयों को दिए गए BC और MBC आरक्षण को चुनौती दी। याचिकाकर्ता के प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं:
- अनुभवजन्य डेटा का अभाव और अगड़ी जातियों का प्रवेश: ईसाई समुदायों के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए कोई ठोस अनुभवजन्य डेटा (Empirical Justification) मौजूद नहीं है। मौजूदा ढांचे में बपतिस्मा (Baptism) के माध्यम से चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) में शामिल होकर अगड़ी जाति (जैसे ब्राह्मण) का व्यक्ति भी OBC आरक्षण का दावा कर सकता है।
- पिछड़ा वर्ग आयोगों की रिपोर्टों की अनदेखी: ए.एन. सट्टानाथन (A.N. Sattanathan) की अध्यक्षता वाले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने ईसाई समुदायों को पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल करने के दावों पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जे.ए. अंबाशंकर (J.A. Ambashankar) की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी 1985 की रिपोर्ट में हिंदू पिछड़े वर्गों से धर्मांतरित ईसाइयों को आरक्षण सूची में शामिल करने के लिए अयोग्य पाया था। इसके बावजूद, तमिलनाडु सरकार ने फरवरी 1986 में एक सरकारी आदेश (Government Order) जारी कर आरक्षण का लाभ दे दिया।
- धर्मांतरित SC और MBC वर्गों के बीच असमान व्यवहार की विसंगति:याचिका में यह गंभीर विसंगति भी उठाई गई कि जब कोई अनुसूचित जाति (SC) का सदस्य ईसाई धर्म अपनाता है, तो उसे पिछड़ा वर्ग (BC) में वर्गीकृत कर दिया जाता है, जबकि कुछ अति पिछड़े वर्गों (MBC) से धर्मांतरित होने वाले व्यक्ति अपना MBC दर्जा बरकरार रखते हैं—भले ही अनुसूचित जाति समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से कहीं अधिक सामाजिक वंचना झेली हो।
- उच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक समीक्षा का आधार:खंडपीठ ने माना कि वस्तुनिष्ठ डेटा के अभाव, विशेषज्ञ आयोगों की सिफारिशों की अवहेलना और मनमाने वर्गीकरण के आरोप चुनौती दिए गए प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं। अतः जब भी किसी समुदाय के समावेशन को चुनौती दी जाती है, तो सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह आरक्षण लाभ देने या जारी रखने का औचित्य सिद्ध करे।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. आरक्षण सूची में ‘शाश्वत अधिकार’ का निषेध और आवधिक समीक्षा (Periodic Review):
यह आदेश संवैधानिक न्यायशास्त्र के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करता है कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों की पहचान केवल इतिहास की निरंतरता या दशकों पुराने सरकारी आदेशों के आधार पर स्थायी नहीं मानी जा सकती। यदि कोई वर्गीकरण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन (Social and Educational Backwardness) के वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर खरा नहीं उतरता, तो वह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है।
2. धार्मिक धर्मांतरण और सामाजिक पिछड़ेपन का अंतर्संबंध:
मद्रास उच्च न्यायालय ने इस संवेदनशील प्रश्न को चिह्नित किया है कि यदि किसी धार्मिक संप्रदाय (जैसे CSI) की सदस्यता मात्र से बिना वास्तविक सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन के—अथवा जन्मजात अगड़ी जाति के व्यक्तियों को भी—आरक्षण का मार्ग खुलता है, तो यह आरक्षण की मूल संवैधानिक भावना (समानता और वंचितों के उत्थान) को विफल कर सकता है।
चेन्नई/मदुरै (तमिलनाडु): भारत का संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4) एवं 340 (सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की वस्तुनिष्ठ पहचान, आरक्षण सूची में समावेशन व प्रतिधारण की संवैधानिक कसौटी तथा धर्म-आधारित भेदभाव का निषेध), तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 1993 (Tamil Nadu Reservation Act, 1993), तथा पिछड़े वर्गों की पहचान और अनुभवजन्य आंकड़ों (Empirical Data) की अनिवार्यता से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ [1992 Supp (3) SCC 217] (पिछड़ेपन का निर्धारण केवल अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर और पिछड़ा वर्ग सूची के आवधिक पुनरीक्षण की अनिवार्यता) एवं जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री (मराठा आरक्षण मामला) [(2021) 8 SCC 1]—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत मद्रास उच्च न्यायालय ने आरक्षण न्यायशास्त्र पर एक अत्यंत संवेदनशील और दूरगामी संवैधानिक प्रश्न उठाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (Justice G.R. Swaminathan) और न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति (Justice M.D. Sumathi) की खंडपीठ ने नवंबर 2026 में पारित अपने आदेश में तमिलनाडु के विभिन्न ईसाई समुदायों और धर्मांतरित ईसाइयों को पिछड़ा वर्ग (BC) और अति पिछड़ा वर्ग (MBC) का दर्जा प्रदान करने वाले वैधानिक प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित/रिट याचिका (जी. कोडीस्वरन बनाम राज्य) पर गंभीर संज्ञान लिया।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की इस दलील पर कि तमिलनाडु की मौजूदा वैधानिक व्यवस्था के तहत एक अगड़ी जाति का व्यक्ति (जैसे ब्राह्मण) भी ईसाई धर्म अपनाकर और ‘चर्च ऑफ साउथ इंडिया’ (CSI) संप्रदाय में शामिल होकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण का लाभ उठा सकता है, खंडपीठ ने गहरा आश्चर्य व्यक्त किया। अदालत ने दो-टूक व्यवस्था दी कि किसी समुदाय के OBC दर्जे में कुछ भी “स्वयंसिद्ध या शाश्वत” (Axiomatic or Eternal) नहीं है; और केवल इस आधार पर कि कुछ समूह दशकों से आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, यह नहीं माना जा सकता कि उनका मूल समावेशन संवैधानिक रूप से न्यायोचित था। प्रथम दृष्टया गहन संवैधानिक जांच (Deep Constitutional Scrutiny) की आवश्यकता पाते हुए पीठ ने तमिलनाडु राज्य सरकार और तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है, तथा स्वयं संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) को भी मामले में पक्षकार बनाया है।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं तीखी न्यायिक टिप्पणियां
1. ‘ब्राह्मण के CSI ईसाई बनने पर OBC आरक्षण मिलने के दावे से अदालत स्तब्ध; गंभीर पुनर्विचार आवश्यक’:
न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के चौंकाने वाले दावे पर अपने आदेश में स्पष्ट दर्ज किया: “याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह दावा करके हमें स्तब्ध (Startled us) कर दिया कि यदि कोई ब्राह्मण धर्मांतरण कर ‘चर्च ऑफ साउथ इंडिया’ (CSI) संप्रदाय में शामिल हो जाता है, तो वह वर्तमान वैधानिक ढांचे के अनुसार OBC दर्जे का लाभ उठा सकता है। यदि यह कथन सत्य है, तो निश्चित रूप से इस पर एक गंभीर पुनर्विचार (Serious re-think) न्यायोचित है।”
2. ‘किसी समुदाय के OBC दर्जे में कुछ भी स्वयंसिद्ध या शाश्वत (Axiomatic or Eternal) नहीं है’:
- दशकों से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था को अपरिवर्तनीय मानने की धारणा को खारिज करते हुए खंडपीठ ने संवैधानिक सिद्धांत स्पष्ट किया:“किसी के ओबीसी (OBC) दर्जे में कुछ भी स्वयंसिद्ध या शाश्वत नहीं है (There is nothing axiomatic or eternal about one’s OBC status)। ओबीसी सूची में किसी समुदाय को शामिल करने या बनाए रखने (Inclusion or retention) के लिए एक स्पष्ट और ठोस आधार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।केवल इसलिए कि कुछ संस्थाओं या समूहों ने कुछ दशकों तक आरक्षण के विशेषाधिकार का आनंद लिया है, क्या इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि उनका मूल समावेशन संवैधानिक रूप से न्यायोचित था? हम इसका उत्तर नकारात्मक (Negative) में देते हैं। जब भी ऐसे समावेशन को चुनौती दी जाती है, तो सरकार को यह सिद्ध करना होगा कि आरक्षण लाभों का विस्तार करना या उन्हें बनाए रखना संवैधानिक रूप से उचित है।”
3. ‘विशेषज्ञ आयोगों की सिफारिशों की अनदेखी और मनमाना वर्गीकरण गहन संवैधानिक जांच का विषय’:
- अदालत ने याचिका में उठाए गए तीन प्रमुख संवैधानिक पहलुओं पर प्रथम दृष्टया सहमति जताई:
- आयोगों की रिपोर्ट के विरुद्ध निर्णय: ए.एन. सट्टानाथन (A.N. Sattanathan) की अध्यक्षता वाले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ी जातियों की सूची में ईसाई समुदायों के दावों की जांच करने से इनकार कर दिया था; तथा जे.ए. अंबाशंकर (J.A. Ambashankar) की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी 1985 की रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों से धर्मांतरित ईसाइयों को समावेशन के लिए अपात्र पाया था। इसके बावजूद, तमिलनाडु सरकार ने फरवरी 1986 में एक सरकारी आदेश (G.O.) जारी कर हिंदू पिछड़ा वर्ग समुदायों से धर्मांतरित लोगों को आरक्षण लाभ दे दिया।
- SC और MBC धर्मांतरितों के बीच असमान व्यवहार: याचिका में यह भी उठाया गया कि अनुसूचित जाति (SC) के जो सदस्य ईसाई धर्म अपनाते हैं, उन्हें पिछड़ा वर्ग (BC) में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि कुछ अति पिछड़े वर्गों (MBC) से धर्मांतरित लोग अपना MBC दर्जा बरकरार रखते हैं—जो कि ऐतिहासिक रूप से अधिक वंचित रहे SC समुदायों के साथ असमान व्यवहार है।
- निष्कर्ष: पीठ ने कहा कि वस्तुनिष्ठ आंकड़ों (Objective Data) के अभाव, विशेषज्ञ आयोगों की सिफारिशों की अवहेलना और मनमाने वर्गीकरण के आरोप चुनौती दिए गए प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं विधिक संदर्भ (1985–2026)
| संदर्भ / विवरण | तथ्यात्मक स्थिति एवं विधिक विवरण |
|---|---|
| फोरम / न्यायालय | मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै/चेन्नई पीठ (संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226) |
| खंडपीठ | न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (Justice G.R. Swaminathan) एवं न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति (Justice M.D. Sumathi) |
| आदेश की तिथि | नवंबर 2026 |
| केस संदर्भ | जी. कोडीस्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य [G. Kodeeswaran v. State of Tamil Nadu] |
| याचिकाकर्ता पक्ष | जी. कोडीस्वरन (G. Kodeeswaran) — कल्लार (Kallar) समुदाय के सदस्य एवं तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) परीक्षा के अभ्यर्थी। |
| याचिकाकर्ता के अधिवक्ता | अधिवक्ता के. सुरेश (Advocate K. Suresh)। |
| प्रतिवादी पक्ष एवं अधिवक्ता | 1. तमिलनाडु राज्य सरकार एवं तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग — विशेष सरकारी वकील एम. कन्नन (Special Government Pleader M. Kannan)। 2. तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) — अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर पक्षकार बनाया गया (अधिवक्ता वी. पन्नीरसेल्वम / V. Panneerselvam द्वारा प्रतिनिधित्व)। |
| ऐतिहासिक पृष्ठभूमि | • प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (A.N. Sattanathan): ईसाई समुदायों के दावों की जांच से इनकार। • द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (J.A. Ambashankar, 1985): पिछड़े वर्गों से धर्मांतरित ईसाइयों को OBC सूची के लिए अपात्र माना। • फरवरी 1986 का सरकारी आदेश (G.O.): आयोग की सिफारिशों के विपरीत हिंदू BC धर्मांतरितों को आरक्षण का विस्तार। |
| उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश | प्रथम दृष्टया संवैधानिक जांच का आधार पाते हुए तमिलनाडु सरकार और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को नोटिस जारी (8 सप्ताह में जवाब तलब); TNPSC को पक्षकार बनाया गया। |
Christian Communities: विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘अनुच्छेद 15(4), 16(4) और इंद्रा साहनी सिद्धांत’
- अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4): केवल अनुभवजन्य पिछड़ापन ही आरक्षण का आधार:
- भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण (Religion-based Reservation) की अनुमति नहीं देता; आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) को दिया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ [1992 Supp (3) SCC 217] में यह स्पष्ट किया है कि किसी वर्ग को पिछड़ा घोषित करने से पहले विशेषज्ञ आयोग द्वारा एकत्र किए गए ताजा और वस्तुनिष्ठ अनुभवजन्य आंकड़े (Objective Empirical Data) होना अनिवार्य है, तथा सूची की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि जो वर्ग उन्नत हो गए हैं या पात्र नहीं हैं उन्हें बाहर किया जा सके।
- ‘अगड़ी जाति से धर्मांतरण’ का संवैधानिक विरोधाभास:
- यदि किसी राज्य के वैधानिक नियम ऐसे हैं कि किसी चर्च संप्रदाय (जैसे CSI) में केवल बपतिस्मा (Baptism) लेकर शामिल होने मात्र से किसी अगड़ी जाति (जैसे ब्राह्मण) के व्यक्ति को भी सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन का लाभ मिल जाए, तो यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16(4) की मूल भावना पर सीधा प्रहार होगा, जिससे वास्तविक रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों (जैसे याचिकाकर्ता) का हक मारा जाता है।
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: मद्रास उच्च न्यायालय (संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226)
- केस संदर्भ: जी. कोडीस्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य [Writ Petition / 2026]
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (Justice G.R. Swaminathan) एवं न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति (Justice M.D. Sumathi)
- आदेश की तिथि: नवंबर 2026
- कार्यवाही की स्थिति: याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया गहन संवैधानिक जांच का मामला स्थापित करने के पश्चात तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग को नोटिस जारी (आठ सप्ताह में वापसी योग्य); TNPSC को स्वतः संज्ञान लेकर प्रतिवादी बनाया गया।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता (जी. कोडीस्वरन) की ओर से: अधिवक्ता के. सुरेश (Advocate K. Suresh)।
- तमिलनाडु सरकार एवं पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से: विशेष सरकारी वकील एम. कन्नन (Special Government Pleader M. Kannan)।
- तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) की ओर से: अधिवक्ता वी. पन्नीरसेल्वम (Advocate V. Panneerselvam)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समता और मनमाने वर्गीकरण का निषेध
- अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) — सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान एवं लोक नियोजन में आरक्षण
- अनुच्छेद 340 — पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण हेतु आयोग की नियुक्ति
- तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण अधिनियम, 1993 एवं फरवरी 1986 का सरकारी आदेश (G.O.)
- सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ [1992 Supp (3) SCC 217] — पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए अनुभवजन्य आंकड़ों की अनिवार्यता और आरक्षण सूची के आवधिक पुनरीक्षण का सिद्धांत।
- जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री [(2021) 8 SCC 1] — पिछड़ेपन के निर्धारण में आयोग की रिपोर्ट और वस्तुनिष्ठ आंकड़ों की संवैधानिक आवश्यकता।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- पिछड़ा वर्ग आरक्षण की संवैधानिक वैधता, धर्मांतरित समुदायों का वर्गीकरण, अनुभवजन्य आंकड़ों की अनिवार्यता और आरक्षण सूची की अस्थायी प्रकृति का विधिक मानक: ‘संवैधानिक विधि में किसी समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) दर्जे में कुछ भी स्वयंसिद्ध या शाश्वत (Axiomatic or Eternal) नहीं है; केवल इस तथ्य से कि किसी वर्ग या धर्मांतरित समूह ने दशकों तक आरक्षण का लाभ उठाया है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसका मूल समावेशन संवैधानिक रूप से वैध था; जब भी वस्तुनिष्ठ अनुभवजन्य आंकड़ों के अभाव, विशेषज्ञ पिछड़ा वर्ग आयोगों की सिफारिशों की अनदेखी, अथवा किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति द्वारा केवल धर्मांतरण कर किसी विशिष्ट चर्च संप्रदाय में शामिल होकर OBC लाभ प्राप्त करने की विसंगति के आधार पर आरक्षण प्रावधानों को चुनौती दी जाती है, तो राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह न्यायालय के समक्ष ठोस आंकड़ों के माध्यम से ऐसे समावेशन और प्रतिधारण की वैधता को सिद्ध करे।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: मद्रास उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को आठ सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करना होगा कि 1985 के अंबाशंकर आयोग की सिफारिशों के विपरीत ईसाई समुदायों और धर्मांतरितों को BC/MBC सूची में शामिल करने के पीछे कौन से अनुभवजन्य आंकड़े आधार थे, तथा क्या वास्तव में अगड़ी जाति से धर्मांतरित व्यक्ति को CSI सदस्यता के आधार पर OBC प्रमाण पत्र मिल सकता है। यह मुकदमा तमिलनाडु की 69% आरक्षण व्यवस्था और धर्मांतरण से जुड़े आरक्षण नियमों पर एक ऐतिहासिक संवैधानिक बहस को जन्म देने जा रहा है।
Christian Communities:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन एवं न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति (Justices G.R. Swaminathan & M.D. Sumathi) |
| केस / पक्षकार | जी. कोडीस्वरन (कल्लार समुदाय के सदस्य व TNPSC आवेदक/याचिकाकर्ता) बनाम तमिलनाडु राज्य, पिछड़ा वर्ग आयोग व TNPSC (G. Kodeeswaran v. State of Tamil Nadu & Ors.) |
| अधिवक्ता | याचिकाकर्ता: अधिवक्ता के. सुरेश | राज्य सरकार व पिछड़ा वर्ग आयोग: विशेष सरकारी अधिवक्ता एम. कन्नन | TNPSC (स्वप्रेरणा से पक्षकार): अधिवक्ता वी. पन्नीरसेल्वम |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Constitution of India (Articles 14, 15(4), 16(4) & 226), Tamil Nadu Backward Classes Reservation Framework (1986 G.O.) एवं Sattanathan & Ambashankar Backward Classes Commission Reports |
| मूल विवाद | तमिलनाडु कानून के तहत कई ईसाई समुदायों व धर्मांतरित ईसाइयों को दिए गए BC और MBC आरक्षण की वैधता को चुनौती; आरोप कि बपतिस्मा (Baptism) लेकर CSI में शामिल होने से अगड़ी जाति का व्यक्ति भी OBC बन सकता है और आयोगों की सिफारिशों की अनदेखी कर 1986 में आरक्षण दिया गया। |
| अदालत का अंतिम आदेश | नोटिस जारी (8 सप्ताह में जवाब तलब): प्रथम दृष्टया गंभीर संवैधानिक प्रश्न मानते हुए राज्य सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग को नोटिस जारी; TNPSC को Suo Motu पक्षकार बनाया गया। |
