Permanent Lok Adalat: भूमि विवादों में समझौता दर्ज करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है स्थायी लोक अदालत; इसका दायरा केवल जनोपयोगी सेवाओं तक

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. पैतृक भूमि बंटवारे का विवाद और 2011 का पंचाट:14 सितंबर 2010 को प्रतिवादी संख्या 11 से 14 के पिता ने पैतृक भूमि के बंटवारे (Partition) के लिए वाद संस्थित किया था, जिसमें संपत्ति में एक-चौथाई (1/4) हिस्से का दावा किया गया था। याचिकाकर्ता बिगन शाह और परिवार के अन्य सदस्यों को प्रतिवादी बनाया गया था। कार्यवाही के दौरान पक्षकारों के बीच 9 मई 2011 को समझौता हुआ, जिसके आधार पर स्थायी लोक अदालत, सासाराम, रोहतास ने 7 जुलाई 2011 को पंचाट (Award) पारित कर दिया।
2. टंकण त्रुटि (Typographical Mistake) में सुधार की मांग बनाम अधिकार क्षेत्र का प्रश्न:
   • याचिकाकर्ता की दलील: बिगन शाह ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर तर्क दिया कि 7 जुलाई 2011 के पंचाट में टंकण भूलवश विवादित भूमि के कुछ विवरण छूट गए थे। उन्होंने शेड्यूल-C में खाता संख्या 69, प्लॉट संख्या 271 (रकबा 1½ डिसमिल) को शामिल करने के लिए स्थायी लोक अदालत के सदस्यों को पंचाट संशोधित करने का निर्देश देने की मांग की।
   • प्रतिवादियों की आपत्ति: प्रतिवादी संख्या 2 से 13 के वकील ने विरोध करते हुए दलील दी कि स्थायी लोक अदालत को अपने ही पंचाट की समीक्षा (Review) करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, भले ही कोई लिपिकीय गलती हुई हो।
3. उच्च न्यायालय द्वारा मूल क्षेत्राधिकार की जांच:न्यायामूर्ति जी. अनुपमा चक्रवर्ती ने पंचाट में संशोधन करने या समीक्षा शक्तियों पर विचार करने से पहले स्थायी लोक अदालत की विषय-वस्तु संबंधी अधिकारिता (Subject-Matter Jurisdiction) का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-A और 22-B(1) के तहत स्थायी लोक अदालत केवल परिवहन, डाक/तार, बिजली, जल आपूर्ति, स्वच्छता, अस्पताल/औषधालय और बीमा जैसी लोक उपयोगी सेवाओं (Public Utility Services) के विवादों के लिए गठित की गई है। भूमि बंटवारे का मुकदमा इसके दायरे से पूरी तरह बाहर है। फलस्वरूप, पूरा पंचाट ही जन्म से अमान्य (Void Ab Initio) ठहराया गया।

मुख्य विधिक व वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) निष्कर्ष

1. स्थायी लोक अदालत (Chapter VI-A) और नियमित लोक अदालत (Section 19) में विधिक अंतर:

यह निर्णय अधिवक्ताओं और वादियों के बीच अक्सर होने वाले एक गंभीर भ्रम को दूर करता है:

• स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat – Section 22-B): यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसे समझौता विफल होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय देने (Adjudicatory Power) की शक्ति प्राप्त है, किंतु इसका क्षेत्राधिकार कठोरता से लोक उपयोगी सेवाओं (Public Utility Services) तक सीमित है।
• नियमित लोक अदालत (Regular Lok Adalat – Section 19 via DLSA): यह दीवानी और भूमि विवादों में पक्षकारों की सहमति से समझौता (Compromise) दर्ज कर सकती है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अंतिम राहत में स्पष्ट किया।

2. विषय-वस्तु की अधिकारिता का अभाव (Coram Non Judice):

कानून का स्थापित सिद्धांत है कि पक्षकारों की आपसी सहमति (Consent of Parties) भी किसी ऐसे मंच या अधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकती जिसे कानून द्वारा उस विषय पर सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया है। चूंकि स्थायी लोक अदालत को भूमि विवाद सुनने का अधिकार नहीं था, इसलिए पंचाट में लिपिकीय सुधार करने का प्रश्न ही नहीं उठता—पूरा पंचाट शून्य (Nullity) है।

पटना (बिहार): विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) की धारा 22-A एवं धारा 22-B(1) (स्थायी लोक अदालत की स्थापना और उसके विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार की सीमा — केवल ‘जनोपयोगी सेवाओं’ / Public Utility Services से जुड़े विवादों के न्यायनिर्णयन और समझौते तक सीमित अधिकारिता), धारा 19 व 20 (सामान्य लोक अदालत / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA के समक्ष पूर्व-मुकदमेबाजी Pre-Litigation समझौते की अलग वैधानिक प्रक्रिया), सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 23 नियम 3 (सक्षम दीवानी अदालत द्वारा भूमि बंटवारा विवादों में समझौता डिक्री पारित करने की शक्ति), तथा क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित आदेश के प्रारंभ से ही शून्य (Coram Non Judice / Void Ab Initio) होने से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—किरण सिंह बनाम चमन पासवान [AIR 1954 SC 340] एवं केनरा बैंक बनाम जी.एस. जयरामा [(2022) 7 SCC 776] (स्थायी लोक अदालत और सामान्य लोक अदालत की कार्यप्रणाली व अधिकारिता का स्पष्ट अंतर)—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत पटना उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है।

पटना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जी. अनुपमा चक्रवर्ती (Justice G. Anupama Chakravarthy) की एकल पीठ ने नवंबर 2026 में याचिकाकर्ता बिगन शाह (Bigan Shah) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat), सासाराम (रोहतास) द्वारा भूमि बंटवारा विवाद (Case No. 295(D) of 2010) में 7 जुलाई 2011 को पारित समझौता अवॉर्ड को प्रारंभ से ही अमान्य एवं शून्य (Void Ab Initio) घोषित करते हुए पूरी तरह रद्द (Set Aside) कर दिया।

याचिकाकर्ता ने 2011 के अवॉर्ड में हुई एक टंकण त्रुटि (Typographical Mistake) को सुधारने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, किंतु वैधानिक प्रावधानों के परीक्षण के उपरांत उच्च न्यायालय ने पाया कि स्थायी लोक अदालत को मूल रूप से ही किसी पारिवारिक भूमि बंटवारे या अचल संपत्ति के विवाद में समझौता दर्ज करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। यद्यपि अदालत ने 2011 के पूरे अवॉर्ड को रद्द कर दिया, तथापि पक्षकारों के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें यह स्वतंत्रता (Liberty) प्रदान की कि वे अपने समझौते को दर्ज कराने के लिए सक्षम दीवानी न्यायालय (Competent Civil Court) का रुख कर सकते हैं अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), सासाराम के समक्ष पूर्व-मुकदमेबाजी (Pre-Litigation) मामले के रूप में आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक निर्देश

1. ‘स्थायी लोक अदालत केवल जनोपयोगी सेवाओं के लिए है; भूमि विवाद में समझौता दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं’:

न्यायमूर्ति जी. अनुपमा चक्रवर्ती ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-A और धारा 22-B(1) की वैधानिक परिधि स्पष्ट करते हुए निर्णय में दर्ज किया: “विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की उपर्युक्त धाराओं 22-A और 22-B(1) के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) की स्थापना जनोपयोगी सेवाओं (Public Utility Services) से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए की गई है और इसे किसी भूमि विवाद (Land Dispute) के संबंध में समझौता दर्ज करने का कोई क्षेत्राधिकार (No Jurisdiction) प्राप्त नहीं है। अतः, स्थायी लोक अदालत, सासाराम (रोहतास) द्वारा दिनांक 07.07.2011 को पारित अवॉर्ड प्रारंभ से ही शून्य (Void Ab Initio) है।”

2. ‘टंकण त्रुटि सुधारने के बजाय पूरा अवैध अवॉर्ड रद्द किया गया; दीवानी अदालत या DLSA जाने की छूट’:

• याचिकाकर्ता बिगन शाह ने प्रार्थना की थी कि 9 मई 2011 की समझौता अर्जी अवॉर्ड का अभिन्न अंग है और टाइपिंग की भूल से छूटे हुए खाता सं. 69, प्लॉट सं. 271 (रकबा 1½ डिसमिल) को समझौते की अनुसूची-C (Schedule-C) में जोड़ने का निर्देश दिया जाए।
• वहीं, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि स्थायी लोक अदालत को अपने ही अवॉर्ड की समीक्षा (Review) करने का अधिकार नहीं है।
• उच्च न्यायालय ने इस तकनीकी बहस से आगे बढ़ते हुए मौलिक क्षेत्राधिकार (Inherent Lack of Jurisdiction) के प्रश्न पर निर्णय लिया: चूंकि स्थायी लोक अदालत ने अपनी वैधानिक सीमा से बाहर जाकर अचल संपत्ति के बंटवारे पर अवॉर्ड पारित किया था, इसलिए उस त्रुटि को सुधारने का प्रश्न ही नहीं उठता—पूरा अवॉर्ड ही शून्य होने के कारण रद्द किए जाने योग्य है।
• साथ ही, अदालत ने पक्षकारों को दो वैध विकल्प प्रदान किए:
  1. अपने पारिवारिक समझौते को विधिक रूप से दर्ज कराने के लिए सक्षम दीवानी न्यायालय (Competent Civil Court) में आवेदन करें; अथवा
  2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), सासाराम के समक्ष एक पूर्व-मुकदमेबाजी मामले (Pre-Litigation Case) के रूप में समझौता दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2010–2026)

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: ‘स्थायी लोक अदालत (धारा 22-A) बनाम सामान्य लोक अदालत (धारा 19)’

• अध्याय VI-A की विशेष सीमा (धारा 22-A एवं 22-B):
  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में वर्ष 2002 के संशोधन द्वारा अध्याय VI-A जोड़ा गया, जिसके तहत स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) की स्थापना की गई।
  • धारा 22-A(b) के अनुसार स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार केवल विशिष्ट जनोपयोगी सेवाओं (Public Utility Services)—जैसे परिवहन, डाक/टेलीग्राफ, बिजली/पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, अस्पताल/औषधालय सेवा, बीमा सेवा, बैंकिंग/वित्तीय संस्थान, शिक्षा और आवास/रियल एस्टेट सेवाओं—तक ही सीमित है।
  • निजी व्यक्तियों के बीच पैतृक कृषि या आवासीय भूमि के पारिवारिक बंटवारे (Partition of Ancestral Land) का विवाद जनोपयोगी सेवा की श्रेणी में नहीं आता है।
• ‘कोराम नॉन जूडिस’ (Coram Non Judice) और किरण सिंह बनाम चमन पासवान [AIR 1954 SC 340]:
  • सर्वोच्च न्यायालय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जिस अधिकरण या मंच को विषय-वस्तु पर क्षेत्राधिकार (Subject-Matter Jurisdiction) प्राप्त नहीं है, उसके द्वारा पारित कोई भी डिक्री या अवॉर्ड कानून की नजर में अस्तित्वहीन (Nullity / Void Ab Initio) होता है—भले ही वह दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही क्यों न पारित किया गया हो, क्योंकि पक्षकारों की सहमति से किसी मंच को वह क्षेत्राधिकार नहीं दिया जा सकता जो कानून ने उसे नहीं दिया है।
  • वहीं, सामान्य लोक अदालत (जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण — DLSA द्वारा धारा 19 व 20 के तहत आयोजित की जाती है) को दीवानी और पारिवारिक भूमि विवादों में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अवॉर्ड पारित करने की शक्ति प्राप्त है—इसीलिए पटना हाईकोर्ट ने पक्षकारों को DLSA, सासाराम या सिविल कोर्ट जाने का सही विधिक मार्ग सुझाया।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय, पटना (संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226)
• केस संदर्भ: बिगन शाह बनाम बिहार राज्य व अन्य [CWJC / 2026]
• पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति जी. अनुपमा चक्रवर्ती (Justice G. Anupama Chakravarthy) (एकल पीठ)
• निर्णय की तिथि: नवंबर 2026
• कार्यवाही का परिणाम: रिट याचिका निस्तारित; स्थायी लोक अदालत, सासाराम (रोहतास) द्वारा भूमि बंटवारा विवाद (Case No. 295(D) of 2010) में 7 जुलाई 2011 को पारित समझौता अवॉर्ड प्रारंभ से ही शून्य (Void Ab Initio) घोषित कर निरस्त; पक्षकारों को सक्षम दीवानी न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), सासाराम के समक्ष पूर्व-मुकदमेबाजी मामले के रूप में अपना समझौता दर्ज कराने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987):
    • धारा 22-A — ‘जनोपयोगी सेवाओं’ (Public Utility Services) की परिभाषा
    • धारा 22-B(1) — जनोपयोगी सेवाओं के विवादों हेतु स्थायी लोक अदालत की स्थापना और क्षेत्राधिकार
    • धारा 19 एवं धारा 20 — सामान्य लोक अदालत (DLSA) द्वारा दीवानी एवं पूर्व-मुकदमेबाजी मामलों में समझौता अवॉर्ड पारित करने की शक्ति
  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 23 नियम 3 — दीवानी न्यायालय द्वारा वैध समझौते को अभिलेखित करने की शक्ति
  • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
    • किरण सिंह बनाम चमन पासवान [AIR 1954 SC 340] — विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित आदेश प्रारंभ से ही शून्य (Void Ab Initio) होता है और सहमति से क्षेत्राधिकार सृजित नहीं किया जा सकता।
    • केनरा बैंक बनाम जी.एस. जयरामा [(2022) 7 SCC 776] — स्थायी लोक अदालत (धारा 22-B) और सामान्य लोक अदालत (धारा 19) की अधिकारिता के बीच वैधानिक भेद।
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार, जनोपयोगी सेवाएं बनाम भूमि विवाद, सहमति से क्षेत्राधिकार का निषेध और अवॉर्ड की शून्यता का विधिक मानक: ‘विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-A और धारा 22-B(1) के अंतर्गत स्थापित स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) का वैधानिक क्षेत्राधिकार केवल जनोपयोगी सेवाओं (Public Utility Services) से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन और समझौते तक ही सीमित है; इसे निजी पक्षकारों के बीच पारिवारिक भूमि बंटवारे या अचल संपत्ति के स्वामित्व विवाद में समझौता दर्ज करने या अवॉर्ड पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है; अतः भूमि विवाद में स्थायी लोक अदालत द्वारा—भले ही पक्षकारों की आपसी सहमति से—पारित किया गया कोई भी अवॉर्ड प्रारंभ से ही शून्य (Void Ab Initio) एवं विधि की दृष्टि में अस्तित्वहीन है, जिसे संशोधित करने के बजाय रद्द किया जाना और पक्षकारों को सक्षम दीवानी न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के समक्ष वैध समझौता दर्ज कराने की स्वतंत्रता देना ही विधि-सम्मत उपचार है।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: पटना उच्च न्यायालय के इस निर्णय के साथ सासाराम स्थायी लोक अदालत का 7 जुलाई 2011 का अवॉर्ड कानूनी रूप से निष्प्रभावी और निरस्त हो गया है; अब याचिकाकर्ता बिगन शाह और परिवार के अन्य सदस्य अपने वास्तविक समझौते (जिसमें छूट गया खाता सं. 69, प्लॉट सं. 271 भी शामिल है) को बिना किसी कानूनी बाधा के सक्षम दीवानी न्यायालय (Civil Court) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), सासाराम के समक्ष विधिवत दर्ज कराकर एक वैध और प्रवर्तनीय डिक्री/अवॉर्ड प्राप्त कर सकेंगे। यह निर्णय बिहार और देश भर की स्थायी लोक अदालतों को अपनी वैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करने का एक स्पष्ट न्यायिक निर्देश देता है।

Permanent Lok Adalat: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

Legal Chronicler Repository Update (as of November 14, 2026)

• Alternative Dispute Resolution (ADR) — Legal Services Authorities Act, 1987 (Sections 22-A & 22-B(1)) (Lack of Jurisdiction of Permanent Lok Adalat Over Land & Partition Disputes Framework):
  • Patna High Court Declares Permanent Lok Adalat Award in Land Partition Dispute Void Ab Initio; Holds Jurisdiction Confined Strictly to Public Utility Services: Justice G. Anupama Chakravarthy of the Patna High Court (Bigan Shah v. State of Bihar & Ors.) set aside a July 7, 2011 compromise award passed by the Permanent Lok Adalat, Sasaram, Rohtas in an ancestral land partition dispute, declaring it void ab initio for want of subject-matter jurisdiction. Hearing a writ petition seeking rectification of an alleged typographical omission of land particulars in the award, the Bench examined Sections 22-A and 22-B(1) of the Legal Services Authorities Act, 1987, and held that Permanent Lok Adalats are established exclusively to adjudicate disputes pertaining to Public Utility Services and possess no statutory authority to record compromises in land disputes. Consequently, instead of ordering modification, the High Court annulled the entire award while granting liberty to the parties to record their compromise before a competent Civil Court or through pre-litigation proceedings before the District Legal Services Authority (DLSA), Sasaram.