Karthigai Deepam: 150 वर्षों से चली आ रही कार्तिगई दीपम की आगम और परंपरागत व्यवस्था को किसी व्यक्ति या संगठन की मांग पर नहीं बदला जा सकता

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. 150 वर्षों की आगम परंपरा और 1996 के मद्रास हाईकोर्ट निर्देशों का आधार:HR&CE आयुक्त डॉ. टी.जी. विनय द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा गया कि तिरुप्परंकुंड्रम पहाड़ी स्थित अरुल्मिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर में कार्तिगाई दीपम पारंपरिक रूप से निचली ढलान पर स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम में जलाया जाता है, न कि पहाड़ी की चोटी या ‘दीपथून’ नामक पत्थर के स्तंभ पर। राज्य ने याचिकाकर्ता के इस दावे को निराधार बताया कि यह स्थान केवल युद्धकालीन विकल्प था। इसके साथ ही, राज्य ने 1996 के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया, जिसके अनुसार केवल देवस्थानम ही पारंपरिक स्थल पर दीप जलाने के लिए अधिकृत है, और स्थान बदलने के लिए देवस्थानम के प्रस्ताव, HR&CE की पूर्व मंजूरी तथा पास स्थित दरगाह से निर्धारित दूरी मानकों का पालन अनिवार्य है।
2. कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चेतावनियां:राज्य सरकार ने अदालत को आगाह किया कि पहाड़ी पर एक दरगाह और संरक्षित स्मारक भी स्थित हैं, तथा यह स्थल सांप्रदायिक संवेदनशीलता का इतिहास रखता है। ऐसे में दीपथून पर 24×7 दीप जलाने और पूरी पहाड़ी को रोशन करने की अनुमति देने से न केवल आगम रीति-रिवाजों का उल्लंघन होगा, बल्कि भीड़ नियंत्रण, अग्नि सुरक्षा, पर्यावरण और कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
3. ASI अधिग्रहण की मांग का विरोध — 1923 डिक्री और 1931 प्रिवी काउंसिल का फैसला:संपूर्ण मंदिर और पहाड़ी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सौंपने की मांग का विरोध करते हुए राज्य ने स्वामित्व (Title) और वैधानिक नियंत्रण के दो ठोस तर्क रखे:
   • अंतिम सिविल न्यायनिर्णय: मंदिर का स्वामित्व 1923 की सिविल डिक्री द्वारा तय किया गया था, जिसे 1931 में प्रिवी काउंसिल (Privy Council) ने बहाल किया था।
   • ASI की सीमित भूमिका: पुरातात्विक संरक्षण केवल पहाड़ी की रॉक-कट गुफा (Rock-cut Cave) और शिलालेखों तक सीमित है। ASI का कार्य स्मारकों का संरक्षण करना है, न कि आगम अनुष्ठानों का निर्धारण करना या जीवंत मंदिर के उत्सवों का प्रबंधन करना।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. अनुच्छेद 32 की रिट अधिकारिता बनाम स्थापित धार्मिक रीति-रिवाज:

17 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य संवैधानिक प्रश्न यह है कि क्या कोई बाहरी संगठन बिना किसी मौलिक अधिकार (Fundamental Right) के उल्लंघन को सिद्ध किए सीधे अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर किसी मंदिर की 150 वर्ष पुरानी आगम परंपरा (Agamic Ritual) को बदलने का निर्देश मांग सकता है। भारतीय संवैधानिक विधि में धार्मिक संप्रदायों और मंदिर के स्थानिकरों द्वारा निर्धारित आंतरिक अनुष्ठानों में न्यायिक हस्तक्षेप अत्यंत सीमित है।

2. स्मारक संरक्षण (ASI) और जीवंत मंदिर प्रशासन (HR&CE) का पृथक्करण:

राज्य सरकार ने स्पष्ट कानूनी विभाजन रेखांकित किया है कि किसी प्राचीन मंदिर परिसर के कुछ हिस्सों (गुफाओं या शिलालेखों) के पुरातत्व संरक्षण के अधीन होने का अर्थ यह नहीं है कि पूरे मंदिर और पहाड़ी का प्रशासनिक नियंत्रण तथा पूजा-पद्धति का अधिकार वैधानिक न्यासी (HR&CE / देवस्थानम) से छीनकर ASI को दे दिया जाए।

नई दिल्ली/मदुरै: भारत का संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 (धार्मिक संप्रदायों द्वारा अपने धार्मिक मामलों और आगम शास्त्रों के अनुरूप अनुष्ठानों के प्रबंधन का मौलिक अधिकार — लोक व्यवस्था, सुरक्षा और पूर्व-निर्णय के सिद्धांत के अधीन), अनुच्छेद 32 (मूल अधिकारों के उल्लंघन के ठोस प्रमाण के बिना सदियों पुरानी धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप हेतु रिट याचिका की सीमाएं), तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम, 1959 (Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1959 – HR&CE Act), प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR Act, 1958) (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण / ASI के अधिकार क्षेत्र की सीमा — स्मारकों का संरक्षण बनाम मंदिर उत्सवों का धार्मिक प्रबंधन), सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 11 (पूर्व-न्याय का सिद्धांत / Res Judicata — 1923 की दीवानी डिक्री एवं 1931 के प्रिवी काउंसिल निर्णय द्वारा स्वामित्व का अंतिम निर्धारण), तथा मंदिर के आगम शास्त्रों और परंपरागत रीति-रिवाजों से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी फैसलों—शिरूर मठ मामला [AIR 1954 SC 282] एवं तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज बनाम राजस्थान राज्य [AIR 1963 SC 1638]—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विस्तृत और महत्वपूर्ण प्रति-शपथपत्र (Counter-Affidavit) दाखिल किया है।

तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त (HR&CE) विभाग के आयुक्त डॉ. टी.जी. विनय (Dr. T.G. Vinay) द्वारा दायर इस हलफनामे में मदुरै स्थित भगवान सुब्रमण्यम के छह प्रमुख निवास स्थानों (Arupadaiveedu) में से एक—अरुल्मिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर (Arulmigu Subramaniaswamy Temple, थिरुपरनकुंद्रम)—में 150 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही ‘कार्तिगई दीपम’ (Karthigai Deepam) की परंपरा का पुरजोर बचाव किया गया है।

सरकार ने याचिकाकर्ता हिंदू धर्म परिषद (Hindu Dharma Parishad) की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है कि पहाड़ी पर स्थित पत्थर के स्तंभ ‘दीपथून’ (Deepathoon) पर 24×7 स्थायी दीपक जलाया जाए और कार्तिगई दीपम के दौरान पूरी पहाड़ी को रोशन किया जाए। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि 150 वर्षों से दीपम केवल उचिपिल्लैयार मंदिर (Uchipillaiyar Temple) के पास स्थित ‘दीप मंडपम’ (Deepa Mandapam) में ही जलाया जाता रहा है, जो कोई प्रशासनिक विकल्प नहीं बल्कि आगम शास्त्रों (Agamas), स्थानिकरों (Sthanikars) की राय और निरंतर चली आ रही परंपरा पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi) की खंडपीठ 17 नवंबर 2026 को इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई करेगी, जहां यह तय किया जाएगा कि क्या मूल अधिकारों के उल्लंघन के ठोस प्रमाण के बिना किसी रिट याचिका के माध्यम से एक सदी पुरानी धार्मिक प्रथा को बदला जा सकता है।

तमिलनाडु सरकार के प्रति-शपथपत्र के मुख्य विधिक एवं तथ्यात्मक तर्क

1. ‘दीप मंडपम में दीप जलाना आगम शास्त्र और 150 साल की परंपरा है, कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं’:

HR&CE आयुक्त डॉ. टी.जी. विनय ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया:

• पिछले 150 से अधिक वर्षों से कार्तिगई दीपम केवल उचिपिल्लैयार मंदिर के समीप स्थित दीप मंडपम (Deepa Mandapam) में ही प्रज्वलित किया जाता रहा है।
• यह व्यवस्था किसी सरकारी अधिकारी की इच्छा या प्रशासनिक सुविधा से तय नहीं हुई है, बल्कि यह मंदिर के आगम शास्त्रों (Agamas), वंशानुगत पुजारियों/स्थानिकरों (Sthanikars) के परामर्श और अविच्छिन्न धार्मिक परंपरा (Continuous Custom) का परिणाम है।
• राज्य सरकार ने रेखांकित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय के वर्ष 1996 के निर्देश आज भी बाध्यकारी हैं, जिनके अनुसार केवल मंदिर देवस्थानम (Devasthanam) ही परंपरागत स्थान पर दीपम प्रज्वलित कर सकता है। स्थान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए देवस्थानम का निर्णय और HR&CE विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य है; कोई भी बाहरी व्यक्ति या संगठन मंदिर पर कोई नया स्थान थोप नहीं सकता।

2. ’24×7 दीपक और पूरी पहाड़ी को रोशन करना सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा’:

• राज्य सरकार ने आगाह किया कि पहाड़ी पर स्थित ‘दीपथून’ पर चौबीसों घंटे (24×7) दीपक जलाने और पूरी पहाड़ी को रोशन करने की अनुमति देना न केवल आगम शास्त्रों और परंपरा का सीधा उल्लंघन होगा, बल्कि इससे गंभीर सुरक्षा (Safety), भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) और पर्यावरणीय (Environmental) संकट भी पैदा होंगे।
• सरकार ने ध्यान दिलाया कि इसी पहाड़ी पर एक दरगाह (Dargah) और कई संरक्षित पुरातत्व स्मारक (Protected Monuments) भी स्थित हैं; ऐसे में अनियंत्रित भीड़ और खुली आग/प्रकाश व्यवस्था से कानून-व्यवस्था और जन-सुरक्षा को गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

3. ‘पूरी पहाड़ी ASI को सौंपने से मंदिर के उत्सव प्रबंधन का अधिकार छिन जाएगा; स्वामित्व 1923 की डिक्री और 1931 के प्रिवी काउंसिल फैसले से तय हो चुका है’:

• याचिकाकर्ता की इस मांग का भी कड़ा विरोध किया गया कि पूरी पहाड़ी का नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सौंप दिया जाए:
  • प्रशासनिक भूमिका में अंतर: राज्य सरकार ने कहा कि ASI का वैधानिक कार्य ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करना है, न कि धार्मिक उत्सवों का संचालन करना या आगम अनुष्ठानों का निर्णय लेना। यदि पूरी पहाड़ी ASI को सौंप दी गई, तो मंदिर का अपने स्वयं के उत्सवों के प्रबंधन का संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 26) समाप्त हो जाएगा।
  • स्वामित्व पर अंतिम निर्णय (Res Judicata): स्वामित्व के प्रश्न पर सरकार ने स्पष्ट किया:“मंदिर का स्वामित्व 1923 की दीवानी डिक्री (1923 Decree) द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है, जिसे 1931 में प्रिवी काउंसिल (Privy Council) द्वारा बहाल किया गया था। ASI का संरक्षण केवल पहाड़ी की गुफा और शिलालेखों (Cave and Inscriptions) तक ही सीमित है।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं विधिक विवाद का विवरण

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘धार्मिक परंपरा (अनुच्छेद 26), आगम शास्त्र और रिट क्षेत्राधिकार की सीमा’

• आगम शास्त्रों और सदी पुरानी प्रथा में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा:
  • सर्वोच्च न्यायालय ने तिलकायत श्री गोविंदलालजी महाराज बनाम राजस्थान राज्य [AIR 1963 SC 1638] और शिरूर मठ मामले [AIR 1954 SC 282] में यह स्थापित किया है कि किसी मंदिर के भीतर धार्मिक अनुष्ठान किस विधि और किस स्थान पर संपन्न होंगे, यह उस मंदिर के आगम शास्त्रों (Agamas) और संप्रदाय की परंपरा का विषय है (अनुच्छेद 26(b))।
  • जब तक किसी प्रथा से संविधान के भाग-III के किसी मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन सिद्ध न हो, तब तक कोई बाहरी व्यक्ति या संगठन रिट याचिका के माध्यम से मंदिर की 150 साल पुरानी परंपरा को बदलने के लिए अदालत को बाध्य नहीं कर सकता।
• 1931 के प्रिवी काउंसिल निर्णय की अंतिमता और ASI का सीमित दायरा:
  • प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR Act) के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) केवल अधिसूचित ‘संरक्षित स्मारकों’ (यहाँ पहाड़ी की गुफा और शिलालेख) की देखरेख कर सकता है। एक सदी पहले प्रिवी काउंसिल द्वारा तय हो चुके स्वामित्व विवाद को रिट याचिका के जरिए फिर से खोलना पूर्व-न्याय (Res Judicata) के सिद्धांत के विरुद्ध है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
• केस संदर्भ: हिंदू धर्म परिषद बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य [Supreme Court – 2026]
• खंडपीठ: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi)
• आगामी सुनवाई तिथि: 17 नवंबर 2026
• कार्यवाही की स्थिति: तमिलनाडु सरकार (HR&CE आयुक्त डॉ. टी.जी. विनय) द्वारा प्रति-शपथपत्र दाखिल कर 150 वर्ष पुरानी कार्तिगई दीपम परंपरा का बचाव किया गया तथा सुरक्षा, आगम शास्त्र और 1931 के प्रिवी काउंसिल निर्णय के आधार पर याचिका खारिज करने की मांग की गई; अंतिम सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित।
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 25 एवं 26 — धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संप्रदायों द्वारा अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार (लोक व्यवस्था व सुरक्षा के अधीन)
    • अनुच्छेद 32 — मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट याचिका की परिधि
  • तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम, 1959 (TN HR&CE Act, 1959) — मंदिर देवस्थानम और HR&CE विभाग की प्रशासनिक व धार्मिक अधिकारिता
  • प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR Act, 1958) — संरक्षित स्मारकों तक ASI के क्षेत्राधिकार की सीमा
  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 11 — पूर्व-न्याय का सिद्धांत (1923 डिक्री एवं 1931 प्रिवी काउंसिल निर्णय की अंतिमता)
• संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
  • मंदिर की आगम परंपरा, धार्मिक अनुष्ठान का स्थान, ASI का सीमित क्षेत्राधिकार, जन-सुरक्षा और रिट याचिका की सीमा का विधिक मानक: ‘किसी ऐतिहासिक मंदिर में डेढ़ सौ वर्षों से आगम शास्त्रों, स्थानिकरों के परामर्श और अविच्छिन्न रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न किए जा रहे धार्मिक अनुष्ठान (कार्तिगई दीपम) के परंपरागत स्थान को किसी बाहरी व्यक्ति या संगठन की मांग पर रिट याचिका के माध्यम से तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ठोस प्रमाण प्रस्तुत न किया जाए; जहां किसी पहाड़ी पर मंदिर के अतिरिक्त दरगाह और संरक्षित पुरातत्व स्मारक भी स्थित हों, वहां सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन को देखते हुए देवस्थानम और HR&CE विभाग की पूर्व अनुमति के बिना 24×7 स्थायी दीपक या संपूर्ण पहाड़ी को रोशन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती; तथा एक बार 1923 की डिक्री और 1931 के प्रिवी काउंसिल निर्णय द्वारा मंदिर का स्वामित्व तय हो जाने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का क्षेत्राधिकार केवल अधिसूचित गुफा और शिलालेखों के संरक्षण तक ही सीमित रहता है, न कि संपूर्ण पहाड़ी या मंदिर उत्सवों के प्रबंधन तक।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय में तमिलनाडु सरकार का यह विस्तृत प्रति-शपथपत्र दाखिल होने के बाद अब सभी की निगाहें 17 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ के समक्ष होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां शीर्ष अदालत यह संवैधानिक प्रश्न तय करेगी कि क्या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अभाव में एक सदी पुरानी धार्मिक परंपरा और 1996 के मद्रास उच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों को रिट याचिका के जरिए संशोधित किया जा सकता है।

Karthigai Deepam:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

Legal Chronicler Repository Update (as of November 14, 2026)

• Constitutional Law (Articles 25, 26 & 32), Religious Endowments (Tamil Nadu HR&CE Act) & Civil Title Finality (Protection of 150-Year-Old Agamic Tradition & Rejection of ASI Takeover Plea Framework):
  • Tamil Nadu Government Defends 150-Year-Old Karthigai Deepam Tradition at Thirupparankundram Temple Before Supreme Court; Opposes 24×7 Lamp at Deepathoon and ASI Takeover: In a counter-affidavit filed on November 13, 2026 by HR&CE Commissioner Dr. T.G. Vinay ahead of the November 17 hearing before a Supreme Court Bench of Justice Aravind Kumar and Justice Vipul M. Pancholi (Hindu Dharma Parishad v. State of Tamil Nadu & Ors.), the Tamil Nadu Government firmly opposed demands to light a permanent 24×7 lamp at the ‘Deepathoon’ stone pillar, illuminate the entire Thirupparankundram hill during Karthigai Deepam, and hand over the temple and hill to the Archaeological Survey of India (ASI). Asserting that lighting the lamp exclusively at the Deepa Mandapam near the Uchipillaiyar temple is an unbroken 150-year-old Agamic custom governed by Sthanikars’ advice and binding 1996 Madras High Court directions—which vest sole authority in the Devasthanam subject to HR&CE approval and distance norms from the nearby dargah—the State warned of severe crowd, fire safety, environmental, and law-and-order risks. Challenging the maintainability of the Article 32 petition for want of any fundamental rights violation, the State further underscored that the temple’s title stands conclusively settled by a 1923 civil decree restored by the Privy Council in 1931, and that ASI protection is confined strictly to the rock-cut cave and inscriptions rather than festival administration.