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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- घटनाक्रम और पराली बनाम वाहन प्रदूषण:सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पिछले वर्षों की तुलना में पराली जलाने (Stubble Burning) के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक की भीड़ और अंतरराज्यीय वाहनों के कारण वाहन उत्सर्जन में भारी वृद्धि हुई है। पड़ोसी राज्यों (UP, हरियाणा, राजस्थान) से रात के समय प्रवेश करने वाले भारी वाणिज्यिक ट्रक (Commercial Trucks) बिना जांच के गुजरते हैं और भारी प्रदूषण फैलाते हैं।
- PUC प्रणाली और प्रवर्तन पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य प्रश्न:
- फर्जी प्रमाणपत्र और Tampered Filters: कोर्ट ने नोट किया कि ₹100 देकर फर्जी PUC हासिल करना और डीजल वाहनों में लगे उत्सर्जन कैटेलिटिक कन्वर्टर्स/फिल्टरों से छेड़छाड़ करके पास होना आम हो गया है।
- तकनीकी निगरानी (Remote Sensing & ANPR): कोर्ट ने राज्यों से पूछा कि क्या वे ऑन-रोड रिमोट सेंसिंग तकनीकों और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR Cameras) को केंद्रीय वाहन डेटाबेस (VAHAN) से जोड़कर 10/15 साल पुराने प्रतिबंधित वाहनों को रोक रहे हैं या नहीं।
- सड़कों पर वास्तविक प्रवर्तन (Enforcement on Road): कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कागजी रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी; राज्यों को चालान की संख्या, जब्त वाहनों का डेटा और सीमाओं से वापस लौटाए गए (Denied Entry) वाहनों का वास्तविक आंकड़ा पेश करना होगा।
- आगामी निर्देश और 23 नवंबर की सुनवाई:सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और मामले में नियुक्त न्याय मित्र (Amicus Curiae) के सिफारिशी प्रस्तावों पर दिल्ली, UP, हरियाणा और राजस्थान को 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।
मुख्य विधिक व पर्यावरण न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. पर्यावरण कानून के तहत ‘Polluter Pays’ और प्रशासनिक विफलता:
अदालत ने रेखांकित किया कि वाहन प्रदूषण का मुकाबला केवल कागजी नियमों और जन-सामान्य से फीस वसूलने तक सीमित नहीं रह सकता। राज्य सरकारों का यह संवैधानिक कर्तव्य है (अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 21) कि वे स्वच्छ हवा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सड़क पर प्रभावी चेकिंग और जब्ती तंत्र लागू करें।
2. अंतरराज्यीय समन्वय और तकनीकी एकीकरण (Inter-State Regional Grid):
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि दिल्ली पुलिस, MCD और पड़ोसी राज्यों (UP, HR, RJ) के परिवहन विभाग ANPR कैमरों और इंटीग्रेटेड चेक-पोस्ट का साझा उपयोग करके प्रदूषक वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद न कर दें।
नई दिल्ली: वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (Air Act, 1981), मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) की धारा 190(2) (प्रदूषण मानकों का उल्लंघन—₹10,000 का जुर्माना / Violation of Emission Norms), केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 (CMVR) के नियम 115 व 116 (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र / PUC Certification), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (CAQM Act), भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त हवा में सांस लेने का मौलिक अधिकार), तथा सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक पर्यावरण न्यायशास्त्र फैसलों—एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ [(1991) एवं (1998)] तथा अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ [(2017) 1 SCC 346]—के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और लचर प्रशासनिक निगरानी पर अत्यंत सख्त रुख अपनाया है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant) की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में गंभीर स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (GNCTD), तीन पड़ोसी राज्यों—उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली नगर निगम (MCD), तथा दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को आड़े हाथों लिया।
शीर्ष अदालत ने दो-टूक सवाल किया कि “क्या प्रदूषण जांच केंद्र (PUC Centres) वास्तव में वाहनों के उत्सर्जन की वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं, या वे केवल प्रदूषण प्रमाण पत्र छापने की मशीन बन चुके हैं?” अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में हर गाड़ी वाले के पास पीयूसी सर्टिफिकेट है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि सभी गाड़ियां स्वच्छ हैं। वर्षों से पीयूसी व्यवस्था महज एक खोखली औपचारिकता बनकर रह गई है—’₹100 दो, प्रमाण पत्र लो और खुलकर धुआं छोड़ो।’ अदालत ने रेखांकित किया कि पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है, किंतु वाहनों से होने वाले प्रदूषण (Vehicular Emissions) में भारी उछाल आया है। उच्चतम न्यायालय ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि केवल फाइलों में कागजी खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा; सड़कों पर वास्तविक प्रवर्तन—चालान, गाड़ियों की ज़ब्ती और गैर-अनुपालन वाले भारी ट्रकों के दिल्ली प्रवेश पर रोक—दिखानी होगी, अन्यथा फाइलों के चलने के बीच दिल्ली की जनता यूं ही घुटती रहेगी। अदालत ने सभी पक्षों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और न्यायमित्र (Amicus Curiae) के सुझावों पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को नियत की है।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य कानूनी बिंदु एवं तीखी न्यायिक टिप्पणियां
1. ‘क्या पीयूसी केंद्र वास्तव में जांच कर रहे हैं या सिर्फ सर्टिफिकेट प्रिंट कर रहे हैं?’:
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण जांच केंद्रों की प्रामाणिकता और व्यवस्थागत भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए पूछा: “क्या ये पीयूसी केंद्र (PUC Centres) वास्तव में वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, या सिर्फ प्रमाण पत्र छाप रहे हैं (Just printing certificates)? वर्षों से पीयूसी एक खोखली औपचारिकता (Mere formality) बनकर रह गया है—₹100 का भुगतान करो, प्रमाण पत्र प्राप्त करो और बेधड़क प्रदूषण फैलाओ (Pay Rs 100, get a certificate, pollute freely)। जाली पीयूसी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। मियाद पार कर चुके (Over-age) वाहनों को भी नए सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, और डीजल गाड़ियों के फिल्टरों से छेड़छाड़ किए जाने के बावजूद वे जांच पास कर लेते हैं।”
2. तकनीकी निगरानी और सीमावर्ती जांच तंत्र पर तीखे सवाल:
- अदालत ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस से तकनीकी विवशताओं पर सीधा जवाब मांगा:
- क्या पीयूसी केंद्रों पर समय-समय पर औचक निरीक्षण (Surprise Checks) किए जाते हैं?
- क्या वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच के लिए सड़कों पर रिमोट सेंसिंग डिवाइस (Remote Sensing Devices) का उपयोग किया जा रहा है?
- क्या दिल्ली की सीमाओं पर लगे स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे (ANPR Cameras) केंद्रीय वाहन डेटाबेस से जुड़े हैं, ताकि एनसीआर में प्रतिबंधित 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल (Over-age Vehicles) वाहनों को दिल्ली में घुसते ही पकड़ा जा सके?
3. पड़ोसी राज्यों से आने वाले ट्रकों और रात के समय भारी प्रदूषण का संकट:
- रात के समय दिल्ली की सीमाओं से भारी व्यावसायिक वाहनों के निर्बाध प्रवेश पर चिंता जताते हुए अदालत ने नोट किया:“उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले कई ट्रक सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले (Worst polluters) हैं। वे रात के समय जांच चौकियों को दरकिनार कर दिल्ली में प्रवेश करते हैं और अपने पीछे जहरीले काले धुएं की लकीर छोड़ जाते हैं।पूरे क्षेत्र के अनियंत्रित और गैर-मानक यातायात का संचयी बोझ (Cumulative burden of regional traffic) अकेले दिल्ली-एनसीआर को झेलना पड़ता है।”
4. ‘सड़कों पर वास्तविक प्रवर्तन दिखाइए; कागजी पीयूसी से काम नहीं चलेगा’:
- अदालत ने प्रशासन को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया:“कागज़ पर पीयूसी होना पर्याप्त नहीं है। सड़क पर वास्तविक प्रवर्तन (Real enforcement on the road) दिखाइए। यह दिखाइए कि कितने चालान काटे गए, कितने वाहन ज़ब्त (Impoundments) किए गए, और कितने प्रदूषक ट्रकों को सीमाओं से लौटाया गया (Denied entries)।अन्यथा, फाइलें आगे बढ़ती रहेंगी और दिल्ली की जनता प्रदूषण से घुटती रहेगी (Otherwise, Delhi will keep choking while files keep moving)।”
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (नवंबर 2026)
| संदर्भ / विवरण | तथ्यात्मक स्थिति एवं पक्षों के दायित्व |
|---|---|
| फोरम / न्यायालय | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (पर्यावरणीय जनहित स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 32) |
| पीठासीन पीठ | मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) की अध्यक्षता वाली पीठ |
| सुनवाई की तिथि | नवंबर 2026 |
| आगामी सुनवाई की तिथि | 23 नवंबर 2026 |
| केस संदर्भ | इन री: दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण निगरानी [Writ Petition (Civil) / Air Pollution] |
| नोटिस जारी किए गए प्राधिकारी | 1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) (परिवहन विभाग) 2. उत्तर प्रदेश सरकार 3. हरियाणा सरकार 4. राजस्थान सरकार 5. दिल्ली नगर निगम (MCD) 6. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) (ट्रैफिक विंग) 7. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)। |
| न्यायालय द्वारा रेखांकित जमीनी विसंगतियां | • जाली प्रमाण पत्र: केवल ₹100 देकर बिना किसी वास्तविक परीक्षण के पीयूसी प्रमाण पत्र जारी किए जाना। • छेड़छाड़ वाले वाहन: डीजल वाहनों के पार्टिकुलेट फिल्टरों (DPF) से छेड़छाड़ के बावजूद उनका टेस्ट पास होना। • मियाद पार वाहन: एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित 10 वर्ष पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को पीयूसी रिन्यूअल मिलना। • सीमावर्ती रिसाव: पड़ोसी राज्यों से रात में आने वाले भारी ट्रकों द्वारा प्रदूषण जांच से बचना। |
| अपेक्षित प्रशासनिक ब्योरा | • पीयूसी केंद्रों का नियामक और ऑडिट ढांचा। • सीमाओं पर लगे ANPR कैमरों का डेटाबेस से एकीकरण। • रिमोट सेंसिंग परीक्षण उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग। • वाहनों के चालान, जब्ती और सीमा से वापस लौटाए गए ट्रकों के वास्तविक आंकड़े। |
| उच्चतम न्यायालय का अंतरिम निर्देश | सभी संबंधित राज्यों और एजेंसियों को CAQM तथा न्यायमित्र के सुझावों पर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश। |
विधिक एवं पर्यावरणीय विश्लेषण: ‘मोटर वाहन कानून, CAQM की भूमिका और अनुच्छेद 21’
- संविधान का अनुच्छेद 21 और शुद्ध पर्यावरण का अधिकार:
- सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य [(1991) 1 SCC 598] और एम.सी. मेहता के अनेक निर्णयों में स्थापित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त ‘जीवन के अधिकार’ में प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार अभिन्न रूप से शामिल है।
- राज्य की यह सकारात्मक संवैधानिक बाध्यता है कि वह जहरीली गैसों और खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5 और PM 10) के स्रोतों को नियंत्रित करे। पीयूसी केंद्रों पर फर्जीवाड़े को अनदेखा करना नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति प्रशासनिक लापरवाही का अक्षम्य उदाहरण है।
- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 और धारा 190(2) का दंडात्मक प्रावधान:
- संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने या वैध पीयूसी न रखने पर ₹10,000 का भारी जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य करने का प्रावधान किया गया था।
- संसद का उद्देश्य इस भारी दंड के जरिए लोगों को नियमित जांच के लिए बाध्य करना था; किंतु जब जांच केंद्र ही ₹100 में बिना गाड़ी देखे सर्टिफिकेट जारी करने लगें, तो कानून का निवारक प्रभाव (Deterrent Effect) शून्य हो जाता है।
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का अंतर-राज्यीय दायित्व:
- एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत आयोग को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली के बीच समन्वय स्थापित करने और निर्देश जारी करने की वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं।
- न्यायालय का यह रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि आयोग के दिशा-निर्देश केवल कागजों पर ‘परामर्श’ बनकर नहीं रहने चाहिए; उन्हें संबंधित राज्यों की पुलिस और परिवहन प्रवर्तन टीमों के माध्यम से सीमावर्ती नाकों पर सख्ती से लागू कराया जाना चाहिए।
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (पर्यावरणीय जनहित क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 32)
- केस संदर्भ: इन री: दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण प्रबंधन [Writ Petition (Civil) / Air Pollution Monitoring]
- पीठासीन पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) की अध्यक्षता वाली पीठ
- निर्देश की तिथि: नवंबर 2026
- आगामी सुनवाई की तिथि: 23 नवंबर 2026
- कार्यवाही का स्वरूप: दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण, वाहनों से होने वाले जहरीले उत्सर्जन और पीयूसी जांच केंद्रों के लचर क्रियान्वयन पर शीर्ष अदालत द्वारा राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को सख्त दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 — प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण का अधिकार)
- अनुच्छेद 48A — पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संशोधित 2019):
- धारा 190(2) — सड़क सुरक्षा, शोर और वायु प्रदूषण से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर ₹10,000 की शास्ति
- केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 (CMVR):
- नियम 115 व 116 — मोटर वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक और पीयूसी प्रमाणन प्रक्रिया
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (CAQM Act, 2021)
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (Air Act, 1981)
- सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ [(1998) 8 SCC 648] — दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के उत्सर्जन नियंत्रण पर ऐतिहासिक दिशा-निर्देश।
- अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ [(2017) 1 SCC 346] — दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता संकट और अंतर-एजेंसी जवाबदेही।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- वायु प्रदूषण नियंत्रण, पीयूसी प्रमाणन की शुचिता, अंतर-राज्यीय वाहन प्रवर्तन और वास्तविक अनुपालन का विधिक मानक: ‘संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करोड़ों नागरिकों को स्वच्छ और जीवन-योग्य हवा में सांस लेने का निर्विवाद मौलिक अधिकार प्राप्त है; प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) की वैधानिक व्यवस्था कोई कागजी औपचारिकता (Paper Formalism) नहीं है जिसे मात्र शुल्क देकर प्राप्त किया जा सके; पीयूसी केंद्रों द्वारा बिना वास्तविक वैज्ञानिक परीक्षण के प्रमाण पत्र जारी करना या मियाद पार वाहनों और छेड़छाड़ वाले फिल्टरों को क्लीयरेंस देना पर्यावरण संरक्षण कानूनों का गंभीर आपराधिक उल्लंघन है; राज्य सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का यह सांविधिक दायित्व है कि वे औचक निरीक्षण, रिमोट सेंसिंग और सीमाओं पर लगे ANPR कैमरों के जरिए गैर-अनुपालन वाले वाहनों की पहचान करें; तथा कार्यपालिका को केवल योजनाएं बनाने के बजाय धरातल पर वास्तविक प्रवर्तन—सख्त चालान, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की ज़ब्ती और गैर-अनुपालन वाले भारी ट्रकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध—साबित करना अनिवार्य है।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: उच्चतम न्यायालय के इस अल्टीमेटम के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के परिवहन आयुक्तों, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी को तत्काल संयुक्त टास्क फोर्स बनाकर पीयूसी केंद्रों पर औचक छापे मारने, फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले केंद्रों के लाइसेंस रद्द करने और सीमाओं पर भारी ट्रकों की सघन चेकिंग अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं; 23 नवंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर इन सभी प्राधिकरणों को ज़ब्त किए गए वाहनों और काटे गए चालानों का वास्तविक डेटा शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। यह आदेश दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की कागजी राजनीति पर पूर्ण विराम लगाकर धरातलीय जवाबदेही तय करने की दिशा में एक अत्यंत कड़ा न्यायिक हस्तक्षेप है।
Pollution Certificate: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) |
| पीठ | मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ |
| उत्तरदाता प्राधिकरण | दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सरकारें, MCD और दिल्ली पुलिस |
| संबंधित संस्थाएं/अधिकारी | CAQM (Commission for Air Quality Management) एवं न्याय मित्र (Amicus Curiae) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Motor Vehicles Act, 1988 (Section 190(2)), Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 एवं CAQM Directives |
| अदालत द्वारा उठाए गए मुख्य सवाल | 1. क्या PUC केंद्रों पर औचक निरीक्षण (Surprise Checks) और रिमोट सेंसिंग डिवाइसेज का उपयोग हो रहा है? 2. क्या सीमाओं पर ANPR कैमरों से over-age और बिना PUC वाले ट्रकों को पकड़ा जा रहा है? |
| अदालत का अंतिम आदेश | 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा का आदेश: CAQM और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर सभी 4 राज्यों व एजेंसियों को प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश; अगली सुनवाई: 23 नवंबर 2026। |
