SIR Form: पूर्व में पंजीकृत मतदाता जिनका नाम SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से छूट गया है, वे बिना किसी अभियोजन के डर के Form 6 भरकर नया आवेदन कर सकते हैं

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

1. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और धारा 31 RP Act के दुरुपयोग की आशंका:देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे नागरिकों के नाम मसौदा मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) से बाहर रह गए जो पूर्व की सूचियों में पंजीकृत थे। इन मतदाताओं और नागरिक अधिकार संगठनों में यह भय उत्पन्न हो गया था कि यदि वे नाम जुड़वाने के लिए नया पंजीकरण प्रपत्र (Form 6) भरते हैं, तो पहले से मतदाता होने की जानकारी छिपाने या दोहरी प्रविष्टि के आरोप में उन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 (मिथ्या घोषणा के लिए दंड, जिसमें एक वर्ष तक कारावास या जुर्माने का प्रावधान है) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के बाद ECI ने हलफनामा दाखिल कर इस विधिक स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया।
2. ASDD मतदाताओं के समावेशन हेतु 6 नवंबर 2026 के निर्देश:
   • सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का क्रियान्वयन: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे (ASDD) के रूप में चिह्नित होकर सूची से बाहर हुए पात्र मतदाताओं तक पहुंचने के सुझाव के बाद, आयोग ने 6 नवंबर 2026 को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को विस्तृत निर्देश जारी किए।
   • ऑफलाइन व ऑनलाइन (ECINET) सत्यापन प्रक्रिया: जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, वे हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र (Enumeration Form – Annexure A) के साथ Annexure-B विवरण (जिसमें पहले फॉर्म जमा न कर पाने का कारण बताया गया हो) स्वयं या परिवार के सदस्यों के माध्यम से संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक (AERO) या बूथ स्तर अधिकारी (BLO) को जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ECINET पोर्टल पर ई-साइन के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है।

मुख्य विधिक व निर्वाचन न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) की व्यावहारिक सुरक्षा:

सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण ने प्रक्रियात्मक भय (Procedural Fear) को समाप्त कर दिया है। धारा 31 RP Act, 1950 का उद्देश्य जानबूझकर धोखाधड़ी या फर्जी मतदान करने वालों को दंडित करना है, न कि उन वास्तविक नागरिकों को हतोत्साहित करना जिनका नाम तकनीकी या सर्वेक्षण कारणों से ड्राफ्ट रोल से छूट गया है।

2. मतदाता सूची की शुद्धता और समावेशन के बीच संतुलन:

डिजिटलीकरण और बड़े पैमाने पर डेटा प्रबंधन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आयोग ने दोहराया है कि जहां एक ओर दोहराव (Duplication) रोकना संवैधानिक कर्तव्य है, वहीं दूसरी ओर किसी भी पात्र नागरिक को अंतिम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा।

नई दिल्ली: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 17 एवं 18 (एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही क्षेत्र में एक से अधिक बार मतदाता के रूप में पंजीकरण का निषेध), धारा 21 (निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं विशेष गहन पुनरीक्षण / Special Intensive Revision – SIR), धारा 31 (निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में झूठी घोषणा करने पर एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने का दंडात्मक प्रावधान), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के नियम 13(1) एवं फॉर्म-6 (Form 6) (नए मतदाता के रूप में नाम शामिल करने हेतु आवेदन पत्र), तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 324 (निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र संवैधानिक शक्ति) एवं अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार का संवैधानिक अधिकार — किसी भी पात्र नागरिक को मताधिकार से वंचित न किए जाने का सिद्धांत) के स्थापित विधिक प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण शपथपत्र (Affidavit) दाखिल किया है।

14 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम पूर्व की मतदाता सूचियों में दर्ज थे, किंतु विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान जारी ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली (Draft Electoral Roll) से उनके नाम छूट गए हैं, वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत किसी भी प्रकार के आपराधिक अभियोजन (Prosecution) के भय के बिना फॉर्म-6 (Form 6) भरकर नए सिरे से अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग ने यह भी सूचित किया कि उसने 6 नवंबर 2026 को उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers – CEOs) को औपचारिक निर्देश जारी किए हैं जहां SIR की प्रक्रिया चल रही है, ताकि स्थानीय भाषाओं में व्यापक प्रचार कर मतदाताओं की इस भ्रांति को दूर किया जा सके और छूटे हुए ASDD (Absent, Shifted, Dead, or Duplicate) श्रेणी के पात्र मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने का पूरा अवसर मिल सके।

निर्वाचन आयोग के हलफनामे के मुख्य विधिक एवं प्रशासनिक बिंदु

1. ‘धारा 31 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत कोई अभियोजन नहीं चलेगा — भ्रांतियों का निवारण’:

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में उन आशंकाओं को पूरी तरह निराधार बताया कि पूर्व में मतदाता रह चुके नागरिक यदि ड्राफ्ट सूची में नाम न होने पर फॉर्म-6 भरते हैं, तो उन पर झूठी घोषणा का मुकदमा (धारा 31) चल सकता है: “आयोग के संज्ञान में यह लाया गया था कि कुछ ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जो आवेदक पिछली मतदाता सूची (सूचियों) में मतदाता के रूप में पंजीकृत थे, किंतु विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जिनके नाम ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में नहीं आए—वे फॉर्म-6 भरने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अभियोजन की कार्रवाई का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वे पिछली मतदाता सूची में पंजीकृत थे। ऐसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर किसी के विरुद्ध फॉर्म-6 भरने के लिए कोई अभियोजन (No prosecution) शुरू नहीं किया जाएगा कि आवेदक/मतदाता SIR से पूर्व की मतदाता सूची में पंजीकृत था और SIR के दौरान ड्राफ्ट सूची में उसका नाम नहीं आया—बशर्ते कि आवेदक/मतदाता पहले से किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत न हो और की गई घोषणा अन्यथा विधि के अनुरूप हो।”

2. ‘छूटे हुए ASDD मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 6 नवंबर 2026 के विशेष निर्देश एवं ECINET पर ऑनलाइन सुविधा’:

• सर्वोच्च न्यायालय के इस सुझाव का संज्ञान लेते हुए कि ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए ASDD (Absent, Shifted, Dead, or Duplicate) मतदाताओं तक पहुंचा जाए, आयोग ने 6 नवंबर 2026 को जारी अपने निर्देशों के तहत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की हैं:
  1. गणना प्रपत्र (Enumeration Form – Annexure A) जमा करने की छूट: जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR चल रहा है, वहां के CEOs को निर्देश दिया गया है कि वे मतदाताओं को उनके वर्तमान सामान्य निवास स्थान के लिए विधिवत भरा हुआ गणना प्रपत्र (Annexure A) ERO, AERO या BLO के पास जमा करने की अनुमति दें।
  2. स्थान न बदलने वाले मतदाताओं के लिए Annexure-B विवरण: जो मतदाता स्थानांतरित नहीं हुए हैं (Who have not shifted), वे हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र (Annexure A) के साथ Annexure-B विवरण (जिसमें पहले गणना प्रपत्र जमा न कर पाने का कारण बताया गया हो) व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से ERO/AERO/BLO को सौंप सकते हैं।
  3. ऑनलाइन ई-साइन (e-Sign) सुविधा: यह आवेदन ECINET पोर्टल पर ई-साइन के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

3. ‘दोहराव (Duplication) रोकते हुए हर पात्र नागरिक को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने का संकल्प’:

• आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसा तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी मतदाता अंतिम निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे, साथ ही नामांकन में दोहराव (Duplication) से बचने के लिए उचित सावधानी बरती जाए।
• आयोग ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि फॉर्म-6 में कोई मनमाना संशोधन किया गया है, और दोहराया कि वैधानिक फॉर्म-6 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा SIR की पूरी प्रक्रिया विधि द्वारा प्राधिकृत और आयोग के तीनों सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित है।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक रूपरेखा

विधिक विवरण एवं संदर्भ

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
• हलफनामा दाखिल करने की तिथि: 14 नवंबर 2026 (6 नवंबर 2026 के ECI निर्देशों का अनुपालन विवरण)
• प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950):
    • धारा 17 एवं धारा 18 — एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक से अधिक बार पंजीकरण का निषेध
    • धारा 21 — निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
    • धारा 31 — झूठी घोषणा करने पर दंड (सद्भावनापूर्ण फॉर्म-6 आवेदन पर लागू नहीं होने का स्पष्टीकरण)
  • निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) का नियम 13(1) एवं वैधानिक फॉर्म-6 (Form 6) — निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन पत्र
  • भारत का संविधान:
    • अनुच्छेद 324 — निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण
    • अनुच्छेद 326 — वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन (पात्र मतदाताओं के समावेशन का संवैधानिक लक्ष्य)
• संबद्ध न्यायिक एवं विनियामक सिद्धांत:
  • निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), ड्राफ्ट सूची से छूटे पूर्व-पंजीकृत मतदाताओं द्वारा फॉर्म-6 भरने का अधिकार और धारा 31 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अभियोजन से उन्मुक्ति: ‘जिन नागरिकों के नाम पूर्व की निर्वाचक नामावलियों में दर्ज थे, किंतु विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित होने से छूट गया है, वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अंतर्गत किसी भी आपराधिक अभियोजन (Prosecution) के भय के बिना वैधानिक फॉर्म-6 भरकर अथवा Annexure-A व Annexure-B प्रपत्रों के माध्यम से अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं—बशर्ते कि उनका नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत न हो और उनकी घोषणा विधि के अनुरूप हो; निर्वाचन आयोग का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह नामांकन के दोहराव (Duplication) को रोकते हुए किसी भी पात्र नागरिक को मताधिकार से वंचित न होने दे।’
• वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग के इस औपचारिक हलफनामे और 6 नवंबर 2026 के निर्देशों के बाद उन लाखों मतदाताओं को बड़ी कानूनी राहत मिली है जो अपने पुराने नाम कटने के बाद मुकदमे के डर से फॉर्म-6 भरने से हिचक रहे थे। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) द्वारा स्थानीय भाषाओं में इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा, जिससे ड्राफ्ट सूची से छूटे पात्र नागरिक ऑफलाइन (BLO/ERO/AERO के माध्यम से) या ऑनलाइन (ECINET पर e-Sign द्वारा) आवेदन कर अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम सुरक्षित करा सकेंगे।

SIR Form: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

Legal Chronicler Repository Update (as of November 14, 2026)

• Election & Constitutional Law — Representation of the People Act, 1950 (Section 31), Registration of Electors Rules, 1960 (Form 6) & Articles 324 and 326 (Immunity From Prosecution for Previously-Enrolled Voters Filing Form 6 During Special Intensive Revision & ASDD Voter Inclusion Protocol Framework):
  • Election Commission Assures Supreme Court That Previously-Enrolled Voters Omitted From Draft Rolls During Special Intensive Revision (SIR) Face No Prosecution Under Section 31 RP Act for Filing Form 6; Issues Directives for Left-Out ASDD Electors: In an affidavit filed before the Supreme Court of India on November 14, 2026, the Election Commission of India (ECI) clarified that electors who were enrolled in earlier electoral rolls prior to the Special Intensive Revision (SIR) but whose names did not appear in the draft electoral roll may apply afresh via Form 6 without fear of prosecution under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950, provided they are not already enrolled in another Parliamentary or Assembly constituency and their declaration is otherwise lawful. Acting upon the Supreme Court’s suggestion regarding left-out ASDD (Absent, Shifted, Dead, or Duplicate) voters, the Commission also placed on record its November 6, 2026 directions to Chief Electoral Officers permitting unshifted electors to submit signed Enumeration Forms (Annexure A) accompanied by Annexure-B statements explaining prior non-submission—either physically (in person or via family members to the ERO/AERO/BLO) or online with e-sign on ECINET—while reiterating that all SIR decisions were unanimously approved by all three Election Commissioners without altering statutory Form 6.