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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- याचिकाकर्ताओं का पक्ष और अन्य घाटों की जर्जर स्थिति:महिलाओं के एक समूह ने जनहित याचिका दायर कर हावड़ा के बाली स्थित रासबाड़ी घाट पर गंगा तट पर स्थित शिब कृष्ण देवोत्तर एस्टेट की निजी संपत्ति पर छठ पूजा करने की अनुमति मांगी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि पूर्व के वर्षों में भी हाईकोर्ट ने उनके समुदाय को वहां अनुष्ठान करने की अनुमति दी है, पूजा 19 घंटे के भीतर पूरी हो जाएगी, और इलाके के अन्य सभी घाट इतनी खराब स्थिति में हैं कि वहां भीड़ जुटने से दुर्घटना होना तय है।
- एस्टेट का विरोध, राज्य सरकार का आश्वासन और अदालत के दिशानिर्देश:
- निजी संपत्ति और सुरक्षा आपत्ति: एस्टेट के वकील ने इस मांग का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि नदी तट तक जाने का रास्ता बेहद संकरा है और तटबंध (Embankments) एक सदी से भी अधिक पुराने हैं, जिससे भगदड़ (Stampede) का गंभीर खतरा है। खंडपीठ ने भी प्रारंभ में पूछा कि निजी भूमि में प्रवेश के लिए परमादेश कैसे जारी किया जा सकता है, और सुझाव दिया कि सरकार मुआवजा देकर भूमि का अधिग्रहण कर सकती है।
- राज्य का आश्वासन और न्यायालय के 5 सख्त नियम: अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने भीड़ नियंत्रण का आश्वासन देते हुए कहा कि पूजा को विनियमित करने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, इसलिए इस वर्ष अंतिम अवसर दिया जाए। इसके बाद अदालत ने निम्न बाध्यकारी शर्तें तय कीं:
- संख्या सीमा और निगरानी: अधिकतम 3,500 श्रद्धालु ही प्रवेश कर सकेंगे, जिनकी गिनती और निगरानी पुलिस द्वारा मेटल डिटेक्टर और CCTV कैमरों से की जाएगी।
- अस्थायी निर्माण पर रोक: नदी तट पर केवल चेंजिंग रूम (Changing Rooms) के अलावा कोई अन्य अस्थायी ढांचा खड़ा नहीं किया जाएगा।
- ध्वनि और जुलूस प्रतिबंध: तेज संगीत और DJ जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- वाहन नियंत्रण: एक निर्धारित बिंदु से आगे किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश और निकास वर्जित रहेगा।
- स्वयंसेवकों की व्यक्तिगत जवाबदेही: अदालत ने श्रद्धालुओं के बीच से कई स्वयंसेवकों के नाम और फोन नंबर रिकॉर्ड पर लिए, जिन्हें पुलिस अधिकारियों के समन्वय से भीड़ को नियंत्रित रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीधे जिम्मेदार बनाया गया है।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) बनाम अनुच्छेद 300A (निजी संपत्ति का अधिकार):
यह आदेश स्पष्ट करता है कि किसी भी समुदाय को अपने धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए किसी निजी व्यक्ति या ट्रस्ट (देवोत्तर एस्टेट) की संपत्ति पर जबरन प्रवेश करने का स्वतःसिद्ध अधिकार (Automatic Right) प्राप्त नहीं है। यदि सरकार जनता के लिए स्थायी पूजा स्थल उपलब्ध कराना चाहती है, तो उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उचित मुआवजा देकर भूमि का अधिग्रहण करना होगा।
2. आपदा प्रबंधन और जवाबदेह सामुदायिक सहभागिता (Accountable Crowd Management):
संकरी गलियों और पुराने तटबंधों पर भगदड़ के जोखिम को कम करने के लिए उच्च न्यायालय ने केवल पुलिस पर निर्भर रहने के बजाय ‘नामित स्वयंसेवक मॉडल’ (Named Volunteer Accountability) अपनाया—जहां आयोजकों और स्वयंसेवकों के नाम और मोबाइल नंबर न्यायिक रिकॉर्ड में दर्ज किए गए ताकि व्यवस्था भंग होने पर उनकी कानूनी जवाबदेही तय की जा सके।
कोलकाता/हावड़ा (पश्चिम बंगाल): भारत का संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 (धार्मिक आचरण और पूजा-अर्चना की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार — लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सुरक्षा के युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन), अनुच्छेद 300A (निजी संपत्ति के स्वामियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा — किसी को भी निजी भूमि पर अनधिकृत प्रवेश की परमादेश रिट / Writ of Mandamus जारी न करने का सिद्धांत), अनुच्छेद 226 (जनहित याचिका / PIL में संवैधानिक अधिकारों और जन-सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की उच्च न्यायालय की असाधारण शक्ति), तथा सार्वजनिक उत्सवों में भीड़ नियंत्रण और भगदड़ की रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक अत्यंत व्यावहारिक और संतुलित आदेश पारित किया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विट्ठलराव घुगे (Chief Justice Ravindra Vithalrao Ghuge) और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय (Justice Om Narayan Rai) की खंडपीठ ने 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को महिलाओं के एक समूह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए हावड़ा के बाली (Bally, Howrah) स्थित रासबाड़ी घाट (Rashbari Ghat) पर गंगा नदी के तट से लगी शिब कृष्ण देवोत्तर एस्टेट (Shib Krishna Debutter Estate) की निजी संपत्ति पर छठ पूजा (Chhath Puja) अर्चना करने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी।
प्रारंभ में निजी भूमि पर भीड़ को प्रवेश की अनुमति देने को लेकर संवैधानिक संकोच व्यक्त करने और राज्य सरकार को मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहण करने का सुझाव देने के बाद, खंडपीठ ने राज्य सरकार के आश्वासन और अन्य स्थानीय घाटों की जर्जर स्थिति को देखते हुए एक व्यावहारिक समझौता सूत्र (Balanced Compromise) तैयार किया। अदालत ने भगदड़ और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या 3,500 तक सीमित (Capped at 3,500) कर दी है और संपूर्ण आयोजन को पुलिस, सीसीटीवी कैमरों, मेटल डिटेक्टरों तथा नामित स्वयंसेवकों की प्रत्यक्ष निगरानी में संचालित करने का आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं सख्त दिशा-निर्देश (Guidelines)
1. ‘निजी संपत्ति में प्रवेश के लिए परमादेश (Mandamus) कैसे जारी किया जा सकता है?’:
सुनवाई की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विट्ठलराव घुगे और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय की खंडपीठ ने निजी संपत्ति के संवैधानिक संरक्षण (अनुच्छेद 300A) पर जोर देते हुए एक महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठाया: “हम लोगों को किसी निजी संपत्ति में जबरन घुसने (Barge into private property) की अनुमति देने वाली परमादेश रिट (Writ of Mandamus) कैसे पारित कर सकते हैं?”
पीठ ने सुझाव दिया कि यदि यह जन-आस्था का स्थायी विषय है, तो राज्य सरकार एस्टेट को उचित मुआवजा देकर इस संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है और श्रद्धालुओं को पूजा का स्थायी अधिकार दे सकती है।
2. ‘3,500 श्रद्धालुओं की सीमा और 19 घंटे में अनुष्ठान पूर्ण करने के 6 कड़े मानदंड’:
- याचिकाकर्ताओं के वकील ने स्थानीय घाटों की सूची पेश कर बताया कि इस एस्टेट के घाट को छोड़कर इलाके के अन्य सभी घाट इतनी जर्जर हालत में हैं कि वहां भीड़ जुटने से निश्चित रूप से जनहानि (Inevitably lead to casualties) होगी, तथा पूरा अनुष्ठान 19 घंटे के भीतर समाप्त हो जाएगा।
- दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) बिल्वदल भट्टाचार्य (Billwadal Bhattacharyya) ने आश्वासन दिया कि सरकार पूजा को विनियमित करने के लिए नीतियां बना रही है और इस वर्ष श्रद्धालुओं को अंतिम अवसर दिया जाए, जिसके लिए पुलिस कड़े सुरक्षा इंतजाम करेगी।
- वहीं, शिब कृष्ण देवोत्तर एस्टेट के वकील ने संकरे रास्ते और सौ साल से अधिक पुराने तटबंधों (Century-old embankments) के कारण भगदड़ की आशंका जताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया।
- सभी पक्षों के हितों में संतुलन बनाते हुए खंडपीठ ने निम्नलिखित अनिवार्य दिशा-निर्देश लागू किए:
- भीड़ की अधिकतम सीमा (3,500 श्रद्धालु): किसी भी समय संपत्ति पर 3,500 से अधिक श्रद्धालु पूजा-अर्चना नहीं कर सकेंगे।
- तकनीकी निगरानी: प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की सटीक गिनती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेटल डिटेक्टर (Metal Detectors) और सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) लगाए जाएंगे, जिनकी सीधी निगरानी पुलिस द्वारा की जाएगी।
- अस्थायी निर्माण पर रोक: नदी तट पर केवल चेंजिंग रूम (Changing Rooms) को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई अस्थायी ढांचा (Temporary Structures) खड़ा नहीं किया जाएगा।
- ध्वनि प्रदूषण और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध: पूरे परिसर और आसपास तेज संगीत (Loud Music) और डीजे जुलूसों (DJ Processions) पर सख्त पाबंदी रहेगी।
- वाहनों के प्रवेश पर रोक: एक निर्धारित बिंदु से आगे किसी भी प्रकार के मोटर वाहनों के प्रवेश और निकास पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- स्वयंसेवकों की व्यक्तिगत जवाबदेही: अदालत ने श्रद्धालुओं के बीच से ही चुने गए कई स्वयंसेवकों (Volunteers) के नाम और फोन नंबर रिकॉर्ड पर लिए हैं, जिन्हें पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय कर भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं विधिक संदर्भ (नवंबर 2026)
| संदर्भ / विवरण | तथ्यात्मक स्थिति एवं पक्षों के दावे |
| फोरम / न्यायालय | कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता (जनहित याचिका क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226) |
| खंडपीठ | मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विट्ठलराव घुगे (Chief Justice Ravindra Vithalrao Ghuge) एवं न्यायमूर्ति ओम नारायण राय (Justice Om Narayan Rai) |
| आदेश की तिथि | 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार) |
| केस संदर्भ | कंचन दुबे एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य [Kanchan Dubey and Ors v. The State of West Bengal and Ors — PIL / 2026] |
| याचिकाकर्ता पक्ष | कंचन दुबे एवं अन्य (महिला श्रद्धालुओं का समूह), जिन्होंने पूर्व वर्षों के उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए 19 घंटे के छठ पूजा अनुष्ठान की अनुमति मांगी। |
| प्रतिवादी राज्य सरकार | पश्चिम बंगाल राज्य — अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) बिल्वदल भट्टाचार्य (Billwadal Bhattacharyya) द्वारा प्रतिनिधित्व। |
| निजी संपत्ति स्वामी | शिब कृष्ण देवोत्तर एस्टेट (Shib Krishna Debutter Estate) — रासबाड़ी घाट (Rashbari Ghat), बाली, हावड़ा स्थित गंगा तट की निजी भूमि का ट्रस्ट/स्वामी। |
| विवाद का मुख्य बिंदु | बाली (हावड़ा) के अन्य सार्वजनिक घाटों के असुरक्षित और जर्जर होने के कारण हजारों श्रद्धालुओं द्वारा एस्टेट की निजी भूमि स्थित घाट पर छठ पूजा करने की मांग बनाम संपत्ति स्वामी की संकरे रास्ते व पुराने तटबंध पर भगदड़ की आशंका। |
| न्यायालय का अंतिम आदेश | 3,500 श्रद्धालुओं की अधिकतम सीमा, सीसीटीवी व मेटल डिटेक्टर से पुलिस निगरानी, चेंजिंग रूम के अलावा किसी निर्माण पर रोक, डीजे व वाहनों पर पाबंदी तथा स्वयंसेवकों की जवाबदेही तय करते हुए पूजा की सशर्त अनुमति प्रदान की गई। |
विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: ‘धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25), निजी संपत्ति (अनुच्छेद 300A) और जन-सुरक्षा’
- अनुच्छेद 25 बनाम अनुच्छेद 300A का संवैधानिक संतुलन:
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के आचरण और पूजा करने की स्वतंत्रता देता है, किंतु यह अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य (Public Order, Morality and Health) के अधीन है, और न ही यह किसी को दूसरे की निजी संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का अधिकार देता है।
- मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विट्ठलराव घुगे की पीठ ने इस संवैधानिक सीमा को स्पष्ट करते हुए कहा कि न्यायालय सामान्यतः निजी भूमि पर प्रवेश के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकता, किंतु चूंकि पूर्व वर्षों में उच्च न्यायालय ने अनुमति दी थी और अन्य घाटों के जर्जर होने से श्रद्धालुओं की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए जनहित और जीवन की रक्षा (अनुच्छेद 21) को सर्वोपरि रखते हुए एक नियंत्रित और अस्थायी व्यवस्था बनाई गई।
- भीड़ प्रबंधन और नामित स्वयंसेवकों की जवाबदेही का मॉडल:
- धार्मिक आयोजनों में भगदड़ की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अदालत द्वारा अपनाया गया यह मॉडल—जिसमें न केवल पुलिस पर जिम्मेदारी डाली गई, बल्कि आयोजकों/श्रद्धालुओं के स्वयंसेवकों के नाम और मोबाइल नंबर न्यायिक रिकॉर्ड पर दर्ज कर उन्हें जवाबदेह बनाया गया—सार्वजनिक उत्सवों के सुरक्षित संचालन के लिए एक अनुकरणीय न्यायिक मानक है।
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता (संवैधानिक जनहित याचिका क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 226)
- केस संदर्भ: कंचन दुबे एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य [PIL / WPA(P) – 2026]
- खंडपीठ: मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विट्ठलराव घुगे (Chief Justice Ravindra Vithalrao Ghuge) एवं न्यायमूर्ति ओम नारायण राय (Justice Om Narayan Rai)
- आदेश की तिथि: 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार)
- कार्यवाही का परिणाम: जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए हावड़ा के बाली स्थित रासबाड़ी घाट पर शिब कृष्ण देवोत्तर एस्टेट की निजी संपत्ति पर अधिकतम 3,500 श्रद्धालुओं की सीमा, सीसीटीवी व मेटल डिटेक्टर की पुलिस निगरानी, डीजे व वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध और नामित स्वयंसेवकों की निगरानी में 19 घंटे की छठ पूजा संपन्न करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) बिल्वदल भट्टाचार्य (Billwadal Bhattacharyya)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 25 — अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के निर्बंधनों के अधीन)
- अनुच्छेद 21 — प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार (भीड़ नियंत्रण व जन-सुरक्षा)
- अनुच्छेद 300A — निजी संपत्ति के स्वामियों के अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण
- अनुच्छेद 226 — जनहित याचिका में संतुलित निर्देश जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
- भारत का संविधान:
- संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
- धार्मिक अनुष्ठान की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति का अधिकार, जन-सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन का विधिक मानक: ‘यद्यपि संवैधानिक न्यायालय सामान्यतः नागरिकों को किसी निजी संपत्ति में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए परमादेश की रिट (Writ of Mandamus) जारी नहीं कर सकता, तथापि जहां सार्वजनिक घाटों की जर्जर स्थिति के कारण श्रद्धालुओं के जीवन को गंभीर खतरा हो और पूर्व वर्षों से परंपरागत रूप से अनुष्ठान होता रहा हो, वहां उच्च न्यायालय अनुच्छेद 25 के धार्मिक अधिकार, अनुच्छेद 300A के संपत्ति अधिकार और अनुच्छेद 21 के जन-सुरक्षा दायित्व के बीच संतुलन बनाते हुए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने (3,500), पुलिस व सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने, डीजे व वाहनों पर प्रतिबंध लगाने तथा स्वयंसेवकों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने के सख्त दिशा-निर्देशों के साथ पूजा की सशर्त अनुमति प्रदान कर सकता है।’
- वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट, स्थानीय प्रशासन और नामित स्वयंसेवकों के समन्वय से रासबाड़ी घाट (बाली) पर 3,500 श्रद्धालुओं की सीमा और सीसीटीवी-मेटल डिटेक्टर की निगरानी में सुरक्षित रूप से छठ पूजा संपन्न कराई जाएगी; साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप आगामी वर्षों के लिए ऐसे धार्मिक आयोजनों को विनियमित करने हेतु एक स्थायी सरकारी नीति (Regulatory Policy) तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में निजी संपत्ति स्वामियों और श्रद्धालुओं के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
Chhath Puja: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court – Division Bench) |
| पीठ | मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विट्ठलराव घुगे एवं न्यायमूर्ति ओम नारायण राय (CJ Ravindra Vithalrao Ghuge & Justice Om Narayan Rai) |
| केस / पक्षकार | कंचन दुबे व अन्य (याचिकाकर्ता) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य (शिब कृष्ण देवोत्तर एस्टेट) — आदेश तिथि: 13 नवंबर 2026 |
| अधिवक्ता | पश्चिम बंगाल राज्य: अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य (Additional Advocate General Billwadal Bhattacharyya) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Constitution of India (Articles 25, 226 & 300A — Religious Practice vs. Private Property Rights) एवं Public Order & Crowd Safety Guidelines |
| मूल विवाद | महिलाओं के एक समूह ने जनहित याचिका (PIL) दायर कर हावड़ा के बाली स्थित रासबाड़ी घाट पर शिब कृष्ण देवोत्तर एस्टेट की निजी भूमि पर हजारों श्रद्धालुओं को 19 घंटे तक छठ पूजा करने की अनुमति मांगी थी, जिसका एस्टेट के वकील ने संकरे रास्ते और 100 साल पुराने तटबंध से भगदड़ के खतरे का हवाला देकर विरोध किया। |
| अदालत का अंतिम आदेश | सशर्त अनुमति एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल: अधिकतम 3,500 श्रद्धालुओं की सीमा तय; मेटल डिटेक्टर व CCTV से पुलिस निगरानी; केवल चेंजिंग रूम की अनुमति; DJ/तेज संगीत व वाहनों पर रोक; नामित स्वयंसेवकों की जवाबदेही तय। |
