Tuesday, November 17, 2026
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Judgment Writing: CJI की पीठ का सुझाव…महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियों की पहचान के लिए पटना हाईकोर्ट के फैसलों की जांच करें राज्य न्यायिक अकादमियां

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

  1. पटना हाईकोर्ट का 9 जुलाई 2026 का विवादित निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय का स्वतः संज्ञान:वर्ष 2008 के एक आपराधिक मामले में अभियोजन का आरोप था कि आरोपी हिमांशु पाठक (Himanshu Pathak) ने एक महिला को अपने फोटोग्राफी स्टूडियो के भीतर बंद कर दिया, उसकी सलवार उतारने का प्रयास किया और उसके वक्ष दबाए। विचारण न्यायालय (Trial Court) ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बलात्कार के प्रयास (Attempt to Rape — धारा 376 सहपठित धारा 511 IPC) और सदोष परिरोध (Wrongful Confinement — धारा 342 IPC) का दोषी ठहराया था। हालांकि, 9 जुलाई 2026 को पटना उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति पूर्णेंदु सिंह (Justice Purnendu Singh) ने बलात्कार के प्रयास की दोषसिद्धि को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि यदि आरोपों को स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी ये कृत्य केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत महिला की लज्जा भंग करने तक सीमित हैं, क्योंकि बलात्कार के प्रयास को निर्विवाद रूप से स्थापित करने वाला कोई स्पष्ट कृत्य (Overt Act) मौजूद नहीं है। इस निर्णय का संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 23 सितंबर 2026 को स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) दर्ज कर आरोपी को नोटिस जारी किया था।
  2. अन्य हाईकोर्ट निर्णयों में भी आपत्तिजनक टिप्पणियों का मुद्दा और संस्थागत समाधान:
    • न्यायालय की सहायता कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता का हस्तक्षेप: 16 नवंबर 2026 की सुनवाई के दौरान पीठ की सहायता कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता (Senior Advocate Shobha Gupta) ने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के अन्य कई निर्णयों में भी महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणियां मौजूद हैं।
    • सीजेआई सूर्यकांत का रचनात्मक संस्थागत मॉडल: किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर सीधे दंडात्मक आक्षेप लगाने के बजाय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक सुधारात्मक और संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव रखा—जहां राज्य न्यायिक अकादमियां (State Judicial Academies) अपने उच्च न्यायालय के फैसलों का सर्वेक्षण कर ऐसी टिप्पणियों की पहचान करें और संबंधित उच्च न्यायालय स्वयं स्वतः संज्ञान लेकर न्यायिक अभिलेख से उन टिप्पणियों को विलोपित (Expunge) करें।

मुख्य विधिक व न्यायिक सुधार निष्कर्ष

1. न्यायिक निर्णय-लेखन (Judgment Writing) और संवैधानिक गरिमा (अनुच्छेद 21):

न्यायालय के फैसले केवल विवाद का निपटारा नहीं करते, बल्कि समाज और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए मानक स्थापित करते हैं। यौन अपराधों के मामलों में किसी पीड़िता के प्रति असंवेदनशील भाषा या यौन हिंसा की गंभीरता को कमतर आंकने वाली टिप्पणियां न केवल पीड़िता की गरिमा (अनुच्छेद 21) को आहत करती हैं, बल्कि न्यायिक प्रणाली में महिलाओं के विश्वास को भी कमजोर करती हैं।

2. राज्य न्यायिक अकादमियों की नई शोध एवं निगरानी भूमिका:

अब तक न्यायिक अकादमियों की भूमिका मुख्यतः न्यायाधीशों के प्रशिक्षण तक सीमित रही है। सर्वोच्च न्यायालय का यह प्रस्ताव कि राज्य न्यायिक अकादमियां उच्च न्यायालयों के फैसलों की व्यवस्थित जांच कर आपत्तिजनक टिप्पणियों को चिह्नित करें, न्यायिक सुधार और आत्म-समीक्षा (Institutional Self-Correction) का एक नया अध्याय खोलता है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(3) एवं अनुच्छेद 21 (महिलाओं की गरिमा, लैंगिक संवेदनशीलता और न्यायिक निर्णयों में पितृसत्तात्मक या रूढ़िवादी भाषा से मुक्ति का मौलिक अधिकार), अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 136 (उच्च न्यायालयों के फैसलों में लैंगिक रूप से असंवेदनशील टिप्पणियों पर सर्वोच्च न्यायालय का स्वप्रेरणा / Suo Motu क्षेत्राधिकार), भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 376 पठित धारा 511 (बलात्कार का प्रयास) बनाम धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना), तथा न्यायिक फैसलों से अपमानजनक और रूढ़िवादी टिप्पणियों को विलोपित (Expunge) करने एवं लैंगिक संवेदीकरण सुनिश्चित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक नज़ीरी सिद्धांतों—अपर्णा भट बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2021) 14 SCC 424] एवं सुप्रीम कोर्ट की लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने संबंधी पुस्तिका (Handbook on Combating Gender Stereotypes)—के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सुधार और लैंगिक संवेदनशीलता पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल का संकेत दिया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 9 जुलाई 2026 के विवादित निर्णय से उत्पन्न स्वप्रेरणा याचिका (Suo Motu Case) पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि राज्य न्यायिक अकादमियां (State Judicial Academies) अपने-अपने संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का सर्वेक्षण व जांच (Scrutiny) करें ताकि महिलाओं के संबंध में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों (Objectionable observations concerning women) की पहचान की जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायिक अकादमियों द्वारा ऐसी टिप्पणियों को चिह्नित किए जाने के पश्चात संबंधित उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से कार्यवाही (Suo Motu Proceedings) कर अपने निर्णयों से ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटा (Expunge) सकते हैं। पीठ ने आरोपी हिमांशु पाठक के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख पर वकीलों को इस संबंध में न्यायिक अकादमियों को औपचारिक निर्देश जारी करने की याद दिलाने को कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी सुझाव एवं कोर्टरूम कार्यवाही

1. ‘राज्य न्यायिक अकादमियां हाईकोर्ट के फैसलों का सर्वेक्षण कर आपत्तिजनक टिप्पणियां चिह्नित करें, ताकि हाईकोर्ट उन्हें स्वप्रेरणा से हटा सकें’:

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष मामले में अदालत की सहायता कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता (Senior Advocate Shobha Gupta) ने महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियों वाले अन्य निर्णयों को भी चिह्नित करने की बात रखी—जिस पर पीठ ने एक संस्थागत समाधान का प्रस्ताव रखते हुए कहा:

  • राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा सर्वेक्षण: प्रत्येक राज्य की न्यायिक अकादमी (State Judicial Academy) अपने संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा/सर्वेक्षण करे और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक या असंवेदनशील टिप्पणियों को चिह्नित करे।
  • उच्च न्यायालयों द्वारा स्वप्रेरणा विलोपन (Suo Motu Expungement): इस अभ्यास के बाद संबंधित उच्च न्यायालय स्वयं स्वप्रेरणा से कार्यवाही प्रारंभ कर अपने निर्णयों के अभिलेख से ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटा (Expunge) सकते हैं।
  • अगली सुनवाई पर औपचारिक निर्देश का संकेत: आरोपी हिमांशु पाठक के वकील द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर पीठ ने एक सप्ताह का समय प्रदान किया और अधिवक्ताओं से कहा कि वे अगली सुनवाई की तिथि पर न्यायिक अकादमियों को उच्च न्यायालयों के फैसलों की जांच करने हेतु निर्देश जारी करने के विषय में पीठ को स्मरण कराएं।

Also Read; Contempt of CJI: सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में CJI सूर्यकांत के विरुद्ध अमर्यादित व निराधार टिप्पणी; सुरक्षाकर्मियों ने वकील को कोर्ट से निकाला; कुछ देर के लिए वर्चुअल कार्यवाही रोकी गई

विवाद की पृष्ठभूमि: पटना हाईकोर्ट का 9 जुलाई 2026 का फैसला और प्रक्रियात्मक कालक्रम

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (स्वप्रेरणा / Suo Motu क्षेत्राधिकार)
पीठ—मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
आदेश की तिथिसोमवार, 16 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई: 1 सप्ताह पश्चात)आरोपी हिमांशु पाठक को जवाब दाखिल करने हेतु 1 सप्ताह का समय दिया गया; राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा उच्च न्यायालयों के फैसलों में महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियों की पहचान करने का सुझाव।
केस संदर्भ—इन री: पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील (SJ) संख्या 775/2013 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2026 एवं आनुषंगिक मुद्दे [In Re: Order dated 09.07.2026 passed by the High Court of Judicature at Patna in Criminal Appeal (SJ) No. 775/2013 and Ancillary Issues]
विधिक प्रतिनिधित्व—• अदालत की सहायता हेतु (Amicus/Assisting Counsel): वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता (Senior Advocate Shobha Gupta)।
• बिहार राज्य की ओर से: महाधिवक्ता एस.डी. संजय (Advocate General S.D. Sanjay)।
2008 की घटना व ट्रायल कोर्ट का निर्णय2008अभियोजन के अनुसार, आरोपी हिमांशु पाठक ने एक महिला को अपने फोटोग्राफी स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया, उसकी सलवार उतारने का प्रयास किया और उसका सीना दबाया। विचारण न्यायालय (Trial Court) ने उसे बलात्कार के प्रयास (Attempt to Rape) और सदोष परिरोध (Wrongful Confinement) का दोषी ठहराया था।
पटना हाईकोर्ट का विवादित फैसला9 जुलाई 2026पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह (Justice Purnendu Singh) ने आरोपी की दोषसिद्धि को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि यदि आरोपों को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो ये कृत्य बलात्कार के प्रयास के बजाय धारा 354 IPC के तहत महिला की लज्जा भंग करने (Outraging modesty) की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि बलात्कार करने के प्रयास का कोई स्पष्ट कृत्य (Overt act) स्थापित नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट का स्वप्रेरणा संज्ञान23 सितंबर एवं 16 नवंबर 2026सर्वोच्च न्यायालय ने 23 सितंबर 2026 को इस फैसले पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए आरोपी हिमांशु पाठक को नोटिस जारी किया था, और 16 नवंबर 2026 को महिलाओं के प्रति असंवेदनशील न्यायिक टिप्पणियों की राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से पहचान कराने का प्रस्ताव रखा।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
  • केस संदर्भ: इन री: पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील (SJ) संख्या 775/2013 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2026 एवं आनुषंगिक मुद्दे [2026]
  • पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
  • आदेश की तिथि: 16 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई: 1 सप्ताह बाद)
  • कार्यवाही की स्थिति: प्रतिवादी/आरोपी हिमांशु पाठक को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया गया; अगली सुनवाई पर राज्य न्यायिक अकादमियों को अपने-अपने उच्च न्यायालयों के फैसलों की जांच कर महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियों को चिह्नित करने हेतु औपचारिक निर्देश जारी करने का विषय सूचीबद्ध।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • अदालत की सहायता हेतु: वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता (Senior Advocate Shobha Gupta)।
  • बिहार राज्य की ओर से: महाधिवक्ता एस.डी. संजय (Advocate General S.D. Sanjay)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(3) एवं अनुच्छेद 21 — महिलाओं की गरिमा, समानता और न्यायिक निर्णयों में लैंगिक संवेदनशीलता की संवैधानिक बाध्यता
      • अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 136 — उच्च न्यायालयों के निर्णयों में आपत्तिजनक व असंवेदनशील टिप्पणियों पर सर्वोच्च न्यायालय का स्वप्रेरणा क्षेत्राधिकार
    • भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC):
      • धारा 376 पठित धारा 511 — बलात्कार के प्रयास (Attempt to Rape) के विधिक तत्व
      • धारा 354 — महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
    • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीर:
      • अपर्णा भट बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2021) 14 SCC 424] — यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायाधीशों द्वारा लैंगिक रूढ़िवादिता या महिला-विरोधी टिप्पणियों से बचने के बाध्यकारी दिशानिर्देश।
  • संबद्ध संवैधानिक एवं संस्थागत सिद्धांत:
    • न्यायिक निर्णयों में लैंगिक संवेदनशीलता, राज्य न्यायिक अकादमियों (State Judicial Academies) द्वारा निर्णयों की संवीक्षा और उच्च न्यायालयों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियों का स्वप्रेरणा विलोपन (Suo Motu Expungement): ‘न्यायिक निर्णयों की भाषा महिलाओं की गरिमा और संवैधानिक समानता के अनुरूप होनी चाहिए; जहां उच्च न्यायालयों के फैसलों में महिलाओं के संबंध में आपत्तिजनक, रूढ़िवादी या असंवेदनशील टिप्पणियां दर्ज हो जाती हैं, वहां राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से ऐसे निर्णयों का व्यवस्थित सर्वेक्षण कर उन्हें चिह्नित किया जा सकता है, ताकि संबंधित उच्च न्यायालय स्वयं स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर न्यायिक अभिलेखों से ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियों को विलोपित (Expunge) कर सकें।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: एक सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय न केवल पटना उच्च न्यायालय के 9 जुलाई 2026 के फैसले में की गई विधिक व्याख्या और टिप्पणियों की जांच करेगा, बल्कि देश भर की राज्य न्यायिक अकादमियों (State Judicial Academies) को अपने-अपने उच्च न्यायालयों के फैसलों में महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियों की पहचान करने के लिए औपचारिक दिशानिर्देश भी जारी कर सकता है—जो भारतीय न्यायपालिका में लैंगिक संवेदीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक संस्थागत कदम साबित होगा।

Judgment Writing:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Three-Judge Bench)
पीठभारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana)
सुनवाई की तिथि16 नवंबर 2026 (सोमवार) — अगली सुनवाई: 1 सप्ताह पश्चात
केस / शीर्षकIn Re: Order dated 09.07.2026 passed by the High Court of Judicature at Patna in Criminal Appeal (SJ) No. 775/2013 and Ancillary Issues
अधिवक्ता / विधि अधिकारीपीठ की सहायता कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता: वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता (Senior Advocate Shobha Gupta)
बिहार राज्य: महाधिवक्ता एस.डी. संजय (Advocate General S.D. Sanjay)
संबंधित कानून/प्रावधानIndian Penal Code, 1860 (Sections 342 [Wrongful Confinement], 354 [Outraging Modesty] & 376 r/w 511 [Attempt to Rape]) (तत्स्थानी BNS प्रावधान) एवं Constitution of India (Articles 14, 15, 21 & 141)
मूल विवाद व घटनाक्रम• 2008 की घटना व ट्रायल कोर्ट की सजा: अभियोजन के अनुसार, आरोपी हिमांशु पाठक ने एक महिला को अपने फोटोग्राफी स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया, उसकी सलवार उतारने की कोशिश की और उसके वक्ष दबाए; ट्रायल कोर्ट ने उसे बलात्कार के प्रयास (Attempt to Rape) और सदोष परिरोध (Wrongful Confinement) का दोषी ठहराया।
• 9 जुलाई 2026 (पटना हाईकोर्ट का आदेश): न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की पीठ ने दोषसिद्धि रद्द करते हुए कहा कि आरोप स्वीकार भी कर लिए जाएं तो यह कृत्य धारा 354 IPC (लज्जा भंग) के अंतर्गत आता है, न कि बलात्कार के प्रयास के, क्योंकि कोई स्पष्ट कृत्य (Overt Act) बलात्कार के प्रयास को निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं करता।
• 23 सितंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपी को नोटिस जारी किया।
अदालत का आदेश व निर्देश1 सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित / न्यायिक अकादमियों को निर्देश का प्रस्ताव:
1. आरोपी हिमांशु पाठक के वकील के अनुरोध पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।
2. राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा हाईकोर्ट के फैसलों की जांच कर महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियों को चिह्नित करने और हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर उन्हें विलोपित (Expunge) करने के निर्देश जारी करने हेतु अगली तारीख पर स्मरण कराने का निर्देश।

Legal Chronicler Repository Update

  • Criminal Law, Gender Justice & Judicial Administration — Sections 342, 354 & 376 r/w 511 IPC and Constitution of India (Articles 14, 15, 21 & 141) (Institutional Scrutiny of High Court Judgments by State Judicial Academies to Flag Objectionable Remarks Against Women & Suo Motu Expunction Framework):
    • Supreme Court Suggests State Judicial Academies Survey High Court Judgments to Identify Objectionable Remarks Concerning Women for Suo Motu Expunction by High Courts; Grants One Week to Accused in Patna High Court Attempt-to-Rape Suo Motu Case: Hearing a suo motu petition (In Re: Order dated 09.07.2026 passed by the High Court of Judicature at Patna in Criminal Appeal (SJ) No. 775/2013 and Ancillary Issues, order dated November 16, 2026) arising out of a July 9, 2026 Patna High Court ruling that had set aside accused Himanshu Pathak’s conviction for attempt to rape in a 2008 case (holding that locking a woman inside a photography studio, attempting to remove her salwar, and pressing her chest amounted only to outraging modesty under Section 354 IPC), a three-Judge Bench of Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana—assisted by Senior Advocate Shobha Gupta, with Advocate General S.D. Sanjay appearing for Bihar—suggested that State Judicial Academies scrutinise judgments delivered by their respective High Courts to identify offending observations against women so that the High Courts may initiate suo motu proceedings to expunge such remarks. Granting one week to the accused’s counsel to file a response, the Bench asked counsel to remind the Court on the next date of hearing to issue formal directions to judicial academies.
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