FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp
मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के प्रमुख विधिक बिंदु
- उद्धव ठाकरे गुट की चुनौतियां और शिंदे गुट द्वारा 2019 के जनादेश व ‘किहोतो होलोहन’ निर्णय का हवाला:उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें जून 2022 में अलग हुए शिंदे गुट के विधायकों को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया गया था, जबकि उद्धव ठाकरे की याचिका में निर्वाचन आयोग द्वारा शिंदे गुट को मूल पार्टी व ‘धनुष-बाण’ चिह्न देने के फैसले को चुनौती दी गई है (जिसका बचाव इससे पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने किया था)। 17 नवंबर 2026 को शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने दलील दी कि जून 2022 में तत्कालीन नेतृत्व के विरुद्ध असहमति जताने वाले विधायकों ने शिवसेना नहीं छोड़ी थी, बल्कि वे पार्टी की मूल विचारधारा और उस चुनाव-पूर्व गठबंधन को बहाल करना चाहते थे जिसके आधार पर 2019 के विधानसभा चुनाव (288 सदस्यीय सदन में 145 के बहुमत के साथ) में जनता से वोट मांगे गए थे। मेहता ने
Kihoto Hollohan(1992) फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची में प्रयुक्त “किसी भी निर्देश” (Any Direction) वाक्यांश को सीमित (Read Down) करते हुए इसे केवल विश्वास/अविश्वास प्रस्ताव और पार्टी के मूल चुनावी घोषणापत्र से जुड़े विषयों तक रखा था, ताकि पार्टी के भीतर वैध असहमति पर रोक (Chilling Effect) न लगे। - शिवसेना के 1999 के संविधान बनाम 2018 के संशोधनों पर पार्टी संगठन का विवाद:
- 1999 का लोकतांत्रिक ढांचा: पार्टी के संवैधानिक इतिहास का उल्लेख करते हुए ध्रुव मेहता ने कहा कि निर्वाचन आयोग के आंतरिक लोकतंत्र के आग्रह पर अपनाए गए शिवसेना के 1999 के संविधान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा जैसे निर्वाचित संगठनात्मक निकायों का प्रावधान था।
- 2018 के संशोधनों पर आपत्ति: शिंदे गुट की ओर से तर्क दिया गया कि 2018 के संशोधनों ने इस व्यवस्था को पलटते हुए नियुक्ति और निष्कासन की समस्त शक्तियां अकेले पक्ष प्रमुख के हाथों में केंद्रित कर दीं, जिससे पार्टी अध्यक्ष को नेताओं, उप-नेताओं और संगठनात्मक निकायों की संरचना तय करने का एकतरफा अधिकार मिल गया—जो संसदीय बहसों में दसवीं अनुसूची को ‘पार्टी बॉस’ की मनमानी सत्ता को वैध बनाने का हथियार न बनने देने की चेतावनी के विपरीत है।
मुख्य संवैधानिक व निर्वाचन न्यायशास्त्र बिंदु
1. पैरा 2(1)(a) के तहत ‘स्वेच्छा से सदस्यता त्यागना’ बनाम नेतृत्व परिवर्तन की मांग:
इस संवैधानिक सुनवाई के केंद्र में यह प्रश्न है कि किसी राजनीतिक दल के विधायकों द्वारा वर्तमान पार्टी अध्यक्ष/नेतृत्व के राजनीतिक गठबंधन के निर्णय का विरोध करना दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(a) के तहत “स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता त्यागने” (Voluntarily Giving Up Membership) की परिधि में आता है या यह पार्टी के भीतर ही नेतृत्व और नीतिगत दिशा बदलने का प्रयास है।
2. विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार और निर्वाचन आयोग (ECI) की मान्यता के बीच अंतर्संबंध:
सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में दो समानांतर प्रश्नों की संवैधानिक समीक्षा कर रहा है—पहला, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 10 जनवरी 2024 को अयोग्यता याचिकाओं पर लिया गया निर्णय; और दूसरा, सिंबल ऑर्डर के पैरा 15 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संगठनात्मक व विधायी बहुमत के आधार पर असली राजनीतिक दल का निर्धारण।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule — दल-बदल विरोधी कानून) के पैरा 2(1)(a) एवं पैरा 2(1)(b) (राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागने और पार्टी के व्हिप के विरुद्ध मतदान करने पर अयोग्यता की सीमा), अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 105/194 (विधायकों की अभिव्यक्ति और आंतरिक लोकतांत्रिक असहमति की स्वतंत्रता), निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968) के पैरा 15 (राजनीतिक दल में विभाजन पर चुनाव आयोग द्वारा ‘असली पार्टी’ और चुनाव चिह्न के निर्धारण का क्षेत्राधिकार — सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग [(1972) 4 SCC 664]), तथा दल-बदल विरोधी कानून के दायरे को सीमित करने वाले संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू व अन्य [1992 Supp (2) SCC 651] के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद पर मंगलवार को निर्णायक बहस हुई।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और उनके गुट के विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता (Senior Advocate Dhruv Mehta) ने पुरजोर दलील दी कि असहमति दल-बदल नहीं है (Dissent is not defection)—और कोई विधायक तत्कालीन नेतृत्व से असहमत होकर तथा उसके द्वारा अपनाए गए मार्ग का विरोध करके भी शिवसेना का सदस्य बना रह सकता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता मेहता ने तर्क दिया कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के विरुद्ध असहमति जताने वाले विधायकों ने शिवसेना नहीं छोड़ी थी, बल्कि वे पार्टी की मूल वैचारिक पहचान और 2019 के चुनाव-पूर्व गठबंधन को बहाल करने का प्रयास कर रहे थे। मंगलवार को बहस अधूरी (Inconclusive) रही और अब बुधवार, 18 नवंबर 2026 को पुनः जारी रहेगी।
एकनाथ शिंदे गुट की मुख्य संवैधानिक एवं विधिक दलीलें
1. ‘”असहमति दल-बदल नहीं है”; दसवीं अनुसूची को हर अंतर-पार्टी मतभेद पर लागू नहीं किया जा सकता, केवल यह मानकर अयोग्यता नहीं थोपी जा सकती कि विधायक ने तत्कालीन नेता का अधिकार स्वीकार नहीं किया’:
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने दसवीं अनुसूची और संसदीय बहसों का हवाला देते हुए तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष स्पष्ट विधिक प्रतिस्थापना रखी: “इसलिए जो दसवीं अनुसूची उभर कर सामने आई, उसका उद्देश्य हर अंतर-पार्टी असहमति (Intra-party disagreement) को निशाना बनाना नहीं था। इसे जानबूझकर, खंड-दर-खंड और सदन में व्यापक विचार-विमर्श के बाद, राजनीतिक दल से दल-बदल तक ही सीमित रखा गया। इससे जो सिद्धांत निकलता है वह सीमित और तथ्यात्मक है: एक विधायक मौजूदा नेतृत्व से असहमत हो सकता है, उसके द्वारा अपनाए गए रास्ते का विरोध कर सकता है या उसे बदलने की मांग कर सकता है—बिना इसके कि वह राजनीतिक दल का सदस्य न रहे। क्या कोई विशेष आचरण वैधानिक सीमा को पार करता है, यह तथ्य का प्रश्न है। केवल इस तथ्य से यह पूर्वधारणा नहीं बनाई जा सकती कि विधायक अब मौजूदा नेता के अधिकार को स्वीकार नहीं करता है।”
2. ‘किहोतो होलोहन फैसले, 2019 के जनादेश और 2018 के पार्टी संविधान संशोधन पर प्रमुख तर्क’:
- वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता तथा इससे पूर्व शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन.के. कौल (Senior Advocate N.K. Kaul) ने निम्नलिखित चार प्रमुख संवैधानिक व तथ्यात्मक बिंदु रखे:
- किहोतो होलोहन (Kihoto Hollohan) निर्णय की व्याख्या: मेहता ने कहा कि दसवीं अनुसूची को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने “किसी भी निर्देश” (Any direction) की व्याख्या को सीमित (Read down) किया था ताकि अयोग्यता का परिणाम केवल विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव (Motions of confidence or no-confidence) तथा उन नीतिगत मामलों तक ही सीमित रहे जिन पर पार्टी चुनाव लड़ी थी—ताकि यह प्रावधान आंतरिक असहमति पर अनुचित अंकुश (Chilling effect) न लगाए। संसद ने भी दल-बदल विरोधी कानून को पार्टी बॉस के मनमाने अधिकार को वैध बनाने या असहमति को दबाने का हथियार बनाने के विरुद्ध आगाह किया था।
- 2019 विधानसभा चुनाव का जनादेश बनाम महाविकास अघाड़ी गठबंधन: मेहता ने रेखांकित किया कि शिवसेना ने 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन में लड़ा था और 288 सदस्यीय सदन (बहुमत का आंकड़ा 145) में जनता ने इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया था। किंतु परिणामों के बाद तत्कालीन नेतृत्व ने उस गठबंधन को तोड़ दिया जिस पर वोट मांगे गए थे और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली।
- 1999 बनाम 2018 का शिवसेना संविधान: पार्टी के संवैधानिक इतिहास का उल्लेख करते हुए मेहता ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग के आग्रह पर आंतरिक लोकतंत्र के लिए अपनाए गए 1999 के शिवसेना संविधान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा जैसे निर्वाचित संगठनात्मक निकायों का प्रावधान था—लेकिन 2018 के संशोधनों ने नियुक्ति और निष्कासन की सारी शक्तियां ‘पक्ष प्रमुख’ (Paksha Pramukh) के हाथों में केंद्रित कर इस व्यवस्था को पलट दिया।
- चुनाव आयोग के फैसले का बचाव: इससे पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता एन.के. कौल ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी का ‘धनुष-बाण’ (Bow-and-arrow) चुनाव चिह्न आवंटित करने के भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्णय का बचाव किया था।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं दोनों लंबित याचिकाओं का विवरण
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — संवैधानिक क्षेत्राधिकार) |
| पीठ | — | मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) |
| सुनवाई की तिथि | मंगलवार, 17 नवंबर 2026 (बहस जारी रहेगी: बुधवार, 18 नवंबर 2026) | एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दलीलें प्रस्तुत; बहस अधूरी रही और बुधवार को पुनः प्रारंभ होगी। |
| विधिक प्रतिनिधित्व (शिंदे गुट) | — | • महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं विधायकों की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता (Senior Advocate Dhruv Mehta) एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एन.के. कौल (Senior Advocate N.K. Kaul)। |
| सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन दो प्रमुख याचिकाएं | 2023 – 2024 | 1. मुख्य याचिका (Lead Plea — सुनील प्रभु द्वारा दायर): उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु (Sunil Prabhu) द्वारा दायर याचिका, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत उन्होंने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया था। 2. संबद्ध याचिका (Connected Plea — उद्धव ठाकरे द्वारा दायर): उद्धव ठाकरे द्वारा दायर याचिका, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी का धनुष-बाण चुनाव चिह्न आवंटित करने के निर्णय को चुनौती दी गई है। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
- पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
- सुनवाई की तिथि: मंगलवार, 17 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई: बुधवार, 18 नवंबर 2026)
- कार्यवाही की स्थिति: मुख्य याचिका (सुनील प्रभु बनाम एकनाथ शिंदे व अन्य — विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के अयोग्यता-निर्णय के विरुद्ध) तथा संबद्ध याचिका (उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे व अन्य — निर्वाचन आयोग के प्रतीक आवंटन आदेश के विरुद्ध) पर सुनवाई जारी; एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता की दलीलें बुधवार को पुनः जारी रहेंगी।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- एकनाथ शिंदे गुट की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता (Senior Advocate Dhruv Mehta) एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एन.के. कौल (Senior Advocate N.K. Kaul)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) का पैरा 2(1)(a) एवं पैरा 2(1)(b) — दल-बदल के आधार पर विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता और आंतरिक असहमति की सीमा
- निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968) का पैरा 15 — राजनीतिक दल में विभाजन होने पर चुनाव आयोग द्वारा वैध दल और आरक्षित प्रतीक का निर्धारण
- सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
- किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू व अन्य [1992 Supp (2) SCC 651] — दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता और पार्टी निर्देशों (Whip) की सीमित परिधि
- सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग [(1972) 4 SCC 664] — राजनीतिक दल में विभाजन के मामलों में विधायी और संगठनात्मक बहुमत के परीक्षण का सिद्धांत।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं संसदीय सिद्धांत:
- दल-बदल (Defection) और वैध आंतरिक असहमति (Intra-Party Dissent) के बीच संवैधानिक अंतर: ‘संविधान की दसवीं अनुसूची का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल और सत्ता के लालच में होने वाली खरीद-फरोख्त (Horse-trading) को रोकना है, न कि किसी राजनीतिक दल के भीतर नेतृत्व की नीतियों या गठबंधन परिवर्तनों के विरुद्ध उठने वाली लोकतांत्रिक असहमति को कुचलना। कोई विधायक अपनी पार्टी की मूल विचारधारा और चुनाव-पूर्व जनादेश के प्रति निष्ठावान रहते हुए तत्कालीन नेतृत्व से असहमति जता सकता है और नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर सकता है, बिना इसके कि उसका आचरण अपने आप दल-बदल मान लिया जाए।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता शेष संवैधानिक दलीलें पूरी करेंगे, जिसके पश्चात उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।
Anti-Defection Law: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Three-Judge Bench) |
| पीठ | मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana) |
| पक्षकार व अधिवक्ता | • याचिकाकर्ता (उद्धव ठाकरे गुट): सुनील प्रभु (Sunil Prabhu — स्पीकर के आदेश के विरुद्ध मुख्य याचिका) एवं उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray — ECI के चुनाव चिह्न आदेश के विरुद्ध संबद्ध याचिका) • प्रतिवादी (एकनाथ शिंदे गुट): महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं अन्य विधायक (वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल — Senior Advocates Dhruv Mehta & N.K. Kaul द्वारा प्रतिनिधित्व) |
| चुनौती दिए गए आदेश | 1. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का 10 जनवरी 2024 का आदेश: दसवीं अनुसूची के तहत शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार। 2. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का आदेश: एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता व ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न का आवंटन। |
| संबंधित कानून व पूर्व निर्णय | • Constitution of India — Tenth Schedule (Paragraphs 2(1)(a) & 2(1)(b) — Disqualification on Ground of Defection) • Kihoto Hollohan v. Zachillhu & Ors. (1992) — व्हिप/निर्देश (“Any Direction”) की संकीर्ण व्याख्या (Reading Down)• शिवसेना का 1999 का पार्टी संविधान बनाम 2018 के संशोधन |
| प्रमुख तिथियां व स्थिति | • 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (288 सीटें / बहुमत 145): शिवसेना-भाजपा चुनाव-पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत, किंतु चुनाव बाद शिवसेना नेतृत्व द्वारा गठबंधन तोड़कर कांग्रेस-राकांपा के साथ महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार का गठन। • जून 2022: एकनाथ शिंदे व अन्य विधायकों द्वारा तत्कालीन नेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह/असहमति। • 10 जनवरी 2024: विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता याचिकाएं खारिज। • 17 नवंबर 2026: शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता की दलीलें; 18 नवंबर 2026 (बुधवार) को बहस जारी रहेगी। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law (Tenth Schedule — Anti-Defection Law) & Election Law — Constitution of India (Tenth Schedule, Paragraphs 2(1)(a) & 2(1)(b)) & Kihoto Hollohan Jurisprudence (Distinction Between Intra-Party Dissent Against Leadership and Defection From Political Party, Scope of “Any Direction” Under Tenth Schedule & Challenge to Maharashtra Speaker’s January 10, 2024 Disqualification Order and ECI Symbol Order Framework):
- Eknath Shinde Faction Submits Before Supreme Court That “Dissent Is Not Defection” and Legislators May Disagree With Party Leadership Without Leaving the Party; Arguments to Resume on November 18 (
Sunil Prabhu v. Eknath Shinde & Ors./Uddhav Thackeray v. Eknath Shinde & Anr.): Appearing for Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde and respondent MLAs before a Three-Judge Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana on November 17, 2026 in petitions challenging the Maharashtra Assembly Speaker’s January 10, 2024 order refusing to disqualify Shinde faction MLAs and the Election Commission of India’s decision recognising the faction as the real Shiv Sena, Senior Advocate Dhruv Mehta argued that the Tenth Schedule targets political defection and horse-trading rather than internal dissent against incumbent party leadership. Relying on Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) and parliamentary debates, Mehta submitted that June 2022 dissenters sought to restore the party’s ideological alignment and 2019 pre-poll alliance mandate rather than abandon the party, while contrasting Shiv Sena’s 1999 democratic constitution with 2018 amendments concentrating powers in the Paksha Pramukh; arguments remained inconclusive and will resume on Wednesday, November 18, 2026.
- Eknath Shinde Faction Submits Before Supreme Court That “Dissent Is Not Defection” and Legislators May Disagree With Party Leadership Without Leaving the Party; Arguments to Resume on November 18 (

