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मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के तर्क
- जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की टिप्पणियां और पृष्ठभूमि (16 नवंबर 2026):यह पूरा विवाद तमिलनाडु के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद में हुई कथित ₹30 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं (जिसमें DVAC ने FIR दर्ज कर अगल विलक्कु पथिप्पगम के प्रोप्राइटर को आरोपी बनाया है और पांच अधिकारियों को निलंबित किया है) की अवमानना सुनवाई के समानांतर उत्पन्न हुआ। एक पुस्तक विमोचन समारोह में जस्टिस स्वामीनाथन द्वारा ‘प्रायश्चित’ (Atonement) के रूप में आध्यात्मिक पुस्तकें रखने के सुझाव पर मदुरै सांसद सु. वेंकटेशन ने 15 नवंबर को सवाल उठाते हुए पेरियार और डॉ. बी.आर. अंबेडकर का उल्लेख किया था तथा कहा था कि भ्रष्टाचार दंडित करना न्यायाधीश का काम है, न कि प्रायश्चित बताना। इस पर 16 नवंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि उनका पूर्व कथन केवल एक मजाक (Joke) था और लगभग छह महीने पहले चेन्नई रेलवे स्टेशन पर पांडियन एक्सप्रेस पकड़ते समय हुई मुलाकात का हवाला देते हुए सांसद की कार व यात्रा श्रेणी पर टिप्पणी की।
- सांसद सु. वेंकटेशन का तथ्यात्मक और वैचारिक प्रतिवाद (17 नवंबर 2026):
- कार के स्वामित्व का खंडन और आधिकारिक यात्रा पात्रता: 17 नवंबर को जारी अपने बयान में सांसद वेंकटेशन ने स्पष्ट किया कि जिस कार को देखकर उनके कॉर्पोरेट अधिकारी होने या विलासितापूर्ण जीवनशैली का अनुमान लगाया गया, वह उनकी कार नहीं थी और उनके पास आज तक कोई निजी कार नहीं है। इसी प्रकार, पांडियन एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में यात्रा करना एक लोकसभा सांसद की आधिकारिक यात्रा पात्रता (Official Travel Entitlements) का हिस्सा है।
- सादगी, जवाबदेही और तर्कवाद का पक्ष: वेंकटेशन ने कहा कि वामपंथी नेताओं से उनके पहनावे या वाहनों को लेकर अक्सर सवाल किए जाते हैं, और जब ये सवाल पार्टी के मूल सिद्धांतों—“शुचिता और सादगी” (Purity and Simplicity)—की भावना से पूछे जाते हैं तो वे सदैव जवाबदेह रहते हैं, किंतु बिना तथ्यों की जांच किए खुली अदालत से की गई टिप्पणी व्यक्तिगत आक्षेप है। उन्होंने दोहराया कि वे और उनकी पार्टी अंधविश्वास व रूढ़िवादिता के विरुद्ध तर्कवाद (Rationalism) के पक्ष में मजबूती से खड़े रहेंगे।
मुख्य संवैधानिक व संस्थागत न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. न्यायिक मंच की गरिमा और गैर-पक्षकारों के प्रति संयम:
‘न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन’ (Restatement of Values of Judicial Life, 1997) के तहत न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक कार्यवाही के दौरान केवल विचाराधीन मामले के विधिक तथ्यों तक स्वयं को सीमित रखें। किसी ऐसे व्यक्ति—जो संबंधित मुकदमे में पक्षकार भी नहीं है—की निजी जीवनशैली या संपत्ति के बारे में बिना सत्यापन की गई मौखिक टिप्पणियां अनावश्यक सार्वजनिक विवाद को जन्म देती हैं।
2. लोकतांत्रिक विमर्श में तर्क बनाम व्यक्तिगत आक्षेप (Ad Hominem):
यह प्रकरण सार्वजनिक विमर्श में एक बुनियादी सिद्धांत को रेखांकित करता है कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों या जनप्रतिनिधियों के बयानों का मूल्यांकन उनके तर्कों और संवैधानिक दायित्वों की कसौटी पर किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत जीवनशैली या यात्रा श्रेणी की तुलना के आधार पर।
चेन्नई (तमिलनाडु): भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक विमर्श का मौलिक अधिकार), अनुच्छेद 105 एवं अनुच्छेद 106 (संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, कर्तव्य और आधिकारिक यात्रा भत्ते/सुविधाएं), न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971), तथा न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, 1997 (Restatement of Values of Judicial Life, 1997) (खुली अदालत की कार्यवाही में अनावश्यक व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचने और न्यायिक संयम बनाए रखने का सिद्धांत) के संवैधानिक व संस्थागत संदर्भ में तमिलनाडु के न्यायिक-राजनीतिक गलियारों में चल रहा वाक्युद्ध और गहरा गया है।
मदुरै से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) — CPI(M) के लोकसभा सांसद और प्रसिद्ध साहित्यकार सु. वेंकटेशन (Su Venkatesan) ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक विस्तृत बयान जारी करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (Justice G.R. Swaminathan) द्वारा सोमवार की खुली अदालत में उनकी जीवनशैली, कपड़ों और कार को लेकर की गई टिप्पणियों का कड़ा खंडन किया है।
सांसद वेंकटेशन ने न्यायाधीश की टिप्पणियों को “सस्ता व्यक्तिगत हमला” (Cheap personal attack) करार देते हुए स्पष्ट किया कि आज तक उनके पास अपनी कोई कार नहीं है (“I have never owned a car to this day”) और चेन्नई रेलवे स्टेशन पर जिस मर्सिडीज-बेंज कार का उल्लेख किया गया है, वह उनकी नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेन के फर्स्ट क्लास (First AC) में उनकी यात्रा एक लोकसभा सांसद को प्राप्त आधिकारिक यात्रा अधिकारों (Official travel entitlements) के पूर्णतः अनुरूप थी, तथा किसी व्यक्ति के तर्क या सत्यनिष्ठा को उसकी यात्रा श्रेणी (फर्स्ट क्लास बनाम स्लीपर क्लास) से नहीं आंका जा सकता।
सांसद सु. वेंकटेशन के मुख्य प्रतिवाद एवं वैचारिक बिंदु
1. ‘तथ्यों की जांच किए बिना सतही अवलोकन से की गई आलोचना पूर्वाग्रह को दर्शाती है; मेरे पास अपनी कोई कार नहीं है’:
सांसद सु. वेंकटेशन ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन द्वारा सोमवार को पेरियार लाइब्रेरी पुस्तक खरीद घोटाले की अवमानना सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों का बिंदुवार जवाब देते हुए कहा: “रेलवे स्टेशन पर मैं जिस कार से पहुंचा था, उसे लेकर मेरी आलोचना की गई है। जब तथ्यों की जांच किए बिना, केवल सतही अवलोकन (Superficial observation) के आधार पर ऐसी आलोचना की जाती है, तो यह पूर्वाग्रह (Bias) को उजागर करती है और व्यक्तिगत हमले (Personal attack) में बदल जाती है। यह एक सस्ता व्यक्तिगत हमला है। वह मेरी कार नहीं है; मैंने आज तक कभी कोई कार नहीं खरीदी है (I have never owned a car to this day)।”
2. ‘फर्स्ट क्लास में सफर करने से किसी का तर्क गलत और स्लीपर क्लास में चलने से सही नहीं हो जाता’:
- संसदीय यात्रा अधिकार और वैचारिक प्रतिबद्धता: जस्टिस स्वामीनाथन द्वारा अपने स्लीपर क्लास (S3-23) सफर की तुलना सांसद के फर्स्ट AC सफर से किए जाने पर वेंकटेशन ने तीखा तार्किक प्रहार किया:
- आधिकारिक संसदीय अधिकार: सांसद ने स्पष्ट किया कि पांडियन एक्सप्रेस में उनकी फर्स्ट क्लास यात्रा एक संसद सदस्य (MP) को वैधानिक रूप से प्रदान किए गए आधिकारिक यात्रा अधिकारों के भीतर थी।
- यात्रा श्रेणी बनाम तर्क की वैधता:“किसी व्यक्ति का तर्क केवल इसलिए गलत नहीं हो जाता क्योंकि वह फर्स्ट क्लास में यात्रा करता है, और न ही कोई व्यक्ति केवल स्लीपर क्लास में यात्रा करने भर से सही हो जाता है। एक बुद्धिमान समाज ऐसी तुलनाओं को विवेकपूर्ण ढंग से तौलेगा।”
- कम्युनिस्ट विचारधारा और तर्कवाद का पक्ष: वेंकटेशन ने कहा कि उन्हें कम्युनिस्ट होने पर गर्व है, क्योंकि साम्यवाद ने उन्हें सवाल पूछना सिखाया है—“जब वह सवाल किसी प्रतिक्रिया को जन्म देता है, तो सवाल की वैधता स्वतः सिद्ध हो जाती है।” उन्होंने दोहराया कि वामपंथी नेता अपनी पार्टी के ‘शुचिता और सादगी’ (Purity and simplicity) के सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह हैं, और अंधविश्वास व रूढ़िवादिता के विरुद्ध तर्कवाद (Rationalism) की वैचारिक लड़ाई में वे सदैव डटे रहेंगे।
पूरे विवाद का घटनाक्रम (पुस्तक विमोचन टिप्पणी से 17 नवंबर के प्रतिवाद तक)
| चरण / तिथि | पक्षकार / प्राधिकारी | प्रमुख कथन एवं घटनाक्रम का विवरण |
| चरण 1: पुस्तक विमोचन समारोह | न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (मद्रास हाईकोर्ट) | कोयंबटूर स्थित पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालय (Periyar Arivulagam Library) में कथित फर्जी पुस्तक खरीद मामले पर बोलते हुए न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में सुझाव दिया कि विवादित किताबों की खाली अलमारियों में “प्रायश्चित” (Atonement) स्वरूप दिवंगत कांची शंकराचार्य (महा पेरियवा) की आध्यात्मिक पुस्तकें रखी जाएं। |
| चरण 2: 15 नवंबर 2026 (रविवार) | सांसद सु. वेंकटेशन (CPI-M, मदुरै) | सोशल मीडिया पर न्यायाधीश की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि पुस्तकालय खरीद घोटाला भ्रष्टाचार का अपराध है—भ्रष्टाचार को दंडित करना न्यायाधीश का कर्तव्य है, जबकि पापों का प्रायश्चित बताना ज्योतिषियों का काम है। |
| चरण 3: 16 नवंबर 2026 (सोमवार) | न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (खुली अदालत में अवमानना सुनवाई) | अपने पूर्व बयान को केवल एक “मजाक” बताते हुए न्यायाधीश ने छह महीने पहले चेन्नई स्टेशन (पांडियन एक्सप्रेस) पर हुई मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि सांसद एक महंगी मर्सिडीज-बेंज कार और ब्रांडेड कपड़ों में आते हैं तथा फर्स्ट AC में सफर करते हैं, जबकि वे स्वयं स्लीपर क्लास में चलते हैं। |
| चरण 4: 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) | सांसद सु. वेंकटेशन (आधिकारिक बयान) | न्यायाधीश की टिप्पणियों को “सस्ता व्यक्तिगत हमला” बताते हुए कहा कि उनके पास आज तक अपनी कोई कार नहीं है, फर्स्ट AC सफर सांसद के आधिकारिक अधिकारों के तहत था, और किसी की यात्रा श्रेणी से उसके तर्क की सत्यता तय नहीं होती। |
विधिक विवरण एवं संवैधानिक संदर्भ
- संबंधित संवैधानिक एवं संस्थागत पक्ष:
- न्यायिक पक्ष: न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (Justice G.R. Swaminathan), मद्रास उच्च न्यायालय (तमिलनाडु के सार्वजनिक पुस्तकालयों में ₹30 करोड़ के पुस्तक खरीद घोटाले से जुड़ी अवमानना याचिका की सुनवाई के संदर्भ में की गई मौखिक टिप्पणियां)।
- संसदीय पक्ष: सु. वेंकटेशन (Su Venkatesan), मदुरै लोकसभा क्षेत्र से CPI(M) सांसद एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक।
- मूल न्यायिक कार्यवाही की वर्तमान स्थिति: पेरियार पुस्तकालय व सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तक खरीद घोटाले से संबंधित अवमानना याचिका में तमिलनाडु सरकार ने पहले ही सूचित कर दिया है कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है, प्रकाशक को आरोपी बनाया है तथा पाँच अधिकारियों को निलंबित कर सात स्थानों पर तलाशी ली जा रही है—जिस पर मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ 20 नवंबर 2026 को अगली सुनवाई करेगी।
- प्रासंगिक संवैधानिक एवं नैतिक सिद्धांत:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 19(1)(a) — सार्वजनिक पदधारकों के बयानों पर वैचारिक और लोकतांत्रिक आलोचना का अधिकार
- अनुच्छेद 105 एवं अनुच्छेद 106 — संसद सदस्यों के विशेषाधिकार एवं आधिकारिक यात्रा सुविधाएं
- न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, 1997 (Restatement of Values of Judicial Life, 1997):
- न्यायिक संयम और कोर्टरूम विमर्श की मर्यादा का सिद्धांत: ‘न्यायाधीशों से अपेक्षित है कि वे खुली अदालत की कार्यवाही के दौरान पक्षकारों या सार्वजनिक प्रतिनिधियों की व्यक्तिगत जीवनशैली पर अनावश्यक टिप्पणियां करने के बजाय मामले के विधिक और तथ्यात्मक बिंदुओं तक ही सीमित रहें, ताकि न्यायपालिका की गरिमा और संस्थागत संतुलन बना रहे।’
- भारत का संविधान:
Personal Attack: विवाद व घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित संस्थाएं / व्यक्तित्व | • न्यायपालिका: न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन, मद्रास उच्च न्यायालय (Justice G.R. Swaminathan, Madras High Court) • विधायिका / सांसद: सु. वेंकटेशन, लोकसभा सांसद (मदुरै), सीपीआई(एम) (Su. Venkatesan, CPI(M) MP) |
| घटनाक्रम की प्रमुख तिथियां | • पुस्तक विमोचन समारोह (पूर्व घटना): कोयंबटूर के पेरियार अरिवुलागम पुस्तकालय में कथित फर्जी पुस्तक खरीद के ‘प्रायश्चित’ के रूप में कांची शंकराचार्य (‘महा पेरियवा’) पर पुस्तकें रखने संबंधी जस्टिस स्वामीनाथन का बयान। • 15 नवंबर 2026 (रविवार): सांसद सु. वेंकटेशन की ‘एक्स’ (X) पोस्ट—कि भ्रष्टाचार को दंडित करना न्यायाधीशों का काम है, जबकि पापों का प्रायश्चित बताना ज्योतिषियों का कार्य है। • 16 नवंबर 2026 (सोमवार): पुस्तकालय घोटाले की अवमानना सुनवाई में जस्टिस स्वामीनाथन का स्पष्टीकरण (कि पूर्व बयान महज मजाक था) एवं चेन्नई स्टेशन की मुलाकात का उल्लेख कर सांसद की जीवनशैली पर टिप्पणी। • 17 नवंबर 2026 (मंगलवार): सांसद सु. वेंकटेशन का विस्तृत खंडन व प्रतिवाद बयान। |
| दोनों पक्षों के मुख्य कथन | • जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का पक्ष (16 नवंबर 2026): पूर्व का बयान केवल एक हल्का-फुल्का मजाक था; एक कम्युनिस्ट नेता होकर हाई-एंड मर्सिडीज-बेंज में आना, ब्रांडेड कपड़े पहनना और फर्स्ट एसी में सफर करना (जबकि न्यायाधीश स्लीपर क्लास S3-23 में जा रहे थे) तथा फिर न्यायाधीश को कर्तव्य समझाना विरोधाभासी है। • सांसद सु. वेंकटेशन का पक्ष (17 नवंबर 2026): मर्सिडीज-बेंज कार उनकी नहीं थी और उनके पास आज तक कोई कार नहीं है; ट्रेन यात्रा सांसद की आधिकारिक पात्रता के भीतर थी; सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति की पहचान उसके विचारों और कार्यों से तय होती है, न कि यात्रा की श्रेणी से। |
| संबंधित संवैधानिक व संस्थागत संदर्भ | Constitution of India (Articles 19(1)(a), 105 & 211 — Freedom of Speech, Parliamentary Privileges & Institutional Restraint Between Judiciary and Legislature) एवं Restatement of Values of Judicial Life (1997) |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Conventions, Judicial Conduct & Inter-Institutional Relations — Restatement of Values of Judicial Life (1997) & Constitution of India (Articles 19(1)(a), 105 & 211) (Follow-Up Response by CPI(M) MP Su. Venkatesan Refuting Madras High Court Judge’s Oral Remarks on Personal Lifestyle & Car Ownership Framework):
- CPI(M) Lok Sabha MP Su. Venkatesan Refutes Madras High Court Justice G.R. Swaminathan’s Remarks on Mercedes-Benz Car and Train Travel Class; Terms Comments “Cheap Personal Attack” Made Without Verifying Facts: Responding on November 17, 2026 to oral observations made by Madras High Court Judge Justice G.R. Swaminathan during a November 16 contempt hearing in the Tamil Nadu library book procurement case, Madurai CPI(M) MP Su. Venkatesan asserted that he has never owned a car to this day, clarified that the Mercedes-Benz car seen at Chennai railway station six months earlier did not belong to him, and stated that his First AC travel on the Pandian Express was strictly within the official travel entitlements of a Member of Parliament. Describing the judge’s unverified remarks on his lifestyle as a “cheap personal attack” revealing bias, Venkatesan maintained that the validity of an argument in public life rests on rationalism, views, and actions rather than travel class, while reaffirming accountability to his party’s core principles of purity and simplicity.

