Wednesday, November 18, 2026
HomeConsumer NewsUnclaimed Asset: लावारिस जमा राशि के 3 लाख से अधिक दावों का...

Unclaimed Asset: लावारिस जमा राशि के 3 लाख से अधिक दावों का निपटारा; ₹6,453 करोड़ की संपत्तियां वैध उत्तराधिकारियों को लौटाई गईं

FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp

मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

  1. केंद्र सरकार, RBI और SEBI द्वारा उठाए गए कदम और वैधानिक सुधार:वर्ष 2022 में पत्रकार सुचेता दलाल द्वारा दायर इस जनहित याचिका में मृतक खाताधारकों के कानूनी उत्तराधिकारियों (Legal Heirs) के लिए बिना मुकदमेबाजी के जमा राशि प्राप्त करने हेतु एक केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस बनाने की मांग की गई थी (याचिका में दर्शाया गया था कि RBI के DEAF कोष में मार्च 2019 के ₹18,381 करोड़ से बढ़कर मार्च 2021 के अंत तक ₹39,264.25 करोड़ जमा हो गए थे)। 17 मार्च 2026 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीति बनाने के निर्देश के बाद 17 नवंबर 2026 की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से ASG एन. वेंकटरमन ने बताया कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत अब एक खाते में चार व्यक्तियों तक को नामित (Nomination) किया जा सकता है; अक्तूबर–दिसंबर 2025 के विशेष अभियान और IEPF/DEAF पोर्टलों के माध्यम से मार्च 2026 तक 3 लाख से अधिक दावों का निपटारा कर ₹6,453 करोड़ की संपत्ति वैध वारिसों को लौटाई जा चुकी है। RBI की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू ने बताया कि लगभग 30 बैंक RBI पोर्टल से जुड़ चुके हैं जिससे 90% बिना दावे वाली जमा राशि उपलब्ध है, जबकि SEBI ने निष्क्रिय या भूले हुए म्यूचुअल फंड निवेश का पता लगाने के लिए MITRA पोर्टल शुरू किया है।
  2. अलग-अलग पोर्टलों की सीमा बनाम ‘सिंगल सर्चेबल डेटाबेस’ पर प्रशांत भूषण की दलील:
    • चार प्रमुख परिसंपत्ति श्रेणियों का एकीकरण: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने स्वीकार किया कि सरकार व नियामकों ने सही दिशा में कुछ कदम उठाए हैं, किंतु वे पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि बीमा पॉलिसियों (Insurance Policies) और भविष्य निधि (Provident Fund – PF) के लिए अभी भी प्रभावी एकीकृत व्यवस्था का अभाव है।
    • संस्थान का नाम पहले से ज्ञात होने की बाध्यता की समस्या: भूषण ने रेखांकित किया कि RBI के मौजूदा पोर्टल पर खोज करने के लिए उपयोगकर्ता को पहले से उस बैंक का नाम पता होना आवश्यक है जहां मृतक का खाता था—जबकि वास्तविक समस्या यही है कि कई बार कानूनी उत्तराधिकारियों को यह ज्ञात ही नहीं होता कि उनके दिवंगत माता-पिता के खाते या पॉलिसियां किन बैंकों या संस्थानों में हैं। इसलिए, नाम या पहचान के आधार पर सभी क्षेत्रों (बैंक, बीमा, प्रतिभूति व PF) को जोड़ने वाला एकल केंद्रीकृत डेटाबेस अनिवार्य है।

मुख्य विधिक व वित्तीय विनियामक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. विधायी सुधार (4 नामांकन) और पारदर्शी दावों की वापसी:

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत एक खाते में चार व्यक्तियों तक को नामांकित (Nomination) करने का प्रावधान तथा अक्तूबर–दिसंबर 2025 के विशेष अभियान से ₹6,453 करोड़ की वापसी यह दर्शाती है कि प्रशासनिक स्तर पर उत्तराधिकार दावों के सरलीकरण में ठोस प्रगति हुई है।

2. ‘अज्ञात परिसंपत्तियों की खोज’ (Asset Discovery) बनाम ‘ज्ञात खाते का दावा’:

इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य विधिक व नीतिगत प्रश्न यह है कि क्या अलग-अलग नियामकों (RBI, SEBI, MCA, IRDAI, EPFO) के पोर्टलों के स्थान पर नागरिक-केंद्रित ‘सिंगल सर्चेबल डेटाबेस’ बनाया जाना चाहिए, ताकि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी बिना किसी पूर्व संस्थागत जानकारी और अनावश्यक मुकदमेबाजी के अपने वैध वित्तीय अधिकारों का पता लगा सकें।

नई दिल्ली: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की धारा 26 एवं धारा 26A (10 वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय पड़े लावारिस बैंक जमा खातों का हस्तांतरण और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष / Depositor Education and Awareness Fund – DEAF का प्रबंधन), बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Banking Laws (Amendment) Act, 2025) (बैंक खातों में अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित / Nominate करने का नया वैधानिक प्रावधान), कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) की धारा 124 एवं धारा 125 (लावारिस लाभांश / Unclaimed Dividends व शेयरों का प्रकटीकरण और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष / Investor Education and Protection Fund – IEPF के माध्यम से दावों का निपटान), तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 300A (वैध उत्तराधिकारियों को पारदर्शी व अनावश्यक मुकदमेबाजी से मुक्त प्रक्रिया द्वारा मृतक की वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार) के स्थापित विधिक प्रावधानों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने करोड़ों नागरिकों के वित्तीय अधिकारों से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई पूरी कर ली है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) और न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) की खंडपीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को वरिष्ठ पत्रकार सुचेता दलाल (Sucheta Dalal) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित (Reserved its verdict) रख लिया है। इस याचिका में मृत व्यक्तियों के बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों, डाकघर बचत और भविष्य निधि (PF) में पड़ी लावारिस धनराशि का पता लगाने के लिए एकल केंद्रीकृत खोज योग्य डेटाबेस (Single Centralised Searchable Database) बनाने की मांग की गई है।

खंडपीठ ने केंद्र सरकार (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं वित्तीय सेवा विभाग), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) तथा याचिकाकर्ता सुचेता दलाल को इस मामले में अपनी लिखित दलीलें (Written submissions) दाखिल करने का निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार, RBI, SEBI और याचिकाकर्ता के मुख्य कानूनी तर्क

1. ‘मार्च 2026 तक 3 लाख से अधिक दावों का निपटारा; 18 अप्रैल 2026 तक ₹6,453 करोड़ की लावारिस संपत्ति वैध हकदारों को वापस की गई’:

केंद्र सरकार और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन. वेंकटरमन (N. Venkataraman) ने पीठ को सूचित किया कि सरकार ने मृत व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को लावारिस धनराशि वितरित करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र अपनाया है और सभी विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: “अब तक मार्च 2026 तक तीन लाख से अधिक दावों (Over three lakh claims) का निपटारा किया जा चुका है, और ऐसे केवल 10 प्रतिशत दावे ही लंबित हैं। 18 अप्रैल 2026 तक ₹6,453 करोड़ मूल्य की लावारिस वित्तीय संपत्तियां सफलतापूर्वक उनके वैध मालिकों को लौटा (Restituted) दी गई हैं।”

  • सरकारी व नियामक पहलों के मुख्य आंकड़े:
    1. IEPF और DEAF के माध्यम से पारदर्शिता: ASG वेंकटरमन ने बताया कि कंपनी अधिनियम के तहत प्रत्येक कंपनी को लावारिस जमा का प्रकटीकरण करना अनिवार्य है, जिसे आम जनता IEPF प्राधिकरण के पोर्टल पर देख सकती है। वर्ष 2025-26 के दौरान ₹52.85 करोड़ का लावारिस लाभांश (Unclaimed dividends) और ₹3.58 करोड़ मूल्य के शेयर स्थानांतरित किए गए।
    2. 2025 बैंकिंग कानून संशोधन और राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान: उन्होंने बताया कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के बाद अब खाताधारक चार व्यक्तियों तक को नामित (Nominate) कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय सेवा विभाग ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक तीन महीने का राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान चलाया, जिससे नागरिकों को बैंक जमा, बीमा राशि, म्यूचुअल फंड, लाभांश और शेयरों का पता लगाने में मदद मिली।
    3. RBI का UDGAM पोर्टल और SEBI का ‘MITRA’ पोर्टल: RBI की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू (Senior Advocate D.S. Naidu) ने बताया कि RBI के पोर्टल पर लगभग 30 बैंक पंजीकृत हैं और 90 प्रतिशत लावारिस जमा इस पोर्टल के माध्यम से सुलभ हैं। वहीं SEBI के वकील ने बताया कि निष्क्रिय या भूले हुए म्यूचुअल फंड निवेशों का पता लगाने के लिए ‘MITRA’ (Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant) पोर्टल लॉन्च किया गया है।

2. ‘याचिकाकर्ता का तर्क: मुझे नहीं पता मेरे पिता का खाता किस बैंक में है—एक ऐसा एकल खोज योग्य डेटाबेस चाहिए जहां नाम डालते ही सभी खाते दिखें’:

  • चार श्रेणियों में एकीकृत पोर्टल की आवश्यकता: याचिकाकर्ता सुचेता दलाल की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण (Advocate Prashant Bhushan) ने स्वीकार किया कि सही दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, किंतु वे पर्याप्त नहीं हैं—विशेषकर बीमा पॉलिसियों (Insurance policies) की श्रेणी में कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है।
  • अलग-अलग बैंकों के नाम जानने की बाध्यता समाप्त करने की मांग: प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि RBI के वर्तमान पोर्टल का उपयोग करने के लिए आवेदक को पहले से उस बैंक का नाम पता होना जरूरी है जहां मृतक का खाता था, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है:“हम यह कह रहे हैं कि एक ही खोज योग्य डेटाबेस (One single searchable database) होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता का बैंक खाता, पीएफ खाता आदि कहां है। एक ऐसा खोज योग्य डेटाबेस होना चाहिए जहां यदि मैं अपने पिता का नाम डालूं, तो उनके सभी खाते और जमा राशियां सामने आ जाएं।”

Also Read; Anti-Defection Law: दसवीं अनुसूची का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल और खरीद-फरोख्त रोकना है, पार्टी के भीतर असहमति को दबाना नहीं’: एकनाथ शिंदे गुट ने रखी दलील

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख आंकड़ों का विवरण (2019–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — अनुच्छेद 32 जनहित याचिका क्षेत्राधिकार)
खंडपीठ—न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan)
आदेश की तिथिमंगलवार, 17 नवंबर 2026 (पूर्व महत्वपूर्ण सुनवाई: 17 मार्च 2026)सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित (Verdict Reserved); केंद्र, MCA, RBI, SEBI और याचिकाकर्ता को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश।
केस संदर्भ—सुचेता दलाल बनाम भारत संघ व अन्य [Sucheta Dalal v. Union of India & Ors. — PIL 2022]
विधिक प्रतिनिधित्व—• केंद्र सरकार एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन (ASG N. Venkataraman)।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू (Senior Advocate D.S. Naidu)।
• याचिकाकर्ता (सुचेता दलाल) की ओर से: अधिवक्ता प्रशांत भूषण (Advocate Prashant Bhushan)।
वित्तीय संपत्तियों की 4 श्रेणियां व प्रमुख आंकड़े2019 – अप्रैल 2026• 4 श्रेणियां: (1) बैंक जमा, (2) प्रतिभूतियां/शेयर व म्यूचुअल फंड, (3) बीमा पॉलिसियां, और (4) भविष्य निधि (PF) खाते।
• केंद्र के आंकड़े: मार्च 2026 तक 3 लाख से अधिक दावे निस्तारित (केवल 10% लंबित); 18 अप्रैल 2026 तक ₹6,453 करोड़ की संपत्तियां वैध हकदारों को लौटाई गईं; 2025-26 में ₹52.85 करोड़ लाभांश व ₹3.58 करोड़ के शेयर स्थानांतरित।
• याचिका में उल्लिखित DEAF वृद्धि: मार्च 2019 में ₹18,381 करोड़, मार्च 2020 में ₹33,114 करोड़, और मार्च 2021 के अंत तक ₹39,264.25 करोड़।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
  • केस संदर्भ: सुचेता दलाल बनाम भारत संघ व अन्य [Sucheta Dalal v. Union of India & Ors. — PIL]
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan)
  • सुनवाई व आदेश की तिथि: मंगलवार, 17 नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात निर्णय सुरक्षित (Verdict Reserved); भारत संघ, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) तथा याचिकाकर्ता सुचेता दलाल को लिखित दलीलें (Written submissions) दाखिल करने का निर्देश।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • भारत संघ एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन (ASG N. Venkataraman)।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू (Senior Advocate D.S. Naidu)।
  • याचिकाकर्ता (सुचेता दलाल) की ओर से: अधिवक्ता प्रशांत भूषण (Advocate Prashant Bhushan)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की धारा 26 एवं धारा 26A — लावारिस जमा खातों का विवरण और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (DEAF) का संचालन
    • बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Banking Laws (Amendment) Act, 2025) — बैंक जमा खातों में अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित (Nominate) करने की सुविधा
    • कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) की धारा 124 एवं धारा 125 — कंपनियों द्वारा लावारिस लाभांश और शेयरों का अनिवार्य प्रकटीकरण तथा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) से धनवापसी
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 300A — वैध उत्तराधिकारियों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा और अनावश्यक मुकदमेबाजी से मुक्त पारदर्शी दावा निपटान प्रणाली
  • संबद्ध संवैधानिक एवं नियामक सिद्धांत:
    • मृत खाताधारकों की लावारिस वित्तीय संपत्तियों की पारदर्शी वापसी और अंतर-नियामक एकीकृत डेटाबेस की आवश्यकता: ‘बैंकों, डाकघरों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और भविष्य निधि (PF) खातों में पड़ी हजारों करोड़ रुपये की लावारिस धनराशि का वास्तविक लाभ तभी आम नागरिकों और कानूनी उत्तराधिकारियों तक पहुंच सकता है, जब उन्हें अलग-अलग संस्थानों के चक्कर लगाने या पहले से बैंक का नाम जानने की बाध्यता न हो। यद्यपि DEAF, IEPF, RBI के पोर्टल और SEBI के MITRA प्लेटफॉर्म ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, तथापि बीमा सहित सभी वित्तीय क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक सरल और पारदर्शी तंत्र अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सभी पक्षकारों द्वारा लिखित दलीलें दाखिल किए जाने के पश्चात न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ इस जनहित याचिका पर अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी, जिससे यह तय होगा कि क्या बैंकिंग, बीमा, म्यूचुअल फंड, डाकघर और PF खातों की लावारिस जमा राशि का पता लगाने के लिए एक साझा, एकीकृत केंद्रीकृत खोज योग्य पोर्टल विकसित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

Unclaimed Asset: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justices Vikram Nath & R. Mahadevan)
पक्षकार व अधिवक्ता• याचिकाकर्ता: पत्रकार सुचेता दलाल (Sucheta Dalal — अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा प्रतिनिधित्व)
• प्रतिवादी: भारत संघ, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA — ASG एन. वेंकटरमन), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI — वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू) एवं सेबी (SEBI)
संबंधित कानून व संस्थागत पोर्टल• Banking Regulation Act, 1949 (Section 26 — Return of Unclaimed Deposits & Section 26A — DEAF)
• Banking Laws (Amendment) Act, 2025 (एक खाते में अधिकतम 4 व्यक्तियों के नामांकन — Nomination की सुविधा)
• Companies Act, 2013 (Section 125 — Investor Education and Protection Fund / IEPF)
• प्रमुख पोर्टल: RBI पोर्टल (UDGAM), IEPF अथॉरिटी पोर्टल, तथा SEBI का MITRA (Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant) पोर्टल
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रमुख आंकड़े• मार्च 2026 तक निस्तारित दावे: 3,00,000 से अधिक दावे निपटाए गए (केवल 10% दावे लंबित)।
• 18 अप्रैल 2026 तक लौटाई गई कुल राशि: ₹6,453 करोड़ की बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियां वैध दावेदारों को वापस की गईं।
• वित्त वर्ष 2025-26 में IEPF हस्तांतरण: ₹52.85 करोड़ का बिना दावे वाला लाभांश (Dividends) एवं ₹3.58 करोड़ मूल्य के शेयर हस्तांतरित।
• विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान: अक्तूबर से दिसंबर 2025 तक वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा 3 महीने का विशेष अभियान संचालित।
अदालत का अंतिम आदेशफैसला सुरक्षित (Verdict Reserved): सभी पक्षों (MCA, RBI, SEBI एवं याचिकाकर्ता) को लिखित दलीलें (Written Submissions) दाखिल करने का निर्देश देते हुए आदेश सुरक्षित रखा गया।

Legal Chronicler Repository Update

  • Banking & Financial Regulation, Corporate Law & Constitutional PIL — Banking Regulation Act, 1949 (Sections 26 & 26A — DEAF), Banking Laws (Amendment) Act, 2025 & Companies Act, 2013 (Section 125 — IEPF) (Restitution of ₹6,453 Crore Across Over 3 Lakh Processed Claims of Deceased Account Holders, Multi-Nomination Reform Under 2025 Amendment & Reservation of Judgment on Demand for Unified Single Searchable Database Across Banks, Securities, Insurance and Provident Fund Framework):
    • Supreme Court Reserves Verdict on Sucheta Dalal’s PIL Seeking Centralised Searchable Database for Unclaimed Funds of Deceased Persons After Centre Reports Processing Over 3 Lakh Claims and Restituting ₹6,453 Crore (Sucheta Dalal v. Union of India & Ors.): A Division Bench comprising Justice Vikram Nath and Justice R. Mahadevan on November 17, 2026 reserved judgment and directed written submissions from the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and petitioner-journalist Sucheta Dalal on a 2022 PIL seeking a unified centralised searchable database for unclaimed bank deposits, securities, insurance policies, and Provident Fund accounts of deceased persons. During the hearing, Additional Solicitor General N. Venkataraman informed the Bench that over three lakh claims had been processed till March 2026 (with only 10% pending), unclaimed financial assets worth ₹6,453 crore had been restituted to rightful owners as of April 18, 2026 following a three-month nationwide campaign (October–December 2025), and the Banking Laws (Amendment) Act, 2025 now permits up to four nominees; while RBI (Senior Advocate D.S. Naidu) highlighted 90% deposit accessibility across 30 enrolled banks and SEBI cited its MITRA portal, petitioner’s counsel Advocate Prashant Bhushan pressed for a single cross-sector searchable database eliminating the requirement to know the specific institution beforehand and addressing gaps in insurance and Provident Fund records.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Patna
mist
15 ° C
15 °
15 °
94 %
0kmh
2 %
Wed
27 °
Thu
28 °
Fri
29 °
Sat
29 °
Sun
25 °

Recent Comments