Tuesday, November 17, 2026
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Mercy Petition: 1994 पुणे सामूहिक हत्याकांड के दोषी की याचिका की खारिज; सीमित न्यायिक समीक्षा में अदालत राष्ट्रपति की राय की जगह अपनी राय नहीं रख सकती

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

  1. 1994 का पुणे हत्याकांड, दया याचिका में 15 वर्ष का विलंब और महान्यायवादी की सलाह:याचिकाकर्ता जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत को अगस्त 1994 में पुणे में एक परिवार के आवास पर डकैती के दौरान एक गर्भवती महिला सहित पांच महिलाओं और दो छोटे बच्चों समेत कुल सात लोगों की निर्मम हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे “विरल से विरलतम” (Rarest of Rare) मामला मानते हुए उसकी फांसी की सजा की पुष्टि की थी। दोषी ने जून 2001 में दया याचिका दाखिल की, जिस पर 15 वर्ष से अधिक की देरी के बाद 18 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने निर्णय लिया। जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी, वहीं तत्कालीन भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Shatrughan Chauhan v. Union of India के आलोक में 15 वर्ष के अत्यधिक विलंब को देखते हुए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने दोनों मतों पर विचार कर मृत्युदंड को कम तो किया, लेकिन यह शर्त जोड़ी कि उसे बिना किसी भविष्य की रिहाई (No Remission) के शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रखा जाएगा।
  2. याचिकाकर्ता की दलील बनाम ‘वी. श्रीहरन’ (V. Sriharan) संवैधानिक पीठ का सिद्धांत:
    • याचिकाकर्ता का तर्क: गहलोत ने दलील दी कि 15 वर्ष के विलंब और लंबे एकांत कारावास (Solitary Confinement) के आधार पर उसकी सजा को सामान्य आजीवन कारावास में बदला जाना चाहिए, जिसमें उपयुक्त सरकार को वैधानिक परिहार (Remission) देने का अधिकार हो, और भविष्य की रिहाई पर रोक लगाने वाली शर्त असंवैधानिक है।
    • खंडपीठ का विधिक निष्कर्ष: न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने Union of India v. V. Sriharan के फैसले में यह मान्यता दी है कि असाधारण और जघन्य अपराधों की गंभीरता को देखते हुए परिहार के बिना शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा दी जा सकती है—और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा ऐसा निर्देश देना पूर्णतः संवैधानिक है।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. शत्रुघ्न चौहान (2014) और वी. श्रीहरन (2016) के बीच संवैधानिक संतुलन:

यह निर्णय दो ऐतिहासिक संवैधानिक सिद्धांतों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है: एक ओर 15 वर्ष के अनुचित विलंब (Inordinate Delay) के कारण शत्रुघ्न चौहान सिद्धांत के तहत दोषी को फांसी के फंदे से जीवनदान मिला, तो दूसरी ओर 5 महिलाओं (एक गर्भवती महिला सहित) और 2 बच्चों की नृशंस हत्या की भयावहता को देखते हुए वी. श्रीहरन सिद्धांत के तहत समाज की सुरक्षा के लिए आजीवन कारावास बिना किसी रिहाई की शर्त के लागू रखा गया।

2. अनुच्छेद 72 एवं 161 के तहत न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) बनाम अपीलीय क्षेत्राधिकार:

खंडपीठ ने पुनः स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत लिए गए निर्णयों पर न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी (Appellate Authority) के रूप में कार्य नहीं करता। जब अभिलेख से सिद्ध हो कि राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय और महान्यायवादी दोनों की रायों सहित सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया है, तो न्यायिक हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बचता।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 72 (मृत्युदंड को कम करने, निलंबित करने या परिहार करने की भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति और उसकी न्यायिक समीक्षा की सीमित सीमा — शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ [(2014) 3 SCC 1] एवं मरु राम बनाम भारत संघ [(1981) 1 SCC 107]), अनुच्छेद 21 (दया याचिका के निस्तारण में अत्यधिक विलंब का प्रभाव और जीवन का अधिकार), भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 व धारा 396 (डकैती के साथ नृशंस हत्या — ‘विरल से विरलतम’ / Rarest of Rare सिद्धांत), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 432 व धारा 433A / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 473 व धारा 475 (सजा में छूट या परिहार की वैधानिक शक्तियां), तथा बिना किसी भावी छूट के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की विशेष सजा पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन [(2016) 7 SCC 1] के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्षमादान शक्तियों और संवैधानिक न्यायिक समीक्षा पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नवीन चावला (Justice Navin Chawla) और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा (Justice Ravinder Dudeja) की खंडपीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को 1994 के पुणे सामूहिक हत्याकांड के दोषी जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत (Jitendra alias Jitu Nainsingh Gehlot) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज (Dismissed) करते हुए भारत के राष्ट्रपति के 18 सितंबर 2016 के उस आदेश को पूर्णतः बरकरार (Upheld) रखा, जिसमें उसकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित तो किया गया था, किंतु यह शर्त लगाई गई थी कि वह बिना किसी प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली भावी छूट (Without any further remission) के अपने शेष प्राकृतिक जीवन (Rest of his natural life) तक जेल में ही रहेगा।

उच्च न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि संवैधानिक प्राधिकारी (राष्ट्रपति) के पास किसी दोषी को बिना किसी छूट के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास का निर्देश देने की पूर्ण शक्ति है, और चूंकि राष्ट्रपति ने सभी प्रासंगिक तथ्यों—जिसमें दया याचिका के निस्तारण में हुआ 15 वर्ष से अधिक का विलंब, तत्कालीन अटॉर्नी जनरल की राय और गृह मंत्रालय की सिफारिश शामिल थी—पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया था, इसलिए उच्च न्यायालय सीमित न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के तहत राष्ट्रपति के विवेक के स्थान पर अपनी राय प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं संवैधानिक विश्लेषण

1. ‘वी. श्रीहरन संविधान पीठ के फैसले के तहत बिना छूट के शेष प्राकृतिक जीवन का कारावास पूरी तरह संवैधानिक; राष्ट्रपति ने सभी पहलुओं पर विचार किया’:

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने दोषी गहलोत की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि आगे किसी भी छूट (Remission) पर रोक लगाने वाली शर्त असंवैधानिक है और दया याचिका के निस्तारण में 15 साल से अधिक की देरी के कारण उसकी सजा को सामान्य आजीवन कारावास में बदला जाना चाहिए: “माननीय राष्ट्रपति ने इन दोनों विचारों (अटॉर्नी जनरल और गृह मंत्रालय की राय) पर विचार किया और अंततः विवादित आदेश पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता की मृत्युदंड की सजा को कम करते हुए, याचिकाकर्ता के विरुद्ध बिना किसी छूट के शेष प्राकृतिक जीवन (Remainder of the natural life with no remission) की सजा का निर्देश दिया गया। एक बार जब हम यह पाते हैं कि भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास सभी प्रासंगिक जानकारी (Relevant inputs) थी और उन्होंने विवादित आदेश पारित करने से पहले सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा था, तो यह न्यायालय केवल इस आधार पर भारत के माननीय राष्ट्रपति की राय को प्रतिस्थापित (Substitute) नहीं कर सकता कि वह स्वयं दया याचिका पर किसी भिन्न तरीके से निर्णय ले सकता था।”

2. ‘अनुच्छेद 72 के तहत न्यायिक समीक्षा अपीलीय परीक्षण नहीं; अत्यधिक विलंब पर अटॉर्नी जनरल की राय लेकर राष्ट्रपति ने लिया संतुलित निर्णय’:

  • उच्च न्यायालय ने दया याचिका में विलंब, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और न्यायिक समीक्षा की सीमाओं पर निम्नलिखित चार निर्णायक संवैधानिक बिंदु प्रतिपादित किए:
    1. 15 वर्षों से अधिक के विलंब का संज्ञान: पीठ ने स्वीकार किया कि जून 2001 में दायर दया याचिका पर 18 सितंबर 2016 को निर्णय होने में अत्यधिक विलंब (Inordinate delay) हुआ था, जिससे दोषी 15 वर्ष से अधिक समय तक मृत्युदंड के साये में रहा—और यह परिस्थिति मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पर्याप्त आधार हो सकती थी।
    2. अटॉर्नी जनरल बनाम गृह मंत्रालय की राय पर राष्ट्रपति का विवेक: अदालत ने रेखांकित किया कि राष्ट्रपति इस विलंब से पूरी तरह अवगत थे और उन्होंने शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ के निर्णय की प्रयोज्यता पर तत्कालीन भारत के अटॉर्नी जनरल (Attorney General of India) की विशिष्ट राय मांगी थी। जहां अटॉर्नी जनरल ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की सिफारिश की थी, वहीं गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी—दोनों मतों पर विचार करके ही राष्ट्रपति ने फांसी की सजा समाप्त करते हुए बिना छूट के शेष जीवन जेल में रखने का संतुलित आदेश पारित किया।
    3. वी. श्रीहरन संविधान पीठ का सिद्धांत: सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक फैसले भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन का हवाला देते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि असाधारण मामलों में, अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए बिना छूट के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा दी जा सकती है और ऐसी शर्त को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता।
    4. न्यायिक समीक्षा की सीमित परिधि (Judicial Review vs. Appeal): पीठ ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा अत्यंत सीमित है और इसकी जांच केवल विवेक का प्रयोग न करने (Non-application of mind), दुर्भावनापूर्ण शक्ति प्रयोग (Mala fide), अप्रासंगिक कारकों पर विचार करने, प्रासंगिक सामग्री को बाहर रखने या मनमानेपन (Arbitrariness) के आधार पर ही की जा सकती है—न्यायालय राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध अपील की तरह सुनवाई नहीं कर सकता।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (1994–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार)
खंडपीठ—न्यायमूर्ति नवीन चावला (Justice Navin Chawla) एवं न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा (Justice Ravinder Dudeja)
निर्णय की तिथिमंगलवार, 17 नवंबर 2026याचिका खारिज (Dismissed); 18 सितंबर 2016 के राष्ट्रपति के आदेश की पुष्टि।
अपराध और मृत्युदंड की पुष्टिअगस्त 1994 एवं पश्चातअगस्त 1994 में पुणे स्थित एक परिवार के आवास पर डकैती के दौरान परिवार के सात सदस्यों और सहयोगियों—जिनमें पाँच महिलाएं (एक गर्भवती महिला सहित) और दो छोटे बच्चे शामिल थे—की नृशंस हत्या के मामले में जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत को दोषी ठहराया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे ‘विरल से विरलतम’ (Rarest of rare) श्रेणी का मामला मानते हुए उसकी मृत्युदंड की सजा बरकरार रखी थी।
दया याचिका और राष्ट्रपति का आदेशजून 2001 – 18 सितंबर 2016• दोषी द्वारा जून 2001 में दया याचिका (Mercy Petition) प्रस्तुत की गई थी।
• 15 वर्ष से अधिक के विलंब पर शत्रुघ्न चौहान फैसले के संदर्भ में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल (जिन्होंने आजीवन कारावास की सिफारिश की) और गृह मंत्रालय (जिसने दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की) की राय पर विचार करने के बाद भारत के राष्ट्रपति ने 18 सितंबर 2016 को मृत्युदंड को बिना किसी भावी छूट के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास में परिवर्तित कर दिया।
उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय17 नवंबर 2026दोषी की रिट याचिका खारिज; राष्ट्रपति के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार; दोषी को शेष प्राकृतिक जीवन तक बिना किसी छूट के जेल में ही रहना होगा।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
  • केस संदर्भ: जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत बनाम भारत संघ [Jitendra alias Jitu Nainsingh Gehlot v. Union of India — 2026]
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ति नवीन चावला (Justice Navin Chawla) एवं न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा (Justice Ravinder Dudeja)
  • निर्णय की तिथि: 17 नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: रिट याचिका खारिज; 18 सितंबर 2016 के भारत के राष्ट्रपति के आदेश—जिसमें मृत्युदंड को बिना किसी भावी छूट के शेष प्राकृतिक जीवन के कारावास में बदला गया था—की पूर्ण पुष्टि।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 72 — मृत्युदंड को कम करने, परिहार या लघुकरण करने की राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति और उसकी सीमित न्यायिक समीक्षा
      • अनुच्छेद 21 — दया याचिका के निस्तारण में अत्यधिक विलंब का संवैधानिक प्रभाव
    • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 473 व धारा 475 / दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 432 व धारा 433A — सजा में छूट (Remission) और लघुकरण (Commutation) के वैधानिक प्रावधान
    • सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
      • भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन [(2016) 7 SCC 1] (संविधान पीठ) — असाधारण और जघन्य अपराधों में बिना किसी छूट के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की विशेष सजा देने की वैधता
      • शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ [(2014) 3 SCC 1] — दया याचिका के निस्तारण में अत्यधिक विलंब पर मृत्युदंड के लघुकरण का सिद्धांत।
  • संबद्ध संवैधानिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
    • अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की लघुकरण (Commutation) शक्ति का दायरा, बिना किसी छूट (Remission) के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की संवैधानिकता और सीमित न्यायिक समीक्षा: ‘भारत के राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी मृत्युदंड प्राप्त दोषी की सजा को कम करते समय यह बाध्यकारी शर्त लगाने की पूर्ण संवैधानिक शक्ति है कि दोषी बिना किसी प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली भावी छूट (Remission) के अपने शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहेगा—जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने “भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन” में मान्यता दी है। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत उच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध अपील की तरह सुनवाई नहीं कर सकता; जहां अभिलेख से स्पष्ट हो कि राष्ट्रपति ने दया याचिका में हुए विलंब, अटॉर्नी जनरल की विधिक राय और गृह मंत्रालय की सिफारिश सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करके आदेश पारित किया है, वहां अदालत राष्ट्रपति की राय के स्थान पर अपनी राय प्रतिस्थापित नहीं कर सकती।’
  • वर्तमान स्थिति व अंतिम प्रभाव: दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय के साथ ही 1994 के पुणे सामूहिक हत्याकांड के दोषी जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत की समय-पूर्व रिहाई या किसी भी वैधानिक छूट (Remission) की मांग समाप्त हो गई है, और राष्ट्रपति के 18 सितंबर 2016 के आदेश के अनुरूप उसे अपनी शेष प्राकृतिक आयु तक कारागार में ही रहना होगा।

Mercy Petition: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतदिल्ली उच्च न्यायालय (High Court of Delhi at New Delhi – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति नवीन चावला एवं न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा (Justices Navin Chawla & Ravinder Dudeja)
केस / पक्षकारजितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत बनाम भारत संघ (Jitendra alias Jitu Nainsingh Gehlot v. Union of India)
संबंधित कानून/प्रावधानConstitution of India (Article 72 — Power of President to Grant Pardons, Commutations & Remissions; Article 226 — Scope of Judicial Review), Supreme Court Precedents: Shatrughan Chauhan v. Union of India (2014) & Union of India v. V. Sriharan (2016) एवं Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 / CrPC (Statutory Remission Powers)
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम• अगस्त 1994: पुणे स्थित एक परिवार के घर में डकैती के दौरान 7 लोगों (एक गर्भवती महिला सहित 5 महिलाओं और 2 छोटे बच्चों) की नृशंस हत्या; सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘विरल से विरलतम’ (Rarest of Rare) श्रेणी में मृत्युदंड की पुष्टि।
• जून 2001: दोषी द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका (Mercy Petition) दाखिल।
• 18 सितंबर 2016: 15 वर्ष से अधिक के विलंब और महान्यायवादी की राय पर विचार करते हुए राष्ट्रपति ने मृत्युदंड को बिना किसी भविष्य की रिहाई के शेष प्राकृतिक जीवन के कारावास में परिवर्तित किया।
• 17 नवंबर 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति आदेश की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।
अदालत का अंतिम आदेशयाचिका खारिज (Petition Dismissed): राष्ट्रपति के 18 सितंबर 2016 के आदेश में लगाई गई “शेष प्राकृतिक जीवन तक बिना किसी परिहार (No Remission) के कारावास” की शर्त को पूर्णतः संवैधानिक ठहराया और दोषी को जीवन भर जेल में रखने का आदेश बरकरार रखा।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional & Criminal Law — Constitution of India (Articles 72 & 226) & Supreme Court Precedents in Shatrughan Chauhan v. Union of India (2014) and Union of India v. V. Sriharan (2016) (Power of President to Commute Death Sentence to Imprisonment for Remainder of Natural Life Without Remission, Balancing Mercy Petition Delay With Gravity of Crime & Limited Scope of Judicial Review Framework):
    • Delhi High Court Upholds President’s September 18, 2016 Order Commuting Pune Serial Killer’s Death Sentence to Natural Life Without Remission; Dismisses Challenge Over 15-Year Mercy Petition Delay: A Division Bench comprising Justice Navin Chawla and Justice Ravinder Dudeja of the Delhi High Court dismissed a petition filed by Jitendra alias Jitu Nainsingh Gehlot—convicted for the August 1994 robbery-cum-murder of seven members and associates of a Pune family (including five women, one pregnant, and two young children)—challenging the condition barring any future remission attached to the President’s September 18, 2016 commutation order. Noting that the President had expressly considered both the Ministry of Home Affairs’ rejection recommendation and the Attorney General’s opinion on the 15-year delay (from June 2001 to September 2016) under Shatrughan Chauhan v. Union of India, and applying the Constitution Bench ruling in Union of India v. V. Sriharan, the Bench held that imposing imprisonment for the remainder of natural life without remission in exceptionally grave offences is constitutionally valid and reiterated that courts exercising limited judicial review under Article 226 cannot substitute their own opinion for that of the President where all relevant materials were duly considered.
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