Wednesday, November 18, 2026
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SIR Row: फॉर्म-7 आवेदनों की सत्यता पर पहले ERO की वैधानिक जांच पूरी होनी चाहिए; हस्ताक्षरों में मात्र अंतर से अभी जालसाजी सिद्ध नहीं होती

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

  1. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान थोक में फॉर्म 7 आवेदन और सांप्रदायिक रूप से लक्षित करने के आरोप:कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जयनगर (5,698 आवेदन, जिनमें 4,327 अकेले गुरप्पनपाल्या वार्ड से), मल्लेश्वरम (8 मतदान केंद्रों पर 778 आवेदन), यशवंतपुर (136 मतदाता), कोडागु (64 मतदाता) और मैसूरु सहित कई क्षेत्रों में पात्र मतदाताओं—विशेषकर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों—के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए थोक में फॉर्म 7 (Form 7) आपत्तियां दाखिल किए जाने की शिकायतें दर्ज की गईं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इन आवेदनों में गलत जानकारी, जाली हस्ताक्षर और प्रतिरूपण (Impersonation) का सहारा लिया गया है। राज्य की ओर से महाधिवक्ता के. शशि किरण शेट्टी ने दलील दी कि लोकतंत्र में मताधिकार अत्यंत मूल्यवान अधिकार है और SIR की आड़ में फर्जी या जाली आवेदनों की अनुमति नहीं दी जा सकती।
  2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 15–23 की प्राथमिकता और न्यायमूर्ति हेगड़े का विश्लेषण:
    • बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) का अधिकार और ERO की वैधानिक जांच: याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम एम. और विवेक सुब्बा रेड्डी ने तर्क दिया कि राजनीतिक दलों की ओर से बूथ लेवल एजेंट (BLAs) फॉर्म 7 आपत्तियां दाखिल करने के अधिकृत हैं, और उनकी सत्यता की जांच निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer – ERO) द्वारा ही की जानी चाहिए।
    • हस्ताक्षर में अंतर मात्र से जालसाजी सिद्ध नहीं होती: न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े ने स्पष्ट किया कि केवल हस्ताक्षरों में अंतर होना इस चरण में जालसाजी (Forgery) स्थापित नहीं करता। सबसे पहले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह सत्यापित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति ने वास्तव में फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं या नहीं—यदि व्यक्ति हस्ताक्षर स्वीकार करता है किंतु हस्ताक्षर भिन्न हैं तो स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, और यदि वह हस्ताक्षर से इनकार करता है तो आगे की जांच आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 जानबूझकर गलत लिखित घोषणा करने पर एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने का दंड निर्धारित करती है। इसलिए, जब तक ERO की वैधानिक जांच पूरी होकर निष्कर्ष सामने नहीं आ जाते, तब तक समानांतर पुलिस जांच को स्थगित रखना न्यायसंगत है।

मुख्य विधिक व निर्वाचन न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. विशिष्ट निर्वाचन संहिता (Special Electoral Code) और समानांतर पुलिस जांच का संतुलन:

न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े का आदेश निर्वाचन विधि के इस स्थापित सिद्धांत को पुष्ट करता है कि जब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (नियम 15 से 23) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (धारा 31) के तहत मतदाता सूची की प्रविष्टियों की जांच, सुनवाई, अपील और गलत घोषणा पर दंड के लिए एक आत्मनिर्भर वैधानिक तंत्र (Self-Contained Statutory Mechanism) मौजूद है, तो पहले ERO की प्रशासनिक-अर्ध-न्यायिक जांच पूरी होनी चाहिए ताकि यह तय हो सके कि वास्तव में कोई संज्ञेय आपराधिक जालसाजी हुई है या नहीं।

2. संतुलित अंतरिम सुरक्षा (Balanced Interim Relief):

उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच पर पूर्ण विराम लगाने के बजाय भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से फॉर्म 7 आवेदनों पर लिए गए निर्णयों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है और राज्य सरकार व शिकायतकर्ताओं को यह स्पष्ट स्वतंत्रता (Liberty) दी है कि ECI का रिकॉर्ड आने और ERO की जांच का परिणाम स्पष्ट होने के बाद वे अंतरिम रोक को निरस्त या संशोधित करने के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं।

बेंगलुरु (कर्नाटक): निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के नियम 15 से नियम 23 (मतदाता सूची में नाम जोड़ने या काटने के दावों और आपत्तियों — Form 7 — की जांच, संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / Electoral Registration Officer – ERO का निर्णय और अपीलीय उपचार की व्यापक वैधानिक योजना), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 31 (मतदाता सूची के पुनरीक्षण या संशोधन के संबंध में जानबूझकर झूठी लिखित घोषणा करने पर एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों का दंड), भारत का संविधान के अनुच्छेद 324 एवं अनुच्छेद 326 (निष्पक्ष निर्वाचन और वयस्क मताधिकार की सुरक्षा), तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 528 (समानांतर वैधानिक जांच लंबित रहने के दौरान पुलिस अन्वेषण पर अंतरिम रोक) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) विवाद पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संतुलित अंतरिम आदेश पारित किया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े (Justice Anant Ramanath Hegde) की एकल पीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान फॉर्म-7 (Form 7) आवेदनों का दुरुपयोग कर अल्पसंख्यक (मुस्लिम) मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के प्रयास के आरोप में दर्ज तीन और प्राथमिकियों (FIRs) में 10 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस जांच पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगा दी है। इसके पूर्व 9 अक्टूबर 2026 को अदालत दो अन्य मामलों में जांच पर रोक लगा चुकी थी—जिसके साथ ही आज के आदेश के बाद कुल 5 मामलों में पुलिस जांच स्थगित हो गई है।

इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति हेगड़े ने जी.एस. वसंता लक्ष्मी (GS Vasantha Lakshmi) और दीपक सिंह आर. (Deepak Singh R) द्वारा दायर याचिकाओं में 9 अक्टूबर को दिए गए अंतरिम स्थगन आदेशों को निरस्त (Vacate) करने संबंधी राज्य सरकार के आवेदनों पर विचार स्थगित रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) को निर्देश दिया है कि वह फॉर्म-7 आवेदनों पर लिए गए निर्णयों से संबंधित सभी दस्तावेज और सामग्री न्यायालय के अभिलेख पर प्रस्तुत करे।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं वैधानिक विश्लेषण

1. ‘निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 15 से 23 एक व्यापक वैधानिक व्यवस्था प्रदान करते हैं; ERO की वैधानिक जांच का निष्कर्ष ही तय करेगा कि FIR रद्द की जाए या पुलिस जांच जारी रहे’:

न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर विचार करते हुए कि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (Booth Level Agents – BLAs) फॉर्म-7 के तहत आपत्तियां दाखिल करने के हकदार हैं और उनकी सत्यता का परीक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा वैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जाना आवश्यक है, आदेश में स्पष्ट दर्ज किया: “उपर्युक्त प्रावधानों (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 15 से 23) से यह स्पष्ट है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने और हटाने के लिए एक व्यापक वैधानिक योजना (Comprehensive statutory scheme) प्रदान की गई है। इस प्रकार, नियम, 1960 के अंतर्गत वैधानिक योजना फॉर्म संख्या 7 के तहत दी गई जानकारी की सत्यता की जांच व अन्वेषण और झूठी जानकारी देने की स्थिति में दंडात्मक परिणामों (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत) का प्रावधान करती है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Registration Officer) का निष्कर्ष यह तय करने के लिए सामग्री प्रदान कर सकता है कि क्या FIR को रद्द (Quash) करने का मामला बनता है या सभी अथवा किसी अपराध की जांच का निर्देश दिया जाना चाहिए।”

2. ‘हस्ताक्षरों में मात्र अंतर से इस चरण में जालसाजी (Forgery) सिद्ध नहीं होती; ERO को आवेदकों के हस्ताक्षर और आपत्तियों के गुण-दोष की जांच करनी होगी’:

  • उच्च न्यायालय ने फर्जी हस्ताक्षर, प्रतिरूपण (Impersonation) और पुलिस जांच के अधिकार क्षेत्र पर निम्नलिखित तीन निर्णायक विधिक बिंदु प्रतिपादित किए:
    1. हस्ताक्षरों में भिन्नता का परीक्षण: जाली हस्ताक्षरों के आरोपों पर पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल हस्ताक्षरों में अंतर (Mere difference in signatures) इस प्रारंभिक चरण में अपने आप जालसाजी साबित नहीं करता। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन में नामित व्यक्ति ने वास्तव में उस पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं—यदि व्यक्ति हस्ताक्षर करना स्वीकार करता है लेकिन हस्ताक्षर भिन्न हैं, तो स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है; और यदि वह हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो वे परिस्थितियां आगे की जांच का आधार बन सकती हैं।
    2. गुण-दोष पर सुनवाई की प्रक्रिया: यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह पाता है कि फॉर्म नामित आवेदकों द्वारा ही हस्ताक्षरित किए गए हैं, तो अधिकारी को आपत्तियों के गुण-दोष (Merits of the objections) की जांच करनी होगी, जिन मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई है उन्हें सुनवाई का अवसर देना होगा और उचित आदेश पारित करना होगा।
    3. निर्वाचन आयोग से रिकॉर्ड तलब और पक्षकारों को संशोधन की छूट: अदालत ने ECI को फॉर्म-7 आवेदनों पर लिए गए निर्णयों की सामग्री अभिलेख पर रखने का निर्देश दिया, तथा शिकायतकर्ताओं और राज्य सरकार दोनों को यह स्वतंत्रता दी कि वे निर्वाचन आयोग से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त होने के पश्चात अंतरिम आदेशों में संशोधन (Modification) या निरस्तीकरण (Vacation) की मांग कर सकते हैं।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं सभी पाँच मामलों का विवरण (2026)

संदर्भ / चरणदिनांक / मामलातथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (एकल पीठ — आपराधिक एवं संवैधानिक क्षेत्राधिकार)
पीठासीन न्यायाधीश—न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े (Justice Anant Ramanath Hegde)
आदेश की तिथिमंगलवार, 17 नवंबर 2026 (पूर्व अंतरिम आदेश: 9 अक्टूबर 2026)3 नई FIR में 10 आरोपियों के विरुद्ध पुलिस जांच पर अंतरिम रोक; पूर्व के 2 मामलों में अंतरिम रोक जारी (कुल 5 मामलों में जांच स्थगित); भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से फॉर्म-7 निर्णयों की सामग्री तलब।
विधिक प्रतिनिधित्व—• याचिकाकर्ताओं (आरोपियों) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम एम. (Senior Advocate Aruna Shyam M), वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सुब्बा रेड्डी (Senior Advocate Vivek Subba Reddy) एवं अधिवक्ता के.जी. अयप्पा (Advocate K G Aiyappa)।
• प्रतिवादी (कर्नाटक राज्य) की ओर से: महाधिवक्ता के. शशि किरण शेट्टी (Advocate General K Shashi Kiran Shetty) एवं राज्य लोक अभियोजक बी.एन. जगदीश (State Public Prosecutor B N Jagadeesha)।
• शिकायतकर्ताओं की ओर से: अधिवक्ता शताभिष शिवन्ना (Advocate Shathabish Shivanna)।
• भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से: अधिवक्ता एस.आर. डोडावाड (Advocate S R Dodawad)।
पाँचों स्थगित मामलों का विवरण9 अक्टूबर व 17 नवंबर 2026• पूर्व के 2 मामले (9 अक्टूबर 2026 को जांच स्थगित): (1) जी.एस. वसंता लक्ष्मी (GS Vasantha Lakshmi) और (2) दीपक सिंह आर. (Deepak Singh R) — राज्य द्वारा स्थगन हटाने के आवेदनों पर सुनवाई स्थगित।
• आज के 3 नए मामले (17 नवंबर 2026 को जांच स्थगित — कुल 10 आरोपी): (3) रामकृष्ण व अन्य (Ramakrishna and another), (4) यू.एच. लोकेश व अन्य (U H Lokesh and others), और (5) हरीश कुमार सी. व अन्य (Harish Kumar C and others)।
शिकायतों में उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्र व आंकड़ेSIR अभ्यास, 2026शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम काटने के लिए गलत जानकारी और जाली हस्ताक्षरों से थोक में फॉर्म-7 दाखिल किए गए—जिनमें मल्लेश्वरम विधानसभा क्षेत्र (8 मतदान केंद्रों पर 778 आवेदन), जयनगर (5,698 आवेदन, जिनमें गुरप्पनपाल्या वार्ड में 4,327 शामिल), यशवंतपुर (136 मतदाता), कोडागु (64 मतदाता) और मैसूरु के मामले शामिल हैं।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (एकल पीठ)
  • पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े (Justice Anant Ramanath Hegde)
  • आदेश की तिथि: मंगलवार, 17 नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: कुल 5 FIR मामलों (पूर्व के 2 तथा आज के 3 मामलों में 10 व्यक्तियों) में पुलिस जांच पर अंतरिम रोक प्रभावी; भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को फॉर्म-7 आवेदनों पर लिए गए निर्णयों से संबंधित दस्तावेज अभिलेख पर रखने का निर्देश; ECI से रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद राज्य व शिकायतकर्ताओं को अंतरिम आदेश में संशोधन या निरस्तीकरण का आवेदन देने की छूट।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • याचिकाकर्ताओं की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम एम. (Aruna Shyam M), वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सुब्बा रेड्डी (Vivek Subba Reddy) एवं अधिवक्ता के.जी. अयप्पा (K G Aiyappa)।
  • कर्नाटक राज्य की ओर से: महाधिवक्ता के. शशि किरण शेट्टी (Advocate General K Shashi Kiran Shetty) एवं राज्य लोक अभियोजक बी.एन. जगदीश (State Public Prosecutor B N Jagadeesha)।
  • शिकायतकर्ताओं की ओर से: अधिवक्ता शताभिष शिवन्ना (Advocate Shathabish Shivanna)।
  • भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से: अधिवक्ता एस.आर. डोडावाड (Advocate S R Dodawad)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के नियम 15 से नियम 23 — मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के दावों एवं आपत्तियों (Form 7) की संवीक्षा, जांच, पक्षकारों की सुनवाई, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा आदेश पारित करने और उसके विरुद्ध अपील की प्रक्रिया
    • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 31 — मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण या संशोधन के संबंध में जानबूझकर झूठी लिखित घोषणा करने पर एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों का दंडात्मक प्रावधान
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 324 एवं अनुच्छेद 326 — स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन और नागरिक के वयस्क मताधिकार की संवैधानिक सुरक्षा
  • संबद्ध निर्वाचन एवं प्रक्रियात्मक सिद्धांत:
    • फॉर्म-7 आपत्तियों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) की वैधानिक जांच की प्राथमिकता और समानांतर पुलिस जांच पर अंतरिम रोक: ‘निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 15 से 23 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 मतदाता सूची में नाम जोड़ने व हटाने से जुड़ी आपत्तियों (Form 7) की सत्यता परखने और झूठी घोषणा के मामलों में दंडात्मक कार्रवाई हेतु एक पूर्ण और आत्मनिर्भर वैधानिक व्यवस्था प्रदान करते हैं। हस्ताक्षरों में मात्र भिन्नता से प्रारंभिक चरण में जालसाजी सिद्ध नहीं हो जाती—इसलिए पहले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को यह वैधानिक जांच पूरी करनी चाहिए कि क्या आवेदकों ने वास्तव में फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं और क्या आपत्तियों में कोई गुण-दोष है; ERO के इस वैधानिक निष्कर्ष के आधार पर ही यह तय किया जा सकता है कि दर्ज प्राथमिकी (FIR) रद्द की जानी चाहिए या पुलिस जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद राज्य पुलिस इन पाँचों मामलों में तब तक आगे की आपराधिक जांच नहीं कर सकेगी जब तक कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) संबंधित फॉर्म-7 आवेदनों पर लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर देता और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) की वैधानिक जांच के निष्कर्ष सामने नहीं आ जाते।

SIR Row: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतकर्नाटक उच्च न्यायालय (High Court of Karnataka at Bengaluru – Single Judge Bench)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े (Justice Anant Ramanath Hegde)
प्रमुख याचिकाएं / पक्षकार• पूर्व स्थगित 2 मामले (9 अक्तूबर 2026 से): जी.एस. वसंत लक्ष्मी (GS Vasantha Lakshmi) एवं दीपक सिंह आर. (Deepak Singh R)
• नवीन स्थगित 3 मामले (17 नवंबर 2026 — 10 आरोपी): रामकृष्ण व अन्य (Ramakrishna & Anr.), यू.एच. लोकेश व अन्य (U H Lokesh & Ors.), एवं हरीश कुमार सी. व अन्य (Harish Kumar C & Ors.)
अधिवक्ता• याचिकाकर्ता: वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम एम. एवं विवेक सुब्बा रेड्डी, साथ में अधिवक्ता के.जी. अय्यप्पा (Senior Advocates Aruna Shyam M & Vivek Subba Reddy, Advocate K G Aiyappa)
• कर्नाटक राज्य: महाधिवक्ता के. शशि किरण शेट्टी एवं राज्य लोक अभियोजक बी.एन. जगदीशा (AG K Shashi Kiran Shetty & SPP B N Jagadeesha)
• शिकायतकर्ता: अधिवक्ता शताबीश शिवन्ना (Advocate Shathabish Shivanna)
• भारत निर्वाचन आयोग (ECI): अधिवक्ता एस.आर. दोडवाड (Advocate S R Dodawad)
संबंधित कानून/प्रावधानRegistration of Electors Rules, 1960 (Rules 15 to 23 — Scrutiny, Inquiry, Hearing & Appeal on Claims/Objections) एवं Representation of the People Act, 1950 (Section 31 — Making False Declarations)
प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र व आंकड़ेकर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान मुस्लिम/अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाने हेतु कथित फर्जी फॉर्म 7 आवेदन:
• जयनगर विधानसभा क्षेत्र: 5,698 आवेदन (जिनमें अकेले गुरप्पनपाल्या वार्ड में 4,327 आवेदन)
• मल्लेश्वरम विधानसभा क्षेत्र: 8 मतदान केंद्रों पर 778 आवेदन
• यशवंतपुर / कोडागु / मैसूरु: यशवंतपुर में 136 मतदाता, कोडागु में 64 मतदाता तथा मैसूरु के मतदाता
अदालत का अंतिम आदेशकुल 5 मामलों में पुलिस जांच पर अंतरिम रोक जारी:
1. वसंत लक्ष्मी व दीपक सिंह आर. मामलों में 9 अक्तूबर 2026 की रोक जारी रखते हुए राज्य की स्थगन निरस्तीकरण अर्जियों पर विचार स्थगित।
2. रामकृष्ण व अन्य, यू.एच. लोकेश व अन्य, तथा हरीश कुमार सी. व अन्य से जुड़े 3 नए मामलों (10 आरोपियों) की FIR जांच पर अंतरिम रोक।
3. ECI को फॉर्म 7 आवेदनों पर लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश; रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद राज्य व शिकायतकर्ताओं को आदेश में संशोधन/निरस्तीकरण मांगने की छूट।

Legal Chronicler Repository Update

  • Election Law, Criminal Procedure & Constitutional Rights — Registration of Electors Rules, 1960 (Rules 15 to 23) & Representation of the People Act, 1950 (Section 31) (Primacy of Statutory Inquiry by Electoral Registration Officer Over Parallel Police Investigation into Bulk Form 7 Voter Deletion Applications During Special Intensive Revision, Distinction Between Signature Variance and Forgery & Direction for ECI Record Production Framework):
    • Karnataka High Court Stays Police Probe Against 10 More Accused in Three FIRs Over Alleged Fraudulent Use of Form 7 to Delete Muslim Voters (Total Five Cases Stayed); Directs ECI to Produce Decisions Record (GS Vasantha Lakshmi, Deepak Singh R, Ramakrishna & Anr., U H Lokesh & Ors., and Harish Kumar C & Ors.): A Single Judge Bench of Justice Anant Ramanath Hegde on November 17, 2026 stayed further police investigation in three additional FIRs involving 10 accused persons—alongside continuing the October 9, 2026 stay orders in two earlier petitions (bringing the total stayed cases to five)—over allegations of submitting bulk fraudulent Form 7 applications targeting Muslim and minority voters during Karnataka’s Special Intensive Revision (SIR) across constituencies including Jayanagar (5,698 applications, including 4,327 in Gurrappanapalya ward), Malleshwaram (778 across eight booths), Yeshwanthpur (136), Kodagu (64), and Mysuru. Examining Rules 15 to 23 of the Registration of Electors Rules, 1960 and Section 31 of the Representation of the People Act, 1950, the Bench held that mere signature variance does not establish forgery without verification by the Electoral Registration Officer (ERO) and that the statutory inquiry must first run its course to determine whether FIR quashing or police investigation is warranted, while directing the Election Commission of India (ECI) to place on record its decisions on the Form 7 applications and granting liberty to the State and complainants to seek modification thereafter.
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