Wednesday, November 18, 2026
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Reel Makers: विरोध प्रदर्शनों के दौरान रील बनाने वाले और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पत्रकारिता संरक्षण के हकदार नहीं; उन्हें पेशेवर पत्रकारों का दर्जा नहीं दिया जा सकता

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हलफनामे के प्रमुख विधिक व तथ्यात्मक बिंदु

  1. केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2022 (Central Media Accreditation Guidelines, 2022) और ‘श्रमजीवी पत्रकार’ की कसौटी:दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य कंटेंट क्रिएटर्स को उनकी गतिविधियों से रोकना नहीं है, किंतु विरोध प्रदर्शनों के लिए जारी दिशानिर्देश पेशेवर पत्रकारों और वाणिज्यिक लाभ (Commercial Exploitation of Content) के लिए कैमरे व माइक लेकर घूमने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर करने के लिए बनाए गए हैं। इसके समर्थन में पुलिस ने केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2022 (Central Media Accreditation Guidelines, 2022) का हवाला दिया, जो ‘श्रमजीवी पत्रकार’ (Working Journalist) को वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर परिभाषित करते हैं—जिसमें पत्रकारिता का व्यक्ति का प्रमुख व्यवसाय (Principal Vocation) होना तथा किसी मान्यता प्राप्त समाचार संस्थान में रोजगार या उससे संबद्धता शामिल है। साथ ही 15 अक्तूबर 2026 के भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) के दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया गया जो व्यावसायिक आचरण, पहचान की अनिवार्यता और भीड़ सुरक्षा मानकों को निर्धारित करते हैं।
  2. 5 अक्तूबर की एडवाइजरी की प्रकृति और 3 अक्तूबर के जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ी शिकायतों पर स्पष्टीकरण:
    • PIB कार्ड के अभाव में भी संस्थागत पहचान पत्र मान्य: पुलिस ने स्पष्ट किया कि 5 अक्तूबर 2026 की एडवाइजरी केवल सुविधाजनक और एहतियाती (Facilitative and Precautionary) है। औपचारिक PIB या DIP मान्यता कार्ड न होने मात्र से किसी पत्रकार को कवरेज से नहीं रोका जाता; उसके नियोक्ता या समाचार संगठन द्वारा जारी वैध पहचान पत्र को भी पहचान के वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है।
    • उपकरण जब्ती से इनकार और क्राइम ब्रांच जांच: दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों के किसी भी मीडिया उपकरण को जब्त करने या उन्हें जानबूझकर रोकने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गलत पहचान के कारण हटाए गए पत्रकारों को प्रमाण-पत्र सत्यापित होते ही तुरंत जाने दिया गया। वहीं, 3 अक्तूबर 2026 को जंतर-मंतर के पास हुए प्रदर्शनों के बाद महिला पत्रकारों द्वारा की गई चार शिकायतों के संबंध में पुलिस ने कहा कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच (Crime Branch) को सौंपी गई थी और संबंधित CCTV फुटेज की जांच में यौन उत्पीड़न के विशिष्ट आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. पारंपरिक मीडिया संस्थाएं बनाम स्वतंत्र डिजिटल पत्रकार (Independent Digital Journalists):

यह मामला भारतीय संवैधानिक विधि में एक अत्यंत समकालीन प्रश्न खड़ा करता है—जहां राज्य एक ओर केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2022 के तहत पारंपरिक समाचार संगठनों से जुड़े पत्रकारों और “रील मेकर्स/सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स” के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना चाहता है, वहीं मीडिया संगठनों का तर्क है कि स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारों को मान्यता कार्ड के अभाव में अनुच्छेद 19(1)(a) के संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता।

2. कानून-व्यवस्था प्रबंधन और प्रेस की सुरक्षा का संतुलन:

दिल्ली पुलिस के हलफनामे से यह स्पष्ट होता है कि भीड़ नियंत्रण और धारा 163 BNSS के अंतर्गत निषिद्ध क्षेत्रों में पुलिस की व्यावहारिक चुनौती वास्तविक संवाददाताओं की पहचान सुनिश्चित करना है—जिसके लिए पुलिस ने नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र को भी मान्यता देने का रुख अपनाया है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 19(2) (प्रेस की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था / Public Order बनाए रखने के लिए लगाए जाने वाले युक्तियुक्त प्रतिबंधों की सीमा), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 163 (निषिद्ध जमावड़े के स्थल पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वैध निर्देश), केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2022 (Central Media Accreditation Guidelines, 2022) (मान्यता प्राप्त समाचार प्रतिष्ठान से जुड़े और पत्रकारिता को मुख्य व्यवसाय मानने वाले श्रमजीवी पत्रकार की वस्तुनिष्ठ परिभाषा), तथा भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India – PCI) के 15 अक्टूबर 2026 के दिशानिर्देशों के स्थापित विधिक व नियामक ढांचे के तहत दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण जवाबी हलफनामा (Counter-Affidavit) दाखिल किया है।

सर्वोच्च न्यायालय में नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (Network of Women in Media, India), फ्री स्पीच कलेक्टिव (Free Speech Collective), दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (Delhi Union of Journalists) और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (Kerala Union of Working Journalists) द्वारा दायर रिट याचिकाओं [Network of Women in Media, India v. Union of India & Ors. — W.P.(C) No. 1361/2026] के जवाब में संयुक्त पुलिस आयुक्त (Joint Commissioner of Police) सुरेंदर कुमार (Surrender Kumar) द्वारा यह हलफनामा दाखिल किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का 11 अक्टूबर 2026 का आदेश “तथाकथित रील बनाने वालों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों” (So-called reel makers and social media influencers) को कवर करने के लिए नहीं था—और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए कंटेंट क्रिएटर्स को पेशेवर पत्रकारों का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

दिल्ली पुलिस के जवाबी हलफनामे के मुख्य विधिक एवं प्रशासनिक बिंदु

1. ‘रील बनाने वाले और पेशेवर पत्रकारों के बीच अंतर आवश्यक; 11 अक्टूबर का आदेश निषिद्ध जमावड़े में उपद्रवियों या इन्फ्लुएंसरों को छूट देने के लिए नहीं था’:

संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंदर कुमार ने हलफनामे में रेखांकित किया कि “अवैध विरोध प्रदर्शनों” में भाग लेने वाले कई लोग कैमरा और माइक्रोफोन लेकर यूट्यूब रील (YouTube reels) बना रहे थे, जिससे जमीनी स्तर पर पुलिसकर्मियों के लिए वास्तविक पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच अंतर करना अत्यंत कठिन हो गया था:

  • कंटेंट के वाणिज्यिक दोहन और पत्रकारिता में भेद: पुलिस ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य कंटेंट क्रिएटर्स को उनकी गतिविधियों से रोकना नहीं है, किंतु प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए जारी दिशानिर्देशों का उद्देश्य पेशेवर पत्रकारों व संवाददाताओं को उन व्यक्तियों से अलग करना है जो अन्य उद्देश्यों—जिनमें सामग्री का वाणिज्यिक दोहन (Commercial exploitation of content) भी शामिल है—के लिए कैमरा और माइक्रोफोन लेकर चलते हैं।
  • 11 अक्टूबर 2026 के सुप्रीम कोर्ट आदेश की व्याख्या: सॉलिसिटर जनरल के उस आश्वासन को दर्ज करने वाले 11 अक्टूबर 2026 के आदेश का हवाला देते हुए (जिसमें कहा गया था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी), पुलिस ने कहा कि यह निर्देश वास्तविक पत्रकारों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में सुरक्षा देने के लिए था, न कि रील बनाने वालों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों या अनियंत्रित तत्वों को किसी निषिद्ध जमावड़े (Prohibited assembly) के स्थल पर सामान्य कानून या पुलिस के वैध निर्देशों से छूट देने के लिए।

2. ‘5 अक्टूबर की पुलिस एडवाइजरी, केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2022 और प्रेस परिषद के 15 अक्टूबर के मानदंडों का बचाव’:

  • 5 अक्टूबर 2026 की पुलिस एडवाइजरी की प्रकृति: दिल्ली पुलिस ने अपनी 5 अक्टूबर 2026 की एडवाइजरी का बचाव करते हुए कहा कि यह केवल सुविधाजनक और एहतियाती (Facilitative and precautionary) प्रकृति की है। इसमें पत्रकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने संस्थान द्वारा जारी वैध पहचान पत्र या PIB / सूचना एवं प्रसारण निदेशालय (DIP) द्वारा जारी मान्यता कार्ड (Accreditation card) साथ रखें और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, पुलिस अभियानों में बाधा न डालें तथा तनावपूर्ण स्थितियों में सुरक्षित दूरी बनाए रखें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि औपचारिक PIB मान्यता के अभाव में किसी पत्रकार को नहीं रोका गया, बल्कि उनके नियोक्ता या समाचार संगठन का पहचान पत्र भी वैकल्पिक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया।
  • केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2022 और PCI मानदंड: हलफनामे में केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2022 का हवाला दिया गया, जो किसी श्रमजीवी पत्रकार (Working journalist) को वस्तुनिष्ठ मानदंडों—जैसे कि पत्रकारिता का व्यक्ति का मुख्य व्यवसाय (Principal vocation) होना और किसी मान्यता प्राप्त समाचार प्रतिष्ठान में रोजगार या संबद्धता—के आधार पर परिभाषित करता है। साथ ही भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) द्वारा 15 अक्टूबर 2026 को जारी दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया गया, जो भीड़ सुरक्षा और जिम्मेदार रिपोर्टिंग निर्धारित करते हैं।
  • महिला पत्रकारों की शिकायतों व उपकरण जब्ती पर पुलिस का पक्ष: पत्रकारों को जानबूझकर रोकने या मीडिया उपकरण जब्त करने के आरोपों से इनकार करते हुए पुलिस ने कहा कि गलत पहचान के कारण हटाए गए किसी भी पत्रकार को पहचान सत्यापित होते ही तुरंत छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त, 3 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर के पास हुए प्रदर्शनों के बाद महिला पत्रकारों से प्राप्त चार शिकायतों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी, जिनकी समीक्षा के बाद संबंधित CCTV फुटेज से यौन उत्पीड़न के विशिष्ट आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख संदर्भ तालिका

संदर्भ / चरणदिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार)
केस संदर्भ—नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया बनाम भारत संघ व अन्य एवं संबद्ध याचिकाएं [Network of Women in Media, India v. Union of India & Ors. — W.P.(C) No. 1361/2026]
याचिकाकर्ता संगठन—1. नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (Network of Women in Media, India)
2. फ्री स्पीच कलेक्टिव (Free Speech Collective)
3. दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (Delhi Union of Journalists)
4. केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (Kerala Union of Working Journalists)
प्रतिवादी व हलफनामा दाखिलकर्ता17 नवंबर 2026दिल्ली पुलिस — संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंदर कुमार (Joint Commissioner of Police Surrender Kumar) द्वारा जवाबी हलफनामा (Counter-affidavit) दाखिल।
प्रमुख तिथियां एवं नियामक संदर्भ3, 5, 11 व 15 अक्टूबर 2026• 3 अक्टूबर 2026: जंतर-मंतर के पास विरोध प्रदर्शन, जिसके बाद महिला पत्रकारों ने चार शिकायतें दर्ज कराईं।
• 5 अक्टूबर 2026: दिल्ली पुलिस की पत्रकार पहचान एवं भीड़ सुरक्षा एडवाइजरी।
• 11 अक्टूबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें सॉलिसिटर जनरल का आश्वासन दर्ज किया गया कि पत्रकारों को उनके पेशेवर कर्तव्य निभाने से नहीं रोका जाएगा।
• 15 अक्टूबर 2026: विरोध प्रदर्शनों को कवर करने के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद (PCI) के दिशानिर्देश।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
  • केस संदर्भ: नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया बनाम भारत संघ व अन्य [Network of Women in Media, India v. Union of India & Ors. — W.P.(C) No. 1361/2026]
  • हलफनामा दाखिल करने की तिथि: मंगलवार, 17 नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: दिल्ली पुलिस (संयुक्त आयुक्त सुरेंदर कुमार के माध्यम से) द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल; याचिकाकर्ता पत्रकार संगठनों के आरोपों का खंडन करते हुए रील बनाने वालों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को पेशेवर पत्रकारों के समकक्ष संरक्षण न दिए जाने का पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 19(2) — वाक् एवं अभिव्यक्ति तथा प्रेस की स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक व्यवस्था (Public order) बनाए रखने हेतु युक्तियुक्त प्रतिबंध
    • केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2022 (Central Media Accreditation Guidelines, 2022) — श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा और पात्रता मानदंड
    • भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) दिशानिर्देश (दिनांक 15 अक्टूबर 2026) — विरोध प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारों के पेशेवर आचरण और सुरक्षा नियम
  • संबद्ध संवैधानिक एवं प्रशासनिक सिद्धांत:
    • पेशेवर पत्रकारिता संरक्षण और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन (रील मेकर्स) के बीच विधिक भेद: ‘विरोध प्रदर्शनों और निषिद्ध जमावड़ों के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राप्त विशेष संरक्षण का उद्देश्य मान्यता प्राप्त समाचार संगठनों से जुड़े पेशेवर पत्रकारों को जनहित में निर्बाध रिपोर्टिंग करने की सुविधा प्रदान करना है, न कि वाणिज्यिक उद्देश्य से वीडियो बनाने वाले रील मेकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों या भीड़ के अन्य तत्वों को सामान्य कानून व पुलिस के वैध निर्देशों से उन्मुक्ति देना। तथापि, पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए ताकि किसी वास्तविक पत्रकार को उसके कर्तव्य निर्वहन से वंचित न किया जाए।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: दिल्ली पुलिस द्वारा विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल किए जाने के पश्चात, अब सर्वोच्च न्यायालय आगामी सुनवाई में याचिकाकर्ता पत्रकार संगठनों के प्रतिउत्तर (Rejoinder) और पुलिस की दलीलों पर विचार करते हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों की पहचान, सुरक्षा प्रोटोकॉल और पुलिस जवाबदेही पर व्यापक दिशा-निर्देश तय करेगा।

Reel Makers: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
याचिकाकर्ता संगठन• नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया (Network of Women in Media)
• फ्री स्पीच कलेक्टिव (Free Speech Collective)
• दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (Delhi Union of Journalists)
• केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (Kerala Union of Working Journalists)
प्रतिवादी / हलफनामाकर्तादिल्ली पुलिस (Delhi Police) — संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार (Joint Commissioner of Police Surrender Kumar) द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामा
संबंधित कानून व दिशानिर्देश• Constitution of India (Article 19(1)(a) & 19(2))
• Central Media Accreditation Guidelines, 2022 (Working Journalist की वस्तुनिष्ठ कसौटी)
• Delhi Police Advisory (dated October 5, 2026) — विरोध प्रदर्शनों की कवरेज हेतु पत्रकार पहचान दिशानिर्देश
• Press Council of India (PCI) Guidelines (dated October 15, 2026) — प्रदर्शन कवरेज व भीड़ सुरक्षा मानक
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम• 3 अक्तूबर 2026: जंतर-मंतर के निकट CEC ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शन; महिला पत्रकारों द्वारा यौन उत्पीड़न की 4 शिकायतें दर्ज।
• 5 अक्तूबर 2026: दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकारों की पहचान व सुरक्षा हेतु एडवाइजरी जारी।
• 11 अक्तूबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सॉलिसिटर जनरल का आश्वासन दर्ज करते हुए आदेश कि वकीलों, पत्रकारों व अन्य पेशेवरों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में बाधित नहीं किया जाएगा।
• 15 अक्तूबर 2026: भारतीय प्रेस परिषद (PCI) द्वारा विरोध प्रदर्शनों की कवरेज हेतु दिशानिर्देश जारी।
• 17 नवंबर 2026: दिल्ली पुलिस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल।
हलफनामे का मुख्य निष्कर्षरील मेकर्स व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकारों जैसी विशेष सुरक्षा नहीं; 5 अक्तूबर की एडवाइजरी केवल सुगम व एहतियाती (Facilitative and Precautionary); महिला पत्रकारों की 4 शिकायतों की जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की गई जिसमें CCTV फुटेज से विशिष्ट आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

Legal Chronicler Repository Update

  • Constitutional Law (Press Freedom — Article 19(1)(a)), Public Order & Media Regulation — Central Media Accreditation Guidelines, 2022 & Press Council of India Guidelines (October 15, 2026) (Scope of Supreme Court’s October 11, 2026 Order Protecting Journalists Covering Anti-CEC Protests, Distinction Between Accredited/Organisational Working Journalists and Commercial Reel-Makers/Social Media Influencers & Crime Branch Inquiry into Jantar Mantar Complaints Framework):
    • Delhi Police Tells Supreme Court That “Reel Makers and Social Media Influencers” Are Not Entitled to Journalistic Protection During Protests; Defends October 5 Identification Advisory (Network of Women in Media & Ors. v. Union of India & Ors.): In a counter-affidavit filed on November 17, 2026 by Joint Commissioner of Police Surrender Kumar in response to petitions by the Network of Women in Media, Free Speech Collective, Delhi Union of Journalists, and Kerala Union of Working Journalists alleging police misconduct during protests against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, the Delhi Police submitted that the Supreme Court’s October 11, 2026 order recording the Solicitor General’s assurance was meant to protect professional journalists in discharging their duties and not to exempt “so-called reel makers and social media influencers” or unruly elements at prohibited assembly sites. Relying on the Central Media Accreditation Guidelines, 2022 (which define working journalists by principal vocation and association with a recognised news establishment) and the Press Council of India’s October 15, 2026 guidelines, the police defended its facilitative October 5 advisory—clarifying that employer/organisation ID cards are accepted even without PIB/DIP accreditation—denied seizing equipment, and stated that a Crime Branch probe into four sexual harassment complaints by women journalists from the October 3 Jantar Mantar protest found no corroboration in relevant CCTV footage.
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