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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- विपक्षी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात अस्वीकार होने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की निषेधाज्ञा का उल्लंघन:इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के व्यक्तिगत मुलाकात के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात 11 अक्तूबर 2026 को वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले ने ‘एक्स’ (X) पर CJI के प्रति अत्यंत अपमानजनक भाषा (“fk you CJI!”) का प्रयोग किया, जबकि सांसद संजय राउत ने प्रेस वार्ता में यह आरोप लगाया कि लंदन में राजनीतिक नेताओं के साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 80 न्यायाधीश बैडमिंटन खेलते देखे गए थे—बावजूद इसके कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी झूठी खबरों के प्रसारण पर पूर्व से ही निषेधाज्ञा (Injunction) लागू थी। इसके अतिरिक्त, राउत ने अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को जलाए जाने से संबंधित एक ट्वीट भी साझा किया था। भारत के महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी द्वारा धारा 15(1)(b) के तहत सहमति दिए जाने के बाद SCBA ने अवमानना याचिका दायर की थी।
- 17 नवंबर 2026 की सुनवाई के प्रमुख पक्ष और पीठ की प्रतिक्रिया:
- संजय राउत का जवाबी हलफनामा अभिलेख पर न होना: 11 नवंबर 2026 के आदेश के अनुपालन में संजय राउत कोर्टरूम में उपस्थित हुए, जिस पर हल्के-फुल्के अंदाज में पीठ ने हिंदी में पूछा—“आप पहले सुप्रीम कोर्ट आए हैं?” (वकील ने बताया कि वे पहले आए हैं, पर अवमानना मामले में कभी नहीं)। चूंकि राउत का जवाबी हलफनामा अभी अभिलेख पर नहीं था, इसलिए पीठ ने उन्हें एक अनुभवी सांसद के रूप में वाणी में संयम बरतने और “दिल से माफी” मांगने की नसीहत दी।
- निखिल वागले की बिना शर्त माफी बनाम SCBA की आपत्ति: वागले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने संबंधित पोस्ट हटा दी है, CJI व महान्यायवादी को व्यक्तिगत क्षमा-पत्र भेजा है और बिना शर्त माफी का हलफनामा दाखिल कर दिया है; साथ ही यह भी कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने और न्यायालय की अवमानना करने में विधिक अंतर है। हालांकि, SCBA की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने टिप्पणियों की गंभीरता को देखते हुए बेहतर हलफनामे की मांग की, जिससे सहमत होते हुए पीठ ने वागले को 11 अक्तूबर की पोस्ट पर स्पष्ट रुख रखने का निर्देश दिया। (अंत में दिल्ली प्रदूषण के कारण 8 दिसंबर को उपस्थित होने में कठिनाई संबंधी इंदिरा जयसिंह की चुटकी पर न्यायमूर्ति कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा—“फिर आप हमें ही दोष दे रही हैं”।)
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 12 में ‘सच्ची क्षमायाचना’ (Bona Fide Apology) की कसौटी:
न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12(1) के परंतुक (Proviso) के तहत न्यायालय तभी अवमाननाकर्ता को क्षमा कर सकता है जब मांगी गई माफी न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप सच्ची और वास्तविक (Bona Fide) हो। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की टिप्पणी—“आपकी माफी दिल से आनी चाहिए”—इसी स्थापित विधिक सिद्धांत को रेखांकित करती है कि माफी सजा से बचने का तकनीकी कवच नहीं हो सकती।
2. जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ पत्रकारों का उच्चतर संवैधानिक उत्तरदायित्व:
पीठ ने स्पष्ट किया कि संसद के अनुभवी सदस्यों और वरिष्ठ पत्रकारों की वाणी का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है; इसलिए न्यायपालिका पर निराधार आरोप लगाना या अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा को कमजोर करता है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 129 (सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति), न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c), धारा 12 का स्पष्टीकरण एवं धारा 15(1)(b) (आपराधिक अवमानना की कार्यवाही में बिना शर्त व सच्चे पश्चातापपूर्ण क्षमायाचना / Bona fide & Unconditional Apology का विधिक मानक — मुलगांवकर (Re: S. Mulgaokar) [(1978) 3 SCC 339] एवं प्रशांत भूषण (In Re: Prashant Bhushan) [(2021) 1 SCC 745]), तथा सुप्रीम कोर्ट अवमानना कार्यवाही विनियमन नियम, 1975 (Rules to Regulate Proceedings for Contempt of the Supreme Court, 1975) (अवमानना मामलों में प्रतिवादियों की व्यक्तिगत उपस्थिति / Personal Appearance) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले को कड़ा संदेश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi) की खंडपीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका (SCBA vs. Nikhil Wagle & Anr.) पर सुनवाई करते हुए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को उनके बयानों के लिए आड़े हाथों लिया।
उच्चतम न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि किसी भी प्रकार का खेद या क्षमायाचना औपचारिक नहीं बल्कि “दिल से आनी चाहिए” (Apology should come from heart)। यह देखते हुए कि राउत का जवाबी हलफनामा अभी अभिलेख पर नहीं आया है, पीठ ने संजय राउत और निखिल वागले दोनों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता द्वारा चिह्नित सभी सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए अतिरिक्त हलफनामे (Additional affidavits) दाखिल करें—और अगली सुनवाई की तिथि 8 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे दोनों को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से (Physically) उपस्थित रहने का आदेश दिया।
उच्चतम न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां एवं कोर्टरूम संवाद
1. ‘आप एक अनुभवी सांसद हैं, आपको शब्दों की मर्यादा पता होनी चाहिए; माफी दिल से आनी चाहिए’:
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को संजय राउत व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जबकि वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले वर्चुअल माध्यम से जुड़े। राउत को सीधे संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने कहा: “श्री राउत, आप एक अनुभवी राजनेता (Seasoned politician) हैं। हम अपने वकालत के दिनों से आपकी राजनीतिक बहसें सुनते आ रहे हैं। आप एक अनुभवी सांसद हैं। आपको अपने शब्दों में संयम (Restraint) रखना आना चाहिए। आपकी माफी दिल से आनी चाहिए (Your apology should come from the heart)।”
- कोर्टरूम में हल्का-फुल्का संवाद: सुनवाई के दौरान एक हल्के-फुल्के क्षण में पीठ ने राउत से हिंदी में पूछा, “आप पहले सुप्रीम कोर्ट आए हैं?” जिस पर राउत के वकील ने जवाब दिया कि वे पहले भी अदालत आए हैं, लेकिन कभी अवमानना की कार्यवाही में नहीं।
2. ‘वागले की 11 अक्टूबर की पोस्ट दोहराने से भी मुंह का स्वाद खराब होता है; “असंसदीय” शब्द भी इसके लिए बहुत छोटा है’:
- निखिल वागले के हलफनामे पर SCBA की आपत्ति: वागले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह (Senior Advocate Indira Jaising) ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने पहले ही बिना शर्त माफी का हलफनामा दाखिल कर दिया है, आपत्तिजनक पोस्ट हटा दी है और CJI व अटॉर्नी जनरल को व्यक्तिगत माफी पत्र भेज दिए हैं—अतः उन्हें आरोपमुक्त किया जाए।
- बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश: हालांकि, SCBA की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय (Senior Advocate Pradeep Rai) ने कहा कि टिप्पणियों की गंभीरता को देखते हुए वागले को बेहतर हलफनामा दाखिल करना चाहिए। पीठ ने सहमति जताते हुए वागले को 11 अक्टूबर 2026 की उस X पोस्ट पर विशेष रूप से स्पष्टीकरण देने को कहा, जिसमें उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से CJI सूर्यकांत द्वारा इनकार किए जाने की खबर पर बेहद अभद्र भाषा (“fk you CJI!”) का प्रयोग किया था। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा:“इसे दोहराने मात्र से भी हमारे मुंह का स्वाद बहुत खराब हो जाता है (It leaves a very bad taste in our mouth to even repeat it)। इसका वर्णन करने के लिए ‘असंसदीय’ (Unparliamentary) शब्द भी बहुत छोटा है।”
- दिल्ली के वायु प्रदूषण पर हल्की नोक-झोंक: जब पीठ ने 8 दिसंबर को मामले के निस्तारण के लिए दोनों प्रतिवादियों की व्यक्तिगत उपस्थिति का संकेत दिया, तो वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के कारण शायद वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से न आ पाएं, और बोलीं—“माई लॉर्ड्स भी तो प्रदूषण नहीं रोक पाए।” इस पर न्यायमूर्ति कुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “आप फिर से हमें दोष दे रही हैं।”
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम
| संदर्भ / चरण | दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
|---|---|---|
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — अनुच्छेद 129 आपराधिक अवमानना क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi) |
| केस संदर्भ | — | सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम निखिल वागले व अन्य [SCBA vs. Nikhil Wagle & Anr. — 2026] |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • याचिकाकर्ता (SCBA) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय (Senior Advocate Pradeep Rai)। • प्रतिवादी निखिल वागले की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह (Senior Advocate Indira Jaising)। • वैधानिक सहमति प्रदानकर्ता: भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी (Attorney General R. Venkataramani) (धारा 15(1)(b) न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत)। |
| विवाद का मूल कारण व आरोप | 11 अक्टूबर 2026 | • लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्षी प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली पर व्यक्तिगत मुलाकात के अनुरोध को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद विवाद शुरू हुआ। • निखिल वागले ने X पर CJI के विरुद्ध अत्यंत अभद्र भाषा का उपयोग किया, जबकि संजय राउत ने प्रेस वार्ता में दिल्ली हाईकोर्ट के निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद यह झूठा आरोप दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 80 न्यायाधीशों को लंदन में राजनेताओं के साथ बैडमिंटन खेलते देखा गया है, तथा अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को जलाए जाने के संदर्भ वाला एक ट्वीट भी साझा किया। |
| पूर्व आदेश एवं आगामी सुनवाई | 16 अक्टूबर, 11 नवंबर, 17 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई: 8 दिसंबर 2026) | • 16 अक्टूबर 2026: CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। • 11 नवंबर 2026: न्यायालय ने संजय राउत को 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और वागले को वर्चुअल रूप से जुड़ने का निर्देश दिया। • 17 नवंबर 2026: दोनों प्रतिवादियों को सभी चिह्नित सोशल मीडिया पोस्ट का उत्तर देते हुए अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने और 8 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
- केस संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) बनाम निखिल वागले व अन्य [SCBA vs. Nikhil Wagle & Anr. — 2026]
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi)
- आदेश की तिथि: मंगलवार, 17 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई तिथि: मंगलवार, 8 दिसंबर 2026, दोपहर 2:00 बजे)
- कार्यवाही की स्थिति: संजय राउत और निखिल वागले दोनों को याचिकाकर्ता द्वारा चिह्नित सभी सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने का निर्देश; 8 दिसंबर 2026 को मामले के अंतिम निस्तारण हेतु दोनों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता (SCBA) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय (Senior Advocate Pradeep Rai)।
- प्रतिवादी (निखिल वागले) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह (Senior Advocate Indira Jaising)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 129 — सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति
- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971):
- धारा 2(c) — ‘आपराधिक अवमानना’ (Criminal Contempt) की परिभाषा (न्यायाधीशों के विरुद्ध अपमानजनक, मिथ्या और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री प्रकाशित करना)
- धारा 12 का स्पष्टीकरण (Explanation to Section 12) — केवल इस आधार पर क्षमायाचना अस्वीकार नहीं की जाएगी कि वह सशर्त या सीमित है, बशर्ते वह सद्भावपूर्ण (Bona fide) और वास्तविक पश्चाताप से युक्त हो
- धारा 15(1)(b) — भारत के अटॉर्नी जनरल की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने की प्रक्रिया
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
- आपराधिक अवमानना में सद्भावपूर्ण व हृदय से की गई क्षमायाचना (Genuine & Heartfelt Apology) का महत्व और जनप्रतिनिधियों का वाक्-संयम: ‘न्यायालय अवमानना की कार्यवाही में क्षमायाचना केवल विधिक दायित्व से बचने का एक औपचारिक या यांत्रिक उपकरण नहीं हो सकती, बल्कि उसमें वास्तविक पश्चाताप झलकना चाहिए और वह दिल से आनी चाहिए। विशेषकर अनुभवी सांसदों और वरिष्ठ पत्रकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक विमर्श में अपने शब्दों की मर्यादा और संयम बनाए रखें, क्योंकि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर निराधार आक्षेप या अभद्र भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को कमजोर करता है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: 8 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे होने वाली अगली सुनवाई में संजय राउत और निखिल वागले दोनों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा, जहां पीठ उनके द्वारा दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त हलफनामों में दर्ज स्पष्टीकरण और क्षमायाचना की सद्भावपूर्ण प्रकृति का परीक्षण कर अवमानना याचिका के अंतिम निस्तारण पर आदेश पारित करेगी।
Hate Speech: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति अरविंद कुमार एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justices Aravind Kumar & Vipul M. Pancholi) |
| केस / पक्षकार | Supreme Court Bar Association (SCBA) v. Nikhil Wagle & Anr. (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत) |
| अधिवक्ता | • याचिकाकर्ता (SCBA): वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय (Senior Advocate Pradeep Rai) • निखिल वागले की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह (Senior Advocate Indira Jaising) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Contempt of Courts Act, 1971 (Sections 2(c) [Criminal Contempt], 12 [Punishment & Apology Proviso] & 15(1)(b) [Cognizance With Attorney General’s Consent]) एवं Constitution of India (Article 129) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • 11 अक्तूबर 2026: निर्वाचन आयोग के कामकाज पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से CJI सूर्यकांत द्वारा व्यक्तिगत मुलाकात अस्वीकार किए जाने के बाद निखिल वागले की ‘एक्स’ पोस्ट; वहीं संजय राउत द्वारा लंदन में 80 जजों के बैडमिंटन खेलने संबंधी झूठी खबर (दिल्ली हाईकोर्ट की निषेधाज्ञा के बावजूद) और अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को जलाए जाने से जुड़ा ट्वीट साझा किया गया। • 16 अक्तूबर 2026: महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी की धारा 15(1)(b) सहमति के बाद CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। • 11 नवंबर 2026: संजय राउत को 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने तथा निखिल वागले को वर्चुअल रूप से जुड़ने का निर्देश। • 17 नवंबर 2026: संजय राउत कोर्टरूम में उपस्थित हुए व वागले वर्चुअल जुड़े; पीठ ने दोनों को सभी सोशल मीडिया पोस्ट पर अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने व 8 दिसंबर को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया। • 8 दिसंबर 2026 (दोपहर 2:00 बजे): अगली सुनवाई व दोनों की अनिवार्य व्यक्तिगत उपस्थिति निर्धारित। |
| अदालत का अंतिम आदेश | अतिरिक्त हलफनामे व व्यक्तिगत पेशी का निर्देश: संजय राउत और निखिल वागले दोनों को याचिकाकर्ता द्वारा चिह्नित सभी सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने तथा 8 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का आदेश। |
Legal Chronicler Repository Update
- Contempt of Court, Constitutional Law & Public Discourse Ethics — Contempt of Courts Act, 1971 (Sections 2(c), 12 & 15(1)(b)) & Constitution of India (Article 129) (Requirement of Sincere and Heartfelt Apology Under Section 12 Proviso, Restraint Expected from Seasoned Parliamentarians and Journalists & Direction for Personal Appearance and Comprehensive Affidavits on Social Media Posts Framework):
- Supreme Court Pulls Up Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut in Criminal Contempt Case Over Remarks Against CJI Surya Kant and Judiciary (“Apology Should Come From the Heart”); Directs Both Raut and Journalist Nikhil Wagle to File Additional Affidavits and Appear Physically on December 8 (
SCBA v. Nikhil Wagle & Anr.): Hearing a criminal contempt petition filed by the Supreme Court Bar Association (with Attorney General R. Venkataramani’s consent under Section 15(1)(b) of the Contempt of Courts Act, 1971) over social media posts and press remarks made after CJI Surya Kant declined an in-person meeting with a Rahul Gandhi-led opposition delegation regarding the Election Commission of India, a Division Bench comprising Justice Aravind Kumar and Justice Vipul M. Pancholi on November 17, 2026 reprimanded Rajya Sabha MP Sanjay Raut (who appeared physically in compliance with the November 11 order), reminding him as a seasoned parliamentarian to exercise restraint in speech and stating “Your apology should come from the heart”. Noting that Raut’s reply affidavit was not yet on record and agreeing with SCBA counsel Senior Advocate Pradeep Rai that journalist Nikhil Wagle (represented by Senior Advocate Indira Jaising) needed to specifically address his October 11 abusive post on X despite tendering an unconditional apology, the Bench directed both Raut and Wagle to file additional affidavits addressing all flagged social media posts—including Raut’s allegations regarding 80 judges playing badminton in London despite a Delhi High Court injunction and sharing a tweet referencing the burning of Albania’s Supreme Court—and ordered both respondents to remain physically present on December 8, 2026 at 2:00 PM.
- Supreme Court Pulls Up Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut in Criminal Contempt Case Over Remarks Against CJI Surya Kant and Judiciary (“Apology Should Come From the Heart”); Directs Both Raut and Journalist Nikhil Wagle to File Additional Affidavits and Appear Physically on December 8 (

