Wednesday, November 18, 2026
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Copyright Act: विवाह से जुड़े समारोहों में मेहमानों के सामने हंगामा या व्यवधान डालकर वर-वधू को शर्मिंदगी में नहीं डाला जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

  1. IPRS से निःशुल्क NOC के बावजूद नोवेक्स कम्युनिकेशंस का नोटिस और धारा 60 का वाद:चेन्नई स्थित एक वकील और उनकी मंगेतर ने अपनी शादी के समारोह के हिस्से के रूप में 15 नवंबर 2026 की शाम चेन्नई के ताज कोनेमारा होटल के बॉलरूम में एक कॉकटेल और डिनर पार्टी आयोजित करने की योजना बनाई थी, जिसके समन्वय के लिए उन्होंने एक इवेंट मैनेजर नियुक्त किया था। जोड़े ने इसके लिए इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (IPRS) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी प्राप्त कर लिया था (जो विवाह समारोहों के लिए कोई शुल्क नहीं लेती)। इसके बावजूद, 27 अक्तूबर 2026 को नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्रा. लि. ने होटल को पत्र भेजकर दावा किया कि कार्यक्रम में संगीत बजाने से उसके कॉपीराइट का उल्लंघन होगा और इसके लिए पहले अनुमति लेकर लाइसेंस शुल्क चुकाना होगा। इस पर जोड़े ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 60 के तहत मुकदमा दायर कर नोवेक्स की धमकियों को निराधार (Groundless Threats) घोषित करने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की।
  2. धारा 52(1)(za) का वैधानिक अपवाद और न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी का व्यावहारिक दृष्टिकोण:
    • विवाह उत्सवों को वैधानिक छूट (Section 52(1)(za)): वादी पक्ष के अधिवक्ता सतीश कुमार के. शेषासयी ने दलील दी कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52(1)(za) स्पष्ट प्रावधान करती है कि किसी वास्तविक धार्मिक समारोह या विवाह से जुड़े सामाजिक उत्सवों (Marriage Festivities) के दौरान बिना लाइसेंस के ध्वनि रिकॉर्डिंग या संगीत बजाना कॉपीराइट उल्लंघन नहीं है—और विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित कॉकटेल व डिनर कार्यक्रम स्पष्ट रूप से इसके दायरे में आता है।
    • अपूरणीय सामाजिक क्षति बनाम बाद में मौद्रिक भरपाई: न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी ने यह माना कि लाइसेंस शुल्क की पात्रता के व्यापक विधिक प्रश्न की जांच बाद के चरण में की जा सकती है, किंतु यदि शादी के दिन प्रतिवादी कंपनी के प्रतिनिधि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर हंगामा खड़ा करते हैं, तो जोड़े और मेहमानों को होने वाली शर्मिंदगी की भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी।

मुख्य विधिक व बौद्धिक संपदा (IP) न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. विवाह समारोहों पर कॉपीराइट शुल्क वसूली की प्रवृत्ति पर न्यायिक अंकुश:

हाल के वर्षों में निजी कॉपीराइट लाइसेंसिंग कंपनियों द्वारा होटलों और बैंक्वेट हॉल को नोटिस भेजकर निजी पारिवारिक विवाह समारोहों के लिए भारी-भरकम लाइसेंस शुल्क मांगने के विवाद बढ़े हैं—जबकि DPIIT की सार्वजनिक अधिसूचनाएं और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52(1)(za) विवाह और उससे जुड़े सामाजिक उत्सवों को स्पष्ट रूप से कॉपीराइट उल्लंघन की परिधि से बाहर रखती हैं।

2. अंतरिम निषेधाज्ञा के तीनों मानकों (Prima Facie Case, Balance of Convenience, Irreparable Injury) का सटीक अनुप्रयोग:

न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी का आदेश इस बात का आदर्श उदाहरण है कि अंतरिम चरण में जहां एक पक्ष का दावा केवल धनराशि (लाइसेंस शुल्क) तक सीमित हो और दूसरे पक्ष की प्रतिष्ठा व जीवन का अविस्मरणीय अवसर दांव पर हो, वहां सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) हमेशा गैर-मौद्रिक, अपूरणीय क्षति को रोकने के पक्ष में झुकता है।

चेन्नई (तमिलनाडु): कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (Copyright Act, 1957) की धारा 52(1)(za) (धार्मिक समारोहों और विवाह तथा विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सवों के दौरान बिना लाइसेंस के ध्वनि रिकॉर्डिंग या संगीत बजाने को कॉपीराइट उल्लंघन से वैधानिक छूट), धारा 60 (कॉपीराइट उल्लंघन की निराधार धमकियों / Groundless threats of legal proceedings के विरुद्ध घोषणात्मक वाद और निषेधाज्ञा का उपचार), तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 (अंतरिम निषेधाज्ञा / Interim Injunction हेतु अपूरणीय क्षति और सुविधा के संतुलन / Balance of convenience का सिद्धांत) के स्थापित विधिक प्रावधानों के तहत मद्रास उच्च न्यायालय ने विवाह समारोहों में संगीत बजाने पर कॉपीराइट लाइसेंसिंग कंपनियों की ओर से जारी किए जाने वाले नोटिसों पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी (Justice P.B. Balaji) की एकल पीठ ने 5 नवंबर 2026 को चेन्नई के एक अधिवक्ता और उनकी मंगेतर (वादी दंपती) के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) पारित करते हुए कॉपीराइट लाइसेंसिंग फर्म नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड (Novex Communications Pvt. Ltd.) और उसके प्रतिनिधियों को 15 नवंबर 2026 को चेन्नई के ताज कोनेमारा होटल (Taj Connemara Hotel) में आयोजित होने वाले विवाह-संबंधी कॉकटेल कार्यक्रम और रात्रिभोज (Cocktail event and dinner) में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने, कार्यक्रम स्थल के आसपास मंडराने या मेहमानों को असुविधा पहुंचाने से सख्ती से रोक दिया है।

उच्च न्यायालय ने दो-टूक व्यवस्था दी कि यदि अंततः नोवेक्स को वैध लाइसेंस धारक और शुल्क का हकदार पाया जाता है, तो उसकी भरपाई बाद में धनराशि (Monetary compensation) के माध्यम से की जा सकती है—किंतु विवाह के दिन मेहमानों की उपस्थिति में हंगामा या व्यवधान डालकर वर-वधू को होने वाली अपूरणीय क्षति और भारी शर्मिंदगी की भरपाई नहीं की जा सकती। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह से जुड़े समारोहों में लाइसेंस शुल्क की देयता से जुड़ा व्यापक विधिक प्रश्न अभी लंबित है, जिस पर 3 दिसंबर 2026 को अगली सुनवाई होगी।

उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं अंतरिम निषेधाज्ञा का आधार

1. ‘मेहमानों के सामने हंगामा या अप्रिय घटना से वर-वधू को होने वाली शर्मिंदगी की भरपाई असंभव; लाइसेंस शुल्क की क्षतिपूर्ति बाद में हो सकती है’:

न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी ने वादी दंपती के अधिवक्ता सतीश कुमार के. शेषासयी (Advocate Sathish Kumar K Seshasayee) की दलीलों को स्वीकार करते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करते समय आदेश में स्पष्ट दर्ज किया: “यदि ऐसा अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो आवेदकों/वादियों को अपूरणीय क्षति (Irreparable loss) होगी, यदि प्रथम प्रतिवादी (नोवेक्स कम्युनिकेशंस) कॉकटेल कार्यक्रम और उसके बाद होने वाले रात्रिभोज में आवेदकों/वादियों के मेहमानों की उपस्थिति में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कोई अराजकता या हंगामा (Chaos or commotion) खड़ा करके और अप्रिय घटनाएं उत्पन्न करके हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है—जिससे कॉकटेल कार्यक्रम और रात्रिभोज का सुचारु संचालन बाधित होगा और परिणामस्वरूप आवेदकों/वादियों को भारी शर्मिंदगी (Great embarrassment) उठानी पड़ेगी। उपरोक्त के आलोक में, प्रार्थना के अनुसार अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाता है।”

2. ‘धारा 52(1)(za) कॉपीराइट अधिनियम का संरक्षण और IPRS से निःशुल्क NOC का संदर्भ’:

  • उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए प्रमुख विधिक एवं तथ्यात्मक बिंदु:
    1. धारा 52(1)(za) कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की वैधानिक छूट: वादी दंपती ने तर्क दिया कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52(1)(za) स्पष्ट प्रावधान करती है कि किसी धार्मिक समारोह या विवाह और उससे जुड़े उत्सवों (Associated marriage festivities) के दौरान बिना लाइसेंस के कॉपीराइट संगीत बजाना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा—और विवाह समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित कॉकटेल व डिनर कार्यक्रम स्पष्ट रूप से इस धारा के संरक्षण में आता है।
    2. IPRS से निःशुल्क अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC): दंपती के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपने लाइसेंस प्राप्त संगीत के उपयोग के लिए इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (IPRS) से पहले ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर लिया था (जिसके लिए IPRS कोई शुल्क नहीं लेता है), और आयोजन के समन्वय के लिए एक इवेंट मैनेजर नियुक्त किया गया था।
    3. धारा 60 के तहत निराधार धमकियों के विरुद्ध वाद और मुख्य प्रश्न लंबित: नोवेक्स द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को होटल को भेजे गए उस नोटिस के बाद—जिसमें पूर्व सहमति और लाइसेंस शुल्क के बिना संगीत बजाने पर कॉपीराइट उल्लंघन की चेतावनी दी गई थी—दंपती ने धारा 60 कॉपीराइट अधिनियम के तहत इसे निराधार धमकी घोषित करने और स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का वाद दायर किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि नोवेक्स लाइसेंस शुल्क का हकदार है या नहीं, इस व्यापक कानूनी प्रश्न पर बाद में विचार किया जाएगा और मामले को 3 दिसंबर 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम

संदर्भ / चरणदिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई (एकल पीठ — दीवानी / बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्राधिकार)
पीठासीन न्यायाधीश—न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी (Justice P.B. Balaji)
अंतरिम आदेश की तिथि5 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई तिथि: 3 दिसंबर 2026)प्रतिवादी नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्रा. लि. और उसके प्रतिनिधियों को 15 नवंबर 2026 के विवाह-संबंधी कॉकटेल व डिनर कार्यक्रम में व्यवधान डालने या कार्यक्रम स्थल के आसपास मंडराने से रोकने हेतु अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) जारी।
विधिक प्रतिनिधित्व—• वादी दंपती (Plaintiffs) की ओर से: अधिवक्ता सतीश कुमार के. शेषासयी (Advocate Sathish Kumar K Seshasayee)।
विवाद का विवरण27 अक्टूबर – 15 नवंबर 2026• चेन्नई स्थित एक वकील और उनकी मंगेतर ने 15 नवंबर 2026 को ताज कोनेमारा होटल, चेन्नई के बॉलरूम में अपने विवाह समारोह के हिस्से के रूप में कॉकटेल और डिनर का आयोजन रखा था, जिसके लिए उन्होंने IPRS से निःशुल्क NOC भी ले ली थी।
• 27 अक्टूबर 2026 को Novex Communications Pvt. Ltd. ने होटल को पत्र भेजकर दावा किया कि बिना उसकी पूर्व सहमति और लाइसेंस शुल्क के संगीत बजाना कॉपीराइट उल्लंघन होगा।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई (एकल पीठ)
  • पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी (Justice P.B. Balaji)
  • आदेश की तिथि: 5 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई तिथि: 3 दिसंबर 2026)
  • कार्यवाही की स्थिति: वादी दंपती के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) पारित कर नोवेक्स कम्युनिकेशंस को विवाह समारोह बाधित करने से रोका गया; विवाह-संबंधी समारोहों में कॉपीराइट लाइसेंस शुल्क की देयता से जुड़ा मूल विधिक प्रश्न विचाराधीन, जिस पर 3 दिसंबर 2026 को अगली सुनवाई होगी।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • वादी दंपती (Plaintiffs) की ओर से: अधिवक्ता सतीश कुमार के. शेषासयी (Advocate Sathish Kumar K Seshasayee)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (Copyright Act, 1957):
      • धारा 52(1)(za) — किसी धार्मिक समारोह या विवाह और उससे जुड़े अन्य सामाजिक उत्सवों के दौरान ध्वनि रिकॉर्डिंग या संगीत के प्रदर्शन को कॉपीराइट उल्लंघन की परिधि से बाहर रखने वाला वैधानिक अपवाद
      • धारा 60 — कॉपीराइट उल्लंघन की निराधार धमकियों (Groundless threats) के विरुद्ध घोषणात्मक अनुतोष और निषेधाज्ञा का अधिकार
    • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908 – CPC) के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 — अपूरणीय क्षति और सुविधा के संतुलन (Balance of convenience) के आधार पर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करना
  • संबद्ध बौद्धिक संपदा एवं विधिक सिद्धांत:
    • विवाह से जुड़े समारोहों में अंतरिम निषेधाज्ञा हेतु सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) और धारा 52(1)(za) कॉपीराइट अधिनियम का संरक्षण: ‘विवाह से जुड़े समारोहों में संगीत बजाने पर कॉपीराइट लाइसेंस शुल्क की देयता के प्रश्न का निर्णय वाद के गुण-दोष पर बाद में किया जा सकता है, और यदि लाइसेंसिंग कंपनी अंततः शुल्क की हकदार पाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति धनराशि के रूप में की जा सकती है—किंतु विवाह के दिन मेहमानों की उपस्थिति में कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर हंगामा या व्यवधान डालने से वर-वधू को होने वाली शर्मिंदगी और अपूरणीय क्षति की भरपाई संभव नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन पूरी तरह दंपती के पक्ष में है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: मद्रास उच्च न्यायालय की इस अंतरिम निषेधाज्ञा के संरक्षण में 15 नवंबर 2026 का विवाह समारोह बिना किसी व्यवधान के संपन्न होने के पश्चात, अब 3 दिसंबर 2026 को अदालत इस व्यापक कानूनी मुद्दे पर सुनवाई करेगी कि क्या विवाह से जुड़े कॉकटेल और डिनर जैसे समारोहों को कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52(1)(za) के तहत लाइसेंस शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त है या नहीं।

Copyright Act: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतमद्रास उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Madras – Single Judge Bench)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी (Justice P.B. Balaji)
पक्षकार व अधिवक्ता• वादी / आवेदक: चेन्नई स्थित अधिवक्ता एवं उनकी मंगेतर (अधिवक्ता सतीश कुमार के. शेषासयी — Advocate Sathish Kumar K Seshasayee द्वारा प्रतिनिधित्व)
• प्रतिवादी: नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड (Novex Communications Pvt Ltd) एवं होटल ताज कोनेमारा
संबंधित कानून/प्रावधानCopyright Act, 1957 (Section 52(1)(za) [Exemption for Marriage & Associated Festivities] & Section 60 [Remedy in Case of Groundless Threat of Legal Proceedings]) एवं Code of Civil Procedure, 1908 (Order 39 Rules 1 & 2)
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम• 27 अक्तूबर 2026: नोवेक्स कम्युनिकेशंस द्वारा होटल ताज कोनेमारा को नोटिस भेजकर चेतावनी दी गई कि बिना पूर्व सहमति और लाइसेंस शुल्क के कार्यक्रम में संगीत बजाना कॉपीराइट उल्लंघन होगा।
• 5 नवंबर 2026: मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर 15 नवंबर के कार्यक्रम में व्यवधान डालने पर रोक।
• 15 नवंबर 2026: चेन्नई के ताज कोनेमारा होटल के बॉलरूम में विवाह-संबंधी कॉकटेल व रात्रिभोज कार्यक्रम की निर्धारित तिथि।
• 3 दिसंबर 2026: कॉपीराइट लाइसेंस शुल्क की पात्रता के व्यापक विधिक प्रश्न पर अगली सुनवाई निर्धारित।
अदालत का अंतिम आदेशअंतरिम निषेधाज्ञा मंजूर (Interim Injunction Granted): नोवेक्स या उसके प्रतिनिधियों को 15 नवंबर 2026 के विवाह समारोह में व्यवधान डालने, स्थल के पास मंडराने या मेहमानों को असुविधा पहुंचाने से रोका गया; लाइसेंस शुल्क की देयता का मूल प्रश्न 3 दिसंबर 2026 को विचाराधीन रहेगा।

Legal Chronicler Repository Update

  • Intellectual Property Law (Copyright) & Civil Procedure — Copyright Act, 1957 (Sections 52(1)(za) & 60) & Code of Civil Procedure, 1908 (Order 39 Rules 1 & 2) (Interim Injunction Restraining Copyright Licensing Firm from Disrupting Wedding-Related Cocktail and Dinner Event Over Licence Fee Demands, Balance of Convenience & Monetary Compensability Framework):
    • Madras High Court Grants Interim Relief to Couple Facing Copyright Notice from Novex Communications Over Music at Wedding Event; Restrains Disruption of November 15 Celebration: In a suit filed by a Chennai-based advocate and his fiancé under Section 60 of the Copyright Act, 1957 seeking declaration against groundless copyright infringement threats and relying on the marriage festivities exemption under Section 52(1)(za) (having also obtained a free NOC from IPRS), a Single Judge Bench of Justice P.B. Balaji passed an interim injunction order on November 5, 2026 restraining Novex Communications Pvt Ltd and its representatives from disrupting, lingering near, or interfering with the couple’s November 15, 2026 wedding-related cocktail and dinner event at Chennai’s Taj Connemara Hotel. Holding that any commotion at the venue in the presence of guests would cause irreparable loss and severe embarrassment to the couple whereas any valid licence fee claim by Novex could always be compensated monetarily later, the Bench left the larger question of Novex’s entitlement to licence fees open for examination and listed the matter for December 3, 2026.
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