Wednesday, November 18, 2026
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Contempt of CJI: अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को अवमानना नोटिस; 8 जनवरी 2027 तक जवाब दाखिल करने और 20 जनवरी 2027 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क (समेकित विश्लेषण)

  1. 16 नवंबर का कोर्टरूम घटनाक्रम, पूर्व के ‘Anti-CEC’ आंदोलनों की पृष्ठभूमि और AG की सहमति:16 नवंबर 2026 (सोमवार) को दोपहर 2 बजे के बाद अधिवक्ता प्रवीण सिंघल ने CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष अपने मामले की तत्काल सूचीबद्धता के लिए बिना पूर्व अनुमति उल्लेख किया और दावा किया कि 2 नवंबर को CJI कार्यालय में आवेदन देने के 15 दिन बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जब CJI ने मामले का परीक्षण करने की बात कहते हुए उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा, तो सिंघल ने ऊंची आवाज में CJI की सत्यनिष्ठा और पद की पात्रता को चुनौती दी (“No, I won’t wait. You can’t sit in that chair, you don’t deserve. You don’t have the integrity for that!”), जिसके बाद वर्चुअल कोर्ट का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर सुरक्षाकर्मियों द्वारा उन्हें कोर्टरूम से बाहर निकाला गया। 17 नवंबर 2026 को जब SCBA सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने AG आर. वेंकटरमणी के सहमति पत्र का उल्लेख किया और अन्य वीडियो साक्ष्यों का हवाला देते हुए इसे वागले–राउत मामले से जोड़ने की मांग की, तो कोर्टरूम में मौजूद वकीलों के अनुसार CJI ने यह भी याद दिलाया कि इसी अधिवक्ता ने देशव्यापी anti-CEC आंदोलनों के दौरान भी उनके विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां की थीं।
  2. 18 नवंबर 2026 को अलग याचिका (Contempt Petition (Crl.) No. 3/2026) पर सुनवाई और सोशल मीडिया चैनलों का मुद्दा:
    • स्वतंत्र अवमानना याचिका के रूप में संज्ञान: यद्यपि SCBA ने पूर्व में इसे निखिल वागले–संजय राउत मामले (CONMT.PET.(Crl.) No. 2/2026) के साथ टैग करने का अनुरोध किया था, तथापि 18 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की विशेष पीठ ने इसे स्वतंत्र याचिका (Contempt Petition (Criminal) No. 3/2026) के रूप में सुनते हुए नोटिस जारी किया।
    • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को पक्षकार बनाने की छूट: SCBA अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार राय ने पीठ के समक्ष यह गंभीर मुद्दा उठाया कि सिंघल SCBA के सदस्य भी नहीं हैं, और ऐसे कई लोग सुप्रीम कोर्ट परिसर में आकर न्यायपालिका के विरुद्ध आपत्तिजनक वीडियो बनाते हैं तथा कुछ सोशल मीडिया चैनल उन्हें लगातार प्रसारित कर कमाई करते हैं। पीठ ने नोट किया कि चूंकि SCBA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के विरुद्ध भी निर्देश मांगे हैं पर उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए SCBA को याचिका में संशोधन कर संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।

मुख्य विधिक व संस्थागत न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. सीधे कोर्टरूम में पीठासीन मुख्य न्यायाधीश पर आक्षेप की गंभीरता:

निखिल वागले व संजय राउत के मामले (जो न्यायालय के बाहर सोशल मीडिया/प्रेस टिप्पणियों से जुड़ा है) के विपरीत, अधिवक्ता प्रवीण सिंघल का मामला (Contempt Petition (Criminal) No. 3/2026) सीधे न्यायिक कार्यवाही के दौरान खुली अदालत में मुख्य न्यायाधीश के प्राधिकार और सत्यनिष्ठा को चुनौती देने से जुड़ा है—इसीलिए विशेष पीठ ने इसे अलग से गंभीर संज्ञान लेते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की है।

2. न्यायालय परिसर के दुरुपयोग और ऑनलाइन मोनेटाइजेशन पर अंकुश:

सुप्रीम कोर्ट के लॉन और परिसर का उपयोग कर न्यायपालिका के विरुद्ध सनसनीखेज वीडियो बनाने और सोशल मीडिया चैनलों द्वारा उनके प्रसारण पर SCBA द्वारा उठाई गई आपत्ति और पीठ द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को पक्षकार बनाने की अनुमति देना डिजिटल युग में न्यायिक संस्थाओं की गरिमा की रक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 129 (सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति), न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c), धारा 15(1)(b) एवं धारा 17 (भारत के अटॉर्नी जनरल की लिखित सहमति से दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर प्रथम दृष्टया संतुष्टि के पश्चात औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी करने और व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश देने की प्रक्रिया), तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) की धारा 35 (कोर्टरूम की मर्यादा और बार के व्यावसायिक आचरण के मानदंड) के स्थापित विधिक प्रावधानों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्णायक कार्रवाई की है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ता प्रवीण सिंघल (Advocate Pravin Singhal) के विरुद्ध आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt of Court) का औपचारिक नोटिस जारी (Issued Notice) कर दिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह प्रथम दृष्टया संतुष्ट (Prima facie satisfied) है कि 16 नवंबर 2026 को खुली अदालत में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणियों के लिए अवमानना कार्यवाही आगे बढ़ाए जाने योग्य है।

उच्चतम न्यायालय ने प्रवीण सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना लिखित जवाब (Reply) दाखिल करने और अगली सुनवाई की तिथि 20 जनवरी 2027 को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से (Personally present) उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, बार और सरकार का पक्ष

1. ‘प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है; 8 जनवरी 2027 तक जवाब दें और 20 जनवरी 2027 को व्यक्तिगत रूप से पेश हों’:

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की खंडपीठ ने (जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत स्वयं सुनवाई से अलग रहे) अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के 17 नवंबर 2026 के सहमति पत्र और SCBA की दलीलों पर विचार करते हुए आदेश पारित किया कि प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है—और प्रवीण सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक जवाब दाखिल करने तथा 20 जनवरी 2027 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया।

2. ‘इस तरह के आचरण से सख्ती (Iron Hand) से निपटना होगा; इस न्यायालय की गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता’:

  • SCBA अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय की कड़ी दलील: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) का प्रतिनिधित्व करते हुए इसके अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय (Senior Advocate Pradeep Rai) ने अदालत को सूचित किया कि प्रवीण सिंघल SCBA के सदस्य तक नहीं हैं, और परिसर के लॉन में वीडियो बनाकर संस्था को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त प्रक्रिया की आवश्यकता है:“इस प्रकार का आचरण (सिंघल द्वारा) पूरी तरह अस्वीकार्य (Completely unacceptable) है। ऐसा लगातार हो रहा है। मीडिया में भी ऐसे सात-आठ लोग हैं जो लगातार कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं। उनकी पूरी कमाई इसी से होती है। वह (सिंघल) शायद हमारे सदस्य भी नहीं हैं। वे हमारे सदस्य नहीं हैं। कई लोग खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताते हुए यहां आते हैं, लॉन में वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं… उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और वे ऐसा करते रह सकते हैं। एक सख्त प्रक्रिया होनी चाहिए। हमें इन स्थितियों से सख्ती (Iron hand) से निपटना होगा।”
  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का समर्थन: भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने भी अधिवक्ता के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करने की SCBA की याचिका का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा:“इस न्यायालय की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता (The majesty of this Court cannot be compromised)।”

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम

संदर्भ / चरणदिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — अनुच्छेद 129 आपराधिक अवमानना क्षेत्राधिकार)
पीठ (18 नवंबर 2026 आदेश)—न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
आदेश की तिथिबुधवार, 18 नवंबर 2026 (जवाब दाखिल करने की तिथि: 8 जनवरी 2027; अगली सुनवाई व व्यक्तिगत पेशी: 20 जनवरी 2027)अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना का औपचारिक नोटिस जारी (Notice Issued); 8 जनवरी 2027 तक जवाब दाखिल करने और 20 जनवरी 2027 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश।
केस संदर्भ—सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) बनाम प्रवीण सिंघल [SCBA v. Pravin Singhal — 2026]
विधिक प्रतिनिधित्व एवं संवैधानिक पदाधिकारी—• याचिकाकर्ता (SCBA) की ओर से: SCBA अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय (Senior Advocate Pradeep Rai), सचिव प्रज्ञा बघेल (Pragya Baghel) एवं संयुक्त सचिव मीनेश दुबे (Meenesh Dubey)।
• भारत संघ / न्यायालय की सहायता में: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta)।
• वैधानिक सहमति प्रदानकर्ता: भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी (Attorney General R. Venkataramani)।
घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण2, 16, 17 एवं 18 नवंबर 2026• 2 नवंबर 2026: सिंघल द्वारा न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर CJI कार्यालय में कागजात दिए गए।
• 16 नवंबर 2026: CJI द्वारा प्रतीक्षा करने को कहने पर सिंघल ने कहा—“आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके योग्य नहीं हैं। आपके पास इसके लिए सत्यनिष्ठा नहीं है।” इसके बाद ऑडियो-वीडियो फीड बंद कर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला।
• 17 नवंबर 2026: अटॉर्नी जनरल ने सिंघल की टिप्पणियों को “अत्यंत निंदनीय और अक्षम्य” बताते हुए धारा 15(1)(b) के तहत सहमति दी; SCBA ने इस मामले को पत्रकार निखिल वागले और सांसद संजय राउत के अवमानना केस (नोटिस: 16 अक्टूबर 2026) के साथ संलग्न करने का अनुरोध किया।
• 18 नवंबर 2026: तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अवमानना नोटिस जारी किया।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
  • केस संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) बनाम प्रवीण सिंघल [SCBA v. Pravin Singhal — 2026]
  • पीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
  • प्रमुख तिथियां:
    • अवमानना नोटिस जारी होने की तिथि: बुधवार, 18 नवंबर 2026
    • लिखित जवाब दाखिल करने की अंतिम तिथि: 8 जनवरी 2027
    • अगली सुनवाई एवं व्यक्तिगत उपस्थिति की तिथि: 20 जनवरी 2027
  • कार्यवाही की स्थिति: प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का मामला पाए जाने पर अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को औपचारिक नोटिस जारी; 8 जनवरी 2027 तक लिखित जवाब दाखिल करने तथा 20 जनवरी 2027 को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का बाध्यकारी आदेश।

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • याचिकाकर्ता (SCBA) की ओर से: अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय (Senior Advocate Pradeep Rai), सचिव प्रज्ञा बघेल (Pragya Baghel) एवं संयुक्त सचिव मीनेश दुबे (Meenesh Dubey)।
  • भारत संघ की ओर से: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 129 — सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति
    • न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971):
      • धारा 2(c) — ‘आपराधिक अवमानना’ (Criminal Contempt) की परिभाषा (खुली अदालत में मुख्य न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा और पद की योग्यता पर आक्षेप लगाकर न्यायालय की सत्ता को बदनाम करना और न्याय प्रशासन में बाधा डालना)
      • धारा 15(1)(b) — भारत के अटॉर्नी जनरल की लिखित सहमति से SCBA द्वारा आपराधिक अवमानना याचिका दायर करना
      • धारा 17 — आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने के पश्चात नोटिस जारी करने और व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया
  • संबद्ध संवैधानिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
    • न्यायालय की गरिमा (Majesty of the Court) की रक्षा और कोर्टरूम में अपमानजनक आचरण पर कठोर कार्रवाई: ‘सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और संस्थागत प्रतिष्ठा से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता। खुली अदालत की कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा पर सीधा व्यक्तिगत आक्षेप लगाना प्रथम दृष्टया न्यायालय की सत्ता को बदनाम करने और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने के कारण गंभीर आपराधिक अवमानना गठित करता है—जिस पर बार एसोसिएशन और अटॉर्नी जनरल की सहमति के पश्चात न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर अवमाननाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में अब अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना लिखित स्पष्टीकरण/हलफनामा दाखिल करना होगा और 20 जनवरी 2027 को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा, जहां उनके आचरण और SCBA द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त वीडियो साक्ष्यों पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance — पूर्ण अद्यतन विवरण सहित)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालत व वाद संख्याभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India — Special Three-Judge Bench)
• वाद संख्या: Supreme Court Bar Association v. Pravin Singhal, Contempt Petition (Criminal) No. 3/2026
पीठन्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justices Dipankar Datta, Joymalya Bagchi & V. Mohana)
पक्षकार व अधिवक्ता• याचिकाकर्ता: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA — अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार राय, सचिव प्रज्ञा बघेल एवं संयुक्त सचिव मीनेश दुबे)
• न्यायालय की सहायता हेतु: भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (SG Tushar Mehta)
• प्रतिवादी / कथित अवमाननाकर्ता: अधिवक्ता प्रवीण सिंघल (Advocate Pravin Singhal)
संबंधित कानून/प्रावधानContempt of Courts Act, 1971 (Sections 2(c) [Criminal Contempt], 15(1)(b) [Attorney General’s Consent] & 17 [Procedure After Cognizance]) एवं Constitution of India (Article 129)
संपूर्ण घटनाक्रम व तिथियां• 2 नवंबर 2026: प्रवीण सिंघल द्वारा CJI कार्यालय में कथित न्यायिक भ्रष्टाचार से संबंधित याचिका/कागजात जमा करने का दावा।
• 16 नवंबर 2026 (दोपहर 2 बजे के बाद): CJI सूर्यकांत, जस्टिस बागची व जस्टिस मोहना की पीठ के समक्ष बिना सूचीबद्ध उल्लेख (Unscheduled Mention) करते हुए प्रतीक्षा करने से इनकार और CJI की सत्यनिष्ठा व पद पर बैठने की योग्यता पर व्यक्तिगत आक्षेप; वर्चुअल कोर्ट का ऑडियो-वीडियो फीड बंद कर सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोर्टरूम से बाहर ले जाया गया।
• 17 नवंबर 2026: AG आर. वेंकटरमणी द्वारा धारा 15(1)(b) सहमति प्रदान; SCBA पदाधिकारियों द्वारा उल्लेख व निखिल वागले–संजय राउत मामले से टैग करने का अनुरोध; CJI द्वारा पूर्व के anti-CEC आंदोलनों के दौरान की गई अपमानजनक टिप्पणियों का स्मरण।
• 18 नवंबर 2026: जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा Contempt Petition (Criminal) No. 3/2026 में औपचारिक अवमानना नोटिस जारी; SCBA को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को पक्षकार बनाने हेतु संशोधन की छूट।
• 8 जनवरी 2027: प्रतिवादी द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अंतिम तिथि।
• 20 जनवरी 2027: अगली सुनवाई एवं प्रतिवादी की अनिवार्य व्यक्तिगत उपस्थिति निर्धारित।
अदालत का अंतिम आदेशअवमानना नोटिस जारी एवं याचिका संशोधन की अनुमति (Order dated November 18, 2026):
1. प्रवीण सिंघल को 20 जनवरी 2027 को वापसी योग्य आपराधिक अवमानना नोटिस जारी; 8 जनवरी 2027 तक जवाब दाखिल करने व अगली तिथि को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश।
2. SCBA को सिंघल के हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल करने तथा अपमानजनक वीडियो प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को पक्षकार बनाने हेतु याचिका संशोधित करने की अनुमति।
3. अगली सुनवाई पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सहायता अपेक्षित।

SCBA ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था

भारत का संविधान के अनुच्छेद 129 (सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति), न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c) एवं धारा 15(1)(b) (न्यायालय की सत्ता को बदनाम करने और न्याय प्रशासन में बाधा डालने वाले कृत्यों पर भारत के अटॉर्नी जनरल की लिखित सहमति से किसी बार एसोसिएशन या व्यक्ति द्वारा आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने की प्रक्रिया), तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) की धारा 35 (कोर्टरूम की मर्यादा और बार के व्यावसायिक आचरण के मानदंड) के स्थापित विधिक प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल (Pravin Singhal) के विरुद्ध औपचारिक रूप से आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।

मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को SCBA की सचिव अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल (Advocate Praghya Baghel) और संयुक्त सचिव अधिवक्ता मीनेश दुबे (Advocate Meenesh Dubey) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए सूचित किया कि उन्होंने 16 नवंबर 2026 को कोर्टरूम में CJI के विरुद्ध की गई अपमानजनक और व्यक्तिगत टिप्पणियों को लेकर अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी (Attorney General R. Venkataramani) की वैधानिक सहमति प्राप्त कर ली है।

SCBA पदाधिकारियों ने पीठ से आग्रह किया कि प्रस्तावित याचिका को पत्रकार निखिल वागले (Nikhil Wagle) और शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत (Sanjay Raut) के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली SCBA की पूर्व याचिका के साथ संलग्न (Tag) किया जाए। CJI सूर्यकांत ने आश्वस्त किया कि नई याचिका बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।

कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, अटॉर्नी जनरल की सहमति एवं नए तथ्य

1. ‘मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) विरोधी आंदोलनों के दौरान भी अधिवक्ता ने की थी अभद्र टिप्पणी; SCBA के पास अन्य अवसरों के वीडियो साक्ष्य भी मौजूद’:

  • CJI द्वारा पूर्व घटना का स्मरण: कोर्टरूम में उपस्थित अधिवक्ताओं के अनुसार, उल्लेख के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह भी स्मरण किया कि इसी अधिवक्ता (प्रवीण सिंघल) ने देश भर में हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) विरोधी आंदोलनों के दौरान भी उनके विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां की थीं, जिस पर अवमानना की कार्यवाही आकर्षित हुई थी।
  • SCBA के पास अतिरिक्त वीडियो रिकॉर्डिंग: सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने पीठ को अवगत कराया कि बार एसोसिएशन के पास ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हैं जिनमें वही अधिवक्ता अन्य अवसरों पर भी CJI के विरुद्ध इसी प्रकार की टिप्पणियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
  • अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की धारा 15(1)(b) सहमति: अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति प्रदान करने वाले अपने पत्र में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने प्रवीण सिंघल के आचरण को “अत्यंत निंदनीय और अक्षम्य” (Extremely scandalous and unpardonable) वर्णित करते हुए कहा कि यह न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 15(1)(b) के तहत कार्रवाई करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

2. ’16 नवंबर 2026 की कोर्टरूम घटना का पूरा विवरण’:

  • तत्काल सुनवाई की जिद और व्यक्तिगत आक्षेप: 16 नवंबर 2026 को अधिवक्ता प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की पीठ के समक्ष एक मामले पर तत्काल सुनवाई (Urgent hearing) की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने 2 नवंबर 2026 को CJI के कार्यालय में मामला प्रस्तुत किया था, किंतु 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है।
  • कोर्टरूम से बाहर निकाला जाना: जब CJI ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा, तो अधिवक्ता ने इनकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी की:“आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके योग्य नहीं हैं। आपके पास इसके लिए सत्यनिष्ठा नहीं है! (You can’t sit in that chair, you don’t deserve. You don’t have the integrity for that!)”
  • इस आचरण के पश्चात कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई और सुरक्षाकर्मियों द्वारा अधिवक्ता को कोर्टरूम से बाहर ले जाया गया।

Also Read; Contempt Of CJI: मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी…अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही; अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दी सहमति

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम

संदर्भ / चरणदिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (अनुच्छेद 129 आपराधिक अवमानना क्षेत्राधिकार)
पीठ (16 नवंबर कोर्टरूम घटना)—मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
याचिकाकर्ता एवं विधिक पदाधिकारी17 नवंबर 2026• सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA): सचिव अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल (Praghya Baghel) एवं संयुक्त सचिव अधिवक्ता मीनेश दुबे (Meenesh Dubey)।
• वैधानिक सहमति प्रदानकर्ता: भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी (Attorney General R. Venkataramani)।
कथित अवमाननाकर्ता—अधिवक्ता प्रवीण सिंघल (Advocate Pravin Singhal)
घटनाक्रम एवं आगामी सुनवाई2, 16, 17 एवं 18 नवंबर 2026• 2 नवंबर 2026: प्रवीण सिंघल द्वारा CJI के कार्यालय में कागजात प्रस्तुत किए गए।
• 16 नवंबर 2026: खुली अदालत में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए CJI पर व्यक्तिगत आक्षेप; ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर सुरक्षाकर्मियों द्वारा कोर्टरूम से बाहर किया गया।
• 17 नवंबर 2026: AG की लिखित सहमति प्राप्त कर SCBA द्वारा CJI के समक्ष उल्लेख और निखिल वागले व संजय राउत के अवमानना मामले के साथ संलग्न करने की मांग।
• 18 नवंबर 2026: नई अवमानना याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
  • प्रमुख तिथियां:
    • कोर्टरूम घटना: 16 नवंबर 2026
    • अटॉर्नी जनरल सहमति एवं SCBA द्वारा न्यायालय में उल्लेख: 17 नवंबर 2026
    • सूचीबद्ध सुनवाई तिथि: बुधवार, 18 नवंबर 2026
  • कार्यवाही की स्थिति: भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी द्वारा न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत सहमति दिए जाने के पश्चात, SCBA द्वारा अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के विरुद्ध दायर नई आपराधिक अवमानना याचिका 18 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।

विधिक प्रतिनिधित्व एवं संवैधानिक पदाधिकारी:

  • अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया: आर. वेंकटरमणी (R. Venkataramani)।
  • सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से: सचिव अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल (Praghya Baghel) एवं संयुक्त सचिव अधिवक्ता मीनेश दुबे (Meenesh Dubey)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 129 — सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति
    • न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971):
      • धारा 2(c) — ‘आपराधिक अवमानना’ (Criminal Contempt) की परिभाषा (किसी न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा व पद की योग्यता को खुली अदालत में चुनौती देकर न्यायालय की सत्ता को बदनाम करना और न्याय प्रशासन में बाधा डालना)
      • धारा 15(1)(b) — भारत के अटॉर्नी जनरल की लिखित सहमति से किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने की प्रक्रिया
    • अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961) की धारा 35 — न्यायालय के प्रति अधिवक्ता का कर्तव्य और पेशेवर कदाचार पर बार काउंसिल की अनुशासनात्मक शक्ति
  • संबद्ध संवैधानिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
    • कोर्टरूम की मर्यादा, बार एसोसिएशन की संस्थागत भूमिका और आपराधिक अवमानना की कार्यवाही: ‘न्याय प्रशासन की गरिमा और सर्वोच्च न्यायालय की संस्थागत प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बार और बेंच दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। खुली अदालत में किसी अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होने की योग्यता और सत्यनिष्ठा पर व्यक्तिगत हमला करना न केवल न्यायालय की सत्ता को बदनाम करने (Scandalising the Court) और न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान डालने के कारण धारा 2(c) के तहत आपराधिक अवमानना है, बल्कि बार की पेशेवर नैतिकता का भी गंभीर उल्लंघन है—जिस पर अटॉर्नी जनरल की धारा 15(1)(b) के तहत सहमति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के अंतर्गत संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पूर्णतः सक्षम है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: बुधवार, 18 नवंबर 2026 की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के विरुद्ध औपचारिक अवमानना नोटिस जारी करने, SCBA द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त वीडियो साक्ष्यों को अभिलेख पर लेने तथा इस याचिका को पत्रकार निखिल वागले और सांसद संजय राउत के लंबित अवमानना मामलों के साथ संलग्न (Tag) करने के अनुरोध पर निर्णय लेगा।

Legal Chronicler Repository Update

  • Contempt of Court, Constitutional Law & Legal Profession Ethics — Contempt of Courts Act, 1971 (Sections 2(c), 15(1)(b) & 17) & Constitution of India (Article 129) (Issuance of Notice in Criminal Contempt Petition (No. 3/2026) Over Open-Court Remarks Against CJI Surya Kant, Recollection of Prior Abusive Remarks During Anti-CEC Agitations, Liberty to Implead Social Media Platforms & Mandatory Personal Appearance on January 20, 2027 Framework):
    • Supreme Court Issues Criminal Contempt Notice to Advocate Pravin Singhal Over Open-Court Remarks Against CJI Surya Kant; Permits SCBA to Implead Social Media Platforms (Supreme Court Bar Association v. Pravin Singhal, Contempt Petition (Criminal) No. 3/2026): Following the November 16, 2026 open-court incident in which advocate Pravin Singhal refused to wait during an unscheduled mention and questioned Chief Justice of India Surya Kant’s integrity and suitability to hold office (prompting shutdown of the virtual audio-video feed and his removal by security, with the CJI also recalling on November 17 that Singhal had made abusive remarks against him during nationwide anti-CEC agitations), and subsequent written consent granted by Attorney General R. Venkataramani under Section 15(1)(b) of the Contempt of Courts Act, 1971, a Special Three-Judge Bench comprising Justice Dipankar Datta, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana on November 18, 2026 recorded its prima facie satisfaction and issued notice in Contempt Petition (Criminal) No. 3/2026. Directing Singhal to file his reply by January 8, 2027 and remain personally present on January 20, 2027, the Bench also noted Solicitor General Tushar Mehta’s support (“The majesty of this Court cannot be compromised”), sought his assistance on the next date, and permitted SCBA (represented by President and Senior Advocate Pradeep Kumar Rai, Secretary Pragya Baghel, and Joint Secretary Meenesh Dubey) to amend its petition to implead social media platforms hosting derogatory videos against the judiciary.
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