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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- मंदिर प्रवेश पर अवरोध, बिजली कनेक्शन में बाधा और धर्मांतरण के आरोपों का खंडन:याचिकाकर्ता अरुमुगम (Arumugam) ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि विल्लुपुरम जिले के अयानूर गांव में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को गांव के मंदिरों में प्रवेश कर पूजा-अर्चना करने से रोका जा रहा है, और गांव के ही कुछ वर्गों के विरोध के चलते रामानुजर मंदिर को विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दलील दी कि बिजली कनेक्शन मंदिर के नाम से नहीं बल्कि एक व्यक्ति के नाम से मांगा गया था और कुछ ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने प्रशासनिक संवेदनशीलता की कमी पर सवाल उठाते हुए पूछा—“क्या स्वयं भगवान रामानुजर आकर आपके पास आवेदन दाखिल करेंगे?” पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सुनवाई के दौरान उठाए गए धर्मांतरण के आरोपों के विपरीत यह विवाद स्पष्ट रूप से जातिगत तनाव (Caste Tensions) से जुड़ा हुआ है।
- अनुच्छेद 17 का संवैधानिक जनादेश और SC/ST (POA) Act के प्रयोग का निर्देश:
- राज्य का सकारात्मक दायित्व (Affirmative Constitutional Duty): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 (जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है) का आह्वान करते हुए न्यायमूर्ति लक्ष्मीनारायणन ने स्पष्ट किया कि राज्य केवल मूकदर्शक नहीं बना रह सकता; उसका यह बाध्यकारी संवैधानिक कर्तव्य है कि वह अनुसूचित जाति के नागरिकों का मंदिर में निर्बाध प्रवेश और पूजा-अर्चना के लिए आवश्यक सुरक्षा व व्यवस्था सुनिश्चित करे।
- अतिरिक्त लोक अभियोजक का आश्वासन और कठोर दंडात्मक प्रावधान: अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण अनबुमणि (APP Arun Anbumani) ने अदालत को आश्वस्त किया कि मंदिर प्रवेश में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिस पर न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि जहां आवश्यक हो वहां SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाए।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. अनुच्छेद 17 (Article 17) और सार्वजनिक पूजा स्थलों में समानता का प्रवर्तन:
संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को किसी भी रूप में समाप्त करता है और अनुच्छेद 25(2)(b) सार्वजनिक प्रकृति की सभी हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का संवैधानिक अधिकार देता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों के विरोध का बहाना बनाकर प्रशासन न तो मंदिर प्रवेश रोक सकता है और न ही बुनियादी सुविधाओं (जैसे बिजली कनेक्शन) को बाधित कर सकता है।
2. ऐतिहासिक सामाजिक-आध्यात्मिक दर्शन और संवैधानिक मूल्यों का समन्वय:
न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन द्वारा बारहवीं शताब्दी के महान संत श्री रामानुजाचार्य (जिन्होंने तिरुक्कोष्टियूर मंदिर की प्राचीर से सभी जातियों को समान रूप से ‘अष्टाक्षर मंत्र’ का उपदेश दिया था) के जीवन दर्शन को संविधान के अनुच्छेद 17 के साथ जोड़ना भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में ऐतिहासिक समतावाद और आधुनिक मौलिक अधिकारों के संगम का उत्कृष्ट उदाहरण है।
चेन्नई (तमिलनाडु): भारत का संविधान के अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके आचरण का पूर्ण निषेध — श्री वेंकटरमण देवरू बनाम मैसूर राज्य [AIR 1958 SC 255]), अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 15(2) (सार्वजनिक पूजा स्थलों तक समान पहुंच का मौलिक अधिकार), अनुच्छेद 25(2)(b) (सार्वजनिक स्वरूप की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और तबकों के लिए खोलना), नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) की धारा 3 (धार्मिक निर्योग्यताओं को लागू करने के लिए दंड), तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Prevention of Atrocities Act, 1989) की धारा 3(1)(za) (किसी सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई) के स्थापित संवैधानिक व वैधानिक सिद्धांतों के तहत मद्रास उच्च न्यायालय ने सामाजिक न्याय और मंदिर प्रवेश के अधिकार पर एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और सख्त आदेश पारित किया है।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन (Justice V. Lakshminarayanan) की एकल पीठ ने नवंबर 2026 में पारित अपने आदेश (अरुमुगम बनाम राज्य [Arumugam Vs State]) में विल्लुपुरम जिले के अय्यानूर गांव (Aiyanur village, Villupuram district) स्थित रामानुजर मंदिर (Ramanujar temple) में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को पूजा-अर्चना करने से रोके जाने और मंदिर को बिजली कनेक्शन न दिए जाने के आरोपों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस निरीक्षक (Inspector of Police) को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ताओं को क्षेत्र के किसी भी मंदिर में पूजा करने से न रोका जाए।
इसके साथ ही, पीठ ने बिजली बोर्ड (Electricity Board) से यह निर्देश तलब किया है कि रामानुजर मंदिर को बिजली कनेक्शन कब तक प्रदान किया जाएगा, और जहां आवश्यक हो वहां SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान लागू करने का भी सुझाव दिया। अदालत ने निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो दिन बाद निर्धारित की है।
उच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं संवैधानिक टिप्पणियां
1. ‘संत रामानुज के मोक्ष प्राप्त करने के एक हजार साल बाद यह कहना कि अनुसूचित जाति के लोग उनके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है’:
न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने श्री वैष्णव परंपरा के महान दार्शनिक व समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य (Sri Ramanuja) के ऐतिहासिक योगदान का स्मरण करते हुए खुली अदालत में अत्यंत भावुक और सख्त टिप्पणी की: “मुझे यहां यह स्मरण करना चाहिए कि महान संत रामानुज ने जाति-आधारित भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया था, और उन्हीं की कृपा से जाति, रंग या पंथ के भेदभाव के बिना अनेक लोगों ने वैष्णव धर्म को अपनाया था। उनके मोक्ष प्राप्त करने के एक हजार साल बाद यह कहना कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति उनके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है (Extremely unfortunate)।”
2. ‘”क्या भगवान रामानुजर स्वयं आकर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन देंगे?” — अनुच्छेद 17 के तहत समान मंदिर प्रवेश सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य’:
- सुनवाई के दौरान जब सरकारी अधिवक्ता (Government Pleader) ने यह दलील दी कि बिजली कनेक्शन मंदिर के नाम के बजाय किसी व्यक्ति के नाम पर मांगा गया था और कुछ ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, तो न्यायमूर्ति लक्ष्मीनारायणन ने इस आपत्ति पर तीखा सवाल उठाया:“क्या, क्या भगवान रामानुजर स्वयं आकर आपके पास आवेदन दाखिल करेंगे (What, will Lord Ramanujar himself come and file an application to you)?”
- धर्मांतरण के आरोपों को खारिज कर जातिगत तनाव को रेखांकित किया: न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यह विवाद सुनवाई के दौरान उठाए गए धर्मांतरण (Religious conversion) के आरोपों के बजाय स्पष्ट रूप से जातिगत तनाव (Caste tensions) से जुड़ा प्रतीत होता है।
- अनुच्छेद 17 के तहत राज्य का बाध्यकारी दायित्व: अस्पृश्यता को समाप्त करने वाले संविधान के अनुच्छेद 17 का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति लक्ष्मीनारायणन ने रेखांकित किया:“राज्य का यह कर्तव्य है (The State owes a duty) कि वह यह सुनिश्चित करे कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाए और पूजा-अर्चना करने के उद्देश्य से जो भी व्यवस्थाएं आवश्यक हों, वे की जाएं।”
- SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम लागू करने का सुझाव: अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण अनबुमणि (Additional Public Prosecutor Arun Anbumani) ने अदालत को आश्वस्त किया कि मंदिर प्रवेश में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिस पर न्यायाधीश ने उचित मामलों में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराएं लगाने का भी सुझाव दिया।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक विवरण
| संदर्भ / चरण | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
|---|---|
| फोरम / न्यायालय | मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई (एकल पीठ — संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार) |
| पीठासीन न्यायाधीश | न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन (Justice V. Lakshminarayanan) |
| केस संदर्भ | अरुमुगम बनाम राज्य [Arumugam Vs State — नवंबर 2026] |
| विधिक प्रतिनिधित्व | • प्रतिवादी (तमिलनाडु राज्य / पुलिस) की ओर से: अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण अनबुमणि (Additional Public Prosecutor Arun Anbumani) एवं सरकारी अधिवक्ता (Government Pleader)। |
| विवाद का स्थान व पृष्ठभूमि | अय्यानूर गांव, विल्लुपुरम जिला (Aiyanur village, Villupuram district) — याचिकाकर्ता अरुमुगम ने आरोप लगाया कि गांव के मंदिरों में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के प्रवेश पर रोक लगाई जा रही है और रामानुजर मंदिर को बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा रहा है। |
| उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देश | 1. पुलिस सुरक्षा व मंदिर प्रवेश: पुलिस निरीक्षक (Inspector of Police) को निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को क्षेत्र के किसी भी मंदिर में पूजा करने से न रोका जाए, और बाधा डालने वालों पर आवश्यकतानुसार SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। 2. बिजली कनेक्शन: बिजली बोर्ड (Electricity Board) से निर्देश तलब किया गया कि रामानुजर मंदिर को बिजली कनेक्शन कब तक दिया जाएगा। 3. नोटिस व अगली सुनवाई: निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए मामले को दो दिन बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई (एकल पीठ)
- केस संदर्भ: अरुमुगम बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य [Arumugam Vs State — 2026]
- पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन (Justice V. Lakshminarayanan)
- आदेश की तिथि: नवंबर 2026 (अगली सुनवाई तिथि: दो दिन बाद)
- कार्यवाही की स्थिति: पुलिस निरीक्षक को अनुसूचित जाति के श्रद्धालुओं के मंदिर प्रवेश को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश; बिजली बोर्ड से रामानुजर मंदिर को बिजली कनेक्शन देने की समय-सीमा पर निर्देश तलब; बाधा डालने वालों के विरुद्ध SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू करने का सुझाव; निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- राज्य की ओर से: अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण अनबुमणि (Additional Public Prosecutor Arun Anbumani) एवं सरकारी अधिवक्ता (Government Pleader)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध
- अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(2) एवं अनुच्छेद 25(2)(b) — सार्वजनिक पूजा स्थलों तक समान पहुंच और सभी हिंदू वर्गों के लिए मंदिर प्रवेश का संवैधानिक अधिकार
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) की धारा 3 — किसी पूजा स्थल में प्रवेश से रोकने पर दंड
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Prevention of Atrocities Act, 1989) की धारा 3(1)(za) — अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश या पूजा करने से अवरुद्ध करने का अपराध
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं सामाजिक न्याय सिद्धांत:
- अनुच्छेद 17 के तहत राज्य का सकारात्मक संवैधानिक दायित्व और पूजा स्थलों में जातिगत भेदभाव का निषेध: ‘संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता पूर्णतः समाप्त कर दी गई है, और यह राज्य का बाध्यकारी संवैधानिक कर्तव्य है कि वह न केवल अनुसूचित जाति के नागरिकों का मंदिरों में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश सुनिश्चित करे, बल्कि उनकी सम्मानजनक पूजा-अर्चना के लिए बिजली कनेक्शन सहित सभी आवश्यक बुनियादी व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराए। महान संत रामानुजाचार्य, जिन्होंने एक हजार वर्ष पूर्व जातिगत भेदभाव के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात किया था, उन्हीं के मंदिर में अनुसूचित जाति के श्रद्धालुओं को रोकना संवैधानिक मूल्यों के सर्वथा विपरीत है और ऐसा अवरोध उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: मद्रास उच्च न्यायालय के इस सख्त निर्देश के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन को अय्यानूर गांव के मंदिरों में अनुसूचित जाति समुदाय के श्रद्धालुओं का सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करना होगा, तथा दो दिन बाद होने वाली अगली सुनवाई में बिजली बोर्ड को मंदिर के बिजली कनेक्शन की स्पष्ट समय-सीमा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
Ramanuja’s Legacy: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | मद्रास उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Madras – Single Judge Bench) |
| न्यायाधीश | न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन (Justice V. Lakshminarayanan) |
| केस / पक्षकार | Arumugam v. State (विल्लुपुरम जिले के अयानूर गांव स्थित रामानुजर मंदिर में प्रवेश व बिजली कनेक्शन से संबंधित याचिका) |
| अधिवक्ता | राज्य / अभियोजन पक्ष: अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण अनबुमणि (APP Arun Anbumani) एवं सरकारी वकील (Government Pleader) |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Constitution of India (Article 17 — Abolition of Untouchability & Article 25(2)(b) — Throwing Open of Hindu Religious Institutions to All Classes), Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 एवं Protection of Civil Rights Act, 1955 |
| मूल विवाद | याचिकाकर्ता अरुमुगम ने आरोप लगाया कि विल्लुपुरम जिले के अयानूर गांव में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को मंदिरों में प्रवेश कर पूजा करने से रोका जा रहा है और कुछ ग्रामीणों के विरोध के कारण रामानुजर मंदिर को बिजली कनेक्शन भी नहीं दिया जा रहा है। |
| अदालत का अंतिम आदेश | अंतरिम संरक्षण एवं निर्देश पारित: 1. पुलिस निरीक्षक को निर्देश कि याचिकाकर्ताओं को क्षेत्र के किसी भी मंदिर में पूजा करने से न रोका जाए (आवश्यक होने पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई का सुझाव)। 2. बिजली बोर्ड (Electricity Board) को यह बताने का निर्देश कि रामानुजर मंदिर को बिजली कनेक्शन कब तक प्रदान किया जाएगा। 3. निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर मामले को दो दिन बाद अगली सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law, Social Justice & Religious Endowments — Constitution of India (Articles 17 & 25(2)(b)), Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 & Protection of Civil Rights Act, 1955 (Affirmative Obligation of State Under Article 17 to Ensure Unobstructed Temple Entry for Scheduled Caste Worshippers, Rejection of Administrative Pretexts Denying Electricity Connection to Temple & Invocation of SC/ST Atrocities Act Framework):
- Madras High Court Terms Caste Discrimination at Temple Dedicated to Saint Ramanuja “Extremely Unfortunate”; Directs Police to Ensure Temple Entry for Scheduled Castes and Seeks Timeline for Electricity Connection (
Arumugam v. State): Hearing a petition alleging that members of Scheduled Caste communities were being barred from worshipping at a Ramanujar temple in Aiyanur village, Villupuram district, and that electricity connection was being withheld due to objections from certain villagers, a Single Judge Bench of Justice V. Lakshminarayanan recalled that Sri Ramanuja had fought against caste-based discrimination a thousand years ago and termed excluding Scheduled Caste worshippers from his temple “extremely unfortunate”. Quipping “What, will Lord Ramanujar himself come and file an application to you?” in response to the State’s plea that the electricity application was filed in an individual’s name, and invoking Article 17 of the Constitution, the Bench directed the Inspector of Police to ensure unobstructed worship at all temples in the area (suggesting invocation of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act where warranted), sought instructions from the Electricity Board on when power would be supplied, issued notice to private respondents, and posted the matter after two days.
- Madras High Court Terms Caste Discrimination at Temple Dedicated to Saint Ramanuja “Extremely Unfortunate”; Directs Police to Ensure Temple Entry for Scheduled Castes and Seeks Timeline for Electricity Connection (

