Thursday, November 19, 2026
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Judge vs Kejriwal: आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं ; अब और समय नहीं मिलेगा, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के विरुद्ध टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने दी अंतिम चेतावनी

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क

  1. दिल्ली आबकारी नीति मामला, ‘सत्याग्रह’ का बहिष्कार पत्र और 14 मई 2026 की स्वतः संज्ञान कार्यवाही:इस विवाद की जड़ दिल्ली आबकारी नीति मामले में 27 फरवरी 2026 को निचली अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को आरोपमुक्त (Discharge) किए जाने के आदेश के विरुद्ध CBI की पुनरीक्षण याचिका से जुड़ी है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सुनवाई के दौरान आरोपियों ने पक्षपात और हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए सुनवाई से अलग होने (Recusal) की मांग की। जब न्यायमूर्ति शर्मा ने रिक्यूजल की अर्जियां खारिज कर दीं, तो केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने उन्हें पत्र लिखकर ऑनलाइन प्रकाशित किए कि वे महात्मा गांधी के “सत्याग्रह” के मार्ग पर चलते हुए न तो स्वयं और न ही अपने वकीलों के माध्यम से उनकी अदालत में पेश होंगे। इस पर 14 मई 2026 को न्यायमूर्ति शर्मा ने इसे न्यायालय की गरिमा को धूमिल करने वाला (Extremely Vilifying and Contemptuous) बताते हुए स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की और न्यायिक शुचिता के नाते आबकारी नीति मामले की सुनवाई दूसरी पीठ को स्थानांतरित कर दी।
  2. अधिवक्ता अशोक चैतन्य की पृथक अवमानना याचिका और 17 नवंबर 2026 की सुनवाई:
    • सोशल मीडिया अभियान के आरोप: इसके समानांतर अधिवक्ता अशोक चैतन्य (Advocate Ashok Chaitanya) ने केजरीवाल, सौरव दास (Saurav Das), सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के विरुद्ध पृथक आपराधिक अवमानना याचिका दायर की है—जिसका मुख्य आधार 9 अप्रैल 2026 को सौरव दास की वह ‘एक्स’ पोस्ट है जिसमें न्यायाधीश के बच्चों के केंद्र सरकार के पैनल में होने का दावा किया गया था, और जिस पर केजरीवाल ने “Is this true? V v explosive” लिखकर तथा भारद्वाज व राय ने उसे कोट कर न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।
    • दस्तावेज न मिलने का तर्क अस्वीकार: 17 नवंबर 2026 को जब प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता विवेक जैन (Advocate Vivek Jain) ने कहा कि छह में से केवल तीन दस्तावेज ही मिले हैं, तो न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की पीठ ने रजिस्ट्री की अनुपालन रिपोर्ट का हवाला देते हुए और समय देने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी भी कमी का उल्लेख वे अपने जवाब में ही कर सकते हैं।

मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. ‘सत्याग्रह’ के नाम पर न्यायिक कार्यवाही के बहिष्कार और सोशल मीडिया अभियान की सीमा:

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में किसी न्यायाधीश के आदेश से असहमत पक्षकार के पास अपीलीय या पुनरीक्षण उपचार (Appellate/Revisional Remedies) उपलब्ध होते हैं। रिक्यूजल अर्जी खारिज होने के बाद न्यायाधीश को पत्र लिखकर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना और न्यायालय की निष्पक्षता पर सार्वजनिक आक्षेप लगाना न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(c) के तहत न्याय प्रशासन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के दायरे में आता है।

2. प्रक्रियात्मक विलंब पर न्यायिक अंकुश (Closure of Right to Reply):

21 सितंबर 2026 को चार सप्ताह का समय दिए जाने और रजिस्ट्री द्वारा पूर्ण अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर पीठ द्वारा “You are taking us for a ride” की सख्त टिप्पणी यह स्पष्ट करती है कि अवमानना कार्यवाहियों को अनिश्चितकाल तक लटकाया नहीं जा सकता।

नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 215 (उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति), न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(c) एवं धारा 15 (न्यायाधीश की निष्पक्षता पर निराधार आक्षेप लगाकर न्यायालय की सत्ता को बदनाम करने और न्याय प्रशासन में बाधा डालने पर आपराधिक अवमानना / Criminal Contempt की कार्यवाही), तथा न्याय की प्राकृतिक प्रक्रिया व अनुपालन की सख्त समय-सीमा (Right to File Reply & Forfeiture of Right upon Default) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं को बेहद कड़ी फटकार लगाई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नवीन चावला (Justice Navin Chawla) और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज (Justice Arun Bhardwaj) की खंडपीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma) के विरुद्ध सोशल मीडिया पोस्ट और पत्रों के संबंध में शुरू किए गए स्वप्रेरणा आपराधिक अवमानना (Suo Motu Criminal Contempt) मामले में जवाब दाखिल न करने पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक तथा अन्य नेताओं को कड़ी फटकार लगाई।

खंडपीठ ने सभी कथित अवमाननाकर्ताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह (3 weeks) का अंतिम और आखिरी अवसर (Last and final opportunity) देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इस समय-सीमा के भीतर जवाब दाखिल नहीं किए गए, तो उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त (Close your right) कर दिया जाएगा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2027 के लिए सूचीबद्ध की है।

उच्च न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां एवं कोर्टरूम कार्यवाही

1. ‘रजिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार सभी दस्तावेज दिए जा चुके हैं; आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं (You are taking us for a ride)’:

मंगलवार की सुनवाई के दौरान जब आम आदमी पार्टी नेताओं की ओर से पेश अधिवक्ताओं—जिनमें अधिवक्ता विवेक जैन (Advocate Vivek Jain) भी शामिल थे—ने दावा किया कि उन्हें अभी तक सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं (6 में से केवल 3 मद ही दिए गए हैं), तो न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने गहरी नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी की: “क्षमा करें, हमारे पास रिपोर्ट है कि पूर्ण अनुपालन (Full compliance) हो चुका है। अब हम आपको और समय नहीं देंगे। यह स्वीकार्य नहीं है। आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं (You are taking us for a ride)। हमारे पास रजिस्ट्री की रिपोर्ट है कि सभी कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं… अब आप अपने जवाब दाखिल करें; अन्यथा, हम आपका अधिकार बंद कर देंगे (Otherwise, we will close your right)।”

2. ‘दस्तावेजों से जुड़ी आपत्तियां जवाब में ही उठाएं; अगली सुनवाई 14 जनवरी 2027 को होगी’:

  • जवाब में आपत्ति उठाने की छूट: अधिवक्ता विवेक जैन द्वारा अपूर्ण दस्तावेजों की सूची होने की बात कहे जाने पर पीठ ने स्पष्ट किया कि कथित अवमाननाकर्ता दस्तावेजों की आपूर्ति से संबंधित अपनी किसी भी आपत्ति को अपने औपचारिक जवाब (Reply) के भीतर ही दर्ज कर सकते हैं, किंतु जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया को और नहीं टाला जा सकता।
  • अलग से दायर अवमानना याचिका पर भी जवाब तलब: इसके साथ ही अदालत ने अधिवक्ता अशोक चैतन्य (Advocate Ashok Chaitanya) द्वारा अरविंद केजरीवाल, पत्रकार सौरव दास (Saurav Das), सौरभ भारद्वाज और पूर्व विधायक गोपाल राय (Gopal Rai) के विरुद्ध दायर पृथक आपराधिक अवमानना याचिका पर भी जवाब मांगा है और दोनों मामलों की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2027 निर्धारित की है।

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विवाद की पृष्ठभूमि एवं दोनों अवमानना मामलों का विवरण (2026–2027)

प्रकरण / चरणतिथितथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — आपराधिक अवमानना क्षेत्राधिकार)
खंडपीठ—न्यायमूर्ति नवीन चावला (Justice Navin Chawla) एवं न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज (Justice Arun Bhardwaj)
आदेश की तिथिमंगलवार, 17 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई तिथि: 14 जनवरी 2027)जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर; विफल रहने पर जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त करने की चेतावनी।
1. स्वप्रेरणा अवमानना याचिका (Suo Motu Criminal Contempt)14 मई एवं 19 मई 2026• 27 फरवरी 2026 को निचली अदालत द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को आरोपमुक्त (Discharge) किए जाने के आदेश के विरुद्ध CBI की अपील पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा सुनवाई कर रही थीं।
• AAP नेताओं ने न्यायाधीश पर पक्षपात और हितों के टकराव (Conflict of interest) का आरोप लगाते हुए सुनवाई में भाग लेने से इनकार किया और उन्हें पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर प्रकाशित किए।
• 14 मई 2026 को न्यायमूर्ति शर्मा ने इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए स्वप्रेरणा कार्यवाही शुरू की (जिस पर 19 मई 2026 को नोटिस जारी हुआ) और आबकारी मामला दूसरी पीठ को स्थानांतरित कर दिया। इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक व सौरभ भारद्वाज पक्षकार हैं।
2. अधिवक्ता अशोक चैतन्य की पृथक अवमानना याचिका9 अप्रैल 2026 की X पोस्ट पर आधारित• अधिवक्ता अशोक चैतन्य (Ashok Chaitanya) ने अरविंद केजरीवाल, पत्रकार सौरव दास (Saurav Das), सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के विरुद्ध अलग से आपराधिक अवमानना याचिका दायर की है।
• इसमें 9 अप्रैल 2026 को सौरव दास द्वारा X (पूर्व में ट्विटर) पर की गई उस पोस्ट को आधार बनाया गया है जिसमें न्यायमूर्ति शर्मा के बच्चों के केंद्र सरकार के पैनल में होने का हवाला देकर हितों के टकराव का आरोप लगाया गया था—और जिसे कोट (Quote) करते हुए केजरीवाल ने “Is this true? V v explosive” तथा भारद्वाज व गोपाल राय ने निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। याचिका में इसे न्यायमूर्ति शर्मा के विरुद्ध एक सुनियोजित और बदनाम करने वाला अभियान (Orchestrated campaign) बताया गया है।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
  • खंडपीठ: न्यायमूर्ति नवीन चावला (Justice Navin Chawla) एवं न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज (Justice Arun Bhardwaj)
  • आदेश की तिथि: 17 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई तिथि: 14 जनवरी 2027)
  • कार्यवाही की स्थिति: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, गोपाल राय और सौरव दास को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदान किया गया; समय-सीमा चूकने पर जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद करने की चेतावनी; अगली सुनवाई 14 जनवरी 2027 को निर्धारित।

विधिक प्रतिनिधित्व एवं संबंधित पक्षकार:

  • अवमाननाकर्ता प्रतिवादियों की ओर से (AAP नेता): अधिवक्ता विवेक जैन (Advocate Vivek Jain) व अन्य अधिवक्ता।
  • पृथक याचिकाकर्ता: अधिवक्ता अशोक चैतन्य (Advocate Ashok Chaitanya)।
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 215 — उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की संवैधानिक शक्ति
    • न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971):
      • धारा 2(c) — ‘आपराधिक अवमानना’ (Criminal Contempt) की परिभाषा (किसी न्यायाधीश पर निराधार पक्षपात के आरोप लगाकर न्यायालय की सत्ता को बदनाम करना या न्याय प्रशासन में बाधा डालना)
      • धारा 15 — उच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा (Suo Motu) से तथा सहमति के साथ आपराधिक अवमानना का संज्ञान लेने की प्रक्रिया
  • संबद्ध संवैधानिक एवं न्यायिक सिद्धांत:
    • न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सोशल मीडिया अभियान चलाने से उत्पन्न आपराधिक अवमानना और जवाब दाखिल करने की समय-सीमा का सख्त प्रवर्तन: ‘जब न्यायालय की रजिस्ट्री यह प्रमाणित कर दे कि सभी संबंधित दस्तावेज प्रतिवादियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं, तो प्रतिवादी बार-बार दस्तावेजों की अनुपलब्धता का बहाना बनाकर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक लटका नहीं सकते; किसी भी तकनीकी या दस्तावेजी आपत्ति को औपचारिक जवाब (Reply) में ही उठाया जाना चाहिए, अन्यथा निर्धारित अंतिम समय-सीमा समाप्त होने पर न्यायालय प्रतिवादी के जवाब दाखिल करने के अधिकार को समाप्त करने के लिए पूर्णतः अधिकृत है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: दिल्ली उच्च न्यायालय की इस सख्त चेतावनी के बाद अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य सभी प्रतिवादियों को अगले तीन सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से अपना लिखित जवाब दाखिल करना होगा (अन्यथा उनका बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा), जिसके पश्चात 14 जनवरी 2027 को खंडपीठ दोनों अवमानना मामलों में आरोप तय करने और आगे की कार्यवाही पर सुनवाई करेगी।

Judge vs Kejriwal: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतदिल्ली उच्च न्यायालय (High Court of Delhi at New Delhi – Division Bench)
पीठन्यायमूर्ति नवीन चावला एवं न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज (Justices Navin Chawla & Arun Bhardwaj)
पक्षकार / कथित अवमाननाकर्ता1. स्वतः संज्ञान कार्यवाही (Suo Motu Contempt): अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक व अन्य
2. पृथक याचिका (Advocate Ashok Chaitanya Petition): अरविंद केजरीवाल, सौरव दास (Saurav Das), सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय (Gopal Rai) व अन्य
संबंधित कानून/प्रावधानContempt of Courts Act, 1971 (Sections 2(c) [Criminal Contempt — Scandalising the Court] & 15) एवं Constitution of India (Article 215 — High Courts to be Courts of Record)
प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम• 27 फरवरी 2026: ट्रायल कोर्ट द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में केजरीवाल, सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को आरोपमुक्त (Discharge) किया गया।
• 9 अप्रैल 2026: सौरव दास की ‘एक्स’ (X) पोस्ट—जिसमें न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के पुत्र व पुत्री के केंद्र सरकार के पैनल में होने का हवाला देकर हितों के टकराव (Conflict of Interest) का आरोप लगाया गया; केजरीवाल, भारद्वाज व राय द्वारा इसे रीट्वीट/कोट किया गया।
• 5 मई एवं 14 मई 2026: न्यायाधीश द्वारा सुनवाई से अलग होने (Recusal) की अर्जियां खारिज होने के बाद केजरीवाल, सिसोदिया व पाठक ने ‘सत्याग्रह’ का हवाला देते हुए सुनवाई का बहिष्कार करने संबंधी पत्र ऑनलाइन प्रकाशित किए; 14 मई 2026 को न्यायमूर्ति शर्मा ने स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू कर आबकारी नीति मामले को दूसरी पीठ को स्थानांतरित किया।
• 21 सितंबर 2026: खंडपीठ ने जवाब दाखिल करने हेतु 4 सप्ताह का समय दिया।
• 17 नवंबर 2026: जवाब दाखिल न करने पर 3 सप्ताह का अंतिम अवसर और चेतावनी।
• 14 जनवरी 2027: अगली सुनवाई की निर्धारित तिथि।
अदालत का अंतिम आदेशतीन सप्ताह का अंतिम अवसर / 14 जनवरी 2027 को सुनवाई: जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह की अंतिम मोहलत (विफल रहने पर जवाब का अधिकार बंद करने की चेतावनी) एवं दस्तावेज संबंधी आपत्तियां जवाब में ही दर्ज करने का निर्देश।

Legal Chronicler Repository Update

  • Contempt of Court, Constitutional Law & Judicial Administration — Contempt of Courts Act, 1971 (Sections 2(c) & 15) & Constitution of India (Article 215) (Criminal Contempt Proceedings Over Social Media Campaign and Public Letters Targeting Sitting High Court Judge, Rejection of Procedural Delay Excuses Against Registry Compliance Report & Final Deadline for Filing Replies Framework):
    • Delhi High Court Pulls Up Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, and AAP Leaders for Failing to File Replies in Criminal Contempt Case Over Remarks Against Justice Swarana Kanta Sharma; Grants Final Three Weeks Warning Closure of Right: A Division Bench comprising Justice Navin Chawla and Justice Arun Bhardwaj of the Delhi High Court on November 17, 2026 reprimanded former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Sanjay Singh, Saurabh Bharadwaj, Durgesh Pathak, and other respondents for failing to file responses in both the May 14, 2026 suo motu criminal contempt proceeding initiated by Justice Swarana Kanta Sharma (over online letters boycotting hearings in the CBI’s excise policy discharge challenge) and the separate criminal contempt petition filed by Advocate Ashok Chaitanya (over April 9, 2026 X posts alleging conflict of interest). Rejecting defence counsel Vivek Jain’s plea of incomplete record supply in view of the Registry’s full compliance report and remarking “You are taking us for a ride”, the Bench granted a last and final opportunity of three weeks to file replies (permitting any document grievances to be raised therein), warned that failure to comply would result in closure of their right to file responses, and listed the matter for January 14, 2027.
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