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सुप्रीम कोर्ट द्वारा NCLAT के लिए तय 5 बाध्यकारी सुरक्षा उपाय (Five Safeguards)
- IBC के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना (Advance the IBC’s Objectives):रिमांड ऐसा होना चाहिए जो कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू व्यवसाय (Going Concern) के रूप में बनाए रखने, सभी श्रेणियों के ऋणदाताओं के लिए न्यायसंगत व उचित वसूली सुनिश्चित करने और दिवाला समाधान के दौरान संपत्ति मूल्य को अधिकतम (Maximising Asset Value) करने के IBC के मूल उद्देश्यों को आगे बढ़ाए।
- विधिक गैर-अनुपालन की पहचान (Identify Legal Non-Compliance):रिमांड इस स्पष्ट निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि समाधान योजना IBC की धारा 30(2) के अनिवार्य प्रावधानों (जैसे दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का भुगतान, परिचालन ऋणदाताओं और असहमत वित्तीय ऋणदाताओं को न्यूनतम भुगतान, तथा प्रबंधन व कार्यान्वयन के प्रावधान) को पूरा करने में विफल रही है, या किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन करती है—जो धारा 61(3)(i) के तहत अपील का वैध आधार है।
- शक्ति का संयमित प्रयोग (Exercise the Power Sparingly):NCLAT को अत्यधिक सावधानी और संयम (Circumspection) के साथ कार्य करना चाहिए—स्पष्ट वैधानिक प्रक्रियाओं से विचलित हुए बिना और अंतर्निहित व निहित शक्तियों (Inherent and Implied Powers) को नियंत्रित करने वाली सीमाओं का अतिक्रमण किए बिना।
- NCLT द्वारा किए गए अनुचित संशोधनों को सुधारने हेतु रिमांड (Remand to Correct Improper Modifications by NCLT):जहां राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) किसी दोष को ठीक करने के लिए योजना को वापस CoC के पास भेजने के बजाय स्वयं योजना में संशोधन (Modification) कर देता है, वहां NCLAT दोनों संस्थाओं की संबंधित वैधानिक भूमिकाओं को बहाल करने के लिए मामले को वापस CoC को भेज सकता है।
- वैधानिक समय-सीमाओं का सख्त प्रवर्तन (Enforce Statutory Timelines):प्रत्येक रिमांड आदेश में IBC और संबंधित विनियमों के तहत निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करने के सख्त निर्देश शामिल होने चाहिए, ताकि रिमांड का उपचार स्वयं और अधिक मुकदमेबाजी और मूल्य क्षरण का कारण न बने।
मुख्य विधिक व दिवाला न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. NCLT द्वारा योजना में संशोधन पर रोक और ‘परिसमापन’ से बचाव:
जून 2021 में NCLT ने ट्विनस्टार की योजना में यह निर्देश जोड़कर संशोधन कर दिया था कि असहमत वित्तीय ऋणदाताओं (Dissenting Financial Creditors) को नकद में अग्रिम भुगतान किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक शर्तों में ऐसा बदलाव करने का अधिकार केवल CoC के पास है, NCLT के पास नहीं—और यदि NCLAT ऐसी दोषपूर्ण योजना को रद्द कर रिमांड न करे, तो समाधान अवधि समाप्त होने के कारण कंपनी सीधे परिसमापन (Liquidation) में चली जाएगी, जो IBC की मूल भावना के विरुद्ध है।
2. CoC की स्वायत्तता (Fresh Bids vs. Modified Plan):
ट्विनस्टार के इस आग्रह को अस्वीकार करते हुए कि CoC केवल उसी की संशोधित योजना पर विचार करे, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार योजना वापस CoC के पास जाने के बाद, ऋणदाताओं की समिति अपनी वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता (Commercial Wisdom) से यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह मौजूदा सफल आवेदक के संशोधित प्रस्ताव पर विचार करे या अधिकतम मूल्य प्राप्ति के लिए नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करे।
नई दिल्ली: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 – IBC) की धारा 30(2) एवं धारा 30(4) (समाधान योजना की अनिवार्य वैधानिक शर्तें और ऋणदाताओं की समिति / Committee of Creditors – CoC की वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता / Commercial Wisdom की सर्वोच्चता — के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक [(2019) 12 SCC 150] एवं एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता [(2020) 8 SCC 531]), धारा 31 (निर्णायक प्राधिकारी / NCLT द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन), धारा 61(3)(i) (प्रचलित विधि के उल्लंघन या वैधानिक गैर-अनुपालन के आधार पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण / NCLAT में अपील), तथा नियम 11 NCLAT नियम, 2016 (अंतर्निहित शक्तियों की सीमा और सख्त वैधानिक समय-सीमा का पालन) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा (Justice P.S. Narasimha) और न्यायमूर्ति आलोक अराधे (Justice Alok Aradhe) की खंडपीठ ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को पारित अपने निर्णय (ट्विनस्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र व अन्य) में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Videocon Industries Limited) और उसकी बारह समूह कंपनियों के लिए ट्विनस्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Twinstar Technologies Limited) की ₹2,962 करोड़ की समाधान योजना की मंजूरी को रद्द कर मामले को वापस CoC के पास भेजने के NCLAT के आदेश को बरकरार रखते हुए ट्विनस्टार की अपीलों को खारिज (Dismissed) कर दिया।
इसके साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने स्वीकृत समाधान योजनाओं को पुनर्विचार के लिए CoC के पास वापस भेजने (Remand) की NCLAT की शक्ति को नियंत्रित करने वाले पाँच बाध्यकारी सुरक्षा उपाय (Five Safeguards) निर्धारित किए हैं—और स्पष्ट किया है कि पुनर्विचार को केवल ट्विनस्टार की मौजूदा योजना तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि यह अपनी वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता (Commercial wisdom) में CoC पर निर्भर है कि वह संशोधित योजना पर विचार करे या नई बोलियां (Fresh bids) आमंत्रित करे।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं ‘रिमांड’ पर पाँच सुरक्षा उपाय
1. ‘न तो NCLT और न ही NCLAT समाधान योजना को फिर से लिख सकता है; रिमांड की शक्ति का उपयोग न्यूनतम संभावित लागत के साथ होना चाहिए’:
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की खंडपीठ ने ट्विनस्टार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि NCLAT के पास योजना को वापस भेजने की शक्ति नहीं है और CoC अपनी मंजूरी पर पुनर्विचार नहीं कर सकता: “न तो NCLT और न ही NCLAT किसी समाधान योजना को फिर से लिख (Rewrite) सकता है या ऋणदाताओं के वाणिज्यिक निर्णय (Commercial judgment) के स्थान पर अपना स्वयं का वाणिज्यिक निर्णय प्रतिस्थापित कर सकता है। जहां किसी त्रुटि को दूर करने के लिए योजना की वाणिज्यिक शर्तों में बदलाव की आवश्यकता हो, वहां उपयुक्त रास्ता उसे CoC को वापस भेजना (Return to CoC) ही है… इसलिए, रिमांड की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि न्यूनतम संभावित लागत (Least potential costs) उठाकर इसका लाभ सुनिश्चित किया जा सके।”
2. ‘NCLAT द्वारा स्वीकृत समाधान योजना को CoC के पास वापस भेजने (Remand) के पाँच बाध्यकारी सुरक्षा उपाय’:
अदालत ने रेखांकित किया कि जहां बिना रिमांड के त्रुटिपूर्ण योजना को रद्द करने से कंपनी परिसमापन (Liquidation) की ओर जा सकती है, वहीं रिमांड से मुकदमेबाजी लंबी खिंचने और संपत्ति मूल्य घटने का जोखिम भी रहता है। अतः NCLAT द्वारा रिमांड की शक्ति के प्रयोग के लिए निम्नलिखित पाँच सुरक्षा उपाय अनिवार्य होंगे:
- IBC के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना (Advance the IBC’s objectives): रिमांड से कॉरपोरेट देनदार को एक चालू संस्था (Going concern) बनाए रखने, सभी वर्गों के ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व उचित वसूली सुनिश्चित करने और दिवाला समाधान के दौरान संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के IBC के मूल उद्देश्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए।
- वैधानिक गैर-अनुपालन की पहचान (Identify legal non-compliance): रिमांड इस स्पष्ट निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि समाधान योजना IBC की धारा 30(2) की अनिवार्य आवश्यकताओं (जैसे दिवाला लागत का भुगतान, परिचालन और असहमत वित्तीय ऋणदाताओं को न्यूनतम भुगतान, तथा प्रबंधन व कार्यान्वयन के प्रावधान) को पूरा करने में विफल रही है, अथवा किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन करती है—जो धारा 61(3)(i) के तहत अपील का आधार है।
- शक्ति का संयमित प्रयोग (Exercise the power sparingly): NCLAT को अत्यंत सतर्कता (Circumspection) के साथ कार्य करना होगा, बिना स्पष्ट वैधानिक प्रक्रियाओं से विचलित हुए या अंतर्निहित व निहित शक्तियों (Inherent and implied powers) की सीमाओं को लांघे बिना।
- NCLT द्वारा किए गए अनुचित संशोधनों को सुधारने हेतु रिमांड (Remand to correct improper modifications by NCLT): जहां राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) किसी त्रुटि को ठीक करने के लिए योजना को CoC को वापस भेजने के बजाय स्वयं उसमें संशोधन (Modifies) कर देता है (जैसा कि वर्तमान मामले में NCLT ने असहमत वित्तीय ऋणदाताओं को नकद अग्रिम भुगतान का निर्देश देकर किया था), वहां NCLAT उनकी संबंधित वैधानिक भूमिकाओं को बहाल करने के लिए योजना को CoC के पास रिमांड कर सकता है।
- वैधानिक समय-सीमाओं का सख्त प्रवर्तन (Enforce statutory timelines): प्रत्येक रिमांड आदेश में IBC और प्रासंगिक विनियमों के तहत निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करने के सख्त निर्देश शामिल होने चाहिए, ताकि यह उपचार स्वयं ही और अधिक विलंब का कारण न बने।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2020–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ — दिवाला एवं कंपनी अपील क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा (Justice P.S. Narasimha) एवं न्यायमूर्ति आलोक अराधे (Justice Alok Aradhe) |
| निर्णय की तिथि | सोमवार, 16 नवंबर 2026 | ट्विनस्टार टेक्नोलॉजीज की अपीलें खारिज (Dismissed); NCLAT द्वारा मामले को CoC के पास वापस भेजने (Remand) के आदेश की पुष्टि और 5 सुरक्षा उपाय निर्धारित। |
| केस संदर्भ | — | ट्विनस्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र व अन्य [Twinstar Technologies Limited v. Bank of Maharashtra & Ors. — 2026] |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • ऋणदाताओं की समिति (CoC) की ओर से: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta)। • बैंक ऑफ महाराष्ट्र व भारत पेट्रोरिसोर्सेज की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन (ASG N. Venkataraman)। • भारत संघ की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी (ASG Vikramjit Banerjee)। • ट्विनस्टार टेक्नोलॉजीज की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्ण कुमार (Senior Advocate Guru Krishna Kumar)। • वेणुगोपाल धूत की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल (K.K. Venugopal) एवं गोपाल शंकरनारायणन (Gopal Sankaranarayanan)। • VIL वेंडर्स एसोसिएशन की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह (Maninder Singh)। • पर्टामिना (Pertamina) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता नकुल दीवान (Nakul Dewan)। • वीडियोकॉन के समाधान पेशेवर (RP) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन रेड्डी (Niranjan Reddy)। • गेल (इंडिया) लिमिटेड की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक गर्ग (Shashank Garg)। |
| योजना का वित्तीय विवरण व विवाद | दिसंबर 2020 – जनवरी 2022 | • ट्विनस्टार की ~₹2,962 करोड़ की योजना (जिसमें 6.65% वार्षिक कूपन दर वाले ₹2,700 करोड़ के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर / NCDs शामिल थे, जिनका मोचन छठे वर्ष तक किस्तों में होना था) को दिसंबर 2020 में CoC के 95.09% मतों से मंजूरी मिली। • जून 2021 में NCLT ने योजना को मंजूर करते हुए स्वयं संशोधन जोड़ दिया कि असहमत वित्तीय ऋणदाताओं को नकद अग्रिम भुगतान किया जाए। • बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFCI और SIDBI की अपील पर जनवरी 2022 में NCLAT ने मंजूरी रद्द कर मामला CoC को वापस भेज दिया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
- केस संदर्भ: ट्विनस्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र व अन्य [Twinstar Technologies Limited v. Bank of Maharashtra & Ors. — 2026]
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा (Justice P.S. Narasimha) एवं न्यायमूर्ति आलोक अराधे (Justice Alok Aradhe)
- निर्णय की तिथि: 16 नवंबर 2026
- कार्यवाही का परिणाम: ट्विनस्टार टेक्नोलॉजीज की अपीलें खारिज; NCLAT द्वारा समाधान योजना की मंजूरी रद्द कर मामले को ऋणदाताओं की समिति (CoC) के पास वापस भेजने के निर्णय की पुष्टि; NCLAT की रिमांड शक्ति हेतु पाँच बाध्यकारी सुरक्षा उपाय निर्धारित तथा CoC को संशोधित योजना पर विचार करने या नई बोलियां आमंत्रित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- CoC की ओर से: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta)।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र व भारत पेट्रोरिसोर्सेज की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन (ASG N. Venkataraman)।
- भारत संघ की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी (ASG Vikramjit Banerjee)।
- अपीलार्थी ट्विनस्टार टेक्नोलॉजीज की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्ण कुमार (Senior Advocate Guru Krishna Kumar)।
- अन्य प्रमुख पक्षकारों के वरिष्ठ अधिवक्ता: के.के. वेणुगोपाल व गोपाल शंकरनारायणन (वेणुगोपाल धूत), मनिंदर सिंह (VIL वेंडर्स एसोसिएशन), नकुल दीवान (पर्टामिना), निरंजन रेड्डी (समाधान पेशेवर), एवं शशांक गर्ग (गेल इंडिया लिमिटेड)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 – IBC):
- धारा 30(2) — समाधान योजना की अनिवार्य वैधानिक शर्तें (दिवाला लागत, परिचालन एवं असहमत वित्तीय ऋणदाताओं को न्यूनतम भुगतान व किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन न होना)
- धारा 30(4) — समाधान योजना के मूल्यांकन में ऋणदाताओं की समिति (CoC) की वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता (Commercial Wisdom)
- धारा 31 — NCLT द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन या अस्वीकृति
- धारा 61(3)(i) — वैधानिक गैर-अनुपालन या प्रचलित विधि के उल्लंघन के आधार पर NCLAT में अपील
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 – IBC):
- संबद्ध न्यायिक एवं वाणिज्यिक सिद्धांत:
- समाधान योजना में संशोधन पर NCLT/NCLAT का निषेध, NCLAT द्वारा CoC को योजना वापस भेजने (Remand) के पाँच सुरक्षा उपाय और CoC की वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता की सर्वोच्चता: ‘दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत न तो NCLT और न ही NCLAT किसी समाधान योजना को फिर से लिख सकता है या ऋणदाताओं के वाणिज्यिक निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित कर सकता है; जहां किसी वैधानिक त्रुटि को ठीक करने के लिए योजना की वाणिज्यिक शर्तों में परिवर्तन आवश्यक हो, या जहां NCLT ने स्वयं योजना में अनुचित संशोधन कर दिया हो, वहां NCLAT के पास धारा 30(2) व धारा 61(3)(i) के वैधानिक उल्लंघन के स्पष्ट निष्कर्ष और सख्त समय-सीमा के निर्देशों के साथ योजना को वापस CoC के पास भेजने (Remand) की पूर्ण शक्ति है—जिसके पश्चात CoC अपनी वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता में यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह संशोधित योजना पर विचार करे अथवा नई बोलियां आमंत्रित करे।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के साथ ही वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और उसकी 12 समूह कंपनियों के दिवाला समाधान में ट्विनस्टार की मूल योजना पर कानूनी विवाद समाप्त हो गया है। अब ऋणदाताओं की समिति (CoC) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सख्त समय-सीमा के भीतर अपनी वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए यह तय करेगी कि वह संशोधित समाधान योजना पर विचार करे या वीडियोकॉन समूह के लिए नए सिरे से बोलियां (Fresh bids) आमंत्रित करे।
NCLAT’s Power: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति आलोक अराधे (Justices P.S. Narasimha & Alok Aradhe) |
| केस / पक्षकार | Twinstar Technologies Limited v. Bank of Maharashtra & Ors. (वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड व 12 समूह कंपनियों की CIRP कार्यवाही से संबंधित) |
| प्रमुख अधिवक्ता | • CoC: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) • बैंक ऑफ महाराष्ट्र व भारत पेट्रो रिसोर्सेज: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन (ASG N. Venkataraman) • भारत संघ: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी (ASG Vikramjit Banerjee) • ट्विनस्टार टेक्नोलॉजीज: वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्ण कुमार • वेणुगोपाल धूत: वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल एवं गोपाल शंकरनारायणन • VIL वेंडर्स एसोसिएशन / पर्टामिना / RP / GAIL: वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह, नकुल दीवान, निरंजन रेड्डी एवं शशांक गर्ग |
| संबंधित कानून/प्रावधान | Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Sections 12 [Time-Limit for CIRP], 30(2) [Mandatory Requirements of Resolution Plan], 30(4), 31 [Approval of Plan] & 61(3)(i) [Grounds of Appeal Before NCLAT]) |
| मूल विवाद | दिसंबर 2020 में CoC (95.09% मत हिस्सेदारी) ने ट्विनस्टार की ₹2,962 करोड़ की योजना मंजूर की (जिसमें 6 वर्ष की किस्तों में 6.65% कूपन वाले ₹2,700 करोड़ के NCD शामिल थे)। जून 2021 में NCLT ने योजना को मंजूरी देते हुए असहमत वित्तीय ऋणदाताओं (Dissenting Financial Creditors) को अग्रिम नकद भुगतान करने का निर्देश देकर योजना में संशोधन कर दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFCI और SIDBI की अपील पर जनवरी 2022 में NCLAT ने मंजूरी रद्द कर मामला वापस CoC को भेज दिया था। |
| अदालत का अंतिम आदेश | ट्विनस्टार की अपीलें खारिज / NCLAT का रिमांड आदेश बरकरार: 1. NCLAT द्वारा स्वीकृत समाधान योजना को वापस CoC को भेजने के लिए 5 बाध्यकारी सुरक्षा उपाय निर्धारित। 2. पुनर्विचार को ट्विनस्टार की योजना तक सीमित न रखते हुए CoC को संशोधित योजना या नई बोलियां आमंत्रित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी। |
Legal Chronicler Repository Update
- Insolvency & Bankruptcy Law — Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Sections 12, 30(2), 30(4), 31 & 61(3)(i)) (Five Mandatory Safeguards Governing NCLAT’s Power to Remand Approved Resolution Plans to Committee of Creditors, Prohibition on Judicial Modification of Commercial Terms & CoC Discretion to Invite Fresh Bids Framework):
- Supreme Court Upholds NCLAT Remand of Twinstar’s ₹2,962 Crore Videocon Resolution Plan to CoC; Prescribes Five Safeguards Governing Remand of Approved Resolution Plans (
Twinstar Technologies Limited v. Bank of Maharashtra & Ors.): A Division Bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Alok Aradhe dismissed appeals filed by Twinstar Technologies Limited and upheld the NCLAT’s January 2022 order setting aside NCLT’s June 2021 approval (with unilateral modifications regarding upfront cash payment to dissenting financial creditors) of Twinstar’s ₹2,962 crore resolution plan for Videocon Industries Limited and twelve group companies and remanding the matter to the CoC. Holding that neither NCLT nor NCLAT can rewrite a resolution plan or substitute its commercial judgment for that of creditors, while recognising that setting aside a defective plan without remand could force the corporate debtor into liquidation, the Bench laid down five binding safeguards for NCLAT when exercising remand jurisdiction: (1) advancing IBC objectives of going-concern continuity, fair recovery, and asset value maximisation; (2) resting remand on an identified legal non-compliance under Section 30(2) or contravention of law under Section 61(3)(i); (3) exercising the power sparingly with circumspection; (4) remanding where NCLT improperly modified a plan instead of returning it to the CoC; and (5) enforcing strict statutory timelines—while clarifying that the CoC remains free in its commercial wisdom to consider a modified plan or invite fresh bids.
- Supreme Court Upholds NCLAT Remand of Twinstar’s ₹2,962 Crore Videocon Resolution Plan to CoC; Prescribes Five Safeguards Governing Remand of Approved Resolution Plans (

