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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- युवा न्यायिक अधिकारी की संदिग्ध मृत्यु और परिवार के उत्पीड़न के आरोप:सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे से स्नातक और 19 जून 2021 को दिल्ली न्यायिक सेवा (DJS) में शामिल हुए 30 वर्षीय न्यायाधीश अमन शर्मा ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) और सिविल जज के रूप में कार्य करने के बाद अक्तूबर 2025 से कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में उत्तर-पूर्वी जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव का दायित्व संभाला था। 2 मई 2026 को दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव स्थित उनके आवास पर उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि प्रारंभ में इसे आत्महत्या बताया गया, किंतु उनके परिवार ने मृत्यु से पहले के महीनों में उत्पीड़न (Harassment) किए जाने के गंभीर आरोप लगाए। उनके पिता की शिकायत पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंपी गई।
- सर्वोच्च न्यायालय का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) हस्तक्षेप और संस्थागत जवाबदेही:
- न्यायिक परिवार की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच: एक युवा सेवारत न्यायिक अधिकारी की असामयिक मृत्यु और उसके पीछे उत्पीड़न के आरोपों के व्यापक निहितार्थों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया।
- न्यायमित्र की नियुक्ति और समयबद्ध निगरानी: 6 नवंबर 2026 को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने न केवल जांच एजेंसी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, बल्कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र विधिक परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन को न्यायमित्र (Amicus Curiae) नियुक्त कर मामले को 7 दिसंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध किया।
मुख्य विधिक व संस्थागत न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. जिला न्यायपालिका (District Judiciary) के अधिकारियों के प्रति संरक्षक भूमिका:
भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय केवल अपीलीय प्राधिकारी नहीं हैं, बल्कि अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के संवैधानिक संरक्षक भी हैं। किसी सेवारत न्यायाधीश की संदिग्ध मृत्यु के पीछे उत्पीड़न के आरोपों पर स्वतः संज्ञान लेना न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
2. न्यायमित्र (Amicus Curiae) के माध्यम से संतुलित न्यायिक निगरानी:
पुलिस जांच में हस्तक्षेप किए बिना उसकी निष्पक्षता और गति सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता को Amicus Curiae नियुक्त करना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित संवैधानिक कार्यप्रणाली है, जिससे पीड़ित परिवार के पक्ष और जांच एजेंसी की रिपोर्ट का वस्तुनिष्ठ परीक्षण हो सके।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का मौलिक अधिकार तथा अप्राकृतिक या संदिग्ध मृत्यु की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच का संवैधानिक दायित्व), अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 235 (अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों पर नियंत्रण, सुरक्षा और न्यायिक अधिकारियों की संदिग्ध मृत्यु के कारणों की जांच हेतु सर्वोच्च न्यायालय का स्वप्रेरणा / Suo Motu क्षेत्राधिकार), तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS, 2023) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना / उत्पीड़न के आरोप) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 194 (संदिग्ध मृत्यु की पुलिस जांच और मजिस्ट्रेट अन्वेषण) के स्थापित विधिक सिद्धांतों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी की संदिग्ध मृत्यु पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त कदम उठाया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली के 30 वर्षीय न्यायिक अधिकारी अमन शर्मा (Aman Sharma) की संदिग्ध मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों पर प्रारंभ की गई स्वप्रेरणा याचिका (Suo Motu Case) पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी (Delhi Police Crime Branch) को मामले की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट (Status Report) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही, पीठ ने इस प्रकरण में 7 दिसंबर 2026 तक वापसी योग्य (Returnable) नोटिस जारी किया है और मामले में न्यायालय की सहायता करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन (Senior Advocate Haripriya Padmanabhan) को न्यायमित्र (Amicus Curiae) नियुक्त किया है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य निर्देश एवं कोर्टरूम आदेश
1. ‘जांच एजेंसी से स्थिति रिपोर्ट तलब; वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन न्यायमित्र (Amicus Curiae) नियुक्त’:
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की खंडपीठ ने नवंबर 2026 की शुरुआत में इस मामले में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने का निर्णय लिया था। 6 नवंबर 2026 को पारित आदेश में पीठ ने तीन प्रमुख निर्देश जारी किए:
- जांच एजेंसी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश:“इस बीच, जांच एजेंसी (Investigating Agency) को स्थिति रिपोर्ट (Status report) दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।”
- नोटिस जारी (अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026): पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया है, जिसकी वापसी तिथि 7 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
- न्यायमित्र (Amicus Curiae) की नियुक्ति: अदालत ने मामले की सूक्ष्म समीक्षा और न्यायिक सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन (Senior Advocate Haripriya Padmanabhan) को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं घटनाक्रम (2021–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
|---|---|---|
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — अनुच्छेद 32 / स्वप्रेरणा क्षेत्राधिकार) |
| पीठ | — | मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana) |
| आदेश की तिथि | 6 नवंबर 2026 (नोटिस वापसी / अगली सुनवाई: 7 दिसंबर 2026) | जांच एजेंसी से स्थिति रिपोर्ट (Status report) तलब; वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन (Haripriya Padmanabhan) को न्यायमित्र (Amicus Curiae) नियुक्त किया गया। |
| दिवंगत न्यायिक अधिकारी का परिचय | 19 जून 2021 – मई 2026 | अमन शर्मा (Aman Sharma), आयु 30 वर्ष — सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे (Symbiosis Law School, Pune) से विधि स्नातक होने के पश्चात 19 जून 2021 को दिल्ली न्यायिक सेवा (Delhi Judicial Service) में शामिल हुए। उन्होंने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) और सिविल जज के रूप में कई आपराधिक व दीवानी मामलों की सुनवाई की, और अक्टूबर 2025 से कड़कड़डूमा न्यायालयों में उत्तर-पूर्वी जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव के रूप में कार्यरत थे। |
| घटना व पुलिस जांच की स्थिति | 2 मई 2026 एवं पश्चात | 2 मई 2026 को नई दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव स्थित उनके आवास पर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। प्रारंभ में इसे आत्महत्या बताया गया, किंतु परिवार द्वारा मृत्यु से पूर्व के महीनों में उत्पीड़न (Harassment) के आरोप लगाए जाने पर उनके पिता की शिकायत पर FIR दर्ज की गई और जांच बाद में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच (Delhi Police Crime Branch) को स्थानांतरित कर दी गई। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — स्वप्रेरणा याचिका)
- पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची (Justice Joymalya Bagchi) एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (Justice V. Mohana)
- आदेश की तिथि: 6 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई / नोटिस वापसी तिथि: 7 दिसंबर 2026)
- कार्यवाही की स्थिति: स्वप्रेरणा याचिका में नोटिस जारी; जांच एजेंसी (दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच) को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश; वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन को न्यायमित्र (Amicus Curiae) नियुक्त किया गया।
विधिक प्रतिनिधित्व / न्यायमित्र:
- न्यायमित्र (Amicus Curiae): वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन (Senior Advocate Haripriya Padmanabhan)।
- प्रासंगिक कानून एवं विधिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 21 — जीवन का अधिकार और किसी युवा न्यायिक अधिकारी की संदिग्ध मृत्यु की निष्पक्ष, त्वरित व गहन जांच की संवैधानिक अपेक्षा
- अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 235 — अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों की कार्य परिस्थितियों, संरक्षण और संदिग्ध मृत्यु के कारणों की समीक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय का स्वप्रेरणा क्षेत्राधिकार
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS, 2023) की धारा 108 — उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण संबंधी जांच
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की धारा 194 — संदिग्ध मृत्यु के कारणों की पुलिस जांच
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं संस्थागत सिद्धांत:
- न्यायिक अधिकारी की संदिग्ध मृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय का स्वप्रेरणा संज्ञान, उत्पीड़न के आरोपों की निष्पक्ष जांच और न्यायमित्र की सहायता: ‘जब किसी सेवारत युवा न्यायिक अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है और परिजनों द्वारा मृत्यु से पूर्व के महीनों में उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, तो न्यायपालिका की संस्थागत जवाबदेही और सत्य का पता लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए जांच एजेंसी की प्रगति की निगरानी कर सकता है—ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जांच बिना किसी दबाव या शिथिलता के निष्पक्ष रूप से अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: 7 दिसंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट और न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन की दलीलों पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा, जिससे न्यायाधीश अमन शर्मा की मृत्यु के पीछे कथित उत्पीड़न की परिस्थितियों और जांच की दिशा स्पष्ट हो सकेगी।
Death of Judge: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Three-Judge Bench Suo Motu Cognizance) |
| पीठ | भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना (CJI Surya Kant, Justices Joymalya Bagchi & V. Mohana) |
| न्यायमित्र (Amicus Curiae) | वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन (Senior Advocate Haripriya Padmanabhan) |
| प्रमुख तिथियां व सेवा विवरण | • 19 जून 2021: सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे से विधि स्नातक होने के बाद दिल्ली न्यायिक सेवा (Delhi Judicial Service – DJS) में नियुक्ति। • अक्तूबर 2025 से: कड़कड़डूमा न्यायालय में उत्तर-पूर्वी जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव पद पर कार्यरत (इससे पूर्व JMFC एवं सिविल जज के रूप में सेवाएं दीं)। • 2 मई 2026: दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव स्थित आवास पर 30 वर्ष की आयु में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु। • 6 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान मामले में नोटिस जारी व जांच एजेंसी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। • 7 दिसंबर 2026: नोटिस वापसी व अगली सुनवाई की निर्धारित तिथि। |
| जांच एजेंसी व पृष्ठभूमि | आत्महत्या के रूप में सामने आई इस घटना के बाद मृतक न्यायाधीश के परिवार ने मृत्यु से पूर्व के महीनों में उत्पीड़न (Harassment) का आरोप लगाया था; पिता की शिकायत पर दर्ज FIR की जांच बाद में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच (Delhi Police Crime Branch) को स्थानांतरित की गई। |
| अदालत का अंतिम आदेश | नोटिस जारी / स्टेटस रिपोर्ट तलब: 7 दिसंबर 2026 तक वापसी योग्य नोटिस जारी करते हुए जांच एजेंसी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन को न्यायमित्र नियुक्त किया। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law, Judicial Administration & Criminal Investigation Monitoring — Constitution of India (Articles 21 & 32) (Suo Motu Cognizance into Suspicious Demise of Delhi Judicial Service Officer Aman Sharma, Direction for Crime Branch Status Report & Appointment of Amicus Curiae Framework):
- Supreme Court Seeks Status Report from Crime Branch in Suo Motu Case Over Suspicious Death of 30-Year-Old Delhi Judge Aman Sharma; Appoints Senior Advocate Haripriya Padmanabhan as Amicus Curiae: A Three-Judge Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana passed an order on November 6, 2026 (returnable on December 7, 2026) in a suo motu proceeding concerning the suspicious demise of 30-year-old Delhi Judicial Service officer Aman Sharma—who had joined the service on June 19, 2021, served as Secretary of the District Legal Services Authority (DLSA), North East District at Karkardooma Courts since October 2025, and passed away on May 2, 2026 at his Safdarjung Enclave residence amid family allegations of workplace harassment leading to an FIR probed by the Delhi Police Crime Branch. Issuing notice, the Bench directed the investigating agency to file a status report and appointed Senior Advocate Haripriya Padmanabhan as amicus curiae to assist the Court.

