FOLLOW US FOR MORE LEGAL UPDATES ON WhatsApp
मामले की पृष्ठभूमि और दोनों पक्षों के विधिक तर्क
- छात्रा के नाम परिवर्तन विवाद से शुरू होकर ‘देशव्यापी निजी विश्वविद्यालय ऑडिट’ तक का सफर:यह मुकदमा मध्य 2025 में 23 वर्षीय छात्रा आयशा जैन की एक व्यक्तिगत शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कानूनी रूप से अपना नाम ‘खुशी जैन’ से बदलकर ‘आयशा जैन’ करने के कारण एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा के अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया, कक्षाओं में प्रवेश से रोका और उनका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद किया। यद्यपि न्यायामूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायामूर्ति एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने छात्रा को राहत प्रदान की और विश्वविद्यालय के आरोपों की जांच का जिम्मा श्री अशोक प्रसाद को सौंपा, तथापि नवंबर 2025 में पीठ ने याचिका बंद करने के बजाय इसका दायरा संपूर्ण देश के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, वित्तीय पारदर्शिता, मुनाफाखोरी की रोकथाम और फर्जी संस्थानों पर कार्रवाई तक विस्तारित कर दिया था—जिसके अनुपालन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने विस्तृत हलफनामे व रिपोर्टें दाखिल कीं।
- पीठ परिवर्तन (Bench Reassignment) और नई पीठ के समक्ष ‘याचिका निष्फल (Infructuous)’ होने की दलीलें:
- रोस्टर परिवर्तन और नई तीन-न्यायाधीशों की पीठ: 9 अक्तूबर 2026 को जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ द्वारा अंतिम सुनवाई के बाद, PIL रोस्टर के अनुरूप यह प्रकरण न्यायामूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया गया।
- ASG और एमिकस क्यूरी का रुख बनाम याचिकाकर्ता की मांग: 19 नवंबर 2026 को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के.एम. नटराज ने कहा कि याचिकाकर्ता आयशा जैन का व्यक्तिगत मुद्दा समाप्त हो चुका है और केवल श्री अशोक प्रसाद की रिपोर्ट प्रस्तुत होनी है (हालांकि कई राज्यों ने पूर्व आदेशों के तहत रिपोर्टें दाखिल की हैं)। न्यायमित्र (Amicus Curiae) ने भी कहा कि मुख्य प्रार्थनाएं स्वीकार होने से रिट याचिका अब निष्फल (Infructuous) हो चुकी है। वहीं आयशा जैन ने अपने विधिक सहायता अधिवक्ता को बदलने का अनुरोध किया, जिस पर नई पीठ ने 11 जनवरी 2027 को समग्र रूप से विचार करने का निर्णय लिया।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. व्यक्तिगत रिट याचिका (Article 32) से व्यापक जनहित याचिका (Suo Motu Expansion) की सीमा:
यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायशास्त्र में इस महत्वपूर्ण प्रश्न को पुनः केंद्र में लाता है कि जब किसी नागरिक की व्यक्तिगत शिकायत (जैसे नाम परिवर्तन पर उत्पीड़न) का समाधान हो जाए, तो क्या न्यायालय को मूल याचिका के सहारे पूरे देश के नियामक ढांचे (सभी निजी विश्वविद्यालयों के ऑडिट) की सतत निगरानी जारी रखनी चाहिए या उसे विधायिका व नियामक संस्थाओं (UGC) के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।
2. ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ (Master of the Roster) और संस्थागत निरंतरता:
पीठ परिवर्तन के बाद नई तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पहले रिकॉर्ड का अध्ययन करने और 11 जनवरी 2027 को यह तय करने का दृष्टिकोण कि याचिका को कितनी दूर तक ले जाया जाए, न्यायिक संयम और संस्थागत संतुलन को दर्शाता है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 32 (उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा व्यक्तिगत रिट याचिका को व्यापक जनहित याचिका / PIL में परिवर्तित करने की सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति और उसकी सीमाएं), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (University Grants Commission Act, 1956 – UGC Act) की धारा 2(f), धारा 22 एवं धारा 26 (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, वित्तपोषण, मुनाफाखोरी पर रोक और वैधानिक विनियमन), तथा सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश द्वारा रोस्टर व पीठ आवंटन (Master of the Roster) के स्थापित सिद्धांतों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को एक अत्यंत चर्चित मामले में महत्वपूर्ण मोड़ आया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की तीन-न्यायाधीशों की नई पीठ ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को संकेत दिया कि वह जनवरी 2027 में इस बात की समीक्षा करेगी कि क्या उस जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई को आगे जारी रखा जाना चाहिए, जिसमें इससे पहले न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (Justice Ahsanuddin Amanullah) की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश भर के निजी विश्वविद्यालयों के ऑडिट और कामकाज की जांच के लिए व्यापक निर्देश जारी किए थे।
यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब कुछ ही दिन पहले (19 नवंबर की सुनवाई से ठीक पहले) इस मामले को न्यायमूर्ति अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ से हटाकर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया गया था। नई पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 के लिए निर्धारित कर दी है।
कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, नई पीठ की टिप्पणियां एवं केंद्र/न्यायमित्र का पक्ष
1. ‘”हम जनवरी में तय करेंगे कि इस जनहित याचिका का दायरा क्या है—इसे आगे जारी रखना है या नहीं” — न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ’:
- गुरुवार को जब मामला पहली बार न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आया, तो पीठ ने स्पष्ट किया कि फाइल उन्हें एक दिन पहले शाम को ही प्राप्त हुई है और वे जनवरी में इस याचिका के भविष्य व दायरे पर निर्णय लेंगे। पीठ ने कहा:
“हमारा प्रस्ताव है कि हम इस मामले को जनवरी के लिए तय करें। हम याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करेंगे, जो श्री प्रसाद (श्री अशोक प्रसाद, जिन्हें एमिटी यूनिवर्सिटी के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों की जांच करने का कार्य सौंपा गया था) की रिपोर्ट के अधीन होगी। विश्वविद्यालय ने अपना जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल कर दिया है। हम तब तय करेंगे कि इस जनहित याचिका (PIL) का दायरा क्या है—इसे आगे जारी रखना है या नहीं।”
- इसके बाद अदालत ने मामले को 11 जनवरी 2027 तक स्थगित करते हुए अपने औपचारिक आदेश में दर्ज किया:“इस मामले को 11 जनवरी को सूचीबद्ध किया जाए। इस मामले में उठाए गए आगे के मुद्दों पर अगली तारीख पर विचार किया जाएगा… हम इस बात पर विचार करेंगे कि इस याचिका पर आगे सुनवाई की जाए या नहीं, या इसे कहां तक ले जाया जाए।”
2. ‘”याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत मुद्दा समाप्त हो चुका है, रिट याचिका अब निष्फल (Infructuous) हो गई है” — ASG के.एम. नटराज और न्यायमित्र का कथन’:
- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज की दलील: केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के.एम. नटराज (Additional Solicitor General K.M. Nataraj) ने नई पीठ को अवगत कराया:“याचिकाकर्ता (आयशा जैन) का व्यक्तिगत मुद्दा समाप्त हो चुका है। केवल एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।”हालांकि, ASG नटराज ने यह भी जानकारी दी कि जनहित याचिका का दायरा बढ़ाए जाने के बाद विभिन्न राज्यों ने अदालत के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में कई रिपोर्टें दाखिल की हैं।
- न्यायमित्र (Amicus Curiae) का कथन: अदालत में उपस्थित एक न्यायमित्र ने भी इसी प्रकार की दलील देते हुए कहा:“यह रिट याचिका अब निष्फल (Infructuous) हो गई है। मांगी गई प्रार्थनाएं स्वीकार की जा चुकी हैं।”
- याचिकाकर्ता आयशा जैन का अनुरोध: इस बीच, याचिकाकर्ता आयशा जैन (Ayesha Jain) ने अदालत को बताया कि उन्हें नए कानूनी प्रतिनिधित्व (New legal representation) की आवश्यकता है, क्योंकि उनके विधिक सहायता अधिवक्ता (Legal aid counsel) ने उनसे मामले से जुड़ी जानकारी छिपाई और अदालत को सभी तथ्यों से अवगत नहीं कराया। पीठ ने उनके अनुरोध पर अगली तारीख पर विचार करने की सहमति देते हुए कहा कि “यह मामला कल शाम को ही हमारे पास आया है; हम अगली तारीख पर आपकी सभी दलीलों पर विचार करेंगे और तब तक हम कार्यवाही से और अधिक अवगत हो जाएंगे”।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2025–2027)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — अनुच्छेद 32 रिट क्षेत्राधिकार) |
| केस संख्या व शीर्षक | — | Writ Petition (Civil) No. 531/2025 — आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा व अन्य [Ayesha Jain v. Amity University, Noida & Ors.] |
| नई तीन-न्यायाधीशों की पीठ | — | न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) (पूर्व पीठ: न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह एवं न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया) |
| प्रमुख तिथियां | गुरुवार, 19 नवंबर 2026 (अगली सुनवाई: 11 जनवरी 2027) | नई पीठ ने श्री अशोक प्रसाद (Ashok Prasad) की जांच रिपोर्ट आने तक सुनवाई स्थगित की और स्पष्ट किया कि 11 जनवरी 2027 को यह तय किया जाएगा कि जनहित याचिका का दायरा क्या है और इसे आगे जारी रखा जाए या नहीं। |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • केंद्र सरकार / शिक्षा मंत्रालय की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज (ASG K.M. Nataraj)। |
| मामले का संपूर्ण घटनाक्रम | मध्य 2025 – 19 नवंबर 2026 | • मध्य 2025: 23 वर्षीय छात्रा आयशा जैन ने कानूनी रूप से अपना नाम ‘खुशी जैन’ से बदलकर ‘आयशा जैन’ करने के बाद एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा के अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न, कक्षाओं से रोकने और एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद करने के विरुद्ध व्यक्तिगत रिट याचिका दायर की। • नवंबर 2025: छात्रा को राहत देने के बाद भी न्यायमूर्ति अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने मामले को बंद करने से इनकार करते हुए व्यापक जनहित में इसका दायरा बढ़ाया ताकि देश भर के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, वित्तपोषण, मुनाफाखोरी और नियमन की जांच की जा सके। • मई एवं सितंबर 2026: पूर्व पीठ ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल करने, पिछले 5 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट, सरकारी भूमि आवंटन लाभ व प्रवेश प्रक्रिया का विवरण देने तथा एमिटी यूनिवर्सिटी के आरोपों की जांच श्री अशोक प्रसाद को सौंपने के निर्देश दिए। • 9 अक्टूबर – 19 नवंबर 2026: पूर्व पीठ ने 9 अक्टूबर को मामले को 19 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया था, किंतु सुनवाई से कुछ दिन पहले न्यायिक अभिलेख पर बिना कोई कारण बताए मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की नई पीठ को सौंप दिया गया। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
- केस संदर्भ: आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा व अन्य [Ayesha Jain v. Amity University, Noida & Ors., W.P.(C) No. 531/2025]
- पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh)
- प्रमुख तिथियां:
- पूर्व पीठ द्वारा अंतिम सुनवाई: 9 अक्टूबर 2026
- नई तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
- अगली निर्धारित सुनवाई तिथि: 11 जनवरी 2027
- कार्यवाही की स्थिति: सुनवाई 11 जनवरी 2027 तक स्थगित; अगली तिथि पर श्री अशोक प्रसाद की जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता आयशा जैन द्वारा नए अधिवक्ता की नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करने के साथ ही यह तय किया जाएगा कि निजी विश्वविद्यालयों के ऑडिट व नियमन से जुड़ी इस PIL को आगे जारी रखा जाए या समाप्त किया जाए।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- केंद्र सरकार की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज (ASG K.M. Nataraj)।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 32 — किसी व्यक्तिगत शिकायत से उत्पन्न रिट याचिका को व्यापक जनहित याचिका (PIL) में परिवर्तित करने और मूल उद्देश्य पूर्ण होने पर उसके दायरे की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (UGC Act, 1956) एवं UGC (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम — निजी विश्वविद्यालयों के गैर-लाभकारी स्वरूप, वित्तीय ऑडिट, प्रवेश पारदर्शिता और विनियामक निगरानी का वैधानिक ढांचा
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक एवं न्यायिक प्रक्रिया सिद्धांत:
- व्यक्तिगत अनुच्छेद 32 याचिका से विकसित जनहित याचिका (PIL) के दायरे का पुनर्निर्धारण: ‘जब किसी छात्र या नागरिक की व्यक्तिगत शिकायत के निवारण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका को व्यापक जनहित में देशव्यापी नीतिगत व विनियामक जांच (जैसे निजी विश्वविद्यालयों का ऑडिट) में विस्तारित किया जाता है, और बाद में मूल याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत शिकायत का समाधान हो जाता है, तो न्यायालय को यह आकलन करने का पूर्ण अधिकार होता है कि न्यायिक निरीक्षण की आगे आवश्यकता है अथवा विषय को विधायी और विनियामक प्राधिकारियों (जैसे UGC और राज्य सरकारों) पर छोड़ा जाना चाहिए।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: 11 जनवरी 2027 को होने वाली अगली सुनवाई में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ यह निर्णायक फैसला लेगी कि क्या देश भर के निजी विश्वविद्यालयों के वित्तीय ऑडिट, मुनाफाखोरी नियंत्रण और कामकाज की निगरानी करने वाली यह ऐतिहासिक कार्यवाही आगे जारी रहेगी या मूल याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत विवाद समाप्त होने के आधार पर इसे बंद कर दिया जाएगा।
Bench Change:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Three-Judge Bench) |
| वर्तमान पीठ (नवंबर 2026 से) | न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justices Vikram Nath, R. Mahadevan & Aparesh Kumar Singh) |
| पूर्व पीठ (नवंबर 2025 – अक्तूबर 2026) | न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह एवं न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया (Justices Ahsanuddin Amanullah & N.V. Anjaria) |
| केस / पक्षकार व विधि अधिकारी | • वाद शीर्षक: Ayesha Jain v. Amity University, Noida & Ors. (W.P.(C) No. 531/2025)• याचिकाकर्ता: आयशा जैन (Ayesha Jain — पूर्व नाम खुशी जैन, 23 वर्षीय छात्रा) • प्रतिवादी: एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा (Amity University, Noida), भारत संघ (Union of India / Ministry of Education), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश • केंद्र सरकार की ओर से: अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के.एम. नटराज (Additional Solicitor General K.M. Nataraj) |
| संबंधित कानून व संवैधानिक प्रावधान | • Constitution of India — Article 32 & Article 21 (नागरिक की पहचान/नाम परिवर्तन के अधिकार की रक्षा तथा व्यक्तिगत रिट याचिका को व्यापक जनहित में विस्तारित करने की शक्ति) • University Grants Commission Act, 1956 (UGC Act) (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, वित्तपोषण, मुनाफाखोरी निषेध व फर्जी कॉलेजों पर विनियामक नियंत्रण) |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • मध्य 2025: 23 वर्षीय छात्रा आयशा जैन द्वारा व्यक्तिगत याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि कानूनी रूप से नाम ‘खुशी जैन’ से बदलकर ‘आयशा जैन’ करने के बाद एमिटी विश्वविद्यालय (नोएडा) के अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया, कक्षाओं से रोका और एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद किया। • नवंबर 2025 – सितंबर 2026: व्यक्तिगत राहत देने के बावजूद जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने याचिका बंद करने से इनकार करते हुए देशभर के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, वित्तपोषण, कर्मचारियों के वेतन व मुनाफाखोरी पर अंकुश हेतु व्यापक ऑडिट निर्देश दिए और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से हलफनामे तलब किए। • 9 अक्तूबर 2026: जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ द्वारा अंतिम सुनवाई और 19 नवंबर 2026 की तिथि निर्धारित। • नवंबर 2026 (रोस्टर परिवर्तन): रोस्टर के अनुरूप मामला जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ से जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ को स्थानांतरित। • 19 नवंबर 2026: नई तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई 11 जनवरी 2027 तक स्थगित करते हुए कहा गया कि तब तय होगा कि PIL का दायरा जारी रखा जाए या नहीं। |
| अदालत का वर्तमान आदेश | जनवरी 2027 तक स्थगन एवं दायरे की समीक्षा का निर्णय (Order dated November 19, 2026):1. मामले को 11 जनवरी 2027 को सूचीबद्ध करने का निर्देश। 2. श्री अशोक प्रसाद (Mr. Ashok Prasad) की जांच रिपोर्ट के अधीन याचिकाकर्ता की शिकायत व विधिक सहायता अधिवक्ता बदलने के उसके अनुरोध पर अगली तिथि को विचार किया जाएगा। 3. न्यायालय अगली सुनवाई पर यह निर्धारित करेगा कि इस जनहित याचिका का दायरा क्या रखा जाए और इसे आगे जारी रखा जाए या समाप्त किया जाए। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law (Article 32 — Scope of Expanded Public Interest Litigation & Master of the Roster) & Higher Education Regulation — UGC Act, 1956 (Reassignment of Ayesha Jain Private University Regulation Case From Justice Ahsanuddin Amanullah’s Bench to Three-Judge Bench Led by Justice Vikram Nath, Submissions That Individual Grievance Has Become Infructuous & Deferment to January 11, 2027 to Decide Whether to Continue Nationwide Private University Audit Proceedings Framework):
- Supreme Court to Examine in January 2027 Whether Nationwide Private University Audit PIL Needs to Continue Following Bench Reassignment (
Ayesha Jain v. Amity University, Noida & Ors., W.P.(C) No. 531/2025 — Order dated November 19, 2026): Days after the case—originally filed in mid-2025 over alleged harassment following a student’s legal name change and subsequently expanded in November 2025 by a Division Bench of Justices Ahsanuddin Amanullah and N.V. Anjaria into a nationwide audit of private universities’ establishment, funding, profiteering, and governance—was reassigned to a Three-Judge Bench comprising Justice Vikram Nath, Justice R. Mahadevan, and Justice Aparesh Kumar Singh, the new Bench on November 19, 2026 adjourned the matter to January 11, 2027. Recording submissions by ASG K.M. Nataraj and the amicus curiae that the petitioner’s individual grievance stands resolved pending Mr. Ashok Prasad’s inquiry report (while noting state compliance affidavits filed on record), the Bench stated it will decide on January 11, 2027 whether to continue or close the PIL, alongside examining the petitioner’s request to change her legal aid counsel.
- Supreme Court to Examine in January 2027 Whether Nationwide Private University Audit PIL Needs to Continue Following Bench Reassignment (

