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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक तर्क
- जून 1999 के MoP से लेकर 2015 के NJAC निर्णय और एक दशक से लंबित संशोधन तक का सफर:उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने वाला मूल प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of Procedure – MoP) Second Judges Case के निर्देशों के अनुसरण में जून 1999 में तैयार किया गया था। वर्ष 2015 में संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम पारित किया, जिसे 16 अक्तूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके पश्चात पहली बार कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुझाव आमंत्रित करते हुए 16 दिसंबर 2015 को संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को संशोधित MoP तैयार करने का दायित्व सौंपा। किंतु मार्च 2017 में “राष्ट्रीय सुरक्षा” के नाम पर नामों को खारिज करने की केंद्र की मांग और स्थायी सचिवालय के प्रस्ताव पर असहमति के कारण नया MoP आज तक अंतिम रूप नहीं ले सका है (अक्तूबर 2017 में जस्टिस ए.के. गोयल व जस्टिस यू.यू. ललित की पीठ ने आर.पी. लूथरा याचिका में देरी पर केंद्र से जवाब मांगा था, लेकिन बाद में तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा की पीठ ने वह आदेश वापस ले लिया था)।
- लोक प्रहरी की नई याचिका के प्रमुख संवैधानिक व प्रशासनिक तर्क:
- एक माह में MoP को अंतिम रूप और कॉलेजियम की सर्वसम्मति: एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका में मांग की गई है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (प्रशासनिक पक्ष पर) को 2015 के NJAC निर्णय के अनुरूप MoP में आवश्यक बदलाव करने और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को CJI से परामर्श के बाद एक महीने के भीतर MoP को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया जाए—साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के सर्वसम्मत मत (Unanimous View) के आधार पर हो।
- RTI अधिनियम का दायरा और न्यायिक गुणवत्ता के चार आवश्यक गुण: याचिका के अनुसार, मौजूदा MoP में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता के अभाव के कारण गंभीर खामियां हैं, जो संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों की गुणवत्ता और वादियों के न्याय पाने के अधिकार को सीधे प्रभावित करती हैं। याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित संविधान पीठ के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है कि संवैधानिक न्यायालयों—विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय, जिनके आदेश अंतिम होते हैं—के न्यायाधीशों के चयन में निष्पक्षता (Impartiality), निर्भीकता (Fearlessness), पारदर्शिता (Transparency) और शुचिता (Purity) के चार अनिवार्य गुणों को सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम के निर्णयों को RTI अधिनियम, 2005 के दायरे में लाना अत्यंत आवश्यक है।
मुख्य विधिक व संवैधानिक न्यायशास्त्र निष्कर्ष
1. कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रशासनिक पक्ष की संयुक्त जवाबदेही:
इस याचिका पर केंद्र सरकार (विधि एवं न्याय मंत्रालय) और सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष (महासचिव, SC) दोनों को नोटिस जारी होना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है—क्योंकि 16 दिसंबर 2015 के NJAC अनुवर्ती आदेश के बाद से संशोधित MoP का मसौदा कार्यपालिका और कॉलेजियम के बीच लंबित संवाद के कारण अधूरा पड़ा है।
2. न्यायिक चयन में पारदर्शिता और ‘Doctrine of Necessity’ का संतुलन:
2 नवंबर को पूर्व ASG के रूप में संलिप्तता के कारण न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा के अलग होने के बाद, 18 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश द्वारा कॉलेजियम सदस्य होने का खुलासा करना और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की इस व्यावहारिक सहमति पर सुनवाई आगे बढ़ाना कि अधिकांश वरिष्ठ न्यायाधीश कॉलेजियम का हिस्सा होंगे, संवैधानिक मामलों में निष्पक्षता और न्यायिक आवश्यकता के सिद्धांत का संतुलित उदाहरण है।
नई दिल्ली: भारत का संविधान के अनुच्छेद 124 एवं अनुच्छेद 217 (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की संवैधानिक व्यवस्था), अनुच्छेद 32 (न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता व निष्पक्षता के माध्यम से नागरिकों के न्याय के अधिकार की रक्षा), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) की धारा 2(h) (लोक प्राधिकारी की परिभाषा और कॉलेजियम निर्णयों में पारदर्शिता — केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल [(2020) 5 SCC 481]), तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) निर्णय [(2016) 5 SCC 1 — आदेश दिनांक 16 अक्टूबर एवं 16 दिसंबर 2015] के स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में नोटिस जारी किया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश (Justice M.M. Sundresh) और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले (Justice P.B. Varale) की खंडपीठ ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी (NGO Lok Prahari) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव (Secretary General of the Supreme Court — प्रशासनिक पक्ष) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
इस याचिका में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और केंद्र सरकार को उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of Procedure – MoP) को अंतिम रूप देने तथा कॉलेजियम के निर्णयों को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के दायरे में लाने के निर्देश देने की मांग की गई है। पीठ ने याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका (Amended petition) दाखिल करने की भी अनुमति प्रदान की है।
कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, न्यायमूर्ति सुंदरेश की टिप्पणी और याचिका के प्रमुख बिंदु
1. ‘”क्या हमें इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? क्योंकि मैं भी कॉलेजियम का हिस्सा हूं” — वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की दलील पर नोटिस जारी’:
- कॉलेजियम सदस्य होने पर प्रारंभिक हिचकिचाहट: सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने इस आधार पर मामले की सुनवाई करने को लेकर प्रारंभिक संकोच व्यक्त किया कि वे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम (Collegium) का हिस्सा हैं, और पूछा:“क्या हमें इस मामले को लेना चाहिए? क्योंकि मैं भी कॉलेजियम का हिस्सा हूं (Should we take this matter? Because I am also part of collegium)।”
- वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े का जवाब और संशोधित याचिका की अनुमति: याचिकाकर्ता लोक प्रहरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े (Senior Advocate Sanjay Hegde) ने स्पष्ट किया कि उन्हें न्यायमूर्ति सुंदरेश द्वारा मामले की सुनवाई किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, और कहा—“आपके कई माननीय न्यायाधीश कॉलेजियम के सदस्य होंगे। यह आपत्ति कभी समाप्त नहीं होगी।” इस पर न्यायमूर्ति सुंदरेश ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि याचिका को बेहतर शब्दों में तैयार किया जा सकता था, जिस पर सहमति जताते हुए पीठ ने आदेश पारित किया:“नोटिस जारी करें। याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका (Amended petition) दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।”
- (उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 2 नवंबर 2026 को प्रारंभिक सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था कि उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में MoP से जुड़े एक समान मामले में पैरवी की थी।)
2. ‘मौजूदा MoP में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता की कमी से संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है: याचिकाकर्ता के तर्क’:
- गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी द्वारा दायर याचिका में निम्नलिखित प्रमुख संवैधानिक और प्रशासनिक मांगें रखी गई हैं:
- सर्वसम्मत कॉलेजियम निर्णय और 2015 NJAC फैसले के मानदंड: याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति वर्ष 2015 के NJAC निर्णय में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए कॉलेजियम के सर्वसम्मत दृष्टिकोण (Unanimous view) पर आधारित होनी चाहिए।
- CJI और विधि मंत्रालय के लिए समय-सीमा: याचिका में अनुरोध किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश (प्रशासनिक पक्ष पर) को 2015 के NJAC फैसले के अनुरूप MoP में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया जाए, और केंद्र सरकार का विधि एवं न्याय मंत्रालय CJI के परामर्श के बाद एक महीने के भीतर MoP को अंतिम रूप दे।
- निष्पक्षता, निर्भीकता, पारदर्शिता और शुद्धता के चार आवश्यक गुण: याचिका के अनुसार, पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता की कमी के कारण मौजूदा MoP गंभीर खामियों से ग्रस्त है, जिससे न्यायाधीशों की गुणवत्ता व कार्यप्रदर्शन और सीधे तौर पर वादियों के न्याय के अधिकार पर असर पड़ता है—और निर्वाचन आयुक्तों के मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित निष्पक्षता (Impartiality), निर्भीकता (Fearlessness), पारदर्शिता (Transparency) और शुद्धता (Purity) के चार गुण संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों में होना और भी अधिक आवश्यक है क्योंकि उनके आदेश अंतिम होते हैं।
- कॉलेजियम निर्णयों पर RTI लागू करना: न्यायिक नियुक्तियों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम के निर्णयों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में लाने की मांग की गई है।
प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) का ऐतिहासिक व न्यायिक घटनाक्रम (1999–2026)
| वर्ष / दिनांक | प्रमुख न्यायिक एवं संवैधानिक पड़ाव | विवरण |
| जून 1999 | प्रथम प्रक्रिया ज्ञापन (First MoP) | सेकंड जजेस केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत पहला MoP तैयार किया गया। |
| 16 अक्टूबर एवं 16 दिसंबर 2015 | NJAC निर्णय और MoP संशोधन आदेश | संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया, तथा 16 दिसंबर 2015 को कॉलेजियम प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु केंद्र सरकार को MoP में संशोधन करने का जिम्मा सौंपा। |
| मार्च एवं अक्टूबर 2017 | केंद्र-कॉलेजियम मतभेद और आर.पी. लूथरा मामला | मार्च 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने “राष्ट्रीय सुरक्षा” के आधार पर किसी नाम को अस्वीकार करने की केंद्र की सिफारिश और स्थायी सचिवालय की मांग को सर्वसम्मति से खारिज किया। अक्टूबर 2017 में न्यायमूर्ति ए.के. गोयल और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की पीठ ने अधिवक्ता आर.पी. लूथरा की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था, जिसे बाद में तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने वापस ले लिया था। |
| 2 नवंबर एवं 18 नवंबर 2026 | लोक प्रहरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस | 2 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा के सुनवाई से अलग होने के बाद, 18 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को नोटिस जारी किया और संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति दी। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (खंडपीठ)
- केस संदर्भ: लोक प्रहरी बनाम भारत संघ व अन्य [Lok Prahari v. Union of India & Ors. — 2026]
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश (Justice M.M. Sundresh) एवं न्यायमूर्ति पी.बी. वराले (Justice P.B. Varale)
- आदेश की तिथि: बुधवार, 18 नवंबर 2026 (पूर्व सुनवाई: 2 नवंबर 2026)
- कार्यवाही की स्थिति: केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव (Secretary General — प्रशासनिक पक्ष) को नोटिस जारी; याचिकाकर्ता एनजीओ लोक प्रहरी को संशोधित याचिका (Amended petition) दाखिल करने की अनुमति प्रदान।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता (एनजीओ लोक प्रहरी) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े (Senior Advocate Sanjay Hegde)।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 124 एवं अनुच्छेद 217 — सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया
- अनुच्छेद 32 — जनहित याचिका के माध्यम से संवैधानिक उपचार का अधिकार
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) की धारा 2(h) — लोक प्राधिकारी की परिभाषा और पारदर्शिता के मानदंड
- सर्वोच्च न्यायालय नज़ीरें:
- सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ [(2016) 5 SCC 1 — NJAC निर्णय] — कॉलेजियम प्रणाली में सुधार और MoP के अद्यतनीकरण का निर्देश
- केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल [(2020) 5 SCC 481] — मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय का RTI अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी होना और न्यायिक स्वतंत्रता व पारदर्शिता के बीच संतुलन।
- भारत का संविधान:
- संबद्ध संवैधानिक सिद्धांत:
- न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता व वस्तुनिष्ठता और प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) को अंतिम रूप देने का महत्व: ‘संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और संस्थागत जवाबदेही न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिकों के न्याय के अधिकार के लिए आधारभूत है। वर्ष 2015 के NJAC निर्णय के पश्चात से लंबित प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) को अंतिम रूप देने और कॉलेजियम के निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से जुड़े संवैधानिक प्रश्नों पर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष का आधिकारिक रुख स्पष्ट होना आवश्यक है।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने और संशोधित याचिका की अनुमति मिलने के पश्चात, अब केंद्र सरकार (विधि एवं न्याय मंत्रालय) और सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को इस बात पर अपना औपचारिक जवाब दाखिल करना होगा कि MoP को अंतिम रूप देने की वर्तमान स्थिति क्या है और कॉलेजियम निर्णयों को RTI अधिनियम के दायरे में लाने के संबंध में क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
Judicial Appointment: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश एवं न्यायमूर्ति पी.बी. वराले (Justices M.M. Sundresh & P.B. Varale) |
| पक्षकार व अधिवक्ता | • याचिकाकर्ता: एनजीओ लोक प्रहरी (NGO Lok Prahari — वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े [Senior Advocate Sanjay Hegde] द्वारा प्रतिनिधित्व) • प्रतिवादी: भारत संघ (विधि एवं न्याय मंत्रालय — Ministry of Law and Justice) एवं सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव (Secretary General, Supreme Court of India — प्रशासनिक पक्ष) |
| संबंधित कानून व ऐतिहासिक निर्णय | • Constitution of India (Articles 124, 217 & 32) • Right to Information Act, 2005 (RTI Act) (कॉलेजियम निर्णयों को पारदर्शिता के दायरे में लाने की मांग) • Second Judges Case ( Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, 1993) — जिसके अनुसरण में जून 1999 में प्रथम MoP तैयार हुआ• NJAC Constitution Bench Judgment (16 अक्तूबर 2015 व 16 दिसंबर 2015) — NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए MoP में सुधार हेतु केंद्र सरकार को संशोधन सौंपने का आदेश |
| प्रमुख तिथियां व न्यायिक इतिहास | • जून 1999: Second Judges Case के निर्देशानुसार उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति हेतु प्रथम MoP का निर्माण। • 16 अक्तूबर 2015 एवं 16 दिसंबर 2015: संविधान पीठ द्वारा NJAC को निरस्त करना और 16 दिसंबर 2015 को केंद्र सरकार को MoP में सुधार व पारदर्शिता लाने का कार्य सौंपना। • मार्च 2017 एवं अक्तूबर 2017: मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा “राष्ट्रीय सुरक्षा” के आधार पर केंद्र की वीटो शक्ति व स्थायी सचिवालय के सुझाव अस्वीकार; अक्तूबर 2017 में जस्टिस ए.के. गोयल व जस्टिस यू.यू. ललित की पीठ ने आर.पी. लूथरा मामले में देरी पर केंद्र से जवाब मांगा था, जिसे बाद में तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा की पीठ ने वापस (Recall) ले लिया। • 2 नवंबर 2026: न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा (Justice P.S. Narasimha) ने पूर्व में ASG के रूप में MoP से जुड़े समान मामले में पेश होने के कारण सुनवाई से स्वयं को अलग (Recuse) किया। • 18 नवंबर 2026: जस्टिस सुंदरेश व जस्टिस वराले की पीठ द्वारा केंद्र सरकार व SC महासचिव को नोटिस जारी तथा संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति। |
| अदालत का अंतिम आदेश | नोटिस जारी एवं संशोधन की अनुमति (Order dated November 18, 2026): केंद्र सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को नोटिस जारी किया गया, तथा याचिकाकर्ता लोक प्रहरी को अपनी याचिका संशोधित कर दाखिल करने की अनुमति दी गई। |
Legal Chronicler Repository Update
- Constitutional Law (Judicial Appointments — Articles 124 & 217), NJAC Jurisprudence & Right to Information Act, 2005 (Issuance of Notice to Central Government and Supreme Court Secretary General on Lok Prahari’s Plea Seeking Finalisation of Revised Memorandum of Procedure Under December 16, 2015 NJAC Order and Inclusion of Collegium Decisions Within RTI Act Framework):
- Supreme Court Issues Notice to Centre and SC Registry on Plea Seeking Finalisation of Judges Appointment MoP and Bringing Collegium Decisions Under RTI Act; Permits Filing of Amended Petition (
Lok Prahari v. Union of India & Anr.): After Justice M.M. Sundresh initially flagged his membership in the Supreme Court Collegium and Senior Advocate Sanjay Hegde (appearing for petitioner NGO Lok Prahari) conveyed no objection since senior judges invariably form part of the Collegium (following Justice P.S. Narasimha’s earlier recusal on November 2, 2026 due to prior appearance as ASG), a Division Bench comprising Justice M.M. Sundresh and Justice P.B. Varale on November 18, 2026 issued notice to the Central government and the Secretary General of the Supreme Court while granting liberty to file an amended petition. The petition seeks directions to the Chief Justice of India (on the administrative side) and the Ministry of Law and Justice to finalise within one month the revised Memorandum of Procedure (MoP) mandated by the Constitution Bench’s December 16, 2015 post-NJAC order, ensure appointments are based on unanimous Collegium views reflecting impartiality, fearlessness, transparency, and purity, and bring Collegium decisions within the purview of the Right to Information Act, 2005.
- Supreme Court Issues Notice to Centre and SC Registry on Plea Seeking Finalisation of Judges Appointment MoP and Bringing Collegium Decisions Under RTI Act; Permits Filing of Amended Petition (

