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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक विश्लेषण
- लेखक पेरुमल मुरुगन के खुलासे से उजागर हुआ ‘फर्जी व AI-जनित पुस्तकों’ की खरीद का घोटाला:19 जून 2024 को न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन की खंडपीठ ने आदेश दिया था कि तमिलनाडु के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तक खरीद में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए—जिसमें चयनित पुस्तकों को एक समर्पित वेबसाइट पर डालना और खरीद से पहले एक महीने तक जनता से आपत्तियां लेना अनिवार्य था। किंतु इस माह के प्रारंभ में प्रख्यात तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन द्वारा सोशल मीडिया पर अनियमितताओं को उजागर किए जाने के बाद यह सामने आया कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हुए नकल की गई (Plagiarised), कृत्रिम रूप से तैयार की गई (Artificially Generated) और काल्पनिक लेखकों के नाम से छपी किताबें खरीदी गईं। इस पर 10 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट ने DVAC को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था।
- अवमानना अधिकार क्षेत्र में शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही और निचले कर्मचारियों का बचाव:
- शीर्ष नेतृत्व को वैधानिक अवमानना नोटिस: याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता के.पी.एस. पलानिवेल राजन ने दलील दी कि यद्यपि अवमानना क्षेत्राधिकार में न्यायालय प्रशासन का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं करता, तथापि नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार शीर्ष अधिकारियों को बच निकलने नहीं दिया जा सकता। खंडपीठ ने इस तर्क से सहमत होते हुए उच्च-स्तरीय खरीद समिति के अध्यक्ष रहे पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव चंद्रमोहन (IAS) और पूर्व निदेशक जयंती (IAS) पर मुख्य ध्यान केंद्रित करते हुए वैधानिक अवमानना नोटिस जारी किया, तथा डॉ. एम. आरती (IAS) से जवाब मांगा।
- निर्दोष कर्मचारियों के प्रति न्यायिक संतुलन: वरिष्ठ अधिवक्ता वी. राघवाचारी द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर कि निलंबन संबंधी पूर्व टिप्पणियों का गलत अर्थ निकालकर एक मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष सहित निर्दोष कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई है, पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रभावित कर्मचारी स्वतंत्र रूप से अपने निलंबन को चुनौती दे सकते हैं और अदालत बिना किसी पूर्वाग्रह के उन पर विचार करेगी।
मुख्य विधिक व प्रशासनिक जवाबदेही निष्कर्ष
1. नीतिगत पारदर्शिता आदेशों के उल्लंघन पर व्यक्तिगत प्रशासनिक उत्तरदायित्व:
मद्रास उच्च न्यायालय का यह आदेश लोक प्रशासन में इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि जब न्यायपालिका सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए पारदर्शिता शर्तें (जैसे वेबसाइट प्रकाशन व जन-आपत्ति अवधि) निर्धारित करती है, तो उच्च-स्तरीय समितियों के अध्यक्ष और विभागीय निदेशक उन शर्तों के उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह हैं।
2. सरकारी विधि अधिकारियों (Law Officers) की संस्थागत गरिमा:
न्यायालय द्वारा सरकारी वकीलों को कथित अवमाननाकर्ता अधिकारी का बचाव न करने की सलाह देना इस न्यायिक परंपरा को रेखांकित करता है कि राज्य के विधि अधिकारी विधि के शासन और न्यायालय के आदेशों के संरक्षक होते हैं, न कि व्यक्तिगत प्रशासनिक अनियमितताओं के बचावकर्ता।
मदुरै / चेन्नई (तमिलनाडु): भारत का संविधान के अनुच्छेद 215 (उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय / Court of Record के रूप में अवमानना दंड देने की अंतर्निहित शक्ति), न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(b) एवं धारा 12 (न्यायिक आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा / Wilful disobedience के लिए वैधानिक अवमानना कार्यवाही), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988), तथा पारदर्शी पुस्तक खरीद नीति (Transparent Book Procurement Policy) के तहत मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के बहुचर्चित सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तक खरीद घोटाले में एक अत्यंत कड़ा और निर्णायक आदेश पारित किया है।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (Justice G.R. Swaminathan) और न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति (Justice M.D. Sumathi) की खंडपीठ ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को 19 जून 2024 के निर्णय की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका (Contempt petition) की सुनवाई के दौरान सरकारी विधि अधिकारियों को सख्त सलाह दी कि वे सार्वजनिक पुस्तकालयों की पूर्व निदेशक जयंती (Jayanthi) का बचाव न करें।
इसके साथ ही, पीठ ने पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव और उच्च स्तरीय खरीद समिति के अध्यक्ष IAS अधिकारी चंद्रमोहन (Chandramohan) तथा पूर्व निदेशक जयंती की भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैधानिक अवमानना नोटिस (Statutory contempt notice) जारी करने का निर्देश दिया है, IAS अधिकारी डॉ. एम. आरती (Dr. M Aarthi) से भी जवाब तलब किया है, विवादित खरीद से संबंधित सभी फाइलें पेश करने का आदेश दिया है, और चेन्नई मुख्य पीठ में भ्रष्टाचार व सांसदों/विधायकों के मामलों का रोस्टर संभाल रहे न्यायाधीश से सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) की जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
कोर्टरूम की मुख्य कार्यवाही, खंडपीठ की टिप्पणियां एवं जारी किए गए प्रमुख निर्देश
1. ‘”किसी भी विधि अधिकारी को जयंती की ओर से पेश न होने दें; कृपया दूर रहें, बचाव करके अपने हाथ गंदे न करें” — न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन की खंडपीठ’:
- शुक्रवार की सुनवाई के दौरान जब अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) पी.वी. बालासुब्रमण्यन (P.V. Balasubramanian) ने कहा कि अवमानना अदालत और अवमाननाकर्ता के बीच का मामला है और वे इसे अदालत पर छोड़ देंगे, तो न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति की खंडपीठ ने दो-टूक शब्दों में सरकारी वकीलों को पूर्व निदेशक जयंती के बचाव से दूर रहने की सलाह दोहराते हुए कहा:
“किसी भी विधि अधिकारी को जयंती की ओर से पेश न होने दें। कृपया। दूर रहें। दूर रहें (Let none of the law officers appear for Jayanthi. Please. Keep away. Keep away)… बचाव करके अपने हाथ गंदे न करें (Don’t soil your hands by defending)…. विधि अधिकारी, दूर रहें।”
- यह अवमानना कार्यवाही 19 जून 2024 को तत्कालीन हाईकोर्ट जज न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के कथित उल्लंघन से उत्पन्न हुई है—जिसमें राज्य सरकार को अपनी पारदर्शी पुस्तक खरीद नीति (Transparent Book Procurement Policy) का पालन करने, चयनित पुस्तकों की सूची एक समर्पित वेबसाइट पर प्रकाशित करने और खरीद को अंतिम रूप देने से पहले आम जनता को आपत्तियां उठाने के लिए एक महीने का समय देने का अनिवार्य निर्देश दिया गया था।
- हालांकि, इस महीने की शुरुआत में प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन (Perumal Murugan) द्वारा सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उजागर किए जाने के बाद सार्वजनिक निधि से साहित्यिक चोरी (Plagiarised), कृत्रिम रूप से तैयार की गई (Artificially generated) और काल्पनिक लेखकों के नाम से प्रकाशित पुस्तकों की बड़े पैमाने पर खरीद की अनियमितताएं सामने आईं—जिसके बाद 10 नवंबर 2026 को उच्च न्यायालय ने DVAC को प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर दोषी अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया था।
2. ‘वैधानिक अवमानना नोटिस, जांच की न्यायिक निगरानी, 8 सप्ताह में नई नीति और निर्दोष कर्मचारियों के निलंबन पर स्पष्टीकरण’:
- IAS अधिकारियों को वैधानिक अवमानना नोटिस और फाइलों की तलब: अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के.पी.एस. पलनीवेल राजन (Senior Advocate KPS Palanivel Rajan) ने दलील दी कि अदालत के पूर्व निर्देशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष अधिकारियों को उल्लंघन का जवाब देना होगा। इससे सहमति जताते हुए पीठ ने वैधानिक अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि वह मुख्य रूप से IAS अधिकारी चंद्रमोहन (उच्च स्तरीय खरीद समिति के अध्यक्ष व पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव) और जयंती की भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, साथ ही IAS अधिकारी डॉ. एम. आरती से भी जवाब मांगा तथा विवादित खरीद से जुड़ी सभी फाइलें अदालत के समक्ष रखने का आदेश दिया।
- DVAC जांच की निगरानी का अनुरोध: अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) अरुण अनबुमणि (Arun Anbumani) ने पीठ को सूचित किया कि इसी विषय से संबंधित एक अलग आपराधिक याचिका मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य पीठ (Principal Seat), चेन्नई में लंबित है। इस पर खंडपीठ ने सांसदों/विधायकों और DVAC भ्रष्टाचार मामलों का रोस्टर संभाल रहे न्यायाधीश से जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया।
- 8 सप्ताह के भीतर नई व्यापक नीति: अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.वी. बालासुब्रमण्यन ने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पीठ के सुझावों पर विचार करेगी और कार्यवाही के दौरान सामने आई खामियों को दूर करने के लिए आठ सप्ताह (8 weeks) के भीतर सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु पुस्तक खरीद को विनियमित करने वाली एक व्यापक नीति जारी करेगी।
- निर्दोष अधिकारियों के निलंबन पर स्पष्टीकरण: वरिष्ठ अधिवक्ता वी. राघवाचारी (Senior Advocate V Raghavachari) ने दलील दी कि अधिकारियों को निलंबित करने संबंधी अदालत के पूर्व निर्देशों का गलत अर्थ निकाला गया, जिसके परिणामस्वरूप एक मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष (Chief librarian) सहित निर्दोष अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो गई। पीठ ने व्यक्तिगत निलंबनों के गुण-दोष की जांच करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि प्रभावित अधिकारी स्वतंत्र रूप से ऐसी कार्रवाई को चुनौती दे सकते हैं और उनकी याचिकाओं पर इस पीठ की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना विचार किया जाएगा।
मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2024–2026)
| संदर्भ / चरण | वर्ष / दिनांक | तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण |
| फोरम / न्यायालय | — | मद्रास उच्च न्यायालय (खंडपीठ — अवमानना क्षेत्राधिकार) |
| खंडपीठ | — | न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (Justice G.R. Swaminathan) एवं न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति (Justice M.D. Sumathi) |
| प्रमुख तिथियां व आदेश | • 19 जून 2024: पारदर्शी पुस्तक खरीद नीति लागू करने का मूल निर्णय • 10 नवंबर 2026: DVAC को FIR दर्ज करने का निर्देश • शुक्रवार, 20 नवंबर 2026: वैधानिक अवमानना नोटिस जारी • 4 सप्ताह पश्चात: अगली सुनवाई | • 19 जून 2024: वेबसाइट पर पुस्तक सूची प्रकाशित कर 1 माह आपत्तियां लेने का आदेश। • 10 नवंबर 2026: साहित्यिक चोरी, AI-जनित और काल्पनिक लेखकों की किताबें खरीदने के आरोपों पर DVAC को FIR दर्ज करने का आदेश। • 20 नवंबर 2026: सरकारी वकीलों को पूर्व निदेशक जयंती की पैरवी न करने की सलाह; IAS चंद्रमोहन व जयंती को वैधानिक अवमानना नोटिस, डॉ. एम. आरती से जवाब तलब, सभी खरीद फाइलें पेश करने व राज्य द्वारा 8 सप्ताह में नई नीति लाने का निर्देश। |
| विधिक प्रतिनिधित्व | — | • अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता के.पी.एस. पलनीवेल राजन (Senior Advocate KPS Palanivel Rajan)। • तमिलनाडु राज्य की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.वी. बालासुब्रमण्यन (AAG PV Balasubramanian) एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण अनबुमणि (APP Arun Anbumani)। • निलंबित अधिकारियों की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता वी. राघवाचारी (Senior Advocate V Raghavachari)। |
विधिक विवरण एवं संदर्भ
- न्यायालय: मद्रास उच्च न्यायालय (खंडपीठ)
- खंडपीठ: न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन (Justice G.R. Swaminathan) एवं न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति (Justice M.D. Sumathi)
- प्रमुख तिथियां:
- पारदर्शी पुस्तक खरीद नीति पर मूल खंडपीठ का आदेश: 19 जून 2024
- DVAC को FIR दर्ज करने का आदेश: 10 नवंबर 2026
- वैधानिक अवमानना नोटिस व सरकारी वकीलों को निर्देश की तिथि: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
- नई व्यापक खरीद नीति जारी करने की समय-सीमा: 8 सप्ताह
- अगली निर्धारित सुनवाई तिथि: चार सप्ताह पश्चात (दिसंबर 2026)
- कार्यवाही की स्थिति: IAS अधिकारियों चंद्रमोहन व जयंती को वैधानिक अवमानना नोटिस जारी; डॉ. एम. आरती से जवाब तलब; विवादित खरीद की सभी फाइलें पेश करने का आदेश; चेन्नई मुख्य पीठ के भ्रष्टाचार रोस्टर न्यायाधीश से DVAC जांच की निगरानी का अनुरोध; अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
विधिक प्रतिनिधित्व:
- याचिकाकर्ता की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता के.पी.एस. पलनीवेल राजन (Senior Advocate KPS Palanivel Rajan)।
- तमिलनाडु सरकार की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.वी. बालासुब्रमण्यन (AAG PV Balasubramanian) एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण अनबुमणि (APP Arun Anbumani)।
- प्रभावित कर्मचारियों की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता वी. राघवाचारी (Senior Advocate V Raghavachari)।
- प्रासंगिक कानून एवं संवैधानिक उपबंध:
- भारत का संविधान:
- अनुच्छेद 215 — उच्च न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा के लिए अवमानना दंड देने का संवैधानिक अधिकार
- न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की धारा 2(b) एवं धारा 12 — न्यायिक निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना (Wilful disobedience) के लिए सिविल अवमानना कार्यवाही
- तमिलनाडु पारदर्शी पुस्तक खरीद नीति (Transparent Book Procurement Policy) (19 जून 2024 के न्यायिक आदेश द्वारा प्रवर्तित)
- भारत का संविधान:
- संबद्ध प्रशासनिक जवाबदेही एवं न्यायिक नैतिकता सिद्धांत:
- सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग और न्यायिक आदेशों की अवहेलना में राज्य विधि अधिकारियों की भूमिका: ‘जब किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर अदालत के स्पष्ट पारदर्शिता निर्देशों की अवहेलना कर सार्वजनिक धन से फर्जी या साहित्यिक चोरी वाली पुस्तकों की खरीद का गंभीर आरोप हो और उसके विरुद्ध अवमानना व भ्रष्टाचार की कार्यवाही चल रही हो, तो राज्य के विधि अधिकारियों को ऐसे आरोपी अधिकारी का बचाव करने से दूर रहना चाहिए—ताकि सरकार की तटस्थता और न्यायिक आदेशों की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे।’
- वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: मद्रास उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब IAS अधिकारी चंद्रमोहन, जयंती और डॉ. एम. आरती को अवमानना नोटिस का जवाब व विवादित खरीद की मूल फाइलें अदालत के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी, चेन्नई मुख्य पीठ के संबंधित न्यायाधीश DVAC की आपराधिक जांच की निगरानी करेंगे, और तमिलनाडु सरकार अगले आठ सप्ताह के भीतर पुस्तक खरीद की खामियों को समाप्त करने वाली नई नीति लागू करेगी।
Public Libraries Scam:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)
| विवरण | जानकारी |
| संबंधित अदालत | मद्रास उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Madras – Division Bench) |
| पीठ | न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन एवं न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति (Justices G.R. Swaminathan & M.D. Sumathi) |
| प्रमुख अधिकारी व अधिवक्ता | • अवमानना कार्यवाही के केंद्र में अधिकारी: IAS अधिकारी चंद्रमोहन (पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव एवं उच्च-स्तरीय पुस्तक खरीद समिति के अध्यक्ष), जयंती (पूर्व निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय), एवं डॉ. एम. आरती (IAS) • अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता के.पी.एस. पलानिवेल राजन (Senior Advocate K.P.S. Palanivel Rajan) • राज्य सरकार की ओर से: अपर महाधिवक्ता (AAG) पी.वी. बालासुब्रमण्यम (P.V. Balasubramanian) एवं अपर लोक अभियोजक (APP) अरुण अंबुमणि (Arun Anbumani) • प्रभावित अधिकारियों की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता वी. राघवाचारी (Senior Advocate V. Raghavachari) |
| संबंधित कानून व पूर्व आदेश | • Contempt of Courts Act, 1971 & Article 215 of the Constitution of India • Original Division Bench Judgment ( June 19, 2024): Justice R. Mahadevan & Justice G.R. Swaminathan द्वारा पारित निर्णय, जिसमें राज्य को पारदर्शी पुस्तक खरीद नीति (Transparent Book Procurement Policy) का पालन करने, चयनित पुस्तकों की सूची समर्पित वेबसाइट पर प्रकाशित करने और खरीद को अंतिम रूप देने से पूर्व आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए एक माह का समय देने का आदेश दिया गया था। |
| प्रमुख तिथियां व घटनाक्रम | • 19 जून 2024: मद्रास हाईकोर्ट द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु पारदर्शी पुस्तक खरीद के दिशा-निर्देश जारी। • नवंबर 2026 (प्रारंभ): प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन (Perumal Murugan) द्वारा सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाए जाने के बाद सार्वजनिक धन से साहित्यिक चोरी (Plagiarised), कृत्रिम रूप से जनित (Artificially Generated) और काल्पनिक लेखकों (Fictitious Authors) के नाम वाली पुस्तकों की बड़े पैमाने पर खरीद का मामला उजागर। • 10 नवंबर 2026: हाईकोर्ट द्वारा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) को प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश। • 20 नवंबर 2026: वैधानिक अवमानना नोटिस जारी; खरीद से जुड़ी सभी फाइलें तलब; DVAC जांच की निगरानी हेतु चेन्नई पीठ के MP/MLA व भ्रष्टाचार मामलों के न्यायाधीश से अनुरोध; राज्य द्वारा 8 सप्ताह में व्यापक नई नीति जारी करने का आश्वासन; अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद। |
| अदालत का वर्तमान आदेश | वैधानिक अवमानना नोटिस, फाइलें तलब एवं DVAC जांच की निगरानी का अनुरोध (Order dated November 20, 2026):1. IAS अधिकारियों चंद्रमोहन और जयंती की भूमिकाओं पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए वैधानिक अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश, तथा IAS अधिकारी डॉ. एम. आरती से भी जवाब तलब। 2. विवादित पुस्तक खरीद से संबंधित सभी मूल फाइलों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश। 3. मद्रास हाईकोर्ट की प्रधान पीठ (चेन्नई) में सांसदों/विधायकों और DVAC भ्रष्टाचार मामलों के रोस्टर न्यायाधीश से DVAC जांच की निगरानी करने का अनुरोध। 4. अपर महाधिवक्ता के इस आश्वासन को दर्ज किया गया कि राज्य सरकार आठ सप्ताह के भीतर कमियों को दूर करते हुए पुस्तक खरीद की एक व्यापक नीति जारी करेगी। 5. निर्दोष अधिकारियों (जैसे मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष) के निलंबन के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना स्पष्ट किया गया कि प्रभावित अधिकारी स्वतंत्र रूप से चुनौती दे सकते हैं और उन याचिकाओं पर इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना विचार होगा। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद। |
Legal Chronicler Repository Update
- Contempt of Court & Public Procurement Accountability — Article 215 of the Constitution & Contempt of Courts Act, 1971 (Issuance of Statutory Contempt Notice Focusing on IAS Officers Chandramohan [Former School Education Secretary & High-Level Committee Chair] and Jayanthi [Former Director of Public Libraries] While Calling Response From IAS Officer Dr. M. Aarthi Over Alleged Breach of June 19, 2024 Transparent Book Procurement Policy Judgment, Judicial Advice to Government Law Officers Against Defending Former Director, Summoning of Procurement Files, Request to Chennai MP/MLA & DVAC Roster Judge to Monitor Probe & Recording State’s Assurance to Issue Comprehensive Policy Within Eight Weeks Framework):
- Madras High Court Advises Government Law Officers Against Defending Ex-Director in Public Libraries Book Procurement Scam; Issues Statutory Contempt Notice (
Contempt Proceedings Arising Out of June 19, 2024 Judgment — Order dated November 20, 2026): Hearing a contempt petition alleging wilful disobedience of its June 19, 2024 judgment mandating adherence to the Transparent Book Procurement Policy (requiring website publication of shortlisted books and a one-month public objection window)—following writer Perumal Murugan’s exposé of public funds being used to buy plagiarised, AI-generated, and fictitious-author books and the Court’s November 10, 2026 order directing a DVAC FIR—a Division Bench of Justices G.R. Swaminathan and M.D. Sumathi on November 20, 2026 strongly advised government law officers to “keep away” and not “soil [their] hands” by defending former Public Libraries Director Jayanthi. Issuing statutory contempt notice focusing primarily on IAS officers Chandramohan and Jayanthi while calling upon IAS officer Dr. M. Aarthi to respond, the Bench summoned all relevant procurement files, requested the Chennai Principal Seat judge holding the MP/MLA and DVAC corruption roster to monitor the investigation, recorded AAG P.V. Balasubramanian’s assurance to issue a comprehensive procurement policy within eight weeks, clarified that suspended subordinate staff (including a chief librarian) may independently challenge their suspensions uninfluenced by the Court’s remarks, and posted the matter after four weeks.
- Madras High Court Advises Government Law Officers Against Defending Ex-Director in Public Libraries Book Procurement Scam; Issues Statutory Contempt Notice (

