Saturday, November 21, 2026
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Section 92 CPC: वाद प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रकृति का है, लेकिन यह संस्था के प्रत्येक भक्त या सदस्य को पक्षकार बनने का स्वतः अधिकार नहीं देता

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मामले की पृष्ठभूमि और विधिक विश्लेषण

  1. ‘श्री गुरु संघ’ के प्रशासनिक विवाद, विशेष अधिकारी को हटाने और अनुच्छेद 227 की सीमा पर विश्लेषण:कोलकाता स्थित केंद्रीय आश्रम वाले पंजीकृत धर्मार्थ संगठन श्री गुरु संघ (Sri Guru Sangha) के पदाधिकारियों को हटाने, प्रबंधन योजना (Scheme of Management) बनाने और रिसीवर की नियुक्ति के लिए संघ के सदस्यों द्वारा धारा 92 CPC के तहत वाद दायर किया गया था। प्रारंभ में विचारण न्यायालय ने एक विशेष अधिकारी (Special Officer) नियुक्त किया, किंतु अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा, उस पर विचार किया और 7 जून 2022 को दोनों पक्षों के संयुक्त आवेदन पर विशेष अधिकारी को हटाकर त्रैमासिक रिपोर्ट व वार्षिक ऑडिट की शर्त के साथ 13-सदस्यीय तदर्थ समिति गठित की। सर्वोच्च न्यायालय ने M/s Garment Craft v. Prakash Chand Goel के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि अनुच्छेद 227 का अधीक्षण क्षेत्राधिकार तथ्य या विधि की प्रत्येक त्रुटि सुधारने के लिए नहीं है—और जब ट्रायल कोर्ट ने लिखित स्पष्टीकरण पर विचार करके आदेश पारित किया था, तो बिना किसी स्पष्ट क्षेत्राधिकार त्रुटि या विकृति (Perversity) के हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम हस्तक्षेप अनुचित था।
  2. धारा 92 CPC बनाम आदेश I नियम 10(2) CPC: प्रत्येक भक्त ‘आवश्यक पक्षकार’ नहीं:
    • विशिष्ट आधार और विवरण की अनिवार्यता: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 9 सितंबर 2025 के अपने सकारण आदेश में विचारण न्यायालय ने सही पाया था कि पक्षकार बनने के आवेदकों ने केवल मिलीभगत और कुप्रबंधन के सामान्य आरोप लगाए थे, बिना यह ठोस विवरण दिए कि मूल वादी संस्था के हितों की रक्षा करने में विफल हैं या आवेदकों की उपस्थिति न्यायनिर्णयन के लिए अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इन कारणों का खंडन किए बिना केवल ‘प्रतिनिधि वाद’ होने के आधार पर आदेश पलटकर विधिक त्रुटि की।
    • विवादित तथ्यों के लिए विचारण न्यायालय ही सक्षम मंच: आगामी धार्मिक उत्सवों में दान और तदर्थ समिति के कामकाज को लेकर नए प्रशासक की नियुक्ति की अंतरिम मांग को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि ऐसे विवादित तथ्यों की जांच विचारण न्यायालय ही स्वतंत्र रूप से कर सकता है।

मुख्य विधिक व सिविल प्रक्रिया न्यायशास्त्र निष्कर्ष

1. प्रतिनिधि मुकदमों (Representative Suits) में अनावश्यक भीड़ व विलंब पर अंकुश:

यह निर्णय सार्वजनिक धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों से जुड़े धारा 92 CPC मुकदमों के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण मानक तय करता है: यदि प्रत्येक भक्त या सदस्य को केवल सामान्य आरोपों के आधार पर पक्षकार बनने का स्वतः अधिकार दे दिया जाए, तो प्रतिनिधि वादों का निपटारा अनिश्चितकाल के लिए अवरुद्ध हो जाएगा।

2. विचारण न्यायालय की अंतरिम प्रशासनिक स्वायत्तता और अनुच्छेद 227 की मर्यादा:

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यास या सोसायटी के दैनिक प्रबंधन के लिए बनाई गई अंतरिम व्यवस्था (जैसे लेखापरीक्षित तदर्थ समिति) में उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 227 के तहत तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि आदेश में स्पष्ट क्षेत्राधिकार त्रुटि या विकृति साबित न हो।

नई दिल्ली: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908 – CPC) की धारा 92 (सार्वजनिक धर्मार्थ या धार्मिक न्यासों के प्रशासन और प्रबंधन योजना से संबंधित प्रतिनिधित्वपूर्ण वाद / Representative Suits), CPC के आदेश I नियम 10(2) (Order I Rule 10(2) CPC) (आवश्यक या उचित पक्षकार के रूप में संयोजन / Impleadment की कठोर कसौटी), भारत का संविधान के अनुच्छेद 227 (उच्च न्यायालय के अधीक्षण क्षेत्राधिकार की सीमा और मेसर्स गारमेंट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चंद गोयल के सिद्धांत), तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के मुकदमों पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उन आदेशों को रद्द (Set aside) कर दिया है, जिनके तहत उच्च न्यायालय ने कोलकाता स्थित श्री गुरु संघ (Sri Guru Sangha) के प्रशासन के लिए निचली अदालत द्वारा विशेष अधिकारी (Special Officer) को हटाकर 13-सदस्यीय तदर्थ समिति (Ad hoc committee) बनाने के आदेश पर रोक लगाई थी और पक्षकार बनने के आवेदनों को खारिज करने के आदेश को निरस्त कर दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि यद्यपि CPC की धारा 92 के तहत दायर वाद प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रकृति का होता है, किंतु यह संस्था के प्रत्येक भक्त (Devotee) या सदस्य को मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने का स्वतः अधिकार (Automatic right to be impleaded) प्रदान नहीं करता—आवेदकों को आदेश I नियम 10(2) के तहत यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि विवाद के प्रभावी और पूर्ण न्यायनिर्णयन के लिए उनकी अलग उपस्थिति क्यों आवश्यक या उचित है।

तीन-न्यायाधीशों की पीठ के मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं न्यायिक विश्लेषण

1. ‘”धारा 92 CPC के तहत वाद प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रकृति का है, लेकिन यह संघ के प्रत्येक भक्त या सदस्य को पक्षकार बनने का स्वतः अधिकार नहीं देता; मिलीभगत और कुप्रबंधन के सामान्य आरोप पर्याप्त नहीं हैं”‘:

  • आदेश I नियम 10(2) CPC के तहत पक्षकार बनने (Impleadment) की शर्त: निचली अदालत ने 9 सितंबर 2025 के अपने तर्कसंगत आदेश में प्रतिवादियों के पक्षकार बनने के आवेदनों को खारिज कर दिया था, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर रद्द कर दिया कि वाद प्रतिनिधित्वपूर्ण है और दूसरों के हित प्रभावित हो सकते हैं। उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को गलत ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने व्यवस्था दी:

“यद्यपि CPC की धारा 92 के तहत संस्थित वाद प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रकृति का होता है और संस्था से जुड़े व्यक्तियों के हितों से संबंधित होता है, लेकिन यह संघ के प्रत्येक भक्त या सदस्य को पक्षकार बनाए जाने (Impleadment) का स्वतः अधिकार प्रदान नहीं करता। आवेदकों को अपनी अलग भागीदारी के लिए पर्याप्त आधार प्रदर्शित करने होंगे और यह स्पष्ट करना होगा कि विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए उनकी उपस्थिति कैसे आवश्यक या उचित है। प्रस्तुत मामले में, विचारण न्यायालय ने अपने तर्कसंगत आदेश दिनांक 09.09.2025 में पाया कि आवेदक ऐसे आधार स्थापित करने में विफल रहे। उनकी उपस्थिति की आवश्यकता दर्शाने वाले पर्याप्त विवरणों के बिना मिलीभगत और कुप्रबंधन के उनके सामान्य आरोप पक्षकार बनाए जाने का औचित्य सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त पाए गए।”

  • पीठ ने आगे कहा कि केवल वाद की प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रकृति के आधार पर CPC के आदेश I नियम 10(2) की वैधानिक आवश्यकताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता—और विचारण न्यायालय के विवेकाधिकार के प्रयोग में किसी कानूनी त्रुटि या विकृति (Perversity) के अभाव में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप अनुचित था।

2. ‘विशेष अधिकारी (Special Officer) को पद पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नहीं; अनुच्छेद 227 में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की सीमा’:

  • विशेष अधिकारी को हटाना और 13-सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन: कोलकाता स्थित केंद्रीय आश्रम वाले धर्मार्थ समाज श्री गुरु संघ के प्रशासन के लिए विचारण न्यायालय ने पहले एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था, किंतु अनियमितताओं की शिकायतों पर लिखित स्पष्टीकरण लेने और उस पर विचार करने के बाद 7 जून 2022 के आदेश द्वारा उन्हें हटाकर पक्षकारों के संयुक्त आवेदन पर त्रैमासिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखापरीक्षा (Annual audits) के सुरक्षा उपायों के साथ एक 13-सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया।
  • अनुच्छेद 227 क्षेत्राधिकार पर गारमेंट क्राफ्ट नजीर: मेसर्स गारमेंट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चंद गोयल [M/s Garment Craft v. Prakash Chand Goel] का हवाला देते हुए पीठ ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 227 का अधीक्षण क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय के प्रत्येक तथ्य या विधि की त्रुटि को सुधारने या उसके निष्कर्षों के स्थान पर अपने निष्कर्ष प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं है—हस्तक्षेप केवल तभी उचित है जब स्पष्ट क्षेत्राधिकार त्रुटि, विकृति या न्याय की गंभीर विफलता हो। चूंकि विचारण न्यायालय ने विशेष अधिकारी का लिखित स्पष्टीकरण लेकर उस पर विचार किया था, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा इस गलत धारणा पर कि सुनवाई नहीं दी गई थी, अंतरिम रोक लगाना अनुचित था।

3. ‘नया प्रशासक नियुक्त करने की मांग अस्वीकार; विचारण न्यायालय शिकायतों की जांच करने में सक्षम’:

  • प्रतिवादियों द्वारा आगामी धार्मिक समारोहों के दौरान दान और तदर्थ समिति के कामकाज पर आरोप लगाते हुए एक स्वतंत्र प्रशासक (Independent administrator) या नई समिति नियुक्त करने की मांग करने वाले अंतरिम आवेदनों को भी पीठ ने अस्वीकार कर दिया।
  • पीठ ने कहा कि इन आरोपों में विवादित तथ्य शामिल हैं जिनका निर्धारण वर्तमान कार्यवाही में नहीं किया जा सकता—विचारण न्यायालय के पास मूल वाद का क्षेत्राधिकार बना हुआ है और वह किसी भी अनियमितता की स्वतंत्र रूप से जांच कर उचित निर्देश देने में पूर्णतः सक्षम है।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रक्रियात्मक कालक्रम (2022–2026)

संदर्भ / चरणवर्ष / दिनांकतथ्यात्मक एवं विधिक विवरण
फोरम / न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ — दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार)
केस संख्या व संस्था—सिविल अपील संख्या 841 एवं 842 वर्ष 2023 [Civil Appeal Nos. 841 and 842 of 2023] — संबंधित संस्था: श्री गुरु संघ (Sri Guru Sangha), कोलकाता (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्था)
पीठ—न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh)
प्रमुख तिथियां व आदेश7 जून 2022 – 19 नवंबर 2026• 7 जून 2022: विचारण न्यायालय ने विशेष अधिकारी का लिखित स्पष्टीकरण लेने के बाद उन्हें हटाया और त्रैमासिक रिपोर्ट व वार्षिक ऑडिट की शर्त के साथ 13-सदस्यीय तदर्थ समिति (Ad hoc committee) गठित की।
• 26 सितंबर 2022: कलकत्ता उच्च न्यायालय (C.O. Nos. 2726 और 2334 वर्ष 2022) ने विचारण न्यायालय के 7 जून 2022 के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई।
• 9 सितंबर 2025 एवं मार्च 2026: विचारण न्यायालय ने 09.09.2025 को पक्षकार बनने के आवेदन खारिज किए; उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द किए जाने पर मार्च 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई।
• गुरुवार, 19 नवंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 841 और 842 वर्ष 2023 स्वीकार करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द किया और विचारण न्यायालय के 7 जून 2022 के आदेश को बहाल कर दिया।

विधिक विवरण एवं संदर्भ

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
  • केस संदर्भ: सिविल अपील संख्या 841 एवं 842 वर्ष 2023 [Civil Appeal Nos. 841 and 842 of 2023 — 2026] (उच्च न्यायालय संदर्भ: C.O. Nos. 2726 and 2334 of 2022)
  • पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh)
  • प्रमुख तिथियां:
    • विचारण न्यायालय द्वारा 13-सदस्यीय तदर्थ समिति गठन का आदेश: 7 जून 2022
    • कलकत्ता उच्च न्यायालय का अंतरिम रोक आदेश: 26 सितंबर 2022
    • विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकार आवेदन खारिज करने का आदेश: 9 सितंबर 2025
    • सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय: गुरुवार, 19 नवंबर 2026
  • कार्यवाही का परिणाम: सिविल अपील संख्या 841 एवं 842 वर्ष 2023 स्वीकार (Allowed); कलकत्ता उच्च न्यायालय का 26 सितंबर 2022 का सामान्य अंतरिम आदेश व पक्षकार बनाने संबंधी आदेश रद्द (Set aside); विचारण न्यायालय का 7 जून 2022 का आदेश बहाल (Restored); नया प्रशासक या समिति नियुक्त करने का आवेदन अस्वीकार; मामले के गुण-दोष (Merits) पर टिप्पणियों का कोई प्रभाव न होने का स्पष्टीकरण।
  • प्रासंगिक कानून, संवैधानिक उपबंध एवं पूर्वनिर्णय:
    • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908 – CPC):
      • धारा 92 — सार्वजनिक धर्मार्थ या धार्मिक न्यासों के प्रशासन, पदाधिकारियों को हटाने और प्रबंधन योजना निर्माण से संबंधित प्रतिनिधित्वपूर्ण वाद (Representative suits)
      • आदेश I नियम 10(2) (Order I Rule 10(2)) — किसी व्यक्ति को आवश्यक या उचित पक्षकार के रूप में जोड़ने की वैधानिक कसौटी
    • भारत का संविधान:
      • अनुच्छेद 227 — उच्च न्यायालय के अधीक्षण क्षेत्राधिकार की सीमा
    • सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860)
    • प्रमुख न्यायिक पूर्वनिर्णय: मेसर्स गारमेंट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चंद गोयल [M/s Garment Craft v. Prakash Chand Goel] — अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ अदालत के तर्कसंगत विवेकाधिकार में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि कोई स्पष्ट क्षेत्राधिकार त्रुटि या विकृति सिद्ध न हो।
  • संबद्ध न्यास एवं दीवानी प्रक्रिया विधि सिद्धांत:
    • प्रतिनिधित्वपूर्ण वादों (Section 92 CPC) में अनियंत्रित पक्षकार संयोजन पर रोक: ‘चूंकि CPC की धारा 92 के तहत दायर वाद संपूर्ण संस्था और लाभार्थियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संस्था का हर भक्त या सदस्य केवल सामान्य आरोप लगाकर मुकदमे में अलग पक्षकार बनने का दावा नहीं कर सकता। ऐसा करने से मुकदमे में अनावश्यक भीड़ और विलंब उत्पन्न होगा—अतः आदेश I नियम 10(2) के तहत आवेदक को ठोस विवरणों के साथ यह साबित करना होगा कि उसकी उपस्थिति विवाद के पूर्ण निपटारे के लिए अनिवार्य है।’
  • वर्तमान स्थिति व आगामी प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद अब कोलकाता के श्री गुरु संघ का प्रशासन विचारण न्यायालय के 7 जून 2022 के आदेश के तहत गठित 13-सदस्यीय तदर्थ समिति द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखापरीक्षा की निगरानी में संचालित होता रहेगा—तथा यदि किसी पक्ष को तदर्थ समिति के कामकाज या वित्तीय प्रबंधन से कोई शिकायत है, तो वह संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष विधि अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

Section 92 CPC:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India – Three-Judge Bench)
पीठन्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह (Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta & Aparesh Kumar Singh)
केस व आक्षेपित आदेश• वाद संख्या: Civil Appeal Nos. 841 and 842 of 2023 (संस्था: श्री गुरु संघ — Sri Guru Sangha, कोलकाता मुख्यालय, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्था)
• आक्षेपित हाईकोर्ट आदेश: कलकत्ता उच्च न्यायालय के 26 सितंबर 2022 के सामान्य अंतरिम आदेश (C.O. Nos. 2726 and 2334 of 2022) तथा पक्षकार बनाए जाने (Impleadment) के आवेदनों की अस्वीकृति को निरस्त करने वाले आदेश।
संबंधित कानून व प्रमुख नजीर• Code of Civil Procedure, 1908 — Section 92 & Order I Rule 10(2) (सार्वजनिक धर्मार्थ या धार्मिक न्यासों से संबंधित प्रतिनिधि वाद तथा पक्षकार बनने हेतु ‘आवश्यक या उचित पक्षकार’ होने की शर्त)
• Constitution of India — Article 227 (उच्च न्यायालय के अधीक्षण क्षेत्राधिकार की सीमा — Relied upon: M/s Garment Craft v. Prakash Chand Goel)
प्रमुख तिथियां व तथ्यात्मक घटनाक्रम• 7 जून 2022 (Trial Court Order): वादी सदस्यों की शिकायतों और विशेष अधिकारी (Special Officer) से लिखित स्पष्टीकरण लेकर विचार करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने विशेष अधिकारी को हटाया और दोनों पक्षों के संयुक्त आवेदन पर 13-सदस्यीय तदर्थ समिति (Ad Hoc Committee) का गठन किया—जिसमें त्रैमासिक रिपोर्ट और वार्षिक ऑडिट के सुरक्षा उपाय शामिल थे।
• 26 सितंबर 2022: कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह मानते हुए कि विशेष अधिकारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना हटाया गया, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
• 9 सितंबर 2025: विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों के पक्षकार बनने (Impleadment) के आवेदनों को सकारण आदेश से खारिज किया, जिसे हाईकोर्ट ने केवल इस आधार पर रद्द कर दिया कि वाद प्रतिनिधि प्रकृति का है।
• 19 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों को निरस्त कर 7 जून 2022 का ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल किया।
अदालत का अंतिम आदेशदीवानी अपीलें स्वीकार; हाईकोर्ट के आदेश निरस्त एवं ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल (Civil Appeal Nos. 841 & 842 of 2023 Allowed on November 19, 2026):
1. कलकत्ता उच्च न्यायालय का दिनांक 26.09.2022 का सामान्य अंतरिम आदेश (C.O. Nos. 2726 and 2334 of 2022) तथा पक्षकार बनाने संबंधी आदेश निरस्त (Set Aside) किए गए।
2. विचारण न्यायालय का दिनांक 07.06.2022 का आदेश (13-सदस्यीय तदर्थ समिति के माध्यम से प्रशासन) सक्षम न्यायालय के किसी आगामी विधिसम्मत आदेश के अधीन प्रभावी (Operative) रहेगा।
3. आगामी धार्मिक उत्सवों के दान व तदर्थ समिति के कामकाज के विरुद्ध नए प्रशासक की नियुक्ति की अंतरिम याचिका अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया गया कि कोई भी शिकायत मूल वाद पर क्षेत्राधिकार रखने वाले विचारण न्यायालय के समक्ष उठाई जा सकती है, और इस निर्णय की टिप्पणियां मूल वाद के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेंगी।

Legal Chronicler Repository Update

  • Civil Procedure & Public Trust Jurisprudence — Section 92 & Order I Rule 10(2) of the Code of Civil Procedure, 1908 and Article 227 of the Constitution (Ruling That Representative Nature of a Suit Under Section 92 CPC Does Not Confer an Automatic Right of Impleadment Upon Every Devotee or Member Absent Specific Grounds Demonstrating Necessity or Propriety Under Order I Rule 10[2], Holding That a Court-Appointed Special Officer Acquires No Vested Right to Continue, Reaffirming Article 227 Supervisory Limits Under M/s Garment Craft v. Prakash Chand Goel, Setting Aside Calcutta High Court Orders, Restoring Trial Court’s June 7, 2022 Order Constituting Audited 13-Member Ad Hoc Committee for Sri Guru Sangha & Directing Parties to Raise Any Operational/Donation Grievances Before Trial Court Framework):
    • Supreme Court Holds Section 92 CPC Suit Does Not Give Every Devotee an Automatic Right to Be Impleaded; Restores Trial Court Management Arrangement (Civil Appeal Nos. 841 and 842 of 2023 — Judgment dated November 19, 2026): Allowing appeals concerning the administration of Kolkata-based registered charitable society Sri Guru Sangha, a Three-Judge Bench of Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta, and Aparesh Kumar Singh on November 19, 2026 set aside the Calcutta High Court’s September 26, 2022 interim order (C.O. Nos. 2726 and 2334 of 2022) and orders overturning the rejection of impleadment applications. Holding that while a Section 92 CPC suit is representative, it does not confer an automatic right of impleadment upon every devotee or member who makes only general allegations of collusion and mismanagement without satisfying Order I Rule 10(2) CPC, the Bench also ruled that a Special Officer holds no vested right to continue in office and that the High Court erred under Article 227 (M/s Garment Craft v. Prakash Chand Goel) in staying a reasoned order passed after considering the Officer’s written explanation. Restoring the Trial Court’s June 7, 2022 order constituting a 13-member ad hoc committee subject to quarterly reporting and annual audits, the Court declined to appoint a fresh administrator over disputed allegations regarding upcoming religious celebration donations, leaving any such grievance to be decided independently by the Trial Court.
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