Selection Process: जम्मू-कश्मीर राज्य के कानून विभाग में 31 के बदले 35 पदों का विज्ञापन…वर्ष 2011 की नियुक्ति व मुंसिफ की सीनियरिटी, पढ़ें

Selection Process: सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रियाओं और न्यायिक सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता (Seniority Claims) को लेकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक निर्णय आया है।

Selection Process: चार न्यायिक अधिकारियों की रिट याचिका को किया खारिज

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने चार न्यायिक अधिकारियों (Munsiffs/Subordinate Judges) द्वारा दायर उस रिट याचिका को पूरी तरह से खारिज (Dismissed) कर दिया, जिसमें उन्होंने साल 2008 की मूल चयन सूची के मेरिट क्रम के आधार पर अपनी सीनियरिटी तय करने की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि प्रशासनिक या लिपिकीय गलती (Clerical Mistake) के कारण यदि किसी अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में आ भी जाता है, तो उसे भविष्य की रिक्तियों (Future Vacancies) पर नियुक्ति पाने या पुराने नियमित अधिकारियों से ऊपर वरिष्ठता का कोई विधिक अधिकार (Indefeasible Right) प्राप्त नहीं होता।

मामला क्या था? कानून विभाग की ‘टाइपिंग मिस्टेक’ और 4 अतिरिक्त नियुक्तियां

यह पूरा कानूनी विवाद साल 2008 में शुरू हुई मुंसिफों (Munsiffs) की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है।

31 के बदले 35 पदों का विज्ञापन: हाई कोर्ट ने कानून विभाग को कुल 31 खाली पदों (जिसमें अनुसूचित जनजाति के 4 बैकलॉग पद शामिल थे) को भरने के लिए मांग (Requisition) भेजी थी। लेकिन कानून विभाग ने गलती से उन 4 बैकलॉग पदों को 31 पदों से अलग मान लिया और लोक सेवा आयोग (PSC) को 35 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना भेज दी।

भूल का सुधार: पीएससी ने 35 अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर सरकार को भेज दी। लेकिन नियुक्तियां होने से पहले ही हाई कोर्ट ने इस लिपिकीय गलती को पकड़ लिया और साफ किया कि वास्तविक पद केवल 31 ही हैं। इसके बाद केवल शुरुआती 31 मेरिट वाले उम्मीदवारों को 1 अप्रैल 2011 को नियुक्त किया गया।

सहानुभूति के आधार पर नियुक्ति: याचिकाकर्ता (जो मेरिट में 32वें से 35वें स्थान पर थे) शुरुआत में बाहर हो गए। बाद में, कुछ जजों के प्रमोशन के कारण जब भविष्य के पद खाली हुए, तो हाई कोर्ट ने मानवीय आधार (Compassionate Measure) पर सहानुभूति दिखाते हुए सितंबर 2011 में इन चारों को नियुक्त कर लिया।

वरिष्ठता की विधिक चुनौती: इन चार जजों ने बाद में वरिष्ठता सूची को इस आधार पर चुनौती दी कि चूंकि वे एक ही चयन प्रक्रिया (2008) का हिस्सा थे और मेरिट सूची में कई लोगों से ऊपर थे, इसलिए उन्हें 1 अप्रैल 2011 को नियुक्त हुए नियमित जजों से ऊपर सीनियरिटी दी जानी चाहिए।

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हाई कोर्ट का विधिक रुख: सहानुभूतिपूर्ण नियुक्तियां नियम-विरुद्ध थीं

डिवीजन बेंच ने सर्विस जूरिप्रूडेंस (सेवा कानून) के स्थापित सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए याचिकाकर्ताओं के दावों को सिरे से खारिज कर दिया।

चयन सूची (Select List) कोई अजेय अधिकार नहीं है

अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के शंकरसन दाश बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए दोहराया कि महज किसी चयन सूची में नाम आ जाने से किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति पाने का कोई अटूट विधिक अधिकार नहीं मिल जाता, विशेषकर तब जब वे स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक चुने गए हों।

नियमों से परे (De hors the Rules) की गई व्यवस्था

जस्टिस संजीव कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की़ याचिकाकर्ताओं की भविष्य की रिक्तियों पर की गई यह नियुक्ति नियमों के विपरीत (De hors the Rules) और अनियमित थी। आम तौर पर इन भविष्य के पदों को नए सिरे से विज्ञापित किया जाना चाहिए था। चूंकि उन्हें केवल एक सहानुभूति उपाय के रूप में समायोजित (Accommodate) किया गया था, इसलिए वे उन अधिकारियों के साथ एक समान वर्ग (Class) का हिस्सा नहीं माने जा सकते जिनकी नियुक्ति वैध और स्पष्ट रिक्तियों पर हुई थी।

कार्यभार संभालने की तिथि (Date of Appointment) से तय होगी सीनियरिटी

अदालत ने जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल्स (CCA Rules) के नियम 24 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि अंतर-से मेरिट (Inter se merit) के आधार पर सीनियरिटी केवल तभी तय होती है जब अधिकारियों की नियुक्ति एक ही प्रक्रिया के तहत एक साथ/एक ही तिथि को हुई हो। चूंकि नियमित जजों की नियुक्ति 1 अप्रैल 2011 को हुई थी और याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति लगभग छह महीने बाद 29 सितंबर 2011 को हुई थी, इसलिए उनकी वरिष्ठता उनके पदभार ग्रहण करने की वास्तविक विधिक तिथि से ही गिनी जाएगी।

देरी और शिथिलता (Laches and Delay) का सिद्धांत

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ताओं ने सीनियरिटी लिस्ट को 7 साल की लंबी देरी के बाद चुनौती दी, जबकि इस बीच उस सूची के आधार पर कई जजों के प्रमोशन भी हो चुके थे। कानून में स्थापित है कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर लंबे समय तक सोता रहता है, उसे अदालत से विधिक राहत नहीं मिल सकती।

विधिक निष्कर्ष (Conclusion)

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को तो वास्तव में खुश होना चाहिए कि बिना किसी विधिक हक के भी उन्हें प्रशासनिक भूल के कारण न्यायिक सेवा में आने का मौका मिल गया और वे प्रमोशन भी पा चुके हैं। ऐसे में नियमित रूप से नियुक्त अधिकारियों की सीनियरिटी पर दावा ठोकना विधिक और नैतिक रूप से पूरी तरह गलत है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

Selection Process: केस मैट्रिक्स और विधिक सारांश (Case Matrix Overview)